मराठवाड्याचे अश्रू… मुख्यमंत्र्यांचे नक्राश्रू!

ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टीने ३१ जिल्ह्यांतील २५३ तालुक्यांमधील तब्बल ६८ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसला. राज्यात यंदा मे महिन्यापासूनच पाऊस दाखल झाला आणि त्यानंतर त्याने विश्रांतीच घेतलेली नाही. सलामीच्याच अभूतपूर्व पावसामुळे कोकणातील सुपारी, नारळ, आंबा यांसारख्या पिकांना फटका बसला. त्यानंतर संकटांची मालिका सुरूच राहिली. जून-जुलै महिन्यात पाऊस झाला, मात्र त्या वेळी पेरण्या व अन्य कामांमध्ये नुकसानीचे प्रमाण मर्यादित राहिले. परंतु, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टी झाल्यामुळे सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी, बाजरी ही पिके हातातून गेली. फळबागांचेही प्रचंड नुकसान झाले.

राजकारणातून वेळ मिळेना

धाराशिवमध्ये पूर आलेला असताना सरकारमधील किती नेत्यांना त्याचे गांभीर्य होते? शरद पवार लगोलग शेतकऱ्याच्या बांधावर पोहोचले. जयंत पाटील, रोहित पवार व इतर विरोधी पक्षांचे लोकप्रतिनिधी गुडघाभर चिखलात उतरून शेतकऱ्यांच्या दु:खात सहभागी झाले. पण, फडणवीस व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी मात्र नुसतेच नक्राश्रू ढाळत आपली व्यथा मांडणाऱ्या शेतकरीपुत्रांना राजकारण करू नका, असे उलटेच सुनावत त्यांच्या दु:खावर मीठ चोळले.

घोषणा मोठ्या, मदत तुटपुंजी

नेतेमंडळी मुंबईत परतल्यानंतर त्यांच्याकडून सरसकट मदतीच्या घोषणेची अपेक्षा होती. पण, ही घोषणा लांबतच राहिली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेले संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन पाळले जावे आणि अतिवृष्टीच्या या संकटात हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत करावी, अशी शेतकऱ्यांची रास्त मागणी होती. पण, सरकारने ‘पॅकेज’ हा ‘चमकदार’ शब्द पुन्हा वापरला आणि शेतकऱ्यांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांवर बोट ठेवत कोरडवाहू पिकांना हेक्टरी ८५०० रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. बागायतीसाठी हेक्टरी १७ हजार आणि फळपिकांसाठी हेक्टरी २२ हजार मदत जाहीर करण्यात आली. रब्बी हंगामासाठी आणखी १० हजार रुपये जाहीर करण्यात आले. याचा अर्थ एका हेक्टरसाठी १८ हजार ५०० आणि प्रतिएकर ७४०० रुपये मदत जाहीर झाली. सोयाबीनच्या बियाण्याची एक बॅग अडीच ते तीन हजार रुपयांना आहे. यावरून सरकारची ही मदत किती तुटपुंजी आहे, हे दिसून येते. महापुरामध्ये खरडून गेलेल्या शेतजमिनी पूर्ववत करण्यासाठी प्रतिएकर दीड-दोन लाख रुपयांपर्यंत खर्च येऊ शकतो. मात्र, सरकारने मदत जाहीर केली प्रतिहेक्टर ४७ हजार रुपये. विहिरी गाळाने भरून गेल्या आहेत. त्यांच्यासाठी मदत जाहीर केली ३० हजार रुपये. पण, विहिरीतील गाळ काढण्यासाठी प्रतिफूट पाच हजार रुपये खर्च येतो. शिवाय, भिंत दुरुस्ती, मोटर बसविणे आहेच. एखाद्या विहिरीसाठी दीड-दोन लाख रुपये खर्च येणार असताना, या ३० हजार रुपयांत काय होणार? हीच गोष्ट पुरामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या ८० हजारांहून अधिक पशुधनाच्या भरपाईची. सरकारकडून दुभत्या जनावरांसाठी ३७ हजार ५०० तर बैलासाठी ३२ हजार रुपयांची मदत देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ही मदतही तीन जनावरांच्या मर्यादेत दिली जाणार आहे. बाजारात जनावरांची किंमत ७० हजार ते दीड लाखांपर्यंत असताना शेतकरी प्रति जनावर बाजारभावापेक्षा कमी म्हणजेच किमान ५० हजार रुपयांची मदत मागत होते. दुभत्या जनावरांचा मृत्यू झाल्याने शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन खर्च व उपजीविकेवर परिणाम झाला आहे. तरीही सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्षच केले. शिवाय, या मदतीसाठी पंचनामा आवश्यक आहे. पण, पुरात वाहून गेलेल्या जनावरांचा पंचनामा होत नाही, त्यामुळे सरकारला नक्की मदत करायची आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

मदतीच्या आकड्यांची हातचलाखी

सरकारने ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज देत असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, यातील आकड्यांकडे पाहिले, तर त्यातील चलाखीही दिसून येते. यातील ‘एनडीआरएफ’च्या निकषानुसार ६,१७५ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. या नुकसानीसाठी ही रक्कम तशीही द्यावीच लागणार होती. तर, रब्बी हंगामासाठी प्रतिहेक्टरी १० हजार रुपये असे ६५०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. ११ हजार विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी ३३ कोटी, ४२,६२२ घरांच्या दुरुस्तीसाठी ६०० कोटी रुपये, ५०८५ दुधाळ जनावरांसाठी १९ कोटी, ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी १५ कोटी, खरडून गेलेल्या ६० हजार हेक्टर जमिनीसाठी २८२ कोटी रुपये असा खर्च दाखविण्यात आला आहे. या सर्वांची गोळाबेरीज १६-१७ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे जात नाही. परंतु, सरकारने मात्र ‘पॅकेज’चा आकडा केव्हाच ३० हजार कोटी रुपयांच्या पुढे नेऊन ठेवला आहे. आता हा आकडा गाठण्यासाठी सरकारने मदत घेतली, ती आधीच तरतूद केलेल्या पायाभूत प्रकल्पाच्या कामांची आणि पीकविम्याच्या भरपाईची. त्यामुळे सरकारने कितीही मोठ्या मदतीचा गाजावाजा केला तरी प्रत्यक्षात हे मदतीचे पॅकेज ६५०० कोटी इतकेच आहे. पण, सरकारकडून आकड्यांची हातचलाखी करून हा आकडा फुगवण्यात येत आहे.

पीकविम्याअभावी शेतकऱ्यांना फटका

पीकविमा आणि सरकारच्या मदतीचा संबंध नाही. पीकविमा देणे ही विमा कंपन्यांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी हप्ता भरला आहे. मात्र, त्याचा सरकारी पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात येत आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला पीकविम्याचा गोंधळ सुरू असताना सरकारने सोयीस्करपणे त्यापासून हात झटकले होते. या पीकविम्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक गोंधळ करण्यात आले आणि त्याचे परिणाम आज राज्यातील शेतकरी भोगत आहेत. आतापर्यंत हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या दोन ट्रिगरमधून जास्त भरपाई शेतकऱ्यांना मिळत होती. मात्र, हे दोन ट्रिगरच काढून टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे पीकविम्याखालील क्षेत्र निम्मे झाले आहे.

घरासाठी प्रतीक्षाच…

पुरात अनेक घरांचे नुकसान झाले आहे. या घरांची कामे पंतप्रधान आवास योजनेतून करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, योजनेतून मंजुरी मिळून निधी खात्यात येण्यासाठी काय आटापिटा करावा लागतो, हे अर्ज करणारे जाणतात. केंद्राकडे राज्याचा निधी प्रलंबित आहे. आता त्यात पुन्हा सरकार कागदपत्रांचा खेळ सुरू करणार, यासाठी लागणारा वेळ किती? तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी पडक्या घरांमध्येच राहायचे का?

जमीन व शेतमजुरांचे काय?

खरडून गेलेल्या जमिनींची कामे रोजगार हमी योजनेतून केली जातील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यासाठी किती वेळ जाणार? तोपर्यंत शेतकरी आणि त्यावर अवलंबून शेतमजुरांनी कामाकडे नजर लावून बसायचे का? सरकारने शेतीवर उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्या शेतमजुरांचा काहीही विचार केलेला दिसत नाही. रोजगार हमी योजनेचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी थकीत असताना सरकार ही कामे कशी करणार?

पंजाबचा आदर्श हवा

सरकारने पंजाब सरकारचे अनुकरण करणे गरजेचे आहे. तिथे आलेल्या पुरामध्ये पाच लाख एकरांवरील पीक नष्ट झाले, तर नुकसानीचा आकडा हजारो कोटी रुपयांत आहे. पंजाबमध्ये आलेल्या पुरानंतर केंद्र सरकारने तुटपुंजी मदत दिली. मात्र राज्य सरकारने प्रति हेक्टर ५० हजार रुपये देत शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, नव्या हंगामाची सुरुवात करताना शेतकऱ्यांवर आर्थिक बोजा पडू नये, म्हणून गव्हाचे दोन लाख क्विंटल बियाणे मोफत वाटण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी घेतला. पुरात नुकसान झालेल्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी चार लाख रुपये देण्यात आले आहेत. शेतीचे नुकसान झाले, तरीही त्यातून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांना शक्य ती मदत आणि दिलासा देण्याचा प्रयत्न तेथील राज्य सरकारने केला आहे. महाराष्ट्रात ना केंद्रीय पथकाकडून पाहणी झाली ना केंद्राकडून मदतीसाठी राज्य सरकार आग्रही राहिले.

‘डबल इंजिन’ कुठे गेले?

दर निवडणुकीत ‘डबल इंजिन सरकार’चा उल्लेख आवर्जून केला जातो. मात्र, या संकटाच्या काळात ‘डबल इंजिन’ दिसलेच नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा अहिल्यानगरला येऊन गेले, मात्र त्यांनी सीना नदीच्या पुराचा तडाखा बसलेल्या भागाला भेट दिली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांचा दौरा केला, नवी मुंबई विमानतळाचे उद्घाटन केले, ब्रिटनच्या पंतप्रधानांची भेट घेतली, मात्र या संकटावर दोन शब्दही बोलले नाहीत. बिहारमध्ये आता निवडणूक तोंडावर आलेली असताना एक कोटी २१ लाख महिलांच्या बँक खात्यावर प्रत्येकी १० हजार रुपये पाठविण्यात आले. कदाचित, निवडणुकीच्या लगीनघाईत अतिवृष्टीने कोलमडून गेलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याचा केंद्राला विसर पडला असावा.

अपेक्षा कोणाकडून?

सरकारने तात्काळ संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा करण्याची गरज आहे. हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकार केवळ परीक्षा फी माफी जाहीर करते, पण संपूर्ण शैक्षणिक वर्षाची फी माफ करण्याचेही सरकारचे औदार्य नाही. त्यात भर म्हणजे काही मंत्र्यांची वाचाळ वक्तव्ये. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील ‘लोकांना कर्जमाफीचा नाद लागला आहे,’ अशी भाषा करत असतील, रमीच्या नादात रमणारे कृषीमंत्री असतील, तर या सरकारकडून शेतकऱ्यांनी अपेक्षा करावी तरी कशी?