ठराविक टापूवर सतत नजर ठेवणारा क्लोज्ड सर्किट टीव्ही (सीसीटीव्ही) कॅमेरा आज समाजाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. गुन्हा घडल्यावर तपासाला आलेल्या पोलीसांकडून सर्वात अगोदर विचारणा होते ती सीसीटीव्ही कॅमेरा बाबत. सीसीटीव्ही कॅमेरे नव्हते तेव्हा सुद्धा पोलिसांनी अनेक मोठ्या गुन्ह्यांची उकल केली. अगदी चार्ल्स शोभराज असो अथवा रामन राघव असो, साध्या एका छायाचित्रामुळे गुन्हेगार पकडले जात होते. तंत्रज्ञान अद्यावत असूनही गुन्हे कमी झालेले नाहीत, ‘एनसीआरबी’चे (राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाचे) अहवाल सुद्धा त्यावर शिक्कामोर्तब करतात. दिल्ली हे भारतात सर्वाधिक सीसीटीव्ही लागलेले शहर म्हणून सीसीटीव्हीची सुद्धा राजधानी आहे. दिल्लीत प्रति चौरस मैल १८२६ सीसीटीव्हींचा जागता पहारा आहे. त्या खालोखाल भारतात हैद्राबाद, इंदूर, चेन्नई ही सर्वाधिक सीसीटीव्ही लागलेली शहरे आहेत. मात्र गुन्ह्यांचे प्रमाण इथे कमी झालेले नाही. सीसीटीव्हीचा मूळ उद्देश साध्य होताना दिसत नाही.
याला कारण गुन्हे घडल्यावर पुरावा म्हणून सीसीटीव्हीच्या वापरास प्राधान्य आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामुळे किती गुन्हेगारांना शिक्षा झाली हा संशोधनाचा विषय आहे. परंतु सीसीटीव्हीचा पुरावा असूनही अनेक आरोपींची सुटका झाल्याची शेकडो उदाहरणे आपल्याला मिळतील. खटल्यांचा विचार केल्यास सीसीटीव्हीत कैद झालेला गुन्हेगार अनेकदा तांत्रिक कारणास्तव सुटतो.
हेही वाचा…‘बहिष्कृत हितकारिणी सभे’ची शंभर वर्षे
पुण्यातील नुकताच झालेला दुर्दैवी अपघातात गुन्हा घडल्यावर काही व्हिडिओ समोर आले. आरोपी मुलगा क्लबमध्ये बसून असल्याचे ते व्हिडिओ असल्याचे बोलले गेले. परंतु परिस्थितीजन्य पुराव्याचा विचार केल्यास ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही तपासयंत्रणेवर असेल. त्यात तपासयंत्रणेस कितपत यश मिळेल हे पुढे स्पष्ट होईलच. गुन्हा घडण्यागोदर सीसीटीव्हींचा हवा तसा उपयोग होत नसल्याचे वास्तव स्वीकारावे लागेल. गुन्हेगारांना सीसीटीव्हीचा दरारा आहे का? याचे उत्तर नकारार्थी येईल. वसई प्रकरणात आरोपीला तो करत असलेले कृत्य सीसीटीव्हीत येईल याचा अंदाज नसेल? अथवा इतरत्र घडणारे अनेक गुन्हे गुन्हेगारांना सीसीटीव्हीचे भय नसल्याचीच साक्ष देतात. अगदी मॉल, दागिन्यांची दुकाने वा सार्वजनिक स्थळी होणारे गुन्हे याची प्रचीती देतात. आपल्या देशात सीसीटीव्ही बाबत एक भेदभाव सुध्दा आढळून येतो तो शहरी आणि ग्रामीण भागात. सीसीटीव्ही बाबत शहरी भागाला शासकीय स्तरावर झुकते माप देण्यात आल्याचे दिसते. भौगोलिक आणि गुन्ह्यांच्या दृष्टीने अलिप्त आणि कमी वर्दळीच्या ग्रामीण भागात सुध्दा सीसीटीव्हीला प्राधान्य मिळणे तितकेच गरजेचे आहे. जेणेकरून ग्रामीण भागात गुन्हेगारांच्या शिक्षेच्या प्रमाणात वाढ होईल.
जगभरात सीसीटीव्हीचे जाळे
एकूण १ अब्जाहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या नजरकैदेत जगाची लोकसंख्या आहे. चीन या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत सर्वात आघाडीवर असल्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. चीनचा विचार करता एकूण ६२६ दशलक्ष सीसीटीव्ही कॅमेरे देशभरात लागलेले आहेत. चीनच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता प्रत्येक दोन नागरिकांच्या मागे एक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे प्रमाण आहे. मॉस्को रशियात हजार व्यक्तींमागे १६.८८ सीसीटीव्हीचा ससेमिरा आहे. सेंट पीटर्सबर्गला प्रति हजार नागरिकांसाठी १३.६९ सीसीटीव्ही आहेत. रशियाचा विचार केल्यास तिथे सीसीटीव्हीपेक्षा गुप्तहेरांची संख्या अधिक असावी असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. इराकमधल्या बगदाद शहरात प्रत्येकी हजार व्यक्तींमागे १५.५६ सीसीटीव्हीचे प्रमाण आहे. लंडन शहरात प्रति हजार व्यक्तीमागे १३.२१ सीसीटीव्हीचे प्रमाण असल्याचे प्रकाशित आहे. दक्षिण कोरियातल्या सोल (सेऊल) शहरात हे प्रमाण प्रति हजार नागरिकां मागे १४.४७ इतके आहे. टोक्योमध्ये प्रति हजार नागरिकांसाठी अवघ्या एक सीसीटीव्ही कॅमराची तजवीज आहे. बांग्लादेशच्या ढाका राजधानीत प्रति हजार व्यक्ती मागे ०.७१ सीसीटीव्ही आहेत.
हेही वाचा…आगामी अर्थसंकल्पात काय असायला हवे?
आपल्या देशाचा विचार केल्यास दिल्ली, मुंबई प्रति हजार व्यक्तींमागे अनुक्रमे १९.९६ आणि ३.६५ प्रमाण असल्याची माहिती उपलब्ध आहे. मे २०२३ मधील एका अहवालात सदर सीसीटीव्ही कॅमेरा प्रति हजार व्यक्ती आणि प्रति चौरस मैल असे जगातील काही महत्त्वाच्या शहरांचे वर्गीकरणाचे प्रमाण अभ्यासून आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. थोडक्यात, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या विळख्यात जग सापडले आहे… म्हटले तर विळखा आणि म्हटले तर सुरक्षा कवच असे हे तंत्रज्ञान जगभरात लोकप्रिय ठरले आहे. परंतु यामुळे गुन्हे कमी झालेत असे उदाहरण कुठेही शोधून सापडत नाही याचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. मग सीसीटीव्हीमुळे झाले काय? घराबाहेर पडतांना कुलूप लावल्याचे समाधान आणि सीसीटीव्हीचे असणे सारखेच समाधान देणारे आहेत. दोन्ही परिस्थितीत गुन्हा घडणारच नाही याची कुठलीच शाश्वती दोन्ही उपकरणे देऊ शकत नाहीत.
मोकाट खासगी सीसीटीव्ही
तज्ञ, अभ्यासकांनी यावर आपली मतमतांतरे व्यक्त केली आहेत. गुन्हेगाराचा शोध, ओळख, गुन्ह्यांची तीव्रता याबाबत सीसीटीव्ही नेमकी माहिती देऊ शकतात. गुन्ह्याचे प्रत्यक्षदर्शी कुणी नसेल तर सीसीटीव्हीच्या स्मरणात राहील अशी रचना आहे. परंतु प्रत्यक्षात गुन्हा रोखण्यासाठी लागणारे हातच गुन्हा थांबवू शकतात. सीसीटीव्ही बाबत एक महत्त्वाची चर्चा होणे गरजेचे आहे, ती म्हणजे शासकीय आणि खासगी सीसीटीव्ही. शासकीय सीसीटीव्ही एका कायदेशीर मर्यादेपर्यंत गरजेचे आहेत. खासगी सीसीटीव्ही हे नक्की कुणावर आणि कशासाठी पाळत ठेवताहेत याबाबतीत स्पष्टता नाही. शिवाय व्यक्तिस्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करणे हे खासगी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या अधिकारात नाही. खासगी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यावर कुणाचाच अंकुश नसल्याने आपल्या देशात त्यावर कुठलेच कायदेशीर नियंत्रण सुद्धा नाही. खासगी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात जमा होणारी माहिती किती दिवस ठेवली जाते, कुठे वापरली जाते याबाबत कुठलीच आचारसंहिता अस्तित्वात नसल्याने त्यावर अभ्यासकांनी व्यक्त केलेली चिंतायोग्य ठरते. इंटरनेटशी जोडले गेलेले सीसीटीव्ही व्यक्तिस्वातंत्र्याला घातक ठरू शकतात, असे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे.
शासकीय सीसीटीव्हीच्या बाबतीत सुद्धा अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या देशांत बरीच चर्चा झाली. २०१० साली बर्मिंगहम येथे मुस्लीम बहुल भागात लावण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे हे एकूण शहरात लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या संख्येपेक्षा तीन पटीने अधिक होते. प्रकाशित माहितीनुसार अमेरिकेत सुद्धा सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून पाळत ठेवण्यासाठी वर्णभेद निमित्त ठरला. कृष्णवर्णीयांचे प्राबल्य असलेल्या भागात लावण्यात आलेले सीसीटीव्ही हे इतर भागांच्या तुलनेने अधिक होते. २०१३ साली बॉस्टन मॅराथोन बाँम्बस्फोटात सीसीटीव्हीमुळे गुन्हेगारांना गुन्हा घडल्यावर तातडीने अटक करण्यात निश्चितच मदत झाली.
हेही वाचा…वि. स. पागे : ज्ञानवंत कर्मयोगी
अभ्यासकांनी नागरी स्वातंत्र्यावर मत व्यक्त करतांना २०१४ साली दिल्ली मेट्रोतील सीसीटीव्हीने चित्रित केलेले चित्रीकरण यूट्युबवर कसे उपलब्ध झाले याकडे लक्ष वेधले आहे. दुसऱ्या एका प्रकरणाचा संदर्भ देतांना अभ्यासकांनी न्यूयॉर्क घटनेचा उल्लेख केलेला आहे. तीन सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या समक्ष एका व्यक्तीला भोसकल्याची घटना घडली, दोन तीन तास रुग्णवाहिका न आल्याने उपचारा अभावी त्याचा मृत्यू झाला.
सीसीटीव्ही आणि नागरी स्वातंत्र्य
याबाबत काटेकोरपणे जनहितासाठी लावण्यात आलेले सीसीटीव्ही आणि छळवणूक करण्यासाठी लावण्यात आलेले सीसीटीव्ही यांच्या मधली लक्ष्मणरेषा आखणे गरजेचे आहे. अन्यथा छळवणुकीची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? याबाबत कायदा, प्रशासन, कायदेमंडळास बोलते होणे ही काळाची गरज आहे. आपल्या कल्पनेच्या पलीकडे सीसीटीव्हीचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो. त्यासाठी गरज आहे ती शासकीय आणि खासगी सीसीटीव्ही वापरण्यावर प्रभावी नियमांची. गुन्हा घडल्यावर सीसीटीव्हींची निश्चित उपयुक्तता आहे, परंतु सीसीटीव्हीच गुन्ह्याला कारणीभूत ठरणार असतील तर (उदा.- (कपड्यांच्या दुकानात ट्रायल रूममध्ये लावलेले सीसीटीव्ही) त्या परिस्थितीत त्यांची व्यर्थता सुध्दा समोर येतेच.
हेही वाचा…डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या पहिल्यावहिल्या सार्वजनिक संघटनेची शताब्दी
कायद्याच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास मानवी हस्तक्षेपाशिवाय सीसीटीव्हीची उपयुक्तता शून्य आहे कारण गुन्हा घडू नये यासाठी पोलिसांची गरज आहे. खटल्यात सीसीटीव्हीचा पुरावा म्हणून केलेला वापर मानवी अस्तित्वाशिवाय सिद्ध होणारा नाही. सीसीटीव्ही तपासात निश्चित उपयुक्त आहे परंतु ते उपकरण साक्षीदार होऊ शकत नाही. सीसीटीव्ही बाबत अंमलबजावणी करताना जनहितासाठी की खासगी पाळत ठेवण्यासाठी याची कायदेशीर परिभाषा अपेक्षित आहे. नागरी स्वातंत्र्यावर वरचढ ठरेल असे कुठलेच धोरण स्वीकारार्ह नाही. शेवटी धोरणे ही समाजासाठी असायला हवीत. त्यामुळेच आज आवश्यकता आहे ती सीसीटीव्हीबाबत जबाबदार नियमांची आणि काटेकोरपणे त्याच्या अंमलबजावणीची. अन्यथा सीसीटीव्हीच्या नजरकैदेत नागरी स्वातंत्र्य कायमचे बंदिस्त होईल.
prateekrajurkar@gmail.com
