सार्व. क्षेत्रातील बँकांचे हे उच्चपदस्थ अधिकारी कोणत्याच बाबतीत कोणालाच उत्तरदायी नाहीत, असे कसे?

परंतु लगेचच युनियन बँकेतील कर्मचारी संघटनेने त्या बँकेतील उच्चपदस्थांच्या निर्णयावरून त्यांच्या पुस्तकाच्या दोन लाख प्रती विकत घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रकरण, पुराव्यासह उघडकीस आणला. त्या निर्णयासाठी बँकेने तब्बल सात कोटी रुपयांची रक्कम खर्च केल्याचे समोर आले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात काहीशी स्पष्टता आली. सामाजिक माध्यमांमध्ये लगेचच या महाशयांचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती व अर्थमंत्री यांच्यासोबत त्यांच्या पुस्तकाच्या प्रतीसह छायाचित्रे झळकू लागली आणि मग ही सगळी चर्चा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि त्यांच्या व्यवस्थापनशैलीभोवती केंद्रित होऊ लागली. हे साहजिकच होते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे उच्चपदस्थ सरकारतर्फे नेमले जातात. सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो, काँग्रेस असो वा भाजप, सत्तेशी जवळीक हा नियुक्तीचा मुख्य निकष ठरत असतो. त्यामुळे बँकेतील उच्चपदस्थ अशा मार्गांचा वापर करून सत्तेच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करतात. युनियन बँकेतील प्रकरणही त्याचेच उदाहरण आहे. या प्रकरणात कर्मचारी संघटनेने मोठी जोखीम पत्करून हे प्रकरण उघडकीस आणले. पण अशी अनेक प्रकरणे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये घडत असतात, मात्र ती बाहेर येत नाहीत. हीच खरी चिंतेची बाब आहे. कारण या बँका अखेर जनतेच्या पैशाच्या विश्वस्त म्हणून काम करतात. जर तिथेच लुटमार सुरू असेल तर त्याला अटकाव कोण घालणार, हा खरा प्रश्न आहे. देशात असा एकही नोकरशहा नाही ज्याच्यावर आचारसंहिता (Conduct Regulations) लागू होत नाही. अपवाद म्हणजे बँकेतील चेअरमन, मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर. त्यांच्या नेमणुका करणाऱ्या अर्थमंत्रालयातील सचिवांनाही आचारसंहिता लागू होते. अगदी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांवरही महाभियोगाची तरतूद आहे. पण बँकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी मात्र कोणतीही तरतूद केलेली नाही. थोडक्यात हे आपापल्या बँकेचे अनभिषिक्त सम्राटच म्हणा ना ! जर एखाद्या फौजदारी खटल्यात या उच्चपदस्थांना अटक झालीच, तर त्यांना तेवढ्यापुरते पदावरून बाजूला सारले जाते. म्हणजे हे उच्चपदस्थ अधिकारी कोणत्याच बाबतीत कोणालाच उत्तरदायी नाहीत.

या उच्चपदस्थांना फक्त त्यांच्या संचालक मंडळापुढे उत्तरदायित्व आहे. मात्र, संचालक मंडळातील ६०% जागा गेल्या दहा वर्षांपासून रिकाम्या आहेत. कायद्यानुसार या जागांवर कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी, ठेवीदार, शेतकरी, सहकार, कायदा या क्षेत्रांतील प्रतिनिधींची नियुक्ती व्हायला हवी, परंतु ती झाली नाही. लोकसभेतही हा प्रश्न अनेकदा विचारण्यात आला, पण सरकारने गोलमाल उत्तरे देऊन त्याला टाळण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयातही या प्रकरणाची फाईल धूळ खात पडून आहे. याचा परिणाम म्हणून बँकांमधले उच्चपदस्थ आज अनिर्बंध सत्ता वापरत आहेत.

या रिक्त जागांमुळे बँकांतील उच्चपदस्थांकडे अमर्याद अधिकार जातात. सध्या बँकांमध्ये मॅनेजिंग डायरेक्टर, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर, सरकार व रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी, आणि शेअरहोल्डर डायरेक्टर यांच्या नेमणुका होतात. शेअरहोल्डर डायरेक्टर म्हणून सहसा एलआयसी किंवा बँकांचे निवृत्त उच्चपदस्थ अधिकारीच नेमले जातात.‌ हे सगळे नोकरशहा असलेले अधिकारी आपापले हितसंबंध जपत काम करतात. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेतील दर दिवशी घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांना अटकाव कोण घालणार आणि कसा घालणार? हाच मुख्य प्रश्न आहे.
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, पारदर्शकता या संकल्पना केवळ बोलण्यापुरत्याच राहतात. सामान्य नागरिकांना या व्यवहारांची माहिती मिळणे कठीण असते. जर कोणी व्यक्तीने अथवा बँकांमधील संघटनांनी ही माहिती उघडकीस आणली तर त्यांना जबर किंमत मोजावी लागते किंवा विविध मार्गांनी त्यांचा आवाज दाबला जातो. माहितीचा अधिकार कायदा असो, वा व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी, यांचा वापर करणाऱ्यांना बँकेतील व्यवस्थापनाकडून दडपशाहीला सामोरे जावे लागते.

वरिष्ठ पदाधिकारी, रिझर्व्ह बँक, सरकारमधील अधिकारी व राजकीय नेते यांच्यातील भ्रष्ट युतीमुळे सार्वजनिक बँकांमध्ये राजरोस लूट सुरू असते. या व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या माहितीच्या अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते अथवा कामगार संघटनांतील कार्यकर्त्यांचे अभिमन्यूसारखे हाल होतात. साडे बारा लाख कोटी रुपयांची थकीत कर्जे ‘राइट ऑफ’ केली जातात, पण याला कोणीही जबाबदार नाही! यापेक्षा ठोस पुरावा कोणता हवा?

या साऱ्या लुटीला धोरणांचा आधार असतो. न्यायालयासमोर या धोरणांना आव्हान दिले गेले तरी डोळ्यावर पट्टी बांधलेली न्यायव्यवस्था “आम्ही धोरणांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही” अशी भूमिका घेते. कर्ज मंजुरी, गुंतवणूक, थकीत कर्जे, सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर खरेदी अशा अनेक व्यवहारांमध्ये अपारदर्शकता असते. या सगळ्या निर्णयांना समित्यांचा आधार असतो, म्हणजे कोणत्याही निर्णयाला कोणी एकटा जबाबदार नसतो. परिणामी, कोणीच दोषी धरले जात नाही.

यावर उपाय म्हणून काही जण बँकांचे खासगीकरण हा ‘जालीम उपाय’ सुचवतात. मात्र, येस बँक, ग्लोबल ट्रस्ट बँक आणि २००८ मधील जागतिक वित्तीय अरिष्टकडे, जेथे हा उद्योग खासगी क्षेत्रात आहे, ते सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात. खासगी बँकांमधील अपारदर्शकता आणखी गडद असते. बँका कोसळल्यानंतरच ते प्रकार समोर येतात. त्यामुळे सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण म्हणजे रोगापेक्षा औषध भयंकर, अशी स्थिती निर्माण होईल.

यावर उपाय म्हणजे, बँकांना खरीखुरी स्वायत्तता द्यायला हवी. वरिष्ठ कार्यपालकांवर आचारसंहिता (Conduct Regulations) लागू केली पाहिजे व त्यांच्यावर अधिकाधिक उत्तरदायित्व निश्चित केले गेले पाहिजे. बँकेतील वरिष्ठ कार्यपालकांच्या नेमणुका व पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणायला हवी. तसेच बँकेशी संबंधित व्यवहारांमध्ये व‌ निर्णयांमध्ये सुद्धा पारदर्शकता बंधनकारक असायला हवी. सरकारने एकदा दिशा स्पष्ट केल्यानंतर, सत्ताधाऱ्यांनी तपशिलात हस्तक्षेप करू नये, तरच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे भरकटलेले तारू योग्य दिशेने वाटचाल करू शकेल! देविदास तुळजापूरकर drtuljapurkar@yaho.com