जगातील चौथ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेला काही प्रश्न…

केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने एक वर्षांपूर्वी म्हणजे मंगळवार ता.७ मे २०२४ रोजी एक आकडेवारी जाहीर केली होती. त्यानुसार, भारतामध्ये गेल्या तीन वर्षात कौटुंबिक बचतीत नऊ लाख कोटी रुपयांची घट झालेली आहे. त्याचबरोबर कुटुंबाच्या कर्ज आणि उसनवारी घेण्यातही मोठी वाढ झालेली आहे. बचतीचा वेग मंदावणे आणि कर्ज व उसनवारीत वाढ होणे हे ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढत आहे .जगात चार नंबरची अर्थव्यवस्था आकाराला येत आहे वगैरे ठीक आहे .पण अर्थव्यवस्था वाढत असताना त्याचा कौटुंबिक उत्पन्न वाढीशी संबंध दिसणे महत्त्वाचे असते. हे दोन्ही समांतर व्यवस्थेने वाढायला हवेत. अर्थव्यवस्था वाढत असताना नागरिकांचे उत्पन्न आणि बचत याच्यातही वाढ झाली पाहिजे. पण तसे दिसत नाही .त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे रंगवले जाणारे गुलाबी चित्र आणि कौटुंबिक व सामाजिक स्तरावर दिसत असलेले काळरंगी वास्तव याच्यामध्ये प्रचंड अंतर आहे.

आर्थिक वाढ (इकॉनोमिक ग्रोथ) आणि आर्थिक विकास (इकॉनोमिक डेव्हलपमेंट) या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत हे सांगणे जाणीवपूर्वक टाळले जाते आहे. आर्थिक वाढीत किती उत्पादने विकली गेली  याचा प्रामुख्याने विचार केला जात असतो. आर्थिक विकासामध्ये सर्व जनतेचा सर्वांगीण विकास अभिप्रेत असतो. रोजगार निर्मिती, सर्वांसाठी उत्तम शिक्षण, सर्वांसाठी उपयुक्त आरोग्य व्यवस्था, पर्यावरणपूरक व्यक्तिगत व सामाजिक व्यवहार अशा अनेक बाबी येत असतात. रॉयटर्सच्या वतीने दोन वर्षापूर्वी जुलै २०२३ मध्ये ५३ अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या सर्वेक्षणात म्हटले होते की, भारतात रोजगारात मोठ्या वाढीची शक्यता कमी आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश लोकसंख्येच्या बळावर विकसित राष्ट्राचे स्थान मिळवू इच्छित आहे. मात्र त्यासाठी पुढील २५ वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा दर आठ टक्के असणे अपेक्षित आहे. परंतु हा टप्पा गाठण्यासाठी शिक्षण,पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण सुधारणा होणे आवश्यक आहे.तसेच या दशकात आठ टक्के वाढीची क्षमता साध्य करायची असेल तर शेतीवर अवलंबून असलेल्या अतिरिक्त मनुष्यबळाला इतर उत्पादनक्षम क्षेत्रांकडे वळवणे आणि त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्याचवेळी ए ग्लोबल वर्क फोर्स व्ह्यू च्या सर्वेक्षण अहवालात म्हटले होते की भारतातील जवळपास ४७ टक्के कर्मचाऱ्यांना आपल्या नोकरीतील पदाबाबत सुरक्षितता वाटत नाही. आज भारतामध्ये ८४ कोटी लोकसंख्या काम करू इच्छिणारी म्हणजेच रोजगार कमावू शकणारी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

तसेच २०१४ पूर्वीच्या सरकारांचा जीडीपी वाढीचा दर सरासरी ७.५ टक्के होता. मात्र गेल्या ११ वर्षात या सरकारचा जीडीपीचा दर सहा टक्के पेक्षाही अनेकदा कमी आहे. आर्थिक क्षेत्रात जे झालेले नाही व जे होण्याची शक्यता कमी आहे अशा गोष्टीही पूर्णांशाने झाल्या आहेत असे दाखवण्याचे या सरकारचे कौशल्य मोठे आहे. तसेच आपल्या जुन्या शब्दबंबाळ घोषणांचे आजचे वास्तव चित्र काय आहे यावर भाष्य करण्याऐवजी नवे शब्द रूढ करण्याचा सरकार इमानेइतबारे प्रयत्न करत असते. खरंतर गेल्या ११ वर्षातील अर्थव्यवस्थापनाची श्वेतपत्रिका काढण्याची गरज आहे.

कोणताही देश हा प्रगतीपथावर आर्थिक धोरणातून जात असतो. त्यामुळे आर्थिक धोरणाची वैशिष्ट्य काय याचाही विचार करावा लागतो. खरं तर चांगल्या आर्थिक धोरणाची वैशिष्ट्ये (१) देशातील सर्वसामान्यांचे राहणीमान वाढवत राहणे.(२) पूर्ण रोजगारी असणे.(३) विषमतेत घट करणे (४) कामगारांचे जीवन सुसह्य करणे (५) सामाजिक सुरक्षितता असणे.(६) किमती स्थिर राहणे. (७) देशाच्या मूळ व्यवसायाला चालना देणे.आकडेवारीच्या दृष्टीने जगातली चौथी मोठी अर्थव्यवस्था भारताची झाली ही चांगलीच बाब आहे. मात्र त्याचवेळी आमच्या आर्थिक धोरणातूनही वरील किमान वैशिष्ट्ये दिसून येतात का याचाही विचार करण्याची गरज आहे. भारताच्या आर्थिक धोरणाचा या निकषांच्या आधारे विचार करता आपण कोणती उद्दिष्ट्ये साध्य करत आहोत व करणार आहोत याबाबत संभ्रम तयार होत आहे. जगण्याच्या हक्कापासून अनेक घटनादत्त मूल्यांवर आघात होत आहेत. मूल्य व्यवस्था बदलत चालली आहे. हा बदल विषमता आणि विकृतता वाढवत नेतो आहे. याचाही विचार हे ढोल बडवताना केला पाहिजे.

देशाची अर्थव्यवस्था केवळ आकडेवारीच्या नव्हे तर सामाजिक, राजकीय दृष्ट्याही सुदृढ आणि सक्षम व्हायची असेल तर अर्थव्यवस्थेला योग्य पद्धतींच्या नियोजनाने पुढे न्यावे लागते. व्यक्तिगत अनागोंदी निर्णयापेक्षा नियोजन मंडळाद्वारे दीर्घकालचा विचार करून, दूरगामी परिणाम धान्यात घेऊन अर्थव्यवस्थेबाबत निर्णय घ्यावे लागतात.नोटाबंदीपासून बड्या भांडवलदारांना दिलेल्या अमाप सवलतीपर्यंत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर कमी होऊन सुद्धा भारतात तेलाचे दर वाढते असल्यापासून गॅससह सर्व जीवनावश्यक वस्तू का महाग झाल्या ? ८० कोटी लोकांना मोफत धान्याचे अमिष का दाखवावे लागते ? दरडोई उत्पन्नापासून बेरोजगारी पर्यंत अनेक क्षेत्रात आपली घसरण का होत चाललेली आहे ? रुपया डॉलरच्या तुलनेत इतका खाली का घरंगळतो आहे ? अवघ्या ११ वर्षात देशावरील कर्ज ५५ लाख कोटी वरून  २१० कोटींवर कसे गेले ? भूक निर्देशांकापासून आनंद निर्देशांकापर्यंत देश म्हणून आपण वेगाने का घसरत चाललो आहोत ? देशाचा विकास होत आहे तर मग प्रचंड बेरोजगारी कशी वाढते आहे? गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी सातत्याने मोठ्या प्रमाणात का रुंदावत आहे? आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, शायनिंग इंडिया हे सारे शब्द वास्तविक आहेत की भ्रमक आहेत ?

या व अशा अनेक कळीच्या प्रश्नांची उत्तरे या जगातली चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचे सांगताना दिली पाहिजेत. तसेच गेल्या ११ वर्षात दिली गेलेली आश्वासने आणि त्याची पूर्तता याचे उत्तरही दिले गेले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या प्रचंड कर्जबाजारीपणावर भारताचे कर्ज देशाच्या जीडीपी पेक्षाही वाढू शकते अशी व्यक्ती चिंता व्यक्त केली आहे. सरकार आपल्या खर्चासाी उधारीवर आणि कर्जावर व्यापक पद्धतीने भर देत आहे हे अतिशय चिंताजनक आहे. रोजगार निर्मिती करायची तर औद्योगिक विकास कमालीचा गतिशील करावा लागेल. गेल्या काही वर्षात खाजगी गुंतवणूक कमी कमी होत चालली आहे ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील व त्यासाठीची विशेष धोरणे घ्यावी लागतील. केवळ मर्जीतल्या एक-दोन उद्योगपतींना सारं काही देण्यापेक्षा एकूण धोरण उद्योग स्नेहभावी बनवावे लागेल. शेतीच्या क्षेत्राकडे अधिक गांभीर्याने पाहावे लागेल. अनेक शेतकरी आंदोलने मोडून काढण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला हे दुर्लक्षित करता येत नाही. कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्याचे काम या  होण्याची गरज होती पण तसे झालेले दिसत नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाच्या वाढीची चर्चा करत असताना तिच्या नेमक्या विकासात्मक बाबींची ही चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत. प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. )

prasad.kulkarni65@gmail.co