अग्रलेख : डॉक्टर जाते जिवानिशी…

एकतर कोणावर अन्याय होऊच नये, झालाच तर त्याची चौकशी निष्पक्षपणे व्हायला हवी. यासाठी व्यवस्थेत पारदर्शीपणा हवा. पण अलीकडे त्याचीच नेमकी बोंब. या पारदर्शकतेच्या अभावामुळे काय उत्पात घडतो हे साखर कारखान्यांनी वेढलेल्या फलटणच्या सरकारी रुग्णालयातील डॉ. संपदा मुंडे यांच्या आत्महत्या प्रकरणावरून कळावे. परत आजचे वास्तव असे की अशी कोणतीही घटना उघडकीस आली की आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडत त्यास राजकीय वळण देणे वा त्या माध्यमातून राजकीय वैराचे हिशेब चुकते करणे. याचाही प्रत्यय येथे येतो. ही आत्महत्या घडून काही आठवडे लोटले तरी त्यावरून जे सुरू आहे ते प्रगत म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रास शोभणारे नाही. यात अधिक दुर्दैव हे की समाजात यावर साधी चर्चाही घडताना दिसत नाही. अर्थात कोठे, कोणास, कोणा जातीच्या व्यक्तीने कोणा जातीच्या व्यक्तीचा बळी घेतला यावर चर्चा होणार की नाही, हे ठरते हे आपले दुसरे वास्तव. या डॉक्टर तरुणीचा गळफास घेतलेला मृतदेह एका हॉटेलात सापडला, तिने तिच्या हातावर तिच्या मृत्यूला जबाबदार कोण हे लिहून ठेवले होते. साहजिकच त्याआधारे तपास सुरू झाला व पोलीस दलातील गोपाळ बदने नावाचा एक अधिकारी अटकेनंतर लगेच निलंबित आणि आता बडतर्फ झाला. मात्र याच डॉक्टरने मृत्यूच्या काही दिवस आधी जे चार पानी पत्र लिहून ठेवले होते, त्यात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे काय? त्यावर सरकार खरेच गंभीरपणे विचार करणार आहे की नाही? कर्तव्यावर असताना या डॉक्टरकडे पोलीस आरोपींना तपासणीसाठी घेऊन जायचे. त्यांना मारहाण झालेली दिसत असूनही वैद्याकीयदृष्ट्या ‘स्वस्थ’ असे प्रमाणपत्र देण्याचा आग्रह धरायचे. हे नेमके कोणासाठी केले जात होते? काही बड्या राजकीय धेंडांना वाचवण्यासाठी केले जात होते का? याची उत्तरे शोधायला गेले की व्यवस्थेतले धगधगीत नग्न वास्तव समोर येते.

साखर कारखानदार व त्यांच्यासाठी काम करणारे ऊसतोड कामगार यांच्यातील कटू तसेच भेदभावपूर्ण संबंधांवर प्रकाश टाकणाऱ्या या वास्तवाकडे आपण किती काळ दुर्लक्ष करत राहणार? हे गरीब कामगार प्रामुख्याने मराठवाड्यातील. त्यातही बीड परिसरातील अधिक. त्यातील काहींनी ऊसतोडणीसाठी उचल म्हणून आगाऊ रक्कम घेतली आणि नंतर पलायन केले तर फसवणुकीची तक्रार दाखल करण्याची मुभा कायद्याने सर्वांना आहे. पण आम्ही म्हणू तोच कायदा अशी वृत्ती अंगी ठासून भरलेल्या कारखानदारांस या मार्गाची काय मातबरी? अशा पलायन करणाऱ्या कामगारांना पकडून आणायचे, निर्घृणपणे चोपायचे आणि नंतर त्यांच्याच विरोधात फसवणुकीची तक्रार दाखल करून त्यास स्वत:च पोलिसांच्या हवाली करायचे ही प्रचलित प्रथा. त्याला दिलेला मार दिसला तर दांडगाईचे बिंग फुटेल म्हणून ‘फिटनेस’साठी रुग्णालयावर दबाव आणायचा. ही समांतर व सरंजामशाहीसदृश व्यवस्था पश्चिम महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आहे. तिला पोलीस यंत्रणा कशी शरण गेली आहे हे संपदा मुंडे प्रकरणातून स्पष्ट दिसले. मात्र, तिला विरोध केला की काय होते हे या डॉक्टर तरुणीने अनुभवले, हे तिच्या त्या चार पानी खुलाशातून दिसले. यातून येणाऱ्या दबावाच्या संदर्भात तक्रारी करूनही काहीच होत नसेल, थातूरमातूर चौकशी केली जात असेल तर या डॉक्टरने आशेने बघावे तरी कोणाकडे? अशा स्थितीत जीव देण्याची वेळ तिच्यावर येत असेल तर त्याला नेमके दोषी कोण? सरकार या प्रकरणाचा या अंगाने तपास करायला का कचरते? आणि तो तपास पूर्ण होण्याआधीच आरोप होत असलेल्या कारखानदार कमी राजकीय पुढारी अधिक अशा व्यक्तीस कशाच्या आधारावर ‘क्लीनचिट’ दिली जाते? सरकारच जर न्यायाधीशाच्या भूमिकेत शिरू लागले तर प्रचलित न्यायव्यवस्थेचे मग काम काय? तपासाआधीच अमुक एक दोषी नाही असे सरकारप्रमुखच जाहीरपणे म्हणत असेल तर तपास अधिकाऱ्यांनी त्याचा नेमका काय अर्थ घ्यायचा? सरकारकडून दाखवली जाणारी ही तत्परता नेमकी कोणाला वाचवण्यासाठी? हे सारे संशय निर्माण करणारे प्रश्न आता उपस्थित होतात.

त्यांची उत्तरे मिळत नाहीत म्हणून समाजमनात संताप दिसतो. राज्यभरातील डॉक्टर संप करतात ते यामुळे. माणूस कितीही मोठा असो, कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. मात्र अलीकडे राजकीय पाठबळाच्या भरवशावर स्वत:च्या प्रभावक्षेत्राची जहागिरी सांभाळणारे, साखर कारखान्याच्या बळावर काही हजार मते खिशात ठेवून वावरणारे अनेक नेते सत्ताधाऱ्यांच्या आडोशाने सुखात आहेत. आम्ही म्हणू तो कायदा असेच त्यांचे वर्तन. या प्रकरणात आजवर जो तपशील उघड झाला तो हेच दर्शवणारा. ऊसतोड कामगारांचे शोषण ही राज्यासाठी काही नवी बाब नाही. ते थांबावे म्हणून सरकारने अनेक कल्याणकारी योजनांचा घाट घातला. एक मंडळही अस्तित्वात आले. परंतु प्रत्यक्षात शेतात काय घडते याचे दाहक वास्तव सातत्याने समोर येत असते. कामगारांनी उचल घेऊन पळून जाणे हे चूकच, पण अनेकदा गरिबी माणसाला पलयनवाद शिकवते. त्यामुळे कामगारांवर ही वेळ येते का याचा विचार गंभीरपणे करायला आज कोणीही तयार नाही. जीव देणाऱ्या डॉक्टर तरुणीच्या मनात कदाचित हे मुद्दे आलेही नसतील, पण व्यवसायमूल्य राखत तिने येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाची योग्य दखल घेतली असेल तर ती तिची चूक असेल?

यात आणखी एक बाजू आहे ती चारित्र्याची. या प्रकरणात या तरुणीच्या हातावर लिहिलेल्या मजकुराच्या आधारे सर्वाधिक चर्चा झाली ती याच मुद्द्याची. हा मजकूर तिनेच लिहिला की आणखी कोणी हे तपासातून स्पष्ट होईल अशी आशा करूच. मात्र यामुळे तिच्या मूळ तक्रारीकडे म्हणजेच अंतर्गत चौकशीच्या काळात दिलेल्या जबाबाकडे सर्वांचे दुर्लक्ष झाले. स्त्री आणि चारित्र्य हे एकमेकात गुंफले की खऱ्या कारणापासून दूर पळता येते हेच या प्रकरणात यंत्रणांनी दाखवून दिले. मग तो महिला आयोग असो की तपासयंत्रणा. हा काळ सर्वच संवैधानिक आणि प्रशासनिक संस्थांचे राजकीयीकरण केले जाण्याचा. महिला आयोगही त्याला अपवाद नाही हेच यातून दिसले. ती डॉक्टर तरुणी नेमक्या कोणत्या दबावाखाली कर्तव्य पार पाडत होती? तिचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न सतत झाला का? यातून तिचा गैरफायदा घेण्याचा प्रकार घडला असेल का, असे अनेक प्रश्न या प्रकरणात अजूनही अनुत्तरित आहेत. त्याची उत्तरे तपासातून खरोखर मिळतील का हाही सध्या तरी उत्तराच्या प्रतीक्षेत असलेला प्रश्न.

याचे कारण पुन्हा राजकीय लाभाच्या व्याख्येत दडले आहे. त्यामुळेच सरकारने प्रथमदर्शनी पुराव्याच्या आधारे दिलेली ‘क्लीनचिट’ तपासानंतर खरी ठरेलही. मात्र व्यवस्थेला लागलेल्या सरंजामी ग्रहणाचे काय? ते कधी सुटणार? बड्यांकडून तळागाळातल्यांचे होणारे शोषण, त्यातून उद्भवणारी अशी प्रकरणे हे रोगग्रस्त समाजाचे लक्षण नाही असे कोण म्हणेल? यावर कोणीही गंभीरपणे विचार करू इच्छित नाही. ही व्यवस्था सडलेली आहे हे सारेच मान्य करतात पण ती दुरुस्त करण्यासाठी पुढाकार घेणार कोण? त्यामुळेच ‘आत्महत्या झाली. आरोपींना अटक झाली. प्रकरण संपले’ असेच आणि इतपतच या घटनेकडे पाहिले जाईल. उच्चशिक्षित डॉक्टर असलेली व्यक्ती या रोगट व्यवस्थेची आणखी एक बळी ठरली, हा मुद्दा गौण. ज्या व्यवस्थेत डॉक्टरसारखे व्यावसायिकही कधी खड्ड्यात पडून, कधी आत्महत्या करून, तर कधी हत्या होऊन मरतात हे सत्य असते, तिथे आणखी एक डॉक्टर गेल्याने काय फरक पडणार असतो?