श्रीनिवास खांदेवाले, धीरज कदम
समाजाच्या आर्थिक जीवनात बरेच वेळा प्रचंड मोठ्या घटना घडतात व त्यांचे दुष्परिणाम दूर करणे किंवा नियंत्रित करणे याकरिता समाजाला बरेच काही नव्याने शिकावे लागते. आता जागतिकीकरणामुळे या घटना एखाद्या देशापुरत्या मर्यादित राहात नाहीत. त्या जागतिक स्वरूप धारण करतात आणि मग प्रत्येक देशाला व तेथील जनतेला त्यांच्या विशिष्ट परिस्थितीप्रमाणे त्याचे चटके सहन करावे लागतात. त्यातही उच्च उत्पन्नाच्या वर्गाचे लोक असे परिणाम सहजतेने पेलतात, मध्यम वर्गाचे लोक कसेतरी पेलतात आणि त्याचा सर्वाधिक फटका हा अल्प उत्पन्नाच्या लोकांना सोसावा लागतो. अशी संकटे कधीतरी एकेकटी आली तर त्यातून निभावून नेणे हे तुलनेने सोपे जाते; परंतु ही सगळी संकटे एकाचवेळी आली तर त्यांचे भयावह दुष्परिणाम समाजाला किंवा देशाला सोसणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यामधून सावरण्यासाठी त्या देशांची सरकारे, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि समाजातील लोक हे दुष्परिणाम किती कमी करू शकतात हे त्यांच्या सुजाणपणावर अवलंबून आहे. आजच्या परिस्थितीत ही संकटे वेगाने तर येतच आहेत पण सगळी एकाचवेळी येत आहेत म्हणून त्यांना घोंघावणारी वादळे असे म्हटले आहे. या संकटांची संख्या जास्त असली तरी मूलभूत घटकांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आपण तीन वादळी संकटांचा विचार करणार आहोत.
१) हवामान बदलाचे संकट;
२) भारतातील औद्याोगिक घसरण; आणि
३) अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ट्रम्प यांची येऊ घातलेली आर्थिक धोरणे.
हवामान बदल
१७५० ते १८५० या शतकात ब्रिटनमध्ये उदयास आलेली औद्याोगिक क्रांती जगभर पसरली. ती कोळशाच्या आधारावर यंत्रे चालवून उत्पादन वाढवणारी होती. त्यामुळे त्या काळात यांत्रिकी उत्पादनाची संस्कृती निर्माण झाली व तिने आजतागायत संपूर्ण जगाला झपाटून टाकले आहे. या प्रक्रियेमुळे औद्याोगिक क्रांतीपूर्वी पृथ्वीचे जे स्थिर तापमान होते, ते हळूहळू वाढत गेले. आज ते तापमान औद्याोगिक क्रांतीपूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत सुमारे २.७ सेल्सियसने वाढले आहे. कारखान्यांच्या व कारखानी वस्तूंच्या अफाट वृद्धीमुळे आधी कोळशामुळे आणि नंतर कोळसा व डिझेलचा धूर यामुळे पृथ्वीचे तापमान वाढले. त्याचा परिणाम म्हणून जंगलांना वारंवार आग लागणे, समुद्राचे तापमान वाढून वादळे येणे, दक्षिण व उत्तर ध्रुवांवरील हजारो वर्षांपासून साचलेले बर्फ वितळणे व त्यामुळे पाण्याची पातळी वाढणे यांसारख्या आपत्तींची मालिका सुरू झाली. ऋतुचक्रातील बदलामुळे शेतीही मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाली आहे. पाऊस वेळेवर न पडल्याने कोरडा दुष्काळ पडतो, तर पीक हाती येण्याच्या वेळी अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळ पडतो. या स्थितीमुळे शेतीचे अर्थशास्त्र कोलमडले आहे आणि अन्नधान्याची उपलब्धता धोक्यात आली आहे. प्रदूषणामुळे श्वसनाचे व त्याला जोडलेल्या असंख्य व्याधींचे परिणाम आज आपल्याला देशोदेशी स्पष्ट पाहावयास मिळत आहेत, तसेच जलचरांच्या मृत्यूचे प्रमाणही वाढले आहे. सगळ्यात गंभीर संकट जगभरच्या समुद्रांमध्ये लहान बेटांच्या रूपाने जे छोटे-छोटे देश आहेत, त्यांच्यावर आहे. हे देश समुद्रसपाटीपेक्षा तीन ते चार फूट उंचीवर असतात आणि समुद्र पातळी वाढण्यामुळे ते देश पूर्णत: पाण्याखाली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्या देशांनी मिळून संयुक्त राष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये आपल्या अस्तित्वासाठी याचिका दाखल केली आहे. यात या परिस्थितीचे दोषारोपण कोणावर करावे आणि अशा देशांचे रक्षण कसे करावे हे गंभीर मुद्दे लिहिताक्षणी विचारात आहेत.
हेही वाचा : भारतात खरोखरच ‘विविधतेत एकता’ आहे का?
२०१५ च्या पॅरिस करारानुसार, औद्याोगिक क्रांतीपूर्व तापमानाच्या तुलनेत २१ व्या शतकाच्या अखेरीस तापमानवाढ १.५ सेल्सियसच्या मर्यादेत ठेवायची अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली होती; मात्र, ती अपेक्षा फोल ठरली आहे, आणि आज तापमान २.७ सेल्सियसने वाढले आहे. ही वाढ चंगळवादी आधुनिक जीवनशैली, प्रगत तंत्रज्ञानाचा बेजबाबदार वापर, आणि जागतिक नेतृत्वाच्या अपयशाची साक्ष आहे. आजही लोक या प्रश्नाकडे फारसे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाहीत. नुकतीच, १२ ते २२ डिसेंबर २०२४ दरम्यान संयुक्त राष्ट्राची २९वी जागतिक हवामान बदल परिषद ( उडढ-29) अझरबैजानच्या बाकू शहरात संपन्न झाली. त्या परिषदेचे मुख्य उद्दिष्टांमध्ये हवामान बदलाच्या उपाययोजनेसाठी निधी उभारण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. प्रत्यक्षात अनेक देशांच्या नेत्यांनी परिषदेकडे पाठ फिरविली. विकसित देशांनी एक ट्रीलीयन (१००० अब्ज) अमेरिकन डॉलर्स या उद्दिष्टापैकी केवळ ३०० बिलियन डॉलर्स एवढीच तयारी दाखवली. त्यामुळे ही परिषद एका गंभीर स्थितीमध्ये फक्त तोकडा निधी स्थापन करण्याइतकीच प्रगती करू शकली आणि या प्रश्नावर विकसित विरुद्ध अविकसित देश हे द्वंद्व कायम राहिले आहे. त्यामुळे ‘‘पुढे काय?’’ हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो व आपल्या संवेदना किती बधिर झाल्या आहेत याचाही संकेत त्यातून मिळतो.
भारतातील औद्याोगिक घसरण
जुलै-सप्टेंबर २०२४ या तिमाहीत भारताच्या औद्याोगिक उत्पादनात झालेली घसरण चिंतेचा विषय ठरली आहे. या घसरणीमुळे भारताचा वार्षिक वृद्धीदर, जो पूर्वी ७ च्या आसपास अपेक्षित होता, तो आता विविध संस्थांच्या अंदाजानुसार ५.४ ते ६ इतका खाली आला आहे. हा बदल अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत आरोग्यासाठी धक्कादायक आहे. ही घसरण तात्पुरती आहे की मध्यमकालीन आहे हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. यासाठी शासकीय गुंतवणूक, लोकांचे घटते उत्पन्न, घटता उपभोग हे घटक जबाबदार असल्याचे बोलले जाते. धक्का बसण्याचे मुख्य कारण बराच सरकारी यंत्रणांनी कोविडनंतर उपभोगाची झालेली वाताहत सावरून संपूर्ण अर्थव्यवस्था नवशक्तीने धावत आहे (‘रीसिलीयंट’), असे दाखविण्याचा सपाटा लावला होता परंतु कोविडनंतरची वृद्धी ही तात्कालिक होती आणि ती टिकू शकली नाही. याच्या मुळाशी नागरी लोकसंख्येचा वस्तू आणि सेवांचा घटता उपभोग असे कारण दाखविले जात आहे. त्याचा अर्थ असा होतो की उपभोगात वाढ मंदगती आहे म्हणून उत्पादनातही गती मंद झाली आहे आणि हा तात्पुरता प्रश्न नसून देशातील उत्पन्न वितरणाच्या विषम रचनेचा प्रश्न आहे; हे आपण अजूनही मान्य करण्यास तयार नाही. अर्थात संरचनात्मक प्रश्नांना संरचनात्मक बदल हेच उत्तर असू शकते असेही मान्य करायला आपण तयार नाही, हा मूळ प्रश्न आहे.
हेही वाचा : लेख : नव्या सरकारकडून अपेक्षा
अमेरिकेची आगामी आर्थिक धोरणे
१९९१-९२ पासून प्रचंड प्रमाणात प्रसिद्धी पावलेले मुक्त व्यापाराचे धोरण तेवढे यशस्वी झाले नाही असे दिसते आहे. विकसित देशांचा माल अविकसित देशांमध्ये विकता यावा म्हणून जागतिकीकरणात कर व अटी नसलेला मुक्त व्यापार अपेक्षित केला गेला होता. परंतु साम्राज्यवादातून मुक्त झालेल्या लहान देशांनी श्रीमंत देशांमध्ये आपला माल स्वस्तात विकून तेथील बाजार व औद्याोगिकीकरण प्रभावित केले. म्हणूनच ट्रम्प यांनी त्यांच्या पूर्वीच्या कारकीर्दीत अमेरिकेतील कारखानी उत्पादनाच्या राज्यांचा जो प्रभावित पट्टा आहे त्या उद्याोगांना आर्थिक संरक्षण देण्याचे धोरण जाहीर केले होते म्हणून ते निवडूनही आले. आता त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी जाहीर केले आहे की चीन, दक्षिण आफ्रिका, भारत इ. देशांनी अमेरिकन बाजारावर जो प्रभाव पाडला त्याविरुद्ध ते कर आकारणी करणार आहेत. जागतिकीकरणाचे धोरण बाजूला सारत ‘अमेरिका फर्स्ट’ असे धोरण जाहीर करत ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, इंडिया, चीन आणि आफ्रिका) देशांनी जर डॉलरच्या जागतिक महत्त्वाला पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्या मालावर १०० कर लावण्याची धमकी दिली आहे. त्यामुळे सगळे जग चिंताग्रस्त झाले आहे.
ही सर्व आर्थिक वादळे सध्या एकत्रितपणे जगभर घोंघावत आहेत. त्यांचा गंभीर विचार करून युगप्रवर्तक अशा उपाययोजना शोधण्याची व त्या सामूहिकरीत्या अमलात आणण्याची आवश्यकता आहे.
श्रीनिवास खांदेवाले, धीरज कदम
लेखकद्वय अनुक्रमे अर्थतज्ज्ञ व विदर्भाचे अभ्यासक; तसेच नागपूर विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे साहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
shreenivaskhandewale12 @gmail.com
dhiraj. kadam@gmail.com
