‘विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना राजकीय विरोधक संपवायचे आहेत’ असा संदेश जाऊ नये…

या विधेयकाच्या प्रस्तावाभोवती समर्थनाची आणि विरोधाची तीव्र लाट उसळली आहे. कुणी याला लोकशाहीतील नैतिकता टिकवण्याचे साधन म्हणत आहे, तर कुणी याला केंद्र सरकारचा राजकीय सूडबुद्धीचा प्रयत्न म्हणून पाहात आहे.

सरकारमार्फत संसदेमध्ये २० ऑगस्ट रोजी याबद्दलचे ‘१३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक’ मांडताना, ‘देशातील राजकारण स्वच्छ आणि नैतिकताधारित करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक सादर होते आहे’ असे सांगण्यात आले. लाचखोरी आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपांसाठी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा इतर मंत्र्याना जर सलग ३० दिवस न्यायालयीन कोठडीत काढावे लागले, तर त्यांची पदावरून आपोआप हाकालपट्टी करण्याची तरतूद या घटनादुरुस्तीत आहे. या कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो ही विरोधकांची भीती आहे. एवढेच नव्हे तर ‘इंडिया आघाडी’ने असा आरोप केला आहे की, विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यात स्वत:ची सत्ता आणता यावी या हेतूने सरकारने हा कायदा केला आहे.

या विधेयकाची खोलात जाऊन चर्चा करण्याआधी आजच्या संसदेतील सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधी बाकावरील खासदारांची संख्या लक्षात घ्यावी लागेल. संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमत आवश्यक असते. संविधानानेच अनुच्छेद ३६८ नुसार घटनादुरुस्तीसाठी दंडक घालून दिले आहेत, त्यातील लोकसभा आणि राज्यसभेत दोन पातळ्यांवर बहुमत आवश्यक आहे. एकूण सदस्यांचे बहुमत (म्हणजे सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त) आणि दुसरे, उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमत. सध्या लोकसभेत ५४२ सदस्य आहेत. किमान २७२ खासदारांनी (एकूण बहुमत) संसदेत हजर राहाणे विधेयक मंजुरीसाठी आवश्यक आहे. शिवाय उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या दोन तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. म्हणजेच, सर्व ५४२ खासदार जर उपस्थित असतील तर विधेयक मंजूरीसाठी किमान ३६१ खासदार खासदार आवश्यक आहे.

कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या लोकशाहीच्या दोन स्तंभातील अधिकारांचा मुद्दाही या विधेयकामुळे चर्चेला आला आहे. कायदा करणे हे कार्यपालिकेचे म्हणजे सरकारचे काम; तर या कायद्यांनुसार एखादा आरोपी दोषी आहे किंवा नाही कसे हे ठरवणे हे न्यायालयाचे काम आहे. मात्र, या विधेयकामुळे न्यायालयाच्या अधिकारात सरकारचा अधिक्षेप होण्याची शक्यता आहे; कारण सत्तेतील व्यक्तींवर गुन्हेगारींचा निव्वळ आरोप झाला आणि त्यासाठी तीस दिवस संबंधित व्यक्तीस कोठडीत ठेवण्यात आले, तरीही तिला पदावरून हटावे लागेल. संबंधित व्यक्ती दोषी आहे की निर्दोष, याचा न्यायालयात निवाडा न होताच तिला पद गमवावे लागेल. संबंधित व्यक्ती गुन्ह्यात निर्दोष ठरल्यानंतर ती त्या पदावर परत जाऊ शकते, असे हे विधेयक म्हणत असले तरी न्यायदानाच्या प्रक्रियेला होत असलेला विलंब पाहता तिला कदाचित, न्यायालयात तिच्यावरील खटला उभा राहाण्याआधीच, रीतसर आरोपपत्र दाखल होण्याच्याही आधीच पद सोडण्याची शिक्षा भोगावी लागेल असे दिसते. थोडक्यात, अशा प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व नाकारले जाते आहे, असा प्रमुख आक्षेप आहे. वास्तविक गुन्हा सिद्ध झालेल्या लोकप्रतिनिधींच्या शिक्षेची वेगळी तरतूद असताना हे स्वतंत्र विधेयक आणण्याची गरज नाही. तरीही ते आणले गेले आहे.

या विधेयकांतर्गत, राज्यघटनेच्या कलम ७५, १६४ आणि २३९ एए मध्ये सुधारणा होणार असून, जर पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असणारा कोणताही आरोप एखाद्या मुखमंत्र्यांवर झाला आणि त्यांना कोठडीत ३० दिवस राहावे लागले तर, पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींकडून मंत्र्याला पदावरून हटवण्यात येईल. यापूर्वी केवळ आरोपांच्या आधारे एखादा मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानाला हटवण्याची तरतूद नव्हती. दोषी ठरल्यानंतरच खासदारकी आणि आमदारकी घालवण्याची तरतूद आजवर होती. हे विधेयक मांडताना, ‘तुरुंगात राहून मुख्यमंत्री राज्याचा कारभार करत असेल, तर ही परिस्थिती लोकांवर अन्याय करणारी ठरते’ असे भाष्य गृहमंत्री शहा यांनी केले. दिल्लीत कोठडीत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्याचा कारभार पाहत होते. यावर बरीच टीका झाल्यानंतर पुढे केजरीवाल यांनी अतिशी यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदाची धुरा सांभाळण्यास दिली, यावर शहा यांचा रोख असावा.

हे विधेयक मांडले गेल्यानंतर लोकसभेत त्यावर तीव्र आक्षेप घेताना, विरोधी पक्षांनी प्रचंड गोंधळ घातला. तृणमूलच्या खासदारांनी तर विधेयकाच्या प्रति फाडून त्याचे तुकडे शहांच्या दिशेला भिरकावले. विरोधकांची सत्ता असलेली राज्ये जबरदस्तीने बळकावण्याचे हे कारस्थान असल्याची टीका ‘इंडिया आघाडी’ने केली. संसदेत आणि संसदेबाहेरही, या विधेयकावर भरपूर टीका झालेली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास, त्याचा पहिला तडाखा पश्चिम बंगालमध्ये बसू शकतो. तेथील ममता बॅनर्जी सरकार खाली खेचले जाईल, अशी भीती तृणमूलला वाटते आहे. कर्नाटकातील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या विरोधात सातत्याने आरोप केले जात आहेत. विविध राज्यातील सरकारे अस्थिर करण्यासाठी संविधानात बदल केले जात आहेत, अशी टीका ‘एमआयएम’ प्रमुख असूद्दीन ओवैसी यांनी या पार्श्वभूमीवर केली; तर राजकीय विरोधकांच्या मागे विविध प्रकरणे लावून, त्यांना हटवणारे हे काळे विधेयक आहे, अशी टीका तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केली आहे.

मुळात हे विधेयक तात्काळ मंजूर केले नसून, ते संयुक्त संसदीय समितीकडे धाडण्यात आले आहे. विधेयकाबद्दल अनेक आक्षेप असले, तरी विधेयकाच्या प्रति टरकावण्याची ही पद्धत निश्चितच समर्थनीय नाही. मात्र १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयका बाबत विरोधकांचे काही आक्षेप असून, जे जरूर विचार करण्यासारखे आहेत. मुळात कोणताही मंत्री हा राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत त्या पदावर राहू शकतो, हे खरे असले तरी त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडळाची शिफारस लागते. तामिळनाडूत द्रमुकचे मंत्री सेंथिल बालाजी यांना नोकरभरतीतील गैरव्यवहारात ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय राज्यपालांनी परस्पर घेतला. लोकशाही व्यवस्थेत मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्व असून त्यांना न जुमानता राज्यपालांनी परस्पर निर्णय घेणे योग्य नाही. पण, प्रस्तावित विधेयकानंतर एखाद्या मंत्र्यास अटक झाल्यास आणि तो ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत राहिल्यास, त्याला ३१ व्या दिवशीच त्याला मंत्रिमंडळातून गचांडी देता येईल. एखादा सरकारी अधिकारी वा कर्मचाऱ्यास अटक झाल्यावर त्याला निलंबित केले जाते; पण मंत्री मात्र त्या पदावर राहू शकतात ही निव्वळ विसंगतीच आहे. मात्र कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाविषयी काटेकाेर नियम आहेत. तसेच आरोपी आणि गुन्हेगार यांच्यात फरक असून, राजकीय सूडबुद्धीतूनही कारवाई होऊ शकते हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्याचे समाधानकारक उत्तर द्यावे लागेल. राज्यपालांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केल्याचे प्रकारही घडले आहेत. तरीही त्यांना मात्र या कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिल्ली मद्यघोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जामिन मंजूर करतानाच, कनिष्ठ न्यायालयांवर ताशेरे ओढले होते. कुठलाही खटला न चालवता दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागत असल्यामुळे, जलद न्याय मिळण्याच्या अधिकारांपासून सिसोदिया वंचित राहिले, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले होते.

विरोधी पक्षामधील नेता केंद्रात वा राज्यात सत्ताधारी पक्षाला शरण गेला तरच त्याच्यावरील कारवाई थांबवली जाते. हे यापूर्वीच्या अनेक प्रकणात आणि आधीच्याही सरकारच्या काळात दिसून आले आहे. ‘तपास यंत्रणा स्वायत्त आहेत. सीबीआयवर आमचा कोणताही अधिकार चालत नाही,’ असा दावा मे महिन्यातच केंद्र सरकारने केला; पण सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र हा दावा फेटाळून लावला होता. कोणत्याही कायद्याचा हेतू चांगला असला तरी, त्याचा दुरूपयोग होऊ शकतो. तो होऊ देऊ नये या दृष्टीने १३० व्या घटनादुरुस्तीत योग्य त्या सुधारणा केल्याच पाहिजेत. तसेच विरोधकांनीही आकांडतांडव न करता योग्य व अभ्यासपूर्ण सूचना करून समाजातील सुजान नागरिकांनी आणि अभ्यासकांनी या विधेयकाच्या विरोधात अधिकाधिक मोर्चेबांधणी केली पाहिजे. खासकरून अशा गुन्हेगार राजकीय नेत्यांना शिक्षा द्यायला विद्यमान कायदे पुरेसे आहेत असे जे विरोधकांचे म्हणणे आहे त्यावर सरकारचा प्रतिवाद समर्पक असला पाहिजे. निव्वळ बहुमताने किंवा हल्लीच्या भाषेत संसदेतील ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ने हे विधेयक रेटले गेल्यास, विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना राजकीय विरोधक संपवायचे आहेत असा- विधेयकासाठी सरकारने सांगितलेल्या उद्देशांशी विसंगत- संदेश जनमानसात जाईल.

satyasaipm680187@gmail.com