सरसंघचालक आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर इतकी पुरोगामी भूमिका घेतच आहेत तर त्याची तार्किक परिणती त्यांनी जातनिहाय जनगणनेस पाठिंबा देऊन करणे योग्य ठरेल. ‘‘जोपर्यंत भेदभाव आहे, तोपर्यंत आरक्षण सुरूच राहायला हवे’’ हे सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनीच धडधडीतपणे स्पष्ट केले हे उत्तम झाले. त्यांचे त्याबद्दल मन:पूर्वक अभिनंदन. याआधी संघाचे दत्तात्रय होसबाळे आदींनी अशी भूमिका मांडली होती. पण सरसंघचालकांनीच इतक्या स्पष्टपणे हा मुद्दा मांडल्याने तो अधिक खोल जाईल. आरक्षणाच्या गरजेबाबत बोलून सरसंघचालक थांबले नाहीत. त्यांनी पुढे जात ‘अनेकांनी दोन हजार वर्षे अन्याय सहन केला, मग आम्ही दोनेकशे वर्षे कष्ट सोसले तर काय बिघडले?’ असा प्रश्नही विचारला. हे तर त्याहून उत्तम. याचे कारण असे की ‘‘आमच्या पूर्वजांनी केलेल्या पापाची शिक्षा आम्हांस का?’’ असा एक प्रश्न उच्चवर्णीयांच्या दिवाणखानी चर्चात मोठय़ा प्रमाणावर विचारला जातो. त्यास दिवाणखानी म्हणायचे कारण चार भिंतींच्या सुरक्षेखेरीज असे काही विचारण्याची हिंमत या मंडळींत नसते. हे उच्चवर्णीय म्हणजे कोण हे सांगण्याची गरज नाही. धर्मविचार, वर्ण, वर्ग आणि आर्थिक स्तर यांमुळे हा वर्ग कोठूनही उठून दिसतो. वैचारिकदृष्टय़ा हे सर्व संघास जवळचे वा त्याविषयी आपुलकी बाळगणारे असतात. एकीकडे संघाचे समर्थन आणि दुसरीकडे राखीव जागा धोरणाच्या विरोधाची कुजबुज अशी या वर्गाची ओळख आहे. ‘‘ ‘त्यांच्या’ आरक्षणामुळे ‘आमच्या’ मुलाबाळांच्या संधी कमी होतात’’, अशी तक्रार लडिवाळपणे हा वर्ग सातत्याने करतो. जसे काही आरक्षण नसते तर यांच्या पुत्र/पौत्रींनी आईन्स्टाईनलाच मागे टाकले असते! या सर्वाची बोलती सरसंघचालकांच्या स्पष्टोक्तीमुळे एकदम बंद झाल्यास नवल नाही. राखीव जागांचे समर्थन करताना सरसंघचालकांच्या निवेदनात अनेकांस कित्येक पिढय़ा मंदिर प्रवेश कसे नाकारले गेले आदी भाष्य आहे. ते खरेच. पण मंदिर प्रवेश हा जीवनमरणाचा प्रश्न नाही. तथापि जातिभेदामुळे अनेकांस हजारो वर्षे व्यवसायसंधींचे स्वातंत्र्य नाकारले गेले आणि त्यातून अनेक पिढय़ा मनाने मेल्या. हा मोठाच अन्याय. तो दूर होईपर्यंत आरक्षण हवे ही भूमिका सरसंघचालक घेतात. हेही वाचा >>> अग्रलेख:मेरे देश की धरती.. सरसंघचालकांचे मत हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आणि त्यामुळे अर्थातच भारतीय जनता पक्षाचे मत असते. यातील दुसऱ्याची मालकी; ‘भाजपस मतस्वातंत्र्य आहे’ असे म्हणत संघ घेणार नाही. तांत्रिकदृष्टय़ा ते खरेच. पण तांत्रिकदृष्टय़ा जे सत्य असते ते व्यवहारात तसेच असते असे नाही. तेव्हा या मुद्दय़ावर संघ-समर्थकांची भूमिका तपासून घेणे आवश्यक ठरते. याचे कारण असे की गेल्या, म्हणजे २०१९ च्या, विधानसभा निवडणुकांआधी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा घाट घातला असता त्यांस ‘सेव्ह द मेरिट’ अशा एका नव्याच अनौपचारिक संघटनेने विरोध केला. हा विरोध जाहीर नव्हता. तथापि मराठा आरक्षणामुळे विविध अभ्यासक्रमांत ‘ओपन कॅटेगरी’त एकही जागा कशी शिल्लक नाही, इत्यादी मुद्दे समाजमाध्यमांतून या वर्गाकडून मोठय़ा प्रमाणावर मांडले गेले. त्यातूनच ‘सेव्ह द मेरिट’ अशी मागणी करणारी एक आघाडी आकारास आली आणि त्यांनी फडणवीस यांच्याविरोधात मतदान केले. त्या निवडणुकीत फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला बहुमताने हुलकावणी दिली तीमागील एक कारण ही ‘सेव्ह द मेरिट’ आघाडी होते हे ठामपणे म्हणता येते. तथापि त्या आघाडीमागे संघ स्वयंसेवक नव्हते याची ग्वाही तितक्याच ठामपणे देता येईल काय, हा प्रश्न. सरसंघचालक राखीव जागांचे समर्थन करीत असताना तो उपस्थित करणे उचित ठरते. तसेच; आगामी काळात अशीच ‘सेव्ह द मेरिट’सारखी आघाडी राखीव जागा धोरणांस विरोध करण्यासाठी स्थापली जाणार नाही, अशी अपेक्षा सरसंघचालकांच्या आरक्षण आग्रहामुळे निर्माण होते. तीस तडा जाणार नाही, ही आशा. सरसंघचालकांनी राखीव जागांचे समर्थन केल्यामुळे आणखी मागणी पुढे येईल, असे दिसते. हेही वाचा >>> अग्रलेख: यांचे तरी ऐका! ती जनगणनेची. आरक्षण हे ज्यांस द्यावयाचे ते संख्येने नक्की किती आहेत आणि किती जागांसाठी हे आरक्षण आहे याचे मोजमाप राखीव जागा धोरणाच्या यशासाठी अत्यावश्यक. ज्याची निश्चित गणतीच झालेली नाही त्याचे आरक्षण कोणास देणार आणि किती हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. म्हणून मोजक्याच असलेल्या संधींतील काही संधी कोणासाठी आरक्षित ठेवावयाच्या असतील तर त्यासाठी मुळात हे कोण ‘किती’ आहेत, याची स्पष्ट माहिती उपलब्ध हवी. म्हणजेच त्यासाठी जनगणना आवश्यक. ती करताना कोण किती कोणत्या जाती/जमातीचे आहेत हेदेखील मोजणे आवश्यक. आरक्षणात सद्य:स्थितीत सध्या मोठा वर्ग हा ‘अन्य मागास जाती/जमाती’ या नावाने ओळखला जातो. म्हणजे ओबीसी. या ओबीसींचे प्रमाण ३० ते ३३ टक्के असल्याचे सर्रासपणे सांगितले जाते. पण ते सार्वत्रिक नाही. म्हणजे सर्व राज्यात सर्व ‘ओबीसी’ समान संख्येने नाहीत. पण पंचाईत अशी की याचे मोजमापच झालेले नाही. आपल्याकडे जातनिहाय गणना २०११ साली झाली. पण तिचे निष्कर्ष जाहीर करायला सरकार तयार नाही. त्याआधीची जातनिहाय जनगणना झाली ती स्वातंत्र्यपूर्व कालात. अशा वेळी नव्याने जनगणना करणे हा खरे तर यावरील सर्वमान्य तोडगा. सत्ताधारी भाजपच्या खासदार संघमित्रा मौर्य यांनी भर संसदेत हीच मागणी केली. तेव्हा आरक्षणास पाठिंबा देताना सरसंघचालकांनी आरक्षण कोणास किती इत्यादी मोजमापनास पाठिंबा देणे तर्कसंगत ठरते. वास्तविक संघाने जातनिहाय आरक्षणास पाठिंबा द्यावा यासाठी आणखी एक सबळ कारण आहे. हेही वाचा >>> अग्रलेख: वीजवंचनेचे वास्तव! दिवंगत संघस्वयंसेवक वसंतराव भागवत यांनी सादर केलेले आणि भाजपने अंगीकारलेले ‘माधव’ सूत्र. काँग्रेसच्या मुसलमान, ख्रिश्चन आदींच्या तुष्टीकरणाविरोधात भागवत यांनी भाजपस ‘माळी, धनगर आणि वंजारी’ या तीन अन्य मागास जाती/जमातींस एकवटण्याचा सल्ला दिला. त्यातूनच भाजपचे ‘ओबीसी’धार्जिणे धोरण जन्मास आले आणि गोपीनाथ मुंडे ते नरेंद्र मोदी व्हाया उमा भारती, कल्याण सिंग आदी ‘ओबीसी’ नेत्यांचा उदय भाजपत झाला. परिणामी भाजप हा ‘ओबीसीं’चा प्रबळ समर्थक म्हणून गणला जाऊ लागला. या पार्श्वभूमीवर संघाने, आणि त्यानंतर ओघाने भाजपही आलाच, जातनिहाय जनगणनेस समर्थन देणे पूर्णपणे तर्कसंगत ठरते. सरसंघचालक आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर इतकी पुरोगामी भूमिका घेतच आहेत तर त्याची तार्किक परिणती त्यांनी जातनिहाय जनगणनेस पाठिंबा देऊन करणे योग्य ठरेल. सध्याचा मराठा आरक्षणाचा तिढा लक्षात घेता तसे करणे आवश्यकदेखील आहे. मराठा समाजास आरक्षण हवे आहे; पण ते द्यायचे कसे आणि कोणाच्या ‘वाटय़ातून’, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मर्यादा ओलांडायची का, ओलांडायची तर कशी इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे या जनगणनेद्वारे निश्चित मिळतील. बाकी आगामी निवडणूक हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर सरसंघचालकांनी अशी नि:संदिग्ध भूमिका घेतल्याने भाजपस हायसे वाटेल यात शंका नाही. याचे कारण २०१५ साली बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सरसंघचालकांनी आरक्षणाचा ‘फेरआढावा’ घेण्याची गरज व्यक्त केल्याने मोठेच वादळ निर्माण होऊन भाजपचे प्राण कंठाशी आले होते. तसे आता काही होणार नाही. तथापि, जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरल्यास संघ आणि आरक्षण हा मुद्दा कायमचा निकालात निघेल.
