लोकशाही ही केवळ एक राजकीय व्यवस्था नसून ती जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर उभी असलेली मूल्यव्यवस्था आहे. यातील सर्वांत मौल्यवान आणि पवित्र हक्क म्हणजे मतदानाचा हक्क. हा हक्क लोकशाहीचा आत्मा मानला जातो. जगभरातील अनेक देशांत या हक्कासाठी शतकानुशतके संघर्ष घडले. भारतासारख्या देशात हा हक्क स्वातंत्र्यानंतर सहज मिळाला असला, तरी त्याचे जतन करणे आणि त्याला अर्थपूर्ण स्वरूप देणे आजही आव्हानात्मक आहे.
अमेरिकेतील कृष्णवर्णीयांचा दीर्घ संघर्ष
अमेरिकेत १८७० मध्ये १५व्या घटनादुरुस्तीमुळे कृष्णवर्णीयांना मताधिकार मिळाला, पण दक्षिणी राज्यांनी त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणले- साक्षरता चाचणी, मतदान कर, ग्रँडफादर क्लॉज आणि हिंसेच्या धमक्या या आयुधांचा अवलंब केला गेला. परिणामी, हा हक्क प्रत्यक्षात उपयोगात येऊ शकला नाही. १९५०-६० च्या सुमारास सेल्मा-मॉन्टगोमेरी मोर्चासारख्या नागरिक हक्क चळवळींमुळे १९६५ मध्ये मतदान हक्क कायदा संमत झाला. त्यानंतर मिसिसिपीमध्ये कृष्णवर्णीय मतदार नोंदणी ६.७ टक्क्यांवरून ५९.८ टक्क्यांवर पोहोचली आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेत मूलभूत सुधारणा घडली.
इंग्लंडमधील महिलांचा ऐतिहासिक लढा
ब्रिटनमध्ये मतदान हक्काचा लढा महिलांनी शतकभर लढला. १८३२ च्या सुधारणा कायद्यात फक्त पुरुषांना मताधिकार होता. १८६९ मध्ये ‘म्युनिसिपल फ्रन्चायझीज ॲक्ट’ अंतर्गत काही महिलांना स्थानिक मताधिकार मिळाला, पण राष्ट्रीय पातळीवर १९१८ मध्येच ३० वर्षांवरील संपत्तीधारक महिलांना मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला. १९२८ मध्येच सर्व महिलांना पुरुषांप्रमाणे एकवीसाव्या वर्षी मताधिकार देणारा कायदा झाला. हा लढा केवळ मताच्या अधिकारासाठी नव्हता, तर संपूर्ण राजकीय समानतेसाठी होता.
भारतीय लोकशाहीतील सर्वसमावेशक मताधिकार
भारताने १९४७-५२ या काळात सार्वभौम प्रौढ मताधिकार स्वीकारून जगात एक आदर्श निर्माण केला. कोणत्याही भेदभावाविना १८ वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला मत देण्याचा हक्क बहाल करण्यात आला. विशेष म्हणजे, महिलांना पहिल्याच सार्वत्रिक निवडणुकीत हा अधिकार मिळाला- ज्या हक्कासाठी अमेरिकेत १९२० आणि ब्रिटनमध्ये १९२८ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली होती. भारतीय संविधानाने मतदारांच्या समानतेची पूर्ण हमी दिली. हा हक्क केवळ वैधानिक न राहता सामाजिक न्याय, समता आणि आत्मसन्मानाचे प्रतीक ठरला.
आजच्या लोकशाहीतील आव्हाने
भारतीय लोकशाही जगातील सर्वांत मोठी असूनही ती अनेक आव्हानांनी ग्रासलेली आहे. महिलांचे संसद व विधानसभांतील प्रतिनिधित्व अद्याप अपुरे आहे. सामाजिक रुढी, साक्षरतेचा अभाव आणि राजकीय अनभिज्ञता यामुळे ग्रामीण महिलांचा सहभाग मर्यादित राहतो. गरीब व दुर्बल वर्गासाठी मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचणे आणि संसाधनांची कमतरता ही मोठी अडचण असते. जात, धर्म, भाषा यांवर आधारित राजकारण नागरिकांच्या स्वायत्त निर्णय क्षमतेवर परिणाम करते.
निवडणूक आयोगावरचा अविश्वास, न्यायव्यवस्थेतील विलंब आणि प्रसारमाध्यमांच्या पक्षपातीपणामुळे निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता डळमळीत होते. त्यामुळे लोकशाहीचा गाभा असलेली समता व सहभागिता वास्तवात कमकुवत भासते. ही स्थिती बदलण्यासाठी केवळ तांत्रिक नव्हे तर नैतिक सुधारणाही तातडीने आवश्यक आहेत.
‘लाडकी बहीण’ – तात्पुरती मदत की लोकशाहीचा अपमान?
महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी निवडणुकीच्या काळात जाहीर होणाऱ्या ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांमागील हेतू चांगला वाटला तरी त्याचा परिणाम निर्विवाद नाही. निव्वळ आर्थिक सहाय्य देऊन शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे मतांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न. हे लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन ठरते.
महिलांचे सशक्तीकरण हे निवडणूक हुकमी योजनांपेक्षा दीर्घकालीन धोरणांद्वारेच साध्य होऊ शकते. त्यासाठी शिक्षण, आरोग्यसेवा, आर्थिक स्वावलंबन आणि न्यायसुलभ संधी निर्माण करणे आवश्यक आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा अर्थ फक्त आर्थिक मदतीपुरता न ठेवता, सामाजिक परिवर्तनाच्या दिशेने तिचा उपयोग करणे गरजेचे आहे.
भारत व विकसित देश : निवडणूक प्रक्रियेतील फरक
भारतात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट वापरले जात असले तरी १०० टक्के पडताळणी होत नाही. अनेक विकसित देशांनी पारदर्शकतेच्या अभावामुळे ईव्हीएम वापरणं थांबवलं आहे. जर्मनी व नेदरलँड्समध्ये पारंपरिक पद्धतींवर भर आहे आणि सत्यापन पद्धती अधिक प्रगत आहेत. भारतात निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता, माध्यमांची निष्पक्षता आणि अफवांवरील नियंत्रण याबाबतीत अजूनही प्रश्न उपस्थित होतात.
फेक न्यूज, बोगस मतदार, धमक्या आणि मतांची खरेदी-विक्री या गोष्टींचा लोकशाही प्रक्रियेवर खोलवर परिणाम होतो. युरोपात यावर कठोर कायदे आहेत, पण भारतात सुधारणा आवश्यक आहेत.
महाराष्ट्र निवडणूक- धोक्याची घंटा की सुधारणेची संधी?
२०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक अनेक गंभीर आरोपांच्या सावटाखाली पार पडली. ईव्हीएम संदर्भातील शंका, मतमोजणीत असमंजसपणा, पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे लोकांचा निवडणूक व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. ही एक धोक्याची घंटा ठरते. आपल्या मताचा काही उपयोग नाही, असे जनतेला वाटू लागले की लोकशाहीची मूलभूत रचना कोलमडण्याचा धोका निर्माण होतो. म्हणूनच वेळेत सुधारणा करणे, निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे आणि स्वतंत्र संस्थांचे बळकटीकरण अत्यावश्यक झाले आहे.
लोकशाहीची खरी कसोटी
मतदानाचा हक्क ही केवळ प्रक्रिया नाही, तर लोकशाहीचा प्राणवायू आहे. अमेरिका, इंग्लंडमध्ये तो रक्ताच्या किंमतीवर मिळाला, भारतात तो स्वातंत्र्यानंतर त्वरित मिळाला, परंतु आजही त्याच्या अंमलबजावणीच्या मार्गावर अडथळे आहेत.
लोकशाही ही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नसते, ती सत्तेला प्रश्न विचारण्याची, जबाबदार धरण्याची आणि प्रत्येक नागरिकाच्या सशक्त सहभागाची रचना आहे. संकटांच्या काळातच तिची खरी कसोटी लागते. जागरूक मतदार, पारदर्शक संस्था, आणि सशक्त नागरी समाज हाच या कसोटीवर उतरण्याचा मार्ग आहे.
लोकशाही ही एक संधी आहे – प्रत्येक मतदाराच्या हातात असलेली शक्ती आहे. तिचा सन्मान आणि उपयोग करणे म्हणजे केवळ मतदान करणे नव्हे. ते एका अधिक चांगल्या समाजाच्या बांधणीसाठी उचललेले पहिले पाऊल आहे.
आजची निवडणूक प्रक्रिया ही केवळ जनतेचा कौल घेण्याची यंत्रणा राहिली आहे की ती सत्तेच्या डावपेचांचा भाग बनली आहे, हा खरा प्रश्न आहे. सत्ता हाती मिळवण्यासाठी जेव्हा मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या योजना, भावनिक मुद्दे आणि प्रचारयुद्ध रचले जाते, तेव्हा लोकशाहीचा आत्मा धूसर होतो. तरीही, अंतिम निर्णय हा जनतेचाच असतो. जर नागरिक सजग राहिले, त्यांनी प्रश्न विचारले आणि विचारपूर्वक मत दिले, तर ‘सत्तेचा खेळ’ हा ‘जनतेचा फैसला’ ठरू शकतो. त्यामुळे आजच्या काळात जबाबदार नागरिकत्त्व हेच खरे परिवर्तनाचे साधन आहे.
