लालू प्रसाद यादव नेहमीच अघळपघळ वक्तव्य करत आले आहेत. मुद्देसुद बोलणारे राजकारणी म्हणून ते कधीच ओळखले जात नव्हते. त्यांनी परवा - मोदींना कुटुंब आहेच कुठे, ते हिंदू नाहीतच - वगैरे टीका केली. कोणत्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्यावर टीका करणं निषेधार्हच. लालूंच्या वक्तव्यावर भाजपमध्ये उमटलेला तीव्र निषेधाचा सूर, 'मोदी का परिवार' म्हणत नेत्याच्या पाठीशी उभं राहणं सारं काही ठीकच… मोदींनी सडेतोड उत्तर देणं अपेक्षित होतंच. ते त्यांनी दिलं - या देशातल्या भगिनी- कन्या, तरुण, शेतकरी, गरिब जनता… १४० कोटी भारतीय हाच माझा परिवार आहे… वगैरे वगैरे, पण त्यांच्या म्हणण्यात कितपत तथ्य आहे? खरंच त्यांना सगळे भारतीय आपले वाटतात का? मोदींनी देशभरातल्या भगिनी- कन्यांना परिवार म्हटलं ते खरंच असावं. कारण उज्ज्वला योजनेपासून ते शौचालयांपर्यंत विविध योजना आणि उपक्रमांतून महिलांचं आयुष्य सुकर केल्याचा दावा ते आणि त्यांचे सहकारी नेहमीच करत असतात. पण एवढं करूनही देशातल्या अनेक बायकांना आणि मुलींना आपण खरंच मोदींच्या परिवारातल्या आहोत का, असा प्रश्न पडत असणार… कोण आहेत या बायका? ती हाथरस मधली १९ वर्षांची दलित मुलगी आठवतेय? चार तथाकथित उच्चवर्णीय पुरुषांनी तिच्यावर बलात्कार केला. तब्बल १० दिवस कोणालाही अटक झाली नाही. बलात्कार झालेलाच नाही, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न झाला. तिने १५ दिवसांनी प्राण सोडले, तेव्हा तिच्या कुटुंबियांना घरात कोंडून ठेवून तिचं छिन्नविछिन्न कलेवर जाळून टाकल्याचा आरोप पोलिसांवर आहे. यातल्या चार आरोपींपैकी एकच दोषी ठरला, त्याच्यावरही बलात्कार किंवा हत्येचा गुन्हा सिद्ध झाला नाही. हाथरस उत्तर प्रदेशात आहे आणि वर नमूद घटना घडली तेव्हाही तिथे भाजपच्या योगींचंच सरकार होतं. त्या मुलीने मोदींचं कालचं वक्तव्य ऐकलं असतं तर तिला काय वाटलं असतं? कथुआमधली आसिफा- वय वर्षं आठ. मोदींनी परिवार म्हटलं आहे तर ती मोदींची नात म्हणता येईल, एवढ्या वयाची. एवढ्याशा जिवावर सामूहिक बलात्कार झाला, पण साधी तक्रारही नोंदवली गेली नाही. त्यासाठी आंदोलन करावं लागलं. उन्नावमध्येही तेच… हेही वाचा : ही अंबानी मंडळी मोठी गोड, छान, विचारी आहेत, पण… या १४० कोटींत बिल्किस बानोही असेलच. ती तर मोदींच्याच राज्यातली. ते मुख्यमंत्री असताना गोध्राच्या दांगलींत गुजरात होरपळलं. त्यात मोदींच्या या परिवरातले किती जण मृत्युमुखी पडले, किती बायकांचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं, किती घरं भस्मसात झाली, किती मुलं पोरकी झाली याचा हिशेब आता मांडत बसण्याचं कारण नाही. मोदींसाठी तर आता ते सारं इतिहासजमा झालं असेल, पण त्यापैकीच एक असलेल्या बिल्किसवर बलात्कार करणाऱ्यांना शिक्षेचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच मुक्त करण्याची शिफारस गुजरात सरकारने केली आणि इतिहास पुन्हा वर्तमानाला हादरे देऊ लागला. सर्वोच्च न्यायालय आहे म्हणून ते नराधम पुन्हा गजाआड झाले तरी, पण ही वेळ आलीच का? काल पंतप्रधानांचं प्रत्युत्तर बिल्कीसने ऐकलं असेल तर तिला काय वाटलं असेल? मीदेखील या १४० कोटींपैकीच एक आहे, मग मी यांचा परिवार का नाही, असा प्रश्न तिला नक्कीच पडला असेल! मणिपूरमधल्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला, तिची नग्न धिंड काढण्यात आली, तिच्यासारख्याच शेकडो महिलांना जीव वाचवण्यासाठी आपलं घरदार सोडून महिनोन महिने विस्थापित आयुष्य जगावं लागलं त्या महिलांनाही पंतप्रधान म्हणून मोदींकडून काही अपेक्षा असल्या असतीलच ना? पण त्यांचे हे कुटुंबप्रमुख मात्र तब्बल दोन महिने मौन धारण करून बसले होते. असं का झालं? त्या महिला या एकसो चालीस करोड परिवारजनांत समाविष्ट नव्हत्या का? असो, ईशान्य भारत तसा दूरचा प्रदेश, त्यामुळे या भगिनींची हाक पंतप्रधानांना ऐकू आली नसेल. हेही वाचा : साईबाबा प्रकरणाचा धडा.. पण मग कुस्तीगीरांचं काय? त्या तर राजधानीतच होत्या. भाजपचे ब्रिजभूषण सिंह यांनी आपलं लैंगिक शोषण केलं आहे, असं त्यांचं म्हणणं होतं. देशाचं नाव जगात गाजवणाऱ्या या मुलींना केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या पोलिसांनी अक्षरशः फरपटत नेलं. संपूर्ण जगाने ते पाहिलं असणारच. मोदींच्या कालच्या वक्तव्यावर त्या मुली आणि तो व्हिडीओ पाहणारे विश्वास ठेवतील का? आयआयटी- बीएचयूमधली तुलनेनं ताजी घटना! विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार झाला. आरोपी भाजपशी संबंधीत होते. त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी तब्बल दोन महिने लागले. आपल्या परिवाराच्या बाबतीत असा दुजाभव कोण करतं? असो… मोदींनी तरुणांचाही उल्लेख केला. या तरुणांत मुंबई आयआयटीतून पदवी मिळवून जेएनयूमध्ये पीएचडी करणारा शर्जील इमामही समाविष्ट होता. तो गेली चार वर्षं कारागृहात खितपत पडलाय. बाहेर असता तर एव्हाना त्याची पीएचडी झालीही असती. कदाचित आणखी पुढचा अभ्यास सुरू झाला असता. पण नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आंदोलन आणि त्यात केलेलं कथित प्रक्षोभक भाषण यावरून त्याला २०२०मध्ये यूएपीए अंतर्गत अटक झाली. आता शिक्षेचा अर्धा कालावधी संपल्यामुळे त्याने पुन्हा एकदा जामिनासाठी अर्ज केला होता. आधीच्या अनेक अर्जांप्रमाणे हा अर्जही फेटाळला गेला. त्याच सुमारास जमियाच्या सफुरा झरगरलाही अटक करण्यात आली होती. अटक झाली तेव्हा ती गर्भवती होती. बीबीसीच्या- इंडिया : द मोदी क्वेश्चन - या दोन भागांच्या माहितीपटात सफुराची कहाणी तिच्याच शब्दांत थोडक्यात सांगण्यात आली आहे. मोदींच्या परिवारातल्या तरुणांत शर्जील, सफुरसारख्यांना बहुतेक जागा नसावी. हेही वाचा : धृव राठीचा ‘हुकूमशाही’ व्हीडिओ इतका व्हायरल कसा काय झाला? याव्यतिरिक्त कन्हैय्या कुमार, उमर खलिद, अनिर्बन भट्टाचार्य, दिशा रवी… अशी कितीतरी उदाहरणं आहेत. सरकारच्या धोरणांना विरोध केला, प्रक्षोभक भाषण केलं, देशविरोधी घोषणा दिल्या, टूलकिट अशा कारणांनी अनेक तरुण देशद्रोही ठरले. तुरुंगाच्या वाऱ्या करून आले. अलीकडेच पुणे विद्यापीठात भावना दुखावल्या म्हणून विद्यार्थ्यांचं नाटक बंद पाडण्यात आलं, त्यांना मारहाण करण्यात आली, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा ऱ्हास हा तर स्वतंत्र चर्चेचा मुद्दा ठरेल. तर, हे झालं बंडखोर प्रवृत्तीच्या तरुणांविषयी. बाकीच्यांचं काय? मोदींच्या परिवाराचे सरळमार्गी सदस्य तरी खुश आहेत का? नोकरी नाही, सरकारी नोकरीसाठी परीक्षा द्यायची तर पेपर फुटणार, फेरपरीक्षा होणार, हे ठरलेलंच. अग्निवीर आणून सैन्यातल्या कायमच्या भरतीचाही मार्ग रोखला गेला आहे… मोदींच्या परिवारातली बहुसंख्य मुलं चिंतेत आहेत. देशाच्या विकासाचे मोठाले आकडे खरे की नोकरीसाठीची वणवण खरी हे त्यांना कळेनासं झालं आहे. मोदींनी कालच्या भाषणात शेतकऱ्यांचाही उल्लेख केला, ते त्यांच्या मागण्या मांडण्यासाठी पुन्हा एकदा राजधानीच्या दिशेने निघाले आहेत. पण मोदींच्या सरकारने काय केलं? प्रत्यक्ष बॉम्ब वर्षाव होत नसला तरी शंभू बॉर्डरवराची दृश्य युद्धभूमी वाटावी अशीच आहेत. शेतकऱ्यांच्या वाटेत काटेरी कुंपण घातलं, त्यांच्यावर अश्रुधूराच्या नळकांड्या टाकल्या, पेलेट गनमधून गोळीबार केला. २०२०-२१च्या आंदोलनात अनेकांचे बळी गेले होते. आजही जात आहेत. या आंदोलकांची संभावना भाजपचे कर्नाटकातले नेते मुनुस्वामी यांनी पिझ्झा बर्गर खाणारे फेक आंदोलक अशी केली होती. हे आंदोलक नेहमीच सरकार आपल्याला दुष्मनसारखी वागणूक देत असल्याचा आरोप करतात. साहजिकच पंतप्रधानांच्या - माझा परिवार - या दाव्यावर ते काडीमात्र विश्वास ठेवणार नाहीत, हे स्पष्टच आहे. हेही वाचा : मेकॉलेचा बदला घेऊनही, नव्या फौजदारी कायद्यांनी संधी गमावली! २०२०-२१ चं ऐतिहासिक म्हणावं असं आंदोलनं यशस्वी झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांत अवघ्या दोन वर्षांत पुन्हा एवढा असंतोष निर्माण झाला असेल तर याचा अर्थ सरळ आहे - अन्नदाता हे विशेषण वापरून दर भाषणात केला जाणारा गौरव आणि दर अर्थसंकल्पात मांडल्या जाणाऱ्या चकचकीत योजना, केल्या जाणाऱ्या आकर्षक घोषणा आणि भरभक्कम तरतुदी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेल्याच नाहीत. त्या पोहोचल्या असत्या तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून वर्षभर येणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांच्या बातम्या कमी झाल्या असत्या, पण तसं काही झाल्याचं दिसत नाही. अपेक्षित दर न मिळाल्याने भाज्या- फळं रस्त्यावर टाकल्याच्या, उभं पीक जाळल्याच्या, पीक विम्याचा परतावा न मिळाल्याच्या बातम्याही रोज असतात. भूक निर्देशांकाच्या क्रमवारीत १२५ देशांत भारतचं स्थान १११वं आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या भराऱ्यांशी पंतप्रधानांच्या या भुकेल्या बांधवांना काही देणं घेणं असेल का? सामान्यपणे परिवारात सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय होतात. पण मोदी मात्र नोटाबंदी असो वा टाळेबंदी रातोरात निर्णय घेऊन मोकळे होतात. मग नोटबांदीच्या वेळी एकसो चालीस करोडपैकी काही करोड लोक रोजच्या खर्चाकरिता रोख रक्कम मिळवण्यासाठी बँकांसमोर लांबलचक रांगा लावतात. त्यात काहींचे प्राण जातात. टाळेबंदीत कोणी गावची वाट धरतात आणि वाटेत प्राण सोडतात. कधी गंगेत मृतदेह तरंगताना दिसतात कधी प्राणवायू तर कधी इंजेक्शन अभावी रुग्ण दगावतात… हे सर्वजण मोदी का परिवार असतात का? नसावेत! घरात एवढे प्रश्न असताना पाच ट्रिलियन डॉलर्सचं स्वप्न कोणाला पडेल? vijaya.jangle@expressindia.com
