सामाजिक न्यायासाठी भटक्या-विमुक्तांची जनगणना अपरिहार्य

भारतातील आरक्षणाचे आणि सामाजिक न्यायाच्या लढ्यांचे स्वरूप गेल्या काही वर्षांत अधिक तीव्र झाले आहे. विविध जातीसमूह आपल्या सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारे योग्य प्रवर्गात स्थान मिळावे, या मागणीसाठी संघर्ष करताना दिसतात. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील भटक्या-विमुक्त जाती-जमाती (DTNT) यांनी “आदिवासी प्रवर्गात (ST) समाविष्ट करावे” अशी मागणी लावून धरली. या मागणीबाबत विविध स्तरांवर मतभेद निर्माण झाले असले, तरी या प्रश्नामागील सामाजिक वास्तव आणि ऐतिहासिक अन्याय समजून घेणे आवश्यक आहे.

भटक्या-विमुक्त समाजाच्या मागणीचा सारांश असा की, या समाजाला राज्य आणि केंद्र सरकारकडून इतर वंचित समाजांप्रमाणे योजनांचा, सवलतींचा आणि सामाजिक सुरक्षेचा समतोल लाभ मिळावा. कारण, गेल्या सात दशकांत शासनाने ज्या कल्याणकारी योजना आदिवासी आणि अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राबवल्या, त्यांचा फायदा भटक्या-विमुक्त समाजाला फारसा मिळालेला नाही. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे या समाजाचे वस्तुनिष्ठ आकडे सरकारकडेच उपलब्ध नाहीत. भारतात १९३१नंतर जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे भटक्या-विमुक्त समाजाच्या वास्तविक लोकसंख्येचे, आर्थिक स्थितीचे, शैक्षणिक पातळीचे, सामाजिक स्थानाचे आणि जीवनमानाचे अचूक चित्र सरकारसमोर आलेले नाही. या आकड्यांशिवाय या समाजासाठी प्रभावी धोरणे आखणे आणि अंमलात आणणे अशक्यप्राय ठरते.

भटक्या-विमुक्त जाती-जमातींची स्थिती इतिहासात अन्यायाने ठरवली गेली आहे. ब्रिटिश काळात ‘क्रिमिनल ट्राइब्ज ॲक्ट’ अंतर्गत या समाजांना गुन्हेगार म्हणून घोषित केले गेले आणि स्वातंत्र्यानंतरही त्यांचे सामाजिक कलंक पूर्णपणे दूर झाले नाहीत. आजही अनेक ठिकाणी त्यांना स्थिरता, शिक्षण, नोकरी, आणि प्रतिष्ठेचा समान अधिकार मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र व अचूक धोरण तयार करणे ही काळाची गरज आहे.

या संदर्भात भटक्या-विमुक्तांची स्वतंत्र जनगणना ही पहिली आणि अत्यावश्यक पायरी ठरते. जनगणना केल्यास या समाजाची वस्तुस्थिती सरकारसमोर येईल, त्यावर आधारित आरक्षण, शिक्षण, रोजगार आणि कल्याण योजनांची दिशा निश्चित करता येईल. त्याचबरोबर, आदिवासी समाजाकडून होणारा विरोधही समजून घेणे गरजेचे आहे. कारण प्रत्येक प्रवर्गातील लोकसंख्या, संसाधनांवरील हक्क आणि बजेट वाटप या गोष्टी संवेदनशील आहेत. मात्र, यामुळे भटक्या-विमुक्त समाजाचा न्याय नाकारला जाऊ नये. हा प्रश्न ‘आरक्षणाचा तुकडा’ मिळवण्याचा नाही, तर ‘इतिहासातील अन्यायाची दुरुस्ती’ करण्याचा आहे.

राज्य आणि केंद्र सरकारने एकत्र येऊन ‘भटक्या-विमुक्त जाती-जमातींची स्वतंत्र व अद्ययावत जनगणना’ करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. या जनगणनेच्या आधारेच या समाजासाठी वास्तवाधारित, परिणामकारक आणि दीर्घकालीन धोरणे आखता येतील. समाजातील प्रत्येक घटकाला विकासाच्या प्रवाहात सामील करण्यासाठी आकड्यांचा आणि वास्तवाचा आधार घेणे हेच लोकशाहीचे खरे बळ आहे. आणि म्हणूनच

“भटक्या-विमुक्तांची जनगणना झाली पाहिजे, हे फक्त समाजशास्त्रीय नव्हे तर नैतिक आणि संवैधानिक उत्तरदायित्व आहे.”

भटक्या-विमुक्त जाती-जमातींची स्वतंत्र जनगणना

भटक्या-विमुक्त जाती-जमातींची स्वतंत्र जनगणना ही केवळ सामाजिक न्यायाचा प्रश्न नाही, तर ती समावेशक विकास आणि अर्थसंकल्पीय नियोजनाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक पायरी आहे. कोणत्याही समाजासाठी प्रभावी धोरणे तयार करण्यासाठी त्या समाजाची अचूक माहिती, लोकसंख्येचा आकडा, सामाजिक-आर्थिक स्थिती, शैक्षणिक पातळी आणि जीवनमान यांचा अभ्यास आवश्यक असतो. आज भटक्या-विमुक्त समाजाबाबत अशा प्रकारचा अधिकृत व वैज्ञानिक डेटा सरकारकडे उपलब्ध नाही.

जर स्वतंत्र जनगणना झाली, तर तिच्या आधारे राज्य व केंद्र सरकारला खालील महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये स्वतंत्र आणि वास्तवाधारित धोरणे व अर्थसंकल्पीय तरतुदी करता येतील:

१. शिक्षण क्षेत्रातील नियोजन

भटक्या-विमुक्त समाजातील मोठा भाग आजही शिक्षणापासून वंचित आहे.

• जनगणनेतून वय, शिक्षणाचा स्तर, शाळा सोडण्याचे प्रमाण, आणि उच्च शिक्षणात प्रवेश यांची माहिती मिळेल.

• या आकड्यांच्या आधारे विशेष शैक्षणिक योजना, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती, आणि कोर्सेस तयार करता येतील.

• भटक्या-विमुक्त विद्यार्थ्यांसाठी ‘नोकरी हमी योजना’ किंवा ‘समुदाय-आधारित शैक्षणिक मिशन’ उभारता येईल.

• या आकडेवारीमुळे शिक्षण खात्याला भटक्या-विमुक्त विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र बजेट निर्माण करता येईल.

२. आरोग्य आणि पोषण क्षेत्र

जनगणनेमुळे भटक्या-विमुक्त समाजाचे आरोग्यविषयक वास्तव उघड होईल .

• बालमृत्यू, मातामृत्यू, कुपोषण, व्यसनाधीनता, आणि स्थलांतरामुळे निर्माण होणारे आरोग्यविषयक प्रश्न या सर्वांचा अभ्यास करता येईल.

• सरकारला भटक्या-विमुक्त जमातींसाठी आरोग्य मिशन उभारता येईल.

• या समाजासाठी मोबाईल हेल्थ क्लिनिक्स, मानसिक आरोग्यसेवा, वसाहतींमध्ये आरोग्य शिबिरे, आणि पोषण केंद्रे उभारण्यासाठी स्वतंत्र निधी वाटप करता येईल.

• आरोग्य मंत्रालयात स्वतंत्र ‘DTNT आरोग्य उपविभाग’ तयार करून जनगणनेवर आधारित धोरण तयार करता येईल.

३. रोजगार आणि उद्योग क्षेत्र

भटक्या-विमुक्त जमातीं विविध कौशल्यात निपुण आहे . बांधकाम, दगड उद्योग, शेतीतील सहाय्यक कामे, कलाकुसर, इ.

• जनगणनेमुळे त्यांच्या कौशल्याचा भौगोलिक आणि आर्थिक नकाशा तयार होईल.

• सरकारला ‘भटक्या-विमुक्त उद्योजकता विकास महामंडळ’ स्थापन करता येईल.

• उद्योग विभाग भटक्या-विमुक्तांच्या पारंपरिक व्यवसायाशी निगडित मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम एंटरप्राइझेस (MSME) योजना आखू शकेल.

• रोजगार निर्मितीसाठी कौशल्यविकास प्रशिक्षण केंद्रे, सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स, आणि स्टार्टअप इनक्युबेशन हब्स या योजनांना अर्थसंकल्पात विशेष स्थान देता येईल.

४. निवास आणि सामाजिक सुरक्षा

स्थलांतरित जीवनशैलीमुळे अनेक भटक्या-विमुक्त कुटुंबांकडे स्थिर घर नाही.

• जनगणनेतून त्यांच्या वस्ती, स्थलांतराचे पॅटर्न, आणि जमीनधारणेची माहिती मिळेल.

• त्यावर आधारित ‘भटक्या-विमुक्त गृह योजना’ आणि ‘स्थलांतर थांबविण्यासाठी स्थायिक वसाहत विकास योजना’ राबवता येतील.

• सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग भटक्या-विमुक्त समाजासाठी पेन्शन, विमा, आणि कल्याण निधी निर्माण करू शकेल.

५. राज्य आणि केंद्र स्तरावरील अर्थसंकल्पीय परिणाम

सध्या भटक्या-विमुक्त समाजाचा खर्च इतर मागास वर्ग (OBC) या गटाच्या बजेटमध्ये विखुरलेला आहे.

जनगणना झाल्यास:

• राज्य व केंद्र दोन्ही स्तरांवर स्वतंत्र “भटक्या-विमुक्त अर्थसंकल्पीय विभाग (DTNT Sub-Plan)” तयार करता येईल.

• जसे की “SC Sub-Plan” आणि “ST Sub-Plan” आहेत, तसेच “DTNT Sub-Plan” अंतर्गत प्रत्येक मंत्रालयाला ठराविक निधी वापरणे बंधनकारक करता येईल.

• अशा प्रकारे शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, रोजगार, महिला व बालकल्याण इ. क्षेत्रांमध्ये स्पष्ट निधी वाटप आणि उत्तरदायित्व निश्चित होईल.

थोडक्यात, भटक्या-विमुक्त जाती-जमातींची जनगणना केवळ लोकसंख्येचे मोजमाप नाही, तर विकासाच्या दिशेने वाटचालीचा पहिला टप्पा ठरेल. जनगणना झाल्यास शासनाला वास्तवाधारित अर्थसंकल्पीय नियोजन करता येईल, आणि या समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करता येईल. एकंदरित, जनगणना म्हणजे भटक्या-विमुक्त समाजाला दिसणाऱ्या असमानतेचे मोजमाप आणि त्यावर उपाययोजना करण्याचे साधन आहे. हे साधन राज्याने आणि केंद्राने वापरणे हे त्यांचे संविधानिक तसेच मानवी उत्तरदायित्व आहे.

vinayak.lashkar@gmail.com (लेखक बारामती येथील तुळजाराम चतुरचंद कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या समाजशास्त्र विभागात विभाग प्रमुख व सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)