सुपारी घेऊन प्रकल्प रोखणारे शहरी नक्षलवादीच!

रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी

आमच्या सरकारने महिना-दीड महिन्यापूर्वी नवीन गृहनिर्माण धोरण अमलात आणले आहे. याआधी २००७ मध्ये गृहनिर्माण धोरण लागू झाले होते. आम्ही नवीन धोरण आणण्यापूर्वी आवश्यक सर्व घटकांशी चर्चा करून ते तयार केले. गृहनिर्माण क्षेत्रात शासनाचा सहभाग प्रोत्साहकाचा (फॅसिलिटेटर) असतो. सरकारने खासगी क्षेत्राला मार्ग मोकळा करून द्यायचा असतो. सरकारने नवीन धोरणानुसार ९० टक्के शासननिर्णय जारी केले असून उर्वरित १० टक्के निर्णयही लवकरच जारी होतील. या नवीन धोरणाचा राज्य शासन तीन वर्षांनी आढावा घेईल. म्हाडाला स्वत: घरे बांधून ती विकण्याबरोबरच गृहनिर्माण नियंत्रित करण्याचे अधिकार आहेत. गेली अनेक वर्षे रखडलेले मुंबईतील पुनर्विकासाचे अनेक प्रकल्प शासनाने म्हाडाच्या मदतीने मार्गी लावले आहेत. गोरेगावच्या पत्रा चाळीचा पुनर्विकास रखडला होता आणि मराठी माणूस झोपडपट्टीत राहायला गेला होता. पण हे पुनर्विकासाचे काम आम्ही मार्गी लावले. मोतीलाल नगर, अभ्युदय नगर प्रकल्प, यासह मुंबईतील रखडलेले २०-२५ पुनर्विकास प्रकल्प शासनाने मार्गी लावले आहेत. वरळीतील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास गेली ४० वर्षे रखडला होता. हा देशातील सर्वात मोठा पुनर्विकास प्रकल्प असून त्याचे कामही म्हाडामार्फत सुरू आहे. येथे १२० चौरस फुटांच्या घरात राहणाऱ्या रहिवाशांना ५४० चौरस फुटांची मालकीची घरे मिळणार असून या इमारती अतिशय चांगल्या दर्जाच्या बांधण्यात येत आहेत. सुमारे ५०-६० एकर जागा उपलब्ध असल्यास क्लस्टर पद्धतीने पुनर्विकास प्रकल्प होत आहेत. पूर्वी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडून (एसआरए) आडव्या असलेल्या झोपड्या केवळ उभ्या केल्या गेल्या. पण आता झोपु योजना मोठ्या प्रमाणावर होत असून रहिवाशांना बगीचे व अन्य सुविधायुक्त मोठी घरे देण्यात येत आहेत. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर घरांची निर्मिती होत आहे. म्हाडाकडूनही घरबांधणी होत असून या घरांची विक्री सोडत पद्धतीने होते. नवी मुंबईत एक लाख घरे पंतप्रधान आवास योजनेतून बांधण्यात आली. सिडकोच्या पुढाकारातून ही घरे बांधली गेली असून त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शासकीय यंत्रणा व खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून गृहबांधणी क्षेत्रातील मागणी व पुरवठ्यातील दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

किमती कमी करण्याचे प्रयत्न

मुंबईत जमिनीची किंमत मोठी असून त्यावर इमारतीच्या बांधकामाची किंमत आकारून व अन्य खर्च गृहीत धरून म्हाडा किंवा सिडकोसारख्या यंत्रणांकडून घरांची किंमत ठरविली जाते. सिडकोच्या घरांच्या किमती जास्त असल्याच्या तक्रारी काहींनी केल्या व त्या कमी करण्याची मागणी केली. पण सिडकोच्या घरांच्या किमती त्या परिसरातील खासगी विकासकांच्या घरांपेक्षा कमीच आहेत. एकेका घरासाठी आठ अर्ज येत असून जनतेला ती किंमत मान्य असल्याचे दिसत आहे. तरीही बांधकाम खर्चात कपात करून घरांच्या किमती कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ब्रिटनमध्ये विशिष्ट तंत्रज्ञान वापरून नऊ महिन्यांत ४० मजली इमारत उभारली जाते. त्यासाठी प्रकल्पाजवळ कास्टिंगसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी लागते. त्या धर्तीवर आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन सिडको, म्हाडा यांनी इमारती बांधल्यास बांधकाम खर्चात आणि पर्यायाने घरांच्या किमती कमी होऊ शकतात. शासन त्याबाबत विचार करीत आहे.

भोगवटा प्रमाणपत्राबाबत कट-कारस्थान

अनधिकृत बांधकाम किंवा मंजूर आराखड्यापेक्षा अधिक बांधकाम केल्यास ते नियमित करण्यासाठी नियमावली आहे व त्यासाठी दंडाची तरतूद आहे. पण चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा (एफएसआय) भंग असल्यास तो नियमित करता येत नाही. पण काही जण जाणीवपूर्वक भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) घेत नाहीत. कारण एफएसआय वाढला व ओसी घेतलेले नसेल, तर नव्याने इमारत बांधताना त्याचा लाभ घेता येतो. त्यामुळे ओसी न घेण्याचे प्रकार काहीजण करीत आहेत. पण आता ओसी देणे, मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) करण्यात येत आहेत. मुंबईसह काही शहरांमध्ये २५ ते ४० वर्षांपूर्वी इमारती बांधल्या गेल्या, पण ओसी घेतलेली नाही. भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारती पाडून टाका, असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यातून सामाजिक प्रश्न निर्माण होतो. मुंबईतील ‘कॅम्पाकोला’ कंपाऊंड इमारतीचा प्रश्न असाच अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. रहिवाशांनी पैसे भरले आहेत, पण त्यांचा प्रश्न न्यायालयात आहे. कल्याण-डोंबिवली, ठाणे आदी काही शहरांमध्ये जमीनमालक इमारत बांधून घेतो आणि तोच न्यायालयात जाऊन ४० मजली इमारत पाडून टाकण्याचे आदेश मिळवितो. त्यामुळे बांधकाम पाडून ती जागा पुन्हा जमीनमालकाकडे जाते. त्यात थोडी आजूबाजूची सरकारची जागाही लाटली जाते. पण त्या इमारतीत पैसे भरून जागा घेतलेले रहिवासी जाणार कुठे, हा प्रश्न निर्माण होतो.

आता ९० टक्के नियंत्रण

मुंबई, ठाणे, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर आदी अनेक शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे व इमारती गेल्या काही वर्षांत उभ्या राहिल्या. त्यात शासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत होते. पण ते आज सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर आता काहीच कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे आता अनधिकृत बांधकामांवर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. उपग्रहाच्या मदतीने प्रत्येक क्षेत्राचे नकाशे किंवा प्रतिमा मिळतात. ज्या ठिकाणी बांधकाम सुरू आहे, त्या परिसरातील मंजूर बांधकाम नकाशाशी त्या प्रतिमा पडताळून पाहिल्या जातात. मंजूर नकाशानुसार बांधकाम सुरू नसेल, तर त्याची सूचना बांधकाम सुरू असतानाच मिळते. त्यामुळे आता अनधिकृत बांधकाम करणे सोपे राहिलेले नाही. त्यावर ९० टक्के नियंत्रण आले असून १० टक्के अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. गेल्या १०-१२ वर्षांत जागरूकता वाढली असून परिसरातील नागरिकांकडून अनधिकृत बांधकामांविरोधात तक्रारी होतात.

नियोजनशून्यतेमुळे गोंधळ

मुंबईतील बकालपणा किंवा अनियंत्रित विकास, वाहतूककोंडी हे चित्र गेल्या ६० वर्षांतील नियोजनशून्यतेमुळे आहे. त्यात आम्ही दोन-पाच वर्षांत बदल करू शकत नाही. पण आज सागरी किनारपट्टी रस्त्याचे (कोस्टल रोड) वांद्रे- वर्सोवा हे ७० टक्के काम झाले असून हाच मार्ग पुढे विरारपासून थेट वाढवणपर्यंत नेण्यात येणार आहे. त्यामुळे पश्चिम द्रुतगती मार्गावरून होणाऱ्या वाहतुकीचा ताण कमी होईल. तर कासारवडवली-ठाणे, वडाळा, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस या मेट्रो मार्गिकांमुळे पूर्व द्रुतगती मार्गावरील वाहनकोंडीचा त्रास कमी होऊ शकेल. मुंबईतील एका ठिकाणाहून दुसऱ्या टोकाला एक तासाच्या आत पोचता येईल. ज्यांनी मुंबईच्या विकासाची नुसतीच भाषणे केली, त्यांनी काहीच केले नाही. आता एकाच तिकीटप्रणालीवर मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रात कोणत्याही वाहतूक व्यवस्थेची तिकिटे उपलब्ध होतील आणि ही वाहतूक प्रणाली एकमेकांशी जोडलेली असेल. कोणत्याही ठिकाणी ५०० मीटरच्या आत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध असेल. मुंबईतील उपनगरी लोकलला स्वयंचलित दरवाजे बसविले जातील आणि सर्व डबे मेट्रोप्रमाणे वातानुकूलित असतील.

अव्यवहार्य यंत्रणा

मुंबईत महापालिका, एमएमआरडीए, म्हाडा यासारख्या अनेक शासकीय विकास किंवा नियोजन यंत्रणा आहेत. त्यांच्यात समन्वय नसल्याने अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे अनेकदा एकच नोडल यंत्रणा असावी किंवा या यंत्रणांचे एकत्रीकरण व्हावे, अशी मागणी होत असते. सैद्धांतिकदृष्ट्या ही मागणी योग्य असली तरी मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर असल्याने व्यावहारिकदृष्ट्या ते अशक्य आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्प किंवा कोणतेही विकास प्रकल्प राबविताना वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात व प्रकल्प रखडतात. यातून मार्ग काढण्यासाठी आमचे सरकार सत्तेवर आल्यावर मुख्यमंत्री वॉर रूम उभारण्यात आली व या माध्यमातून मुंबई, एमएमआरडीए क्षेत्र व राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर नियंत्रण किंवा देखरेख ठेवली जाते. पहिल्या मेट्रो प्रकल्पासाठी ११ वर्षे लागली. त्याचा आराखडा (डिझाइन) व परवानग्यांसाठी सहा वर्षे व बांधकामासाठी पाच वर्षे लागली. पण आमच्या सरकारच्या काळात मेट्रो प्रकल्पांचा आराखडा ११ महिन्यांत तयार झाला. सर्व यंत्रणांना वॉर रूमच्या माध्यमातून एकत्र आणून तात्काळ परवानग्या दिल्या गेल्याने मेट्रो प्रकल्प वेगाने मार्गी लागत आहेत.

मुंबईत बहुमजली इमारतींना पर्याय नाही

मुंबई हे बेट असल्याने त्याच्या तिन्ही बाजूंनी पाणी आहे आणि ६६ टक्के जागेवर बांधकाम होऊ शकत नाही. पर्यावरण, पाणी, बगीचे व अन्य आरक्षणे, जंगल, वनजमीन आणि अन्य कारणांमुळे ही जमीन उपलब्ध नसल्याने विकासासाठी ३३ टक्के जमीनच उपलब्ध आहे. त्यामुळे बहुमजली इमारतींच्या माध्यमातून विकास याखेरीज अन्य पर्याय उपलब्ध नाही. हा मार्ग वापरल्यास उंच इमारती बांधल्या जात असतानाही आजूबाजूच्या रस्त्यांची रुंदी वाढते, परिसरात बगीचे व अन्य नागरी सुविधा उपलब्ध होतात. हैदराबाद, चेन्नई, बंगलोर या शहरांमध्ये काही वर्षांपूर्वी माहिती-तंत्रज्ञान क्रांती झाली. हैदराबादमध्ये चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) संकल्पना नाही. तिथे उंच इमारती बांधण्यात कोणतीही अडचण नसून आग लागली तर काय करायचे, असा पूर्वी प्रश्न होता. आता रिफ्यूजी सदनिका उपलब्ध असतात, आग प्रतिबंधक गॅस व अन्य यंत्रणा उंच इमारतींमध्ये उपलब्ध असते.

शब्दांकन : उमाकांत देशपांडे