डॉ. प्रमोद पांडुरंग लोणारकर संयुक्त राष्ट्राच्या व्यासपीठावर २०१५ मध्ये जगासाठी घालून दिलेल्या सहस्रक विकासाच्या आठ उद्दिष्टांची सांगता होऊन, परत एकदा जगासाठी शाश्वत विकासाची १७ उद्दिष्टे घालून दिली गेली आहेत आणि ती साध्य करण्यासाठी वर्ष २०३० ची कालमर्यादादेखील घालून दिली आहे. या १७ शाश्वत विकास उद्दिष्टांपैकी क्रमांक चारचे उद्दिष्ट हे शिक्षणाशी संबंधित असून त्यात परत १० उप-उद्दिष्टांचा समावेश होतो. या चौथ्या विकास उद्दिष्टानुसार भारतानेदेखील २०३० पर्यंत सर्वसमावेशक, समन्याय्य, दर्जेदार आणि आजीवन शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे ध्येय २०१५ मध्येच ठेवले आणि खऱ्या अर्थाने तेव्हाच भारतासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाची गरज असल्याचे निदर्शनास आले. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता भारतातील प्रस्थापित शिक्षण पद्धतीची संरचना बदलून नवीन शैक्षणिक धोरण राबवणे आता अगत्याचे होतेच हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. भारतासारख्या सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असणाऱ्या देशात उच्च दर्जाचे वैश्विक शिक्षण देणे हा विकासाचे महत्तमीकरण करण्याचा एक उत्तम मार्ग असून राष्ट्रविकास, समन्यायी समाजव्यवस्था आणि मानवी क्षमतांची महत्तम संपादणूक करण्यासाठी शिक्षण हाच पाया असतो, असे सांगणारे हे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जुलै २०२० मध्ये मांडले गेले. मात्र हे धोरण राबवताना काही आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे, ज्याची पुरेशी मीमांसा शिक्षण क्षेत्रात होणे क्रमप्राप्त आहे, म्हणून हा लेखनप्रपंच. प्रस्थापित शिक्षण पद्धतीतील प्रमुख समस्या उच्च शिक्षणातील बदल सुचवण्यापूर्वी सध्याच्या शिक्षण प्रणालीत ज्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, त्यात प्रामुख्याने कठोर-विघटित शैक्षणिक पर्यावरण, विद्याशाखांमधील कडक विभागणी, शैक्षणिक प्रवाहाच्या अगदीच सुरुवातीला विद्यार्थ्यांची विशेषीकरण आणि एखाद्या विद्याशाखेच्या प्रवाहात लोटले जाण्याची पद्धती या प्रमुख समस्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने अधोरेखित केल्या आहेत, आणि त्या सर्वार्थाने खऱ्या आहेत हे पुढीलप्रमाणे स्पष्ट करता येते. प्रस्थापित शिक्षण प्रणालीत दहावीनंतर कला, विज्ञान आणि वाणिज्य या विद्याशाखांमध्ये अधिकतर विद्यार्थी पुढील शिक्षणासाठी जातात तर काही जण आयआयटीसारख्या कौशल्य विकासाच्या शिक्षणाकडे वळतात. त्यामुळे विद्यार्थी अगदी सुरुवातीलाच विद्याशाखांच्या प्रवाहात लोटला जातो आणि दुर्दैवाने पुढील काळात तो बहुविद्याशाखीय शिक्षणाला मुकतो. कारण वर उल्लेख केलेल्या अभ्यासक्रमांपैकी कोणत्याही एका अभ्यासक्रमाला एकदा का प्रवेश झाला की पुढील उच्च शिक्षणदेखील त्याच विद्याशाखेमधूनच घ्यावे लागते आणि विशेषतः ही सावत्र वागणूक बारावी कला आणि वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थांना भोगावी लागते. कारण बारावी कला किंवा वाणिज्य शिकलेला विद्यार्थी विज्ञान शाखेतील पदवी प्राप्त करू शकत नाही किंवा कला, वाणिज्य आणि विज्ञान यांचे एकत्रित ज्ञान घेण्याची मुभादेखील त्याला मिळत नाही. म्हणजेच उच्च शिक्षणात काय शिकता येईल हे दहावी पास झाल्यावरच ठरते, हे प्रस्थापित शिक्षण पद्धतीत उघडपणे दिसते. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश घेतानादेखील विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या संदर्भाने पदवी पातळीला एखाद्या विषयात विशिष्ट एवढे क्रेडिट अभ्यासले असतील तरच प्रवेश दिला जातो (विषय विशेषीकरण) हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. म्हणजेच विद्याशाखांची कडक बंधने आणि त्याच विद्याशाखेतील विषय विशेषीकरण अशा बंधनात पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंतचा प्रवास होतो म्हणून नवीन शैक्षणिक धोरण हे शालेय आणि उच्च शिक्षण अशा दोन्ही पातळीवर संरचनात्मक बदल सुचवते. प्रस्तुत धोरणात अपेक्षिलेले उच्च शिक्षण प्रस्तुत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात उच्च शिक्षण हे मानवी आणि सामाजिक कल्याणासाठी घटनेत विचाराधीन असल्याप्रमाणे लोकशाही, न्याय, सामाजिक जाणीव असणारा, सुसंस्कृत, मानवी आणि सगळ्यांसाठी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता याचे समर्थन करणारा भारत देश निर्माण करण्यासाठी मूलभूत भूमिका बजावते असे मानले आहे. म्हणून उच्च शिक्षण हे एखाद्यासाठी केवळ रोजगार क्षमता वाढवणारे न राहता ते दुमदुमणारे असे उत्पादक, नवप्रवर्तन घडवणारे, समाज, संस्कृती आणि भरभराटीचे राष्ट्र निर्माण करण्यास प्रेरक असावे अशी आणि यापेक्षा किती तरी अधिक अपेक्षा हे धोरण उच्च शिक्षणाकडून करते. नवीन धोरणातील उच्च शिक्षणाची रचना भारतीय अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था जशी जशी ज्ञानाधारित होत जाईल तशी तशी उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या वाढत जाईल, म्हणून वर अपेक्षा केलेली उच्च शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रस्तुत शैक्षणिक धोरणात अधिक विशेषीकरणाऐवजी अधिक बहुविद्याशाखीय उच्च शिक्षण पुरवण्यासाठी प्रयत्न केले जाण्याचे नियोजित आहे. साधारण ६६ पानांच्या या धोरण दस्तऐवजात उच्च शिक्षण संस्थांमधून बहुविद्याशाखीय शिक्षण पुरवणे हाच सुधारित उच्च शिक्षण संरचनेचा गाभा आहे असे ध्वनित होते. म्हणूनच या धोरणानूसार निर्मितीक्षम विद्याशाखांच्या संयोगाला पूरक ठरेल असे अभ्यासक्रमांचे लवचीक आकृतिबंध तयार करावे लागणार आहेत. एवढेच नाही तर अध्यापनातदेखील संवाद, चर्चा, वादविवाद, संशोधन, स्वशाखेपलीकडील आणि आंतरविद्याशाखीय विचार अशा अनेक तंत्रांवर भर असणार आहे. मात्र असे बहुविद्याशाखीय शिक्षण पुरवणारे आकृतिबंध तयार करण्यासाठी प्रस्थापित उच्च शिक्षण संस्थांचे रूपांतरण नवीन शिक्षण प्रणालीत करणे हे निश्चितच आव्हानात्मक आहे. आव्हाने कोणती? प्रस्तुत शैक्षणिक धोरण हे भारतातील प्राचीन शिक्षण पद्धती हीच योग्य पद्धती होती असे नमूद करून तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी आणि विक्रमशिला या विद्यापीठांसारखे यश बहुविद्याशाखीय विद्यापीठे स्थापून प्राप्त करता येते असा विश्वास दर्शवते आणि भारतात तात्काळ अशा बहुविद्याशाखीय शिक्षण पुरवणाऱ्या संस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे असे सांगते. मात्र बहुविद्याशाखीय शिक्षण म्हणजे काय? या संदर्भात बाणभट्टाच्या प्राचीन कादंबरीतील कला आणि विज्ञान यांचा समावेश असणाऱ्या ६४ ज्ञान प्रकारांचा उल्लेख करून तशाच प्रकारचे मानव्यविद्या, कला, सामाजिकशास्त्रे, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि गणित अशा विद्यांचा समावेश असणारे बहुविद्याशाखीय शिक्षण या धोरणात अपेक्षित आहे. मात्र अशा प्रकारची शिक्षण व्यवस्था निर्माण करणे निश्चितच आव्हानात्मक असणार आहे. त्यातील प्रमुख आव्हाने पुढीलप्रमाणे नमूद करता येतात. १ - ऑल इंडिया सर्व्हे ऑन हायर एज्युकेशन (All India Survey on Higher Education -AISHE) २०१९-२० मधील आकडेवारीनुसार आज देशात १०४३ विद्यापीठे आहेत, ज्यात सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोहोंचा समावेश होतो. यातील ५२२ सामान्य विद्यापीठे वगळता उर्वरित १७७ तांत्रिक, ६३ कृषी आणि संबंधित, ६६ वैद्यकीय, २३ कायदा, ११ भाषा आणि इतर अशा विशेष शिक्षण देणाऱ्या विद्यापीठांचे रूपांतर बहुविद्याशाखीय विद्यापीठात करणे निश्चितच आव्हानात्मक आहे. कारण आता तंत्रज्ञान विद्यापीठांनादेखील आरोग्य, मानव्यविद्या आणि सामाजिक शास्त्रे अशा अभ्यासक्रमांचा समावेश करावा लागेल. त्यासाठी कृषी, आरोग्य, भाषा अशा सर्वच विद्यापीठांची पुनर्रचना करावी लागेल. विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या अनेक वर्षांपासून रिक्त असणाऱ्या जागांच्या पार्श्वभूमीवर भौतिक आणि मनुष्यबळाची उपलब्धता हे आव्हान आहे. २ - देशात पदवी ते संशोधन पदवीपर्यंतचे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या साधारण ३.५ कोटींपेक्षा अधिक आहे आणि उच्च शिक्षण देणारी विद्यापीठे आणि महाविद्यालये मिळून साधारण ४३ हजारहून अधिक संस्था आहेत. म्हणजे प्रति महाविद्यालय (संस्था) सरासरी विद्यार्थी संख्या कमीच आहे. या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार ६५.५ टक्के महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी संख्या केवळ ५०० पर्यंत आहे, आणि केवळ चार टक्के महाविद्यालयांत तीन हजारहून अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन शैक्षणिक धोरण ज्या प्रकारच्या उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची बांधणी करू पाहते आहे त्यात साधारण तीन हजार विद्यार्थी संख्या ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. एवढ्या मोठ्या विद्यार्थी संख्येच्या उच्च शिक्षण संस्था निर्माण करण्यासाठी एकूण संस्थांची संख्या आजच्या स्थितीनुसार साधारण १२ हजारांच्या आसपास आणावी लागेल (अर्थात उच्च शिक्षणातील वाढत्या विद्यार्थी संखेनुसार ती आणखीन वाढवावी लागेल). नवीन धोरणानुसार विद्यार्थी संख्या वाढवणे हे प्राधान्य क्रमात पुढचा टप्पा असले तरी सुरुवातीला सुचवलेला समूह महाविद्यालयाचा उपायदेखील भौतिक सुविधांचे एकत्रीकरण आणि प्रत्यक्ष शिकवणी तासिकांना उपस्थिती या दृष्टीने आणखीन एका आव्हानाला अधोरेखित करते. ३ - महाविद्यालयांचा समूह करताना खासगी, अनुदानित आणि शासकीय महाविद्यालये यांना एकत्र आणणेदेखील त्या त्या महाविद्यालयांच्या भिन्न व्यवस्थापन मंडळांच्या उपस्थितीत निश्चितच आव्हानात्मक असणार आहे. कारण अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदी आणि प्रवेश शुल्क व इतर शुल्काची विभागणी आणि इतर अनेक बाबी या संदर्भात नियमावलीदेखील करावी लागेल. ४ - धोरणात अपेक्षित असल्याप्रमाणे विशेषीकरणाकडून बहुविद्याशाखीय होताना श्रेयांक संख्या (क्रेडिट स्कोर) किती असावी हेदेखील ठरवणे आव्हानात्मक असेल. कारण बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोनातून नवीन विषय शिकताना मिळवलेले वाढीव श्रेयांक पूर्वीच्या काही विषय श्रेयांकाला कमी करून समाविष्ट करावे लागतील. मग अशा श्रेयांक संख्येचा गट निवडणे हे आता विद्यार्थ्यांसाठी जेवढे निवडीचे स्वातंत्र्य दर्शवते तेवढेच ते निवडणे आणि विहित कालावधीत पूर्ण करणे हेदेखील आव्हानात्मक असेल. ५ - विषयनिवडीचे स्वातंत्र्य, उद्देश आणि त्याची उपयुक्तता यांची अखंडित साखळी असावी लागेल, मात्र पदवी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तेवढे श्रेयांक मिळवण्यासाठी बहुविद्याशाखांमधील विषयांचा गट (पोर्टफोलिओ) निवडताना अनेकदा उपयुक्ततेऐवजी काही विषय सहज सोपे किंवा अधिक गुण देणारे (स्कोअरिंग) म्हणून निवडले जातील आणि अशाच विषयांना विद्यार्थी संख्येचा खूप मोठा ओढा असेल. म्हणजेच विषय निवडीचा उद्देश बहुआयामी पण उपयुक्तता पूर्ण ज्ञान घेणे असाच राहील का? याबाबत मात्र साशंकता राहते आणि ते तसे उपयुक्तता पूर्ण रहावे यासाठीचे आव्हान देखील यात दिसते. ६- नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पदवी अभ्यासक्रम हा तीन वर्षांचा, संशोधनासह पदवी अभ्यासक्रम हा चार वर्षांचा असणार आहे. यातील संशोधनासह पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांना पदव्युत्तर पदवी पूर्ण करण्यासाठी केवळ एक वर्षाचा अभ्यासक्रम करावा लागणार आहे. पदवी ते पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण घेताना बहू पातळी प्रवेश आणि (शिकलेल्या वर्षांच्या प्रमाणपत्र सह) बहू पातळी निर्गमन करण्याचे मुभा असणार आहे. ही पद्धती राबवण्यासाठी पदवी, पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम पुरविणाऱ्या महाविद्यालयांना अडचण येणार नाही, मात्र विद्यापीठांना ती येईल, कारण देशातील अधिकतर विद्यापीठे ही (काही अभ्यासक्रमांचे अपवाद वगळता) दोन वर्षांचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमच पुरवतात आणि नवीन धोरणानुसार तर संशोधनासह पदवी घेऊन आलेला विद्यार्थी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला केवळ एक वर्षासाठीच विद्यापीठात असणार आहे. तेव्हा बहुपातळी प्रवेश व निर्गमन असे अभ्यासक्रम विद्यापीठांनी पुरवायचे असतील तर सर्वच अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना करावी लागेल म्हणजेच ते पदवी-पदव्युत्तर एकात्मिक असे करावे लागतील. शिवाय विभाग पद्धतीऐवजी आता सर्वत्र मोठमोठ्या आकाराची संकुल पद्धती (स्कूल सिस्टीम) अवलंबवावी लागेल. ७ - नवीन धोरणात संशोधनालादेखील खूप महत्त्व देण्यात आले आहे, त्यानुसार पदव्युत्तर पातळीपासूनच संशोधनाची सुरुवात होत असणार असल्यामुळे आणि संशोधनासह पदवी घेणाऱ्यांना थेट पीएच. डी. करता येणार असल्यामुळे संशोधनासह पदवी घेणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्यामुळे खूप सारे संशोधन मार्गदर्शक आता पदवी स्तरापासूनच लागतील आणि ते तसे पुरवण्याचे नियोजनदेखील आत्तापासूनच करावे लागेल.वर उल्लेख केलेली आणि अशी किती तरी आव्हाने आता समोर येणार आहेत. मात्र असे असले तरी धोरणाचे महत्त्व कमी होणार नाही हेही तेवढेच खरे. धोरण महत्त्वपूर्ण कसे? वरीलप्रमाणे आव्हाने असली तरी हे धोरण अनेक बाजूने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यातील काही मुद्दे पुढीलप्रमाणे सांगता येतील. १) प्रस्तुत धोरणामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निवडीच्या स्वातंत्र्याचा परीघ फार मोठ्या प्रमाणात विस्तारणार आहे. २) कला, वाणिज्य, विज्ञान किंवा तत्सम विद्याशाखांमधील भेद राहणार नाहीत आणि बहुविद्याशाखीय शिक्षण घेता येणार आहे. ३) कुठल्याही टप्प्यावर शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले तरी शिकलेल्या प्रत्येक वर्षापर्यंतचे प्रमाणपत्रदेखील मिळेल आणि परत पुढील काळात शिक्षणाच्या पुढच्या टप्प्यावर परत रुजू होऊन शिक्षण पूर्ण करता येणार आहे. ४) मुक्त-दूरस्थ शिक्षण घेण्याच्या संधी मिळणार आहेत. ५) शिक्षणाच्या कुठल्याही टप्प्यावर रोजगाराभिमुख शिक्षण घेता येईल. ६) संशोधनावर अधिक भर असेल आणि शिक्षणावरील खर्च वाढेल. ७) शिक्षकांनादेखील अधिक स्वायत्तता असणार आहे. ८) व्यावसायिक शिक्षणासह एकूणच उच्च शिक्षणाचे प्रमाणदेखील वाढणार आहे. ९) तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणार आहे. १०) मानवी आणि नैतिक मूल्यांच्या जतनावर भर असणार आहे. सारांश भारतात फार वर्षांनंतर पदवी ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रमापर्यंतच्या शिक्षण व्यवस्थेची पुनर्रचना करणाऱ्या आणि बहुआयामी- बहुविद्याशाखीय उच्च शिक्षणाची नांदी घेऊन येणाऱ्या या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अनेक अंगांनी उपयुक्तता आहे. मात्र असे असले तरी धोरणाची अंमलबजावणी करताना वर उल्लेख केलेल्या आणि अशा अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे हे विसरून चालणार नाही. म्हणून अशा आव्हानांची भाकिते आजच करावी लागतील आणि त्या अनुषंगाने नियोजनदेखील करावे लागेल, एवढेच शेवटी अधोरेखित करावेसे वाटते. लेखक नांदेड येथील स्वा. रा. ती. म. विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्र विभागप्रमुख आहेत. pramodlonarkar83@gmail.com
