विकासाच्या ‘जंगला’त हरवल्या चिमण्या – साळुंक्या – कोकिळा!

‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र’ निर्माण झाल्यानंतरच्या गेल्या सहा दशकांचा ‘सोन्याची अंडी’ देणारा हा ‘सुवर्णकाळ’. शहराअंतर्गत, शहरालगत, रेल्वेलाइन्सच्या दुतर्फा, शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईन्सना खेटून, विमानतळाच्या ‘रनवे’ला लागून, खाड्या-नाले बुजवून निर्माण झालेल्या, एकगठ्ठा ‘मतांच्या’ बदल्यांत पोसलेल्या अन वाढवत नेलेल्या, आतां दुमजली-तिमजली झालेल्या झोपडवस्त्या… त्याहीपेक्षा अगणित अनधिकृत उंच इमारतींचं भयाण वास्तव पाहतां, इथं कुठलीही नगरपालिका, टाऊन-प्लानिंग ऑथोरीटी, जिल्हाधिकारी आदींच्या अस्तित्वाविषयीच प्रश्न उभं राहावं, असा हा सुवर्णकाळ! मुंबईतील अर्धीअधिक जनता, माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या अवस्थेत झोपडवस्त्यांतून जगत आहे… मुंबई जिवंत ठेवत मरत आहे. निव्वळ ‘धारावी’च्या विक्रमी अनधिकृत झोपडवस्तीच्या पुनर्वसनाची तीन-चार वर्षांपूर्वीची कागदावरील किंमत २२ हजार कोटी होती! वर्षभरापूर्वी घाटकोपर येथील अनधिकृत महाकाय जाहिरात-फलक कोसळून झालेली मनुष्यहानी (१६ जणांचा मृत्यू, ७५ जखमी) ही तशी किरकोळ बाब… इतने बडे शहरोंमे ऐसे छोटेमोटे हादसे तो होतेही रहते हैं!

या सुवर्णकाळात वाढीव एफ.एस.आय. (भूक्षेत्र निर्देशांक) आणि टी.डी.आर. (हस्तांतरणीय विकासक्षेत्र) हे मायावी असूर निर्माण झाले. मुंबईच्या नव्या २०१५-२०३५ ‘विकास आराखड्यावर’नुसार दोन ते पांच पर्यंत एफ.एस.आय. (आधी ‘आठ’पर्यंत भूक होती) वाढवून देताना ‘स्लम टी.डी.आर.’ झोपडवस्त्यांच्या वेगाने वाढू लागला. ‘स्लम रिडेव्हलपमेंट’चे निकृष्ट बांधकामांचे, अपुऱ्या मुलभूत सुविधांचे टॉवर्स एकमेकांना खेटून उभे राहूं लागले… आणि इतरत्र बळकावलेल्या जमिनींवर नव्या अनधिकृत झोपडवस्त्या दुप्पट वेगानं वाढूं लागल्या! १९८० पासून निवडणुका आल्यावर अशा वस्त्या ‘अधिकृत’ होऊ लागल्या. या ‘व्होटबँक्स’चं जाळं असंच पसरत राहून या बँकांचा ‘पंचवार्षिक विकास’ समांतरपणे होत रहाणार… झोपडवस्त्यांचं दुष्टचक्र असंच चालू राहणार. झोपडवस्त्या ही निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकारण्यांची गरज… मुंबईच्या विकासाचा अविभाज्य भाग बनल्या आहेत. या प्रचंड ‘वाढीव’ एफ.एस.आय.च्या मायाजालांत उच्च-मध्यमवर्ग पुरता फसला, तिथे झोपडवस्त्यांना दोष कसा द्यायचा?

२०-२५ वर्षं झालेल्या, अजून तेवढंच आयुष्य असलेल्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यापेक्षा अशा इमारती जमीनदोस्त करून त्याजागी नवीन सुखसोयी असलेल्या ‘टॉवर्स’मध्ये वाढीव एरियाचा ‘फुक्कट’ फ्लेट- ‘विथ कॉर्पस-फंड’- अशा ‘रिडेव्हलपमेंट’च्या मायावी स्वप्नांना उच्च-मध्यमवर्ग देखील बळी पडला. मल्टी-लेव्हल कारपार्किंग, ई-सिक्युरिटी, एक्स्प्रेस लिफ्ट्स, क्लब-हाउस, अम्फीथियेटर, स्विमिंगपूल… अशा ‘लाइफ-स्टाईल’ उंचावणाऱ्या गोष्टींपुढे, धडधाकट इमारती पाडताना होणारा ‘राष्ट्रीय संपत्तीचा विनाश’ या किरकोळ बाबीकडे लक्ष वेधण्यापलीकडची ही ‘झापडबंद कोमावस्था’. बेकायदेशीर झोपड्यांना कायमपक्की- सर्व सुखसोयीयुक्त ‘फुक्कट’ घरं, तर मग आम्ही काय घोडं मारलंय, असा ‘घोड्याचा चष्मा’ लावल्यावर या वर्गाला पडणारा बिनतोड सवाल! समाजाच्या तीनही वर्गांमध्ये समान सूत्र एकच… लोभ अन हव्यास!

१९८२ च्या गिरणीकामगार संपानंतर मुंबईतील गिरण्या-कारखाने कायमचे बंद झाले, तेव्हा मुंबईचं स्वार्थी राजकारण करणाऱ्यांचे ‘मुखवटे’ गळून विद्रूप सत्य उघडं पडलं. गिरणी कारखान्यांच्या शहराच्या ऐन मध्यवस्तीतील जमिनी हडप करण्यासाठी सर्वपक्षीय राजकारण्यांचे अन लोकप्रतिनिधींचे, बिल्डर्स-उद्योजक-माफियांच्या साथीने उद्योग सुरु झाले. त्या जमिनींवर काचेच्या भिंतीचे चकचकीत मॉल्स-मल्टीप्लेक्स–टॉवर्स उभे राहू लागले. मध्य मुंबईतील हाफकिन इन्स्टिट्यूट, जिजामाता उद्यान व उपनगरातील आरे कॉलनी, नॅशनल-पार्क सारख्या मुंबईला प्राणवायूचा पुरवठा करणाऱ्या हिरवाईच्या जमिनीवर तर सर्वांचाच डोळा असतो! मध्यवर्ती महालक्ष्मी रेस-कोर्स हा नाजूक विषय! या सुवर्णकाळात जिथं जमिनी नाहीत तिथं खाड्या-नद्या बुजवून निर्माण केलेले शेकडो ‘मानवनिर्मित’ भूखंड कवडीमोलाने बिल्डरांच्या घशांत गेले. ‘मिठी’ नदीचं अस्तित्व, ती लुप्त झाल्यानंतर जाणवलं. शहरातील पाणी समुद्राकडे जाण्याचे मार्गच बंद झाल्यामुळे, २६ जुलै २००५ ला मुंबईत जलप्रलय होऊन शेकडो मृत्युमुखी पडले, कोट्यावधींची मालमत्ता हानी झाली. त्या महाभयंकर दुर्घटनेनंतर नाले-सफाईची नाटकं दर पावसाळ्यापूर्वी पार पाडत, मुंबईचा ‘विकास’ सुरूच राहिला…

मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी सत्तरच्या दशकात खाडीपलीकडे ‘नवी-मुंबई’ निर्मितीची सुरवात झाली. त्यावेळेस ‘घर तिथे नोकरी’ हे स्वप्न दाखवण्यात आलं होतं. १९७३ साली खाडी-पूल रहदारीसाठी खुला झाला. कालांतराने खाडी-पुलाला समांतर ‘हार्बर ब्रांच’ वाशीपलीकडे पोचली. जुन्या दक्षिण मुंबईमधील सरकारी कार्यालयं, वित्तीय संस्थाची प्रमुख कार्यालयं, प्रमुख बाजारपेठा, नवी-मुंबईत स्थलांतरित होणार होत्या. किरकोळ प्रमाणात तसं घडलं देखील. मात्र याच काळांत जुन्या मुंबईत खाड्या बुजवून नवे भूखंड निर्माण झाले. ‘चर्चगेट-कुलाबा’ समुद्रात वाढवलेलं ‘बॅकबे रेक्लमेशन’ अर्थात ‘नरिमन पॉईंट’ आणि ‘कफ-परेड’ त्या आधीचं, साठीच्या दशकातलं. ‘बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स’ -‘बीकेसी’- हे ताजं उदाहरण. पनवेलपर्यंत पसरलेल्या हार्बर-ब्रांच उपनगरी रेल्वेची एक शाखा- ट्रान्स हार्बर- २००४ साली थेट ठाण्यापर्यंत पोहोचल्यामुळे ठाणे-बेलापूर पट्ट्यांतील ‘विकासाला’ प्रचंड वेग मिळाला. आज पनवेल पलीकडे पसरलेली गांवं ही जुन्या मुंबईचीच विस्तारित उपनगरं झाली आहेत. या सगळ्या विकासांत दुर्लक्षित गंभीर बाब म्हणजे, ५० वर्षांपूर्वी मुंबईबाहेर असल्यामुळे ‘सुरक्षित’ समजलं गेलेलं ट्रॉम्बेचं ‘अणुशक्तीकेंद्र’ आज बेहिशेबी पसरलेल्या मुंबईला खेटून आहे! या केंद्राची निर्मिती झाली तेंव्हा लगतच्या चेंबूर-मानखुर्द उपनगराची वाढ मर्यादित रहाण्यासाठी इथला एफ.एस.आय ०.७५ च्या आत ठेवण्यामागे असलेली दूरदृष्टी ‘विकासगंगे’त वाहून गेली!

२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर समुद्रमार्गे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर या अणुशक्तीकेंद्राच्या संरक्षणाविषयीं, केंद्राच्या उत्सर्गामुळे होणाऱ्या धोक्याविषयी व्यापक चर्चा झाल्या. ११ मार्च २०११ च्या जपानच्या त्सुनामी लाटेमध्ये, समुद्राअंतर्गत ९.०० रिश्टरचा भूकंप होऊन १९ हजार लोक ठार झाले. ‘फुकोशिमा दाईची’ अणुभट्टीचे रीएक्टर्स, किरणोत्सर्गाची भयावह परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे बंद करावे लागले! त्यावेळी मुंबईत अशी परिस्थिती उद्भवल्यास काय घडू शकेल यावर वर्तमानपत्रांतून आणि इलेक्ट्रोनिक माध्यमांतून शब्दबंबाळ चर्चा भरपूर झाल्या, ‘डिझास्टर मॅनेजमेंटचा’ उहापोह झाला. त्यांतून निष्पन्न काय झालं? मुंबई शहर हे ‘तृतीय श्रेणी’ भूकंप-प्रवण क्षेत्र असल्यामुळे अतिउंच -२० मजल्यांपेक्षा जास्त- इमारतींना परवानगी देऊं नये, हा सल्ला २०-२५ वर्षांपूर्वीच तज्ञांनी दिला होता. आज दक्षिण मुंबईत ५० मजल्याहून अधिक तर उर्वरित मुंबईत ३० मजल्यांहून अधिक असंख्य उंच इमारती उभ्या रहात आहेत. ठाणे-कसारा-कल्याण या परिसरांत ४.५० रिश्टर भूकंपाची नोंद आहे. अन भविष्यांत ६.०० रिश्टर स्केलचा भूकंपाचा धक्का बसू शकतो असा तज्ञांचा निष्कर्ष आहे. १९९३ सालच्या ६.३० रिश्टरच्या किल्लारी भूकंपात ७,६०० बळी पडले होते! टोकियो-फुकोशिमा ही तर दूरची शहरं. आपण मुंबईवर आलेल्या संकटांपासून देखील कांही शिकत नाही. राजा आणि प्रजा, सारेच ‘विकासगंगेत’ हात मारण्यांत मग्न असल्यामुळे लोभ-हव्यासाला अंत नाही… एरवी २६ जुलै २००५ चा जलप्रलय झालाच नसता!

कांही वर्षांपूर्वीची, ‘बॅकबे ते उरण भराव टाकून पाच हजार हेक्टर्स भूमी निर्माण करणार’, ही बातमी लोकांच्या विस्मृतीत गेली असेल. १९८४ मध्ये शिवडी-न्हावाशेवा ‘ट्रान्स-हार्बर’ सी-लिंकने नव्या मुंबईला पनवेलपलीकडे जोडण्याच्या प्रस्ताव मांडण्यात आला. पनवेलचा प्रस्तावित विमानतळ त्या ‘विकासा’चाच एक भाग. २०१४ साली २२ कि.मी. लांबीच्या सी-लिंकची प्रस्तावित किंमत ११ हजार कोटी होती, तेंव्हा ही योजना २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचा दावा होता. (सुरवातीला सी-लिंकच्या खालून ‘मेट्रो’चा देखील प्रस्ताव होता!) अखेर हा २० हजार कोटींचा सी-लिंक मार्ग २०२४ साली पूर्ण होऊन वाहतुकीला खुला झाला. भीती एवढीच की, भविष्यात ठाणे खाडीचा मधला त्रिकोणी भाग भराव टाकून नव्यानं जमीन ‘निर्माण’ होणारच नाही, याची शाश्वती नाही! तसं घडलं तर ट्रॉम्बेचं अणुकेंद्र अस्ताव्यस्त पसरलेल्या मुंबईच्या ‘नाभीस्थानी’ असेल!

नव्या मुंबईतून मूळ मुंबईत प्रवेश करताना लागणाऱ्या मानखुर्द जवळच्या देवनारच्या ‘डम्पिंग ग्राउंड’वरच्या कचऱ्याला २०१६ साली लागलेल्या भीषण आगीमुळे झालेल्या विषारी वायूच्या प्रदूषणाने आसपासच्या उपनगरातील मुंबईकर दोन आठवडे त्रस्त झाले होते. श्वसनाच्या त्रासामुळे हॉस्पिटल्स रुग्णांनी भरून गेली होती. हे इतकं भयंकर होतं की कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण होईपर्यंत ‘नवीन इमारतींच्या प्रस्तावाला’ तात्पुरती बंदी घालण्याचा कोर्टाला आदेश काढावा लागला! मग हे डम्पिंग ग्राउंड पनवेलपलीकडे तळोज्याला हलविण्याचा प्रस्ताव आला. या साऱ्या तात्पुरत्या चिकटपट्ट्या. मुंबई अशीच- अनिर्बंध ‘बेहिशेबी कचऱ्यासह’- जमीन असेल तिथे, नसेल तिथे निर्माण करून, बेशिस्तपणे वाढतच राहणार… हे आहे मुंबईच्या ‘विकासाचं’ वास्तव!

मुंबईला नवनव्या एक्स्प्रेस-वेजनी जोडल्या जाणाऱ्या पुण्याचा विकासही ‘मुंबई-पेटर्न’वर चालू आहे. साठ वर्षांपूर्वी पानशेत पुरानंतर पुनर्वसन झालेल्या, आता मेट्रो-सिटी होत असलेल्या पुण्यातील नैसर्गिक नाले-ओढे ‘मिठी’सारखे गायब झाल्यामुळे तासाभराच्या धुंवाधार पावसात शहरातील रस्त्यांच्याच नद्या होत आहेत. ‘मेट्रो’च्या आगमनामुळे ‘ट्रान्सपोर्ट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट’ झोनसहित शहराचा ‘एफ.एस.आय.’ प्रमाणाबाहेर वाढवल्यामुळे पुण्याची ‘उंची’ मुंबईशी स्पर्धा करत आहे. बेहिशेबी वाहनांमुळे होणाऱ्या वाहतूककोंडीला पर्याय शोधताना, मेट्रोला ‘जागा’ करून देण्यासाठी नुकतेच झालेले फ्लायओव्हर्सही पाडून नव्यांची बांधणी होत आहे. १९९७ साली प्रस्तावित हजारो कोटी रुपयांच्या ‘रिंग-रोड’मध्ये बाधित गावांचं पुनर्वसन, हजारो हेक्टर्स भूमी-संपादन, बोगदे-उड्डाणपुल आदींचा समावेश आहे. आधीच अस्ताव्यस्त पसरलेलं पुणं त्याहीपलीकडे चौफेर पसरणार आहे! रिंग-रोडच्या आजूबाजूंच्या जमिनींच्या भाववाढीला आता सीमा नसेल. महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांना, बहुमजली टाऊनशिप्सना मलनि:सारणासाठी ‘ड्रेनेज-सिस्टीम’ नसल्यामुळे प्रचंड ‘सेप्टिकटँक्स’ना आजही पर्याय नाही. इथले निवासी वर्षानुवर्ष ‘टँकर’च्या महागड्या ‘मिळेल त्या’ पाण्यावर अवलंबून आहेत. मुंबईतल्या अनधिकृत जाहिरात-फलकांप्रमाणे, गेल्या वर्षीच्या ‘पोर्शे’ दुर्घटनेनंतर विद्येचं माहेरघर असलेल्या सांस्कृतिक पुण्यातील अनधिकृत ‘पब्ज’ची मोजदाद अजून चालू आहे…  

एकीकडे जगातल्या मोठ्या शहरांशी स्पर्धा करताना, त्या शहरांसारख्या नागरी सुविधा, वीज-पाणी पुरवठा, मलनि:स्सारण व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था, सुरक्षा-कायदा सुव्यवस्था, संकट-निवारण व्यवस्था, भरपूर मोकळ्या जागा आणि सर्वांत महत्वाची शिस्त अन स्वच्छता… आपल्यासाठी नसतेच! तर दुसरीकडे रस्ते नसलेल्या कित्येक दुर्गम भागात आजही विद्यार्थी शाळेला जाण्यासाठी- प्रसंगी नद्यानाले पार करत- पायपीट करतात. असंख्य गावं-पाडे-वस्त्यातील गावकरी पाण्यासाठी वणवण करतात वा गावेच्या गावे टेंकरच्या पाण्यावर अवलंबून असतात. प्राथमिक आरोग्यसुविधाही जवळपास नसतात, खंडित वीज-पुरवठाही नसतो… हे दुर्लक्षित वास्तव. मागास भागांत ‘विकासगंगा’ वळविण्याऐवजी, मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांची बेहिशेबी वाढ करण्यात, कुवतीपलीकडे फुगविण्यांत आज सारेच मग्न आहेत. ‘शहरी’विकासात प्रचंड वृक्ष-तोडीमुळे होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास, बेसुमार वाहनांचं वाढतं प्रदूषण, ‘वातानुकुलीत’ हव्यासापोटी वातावारणात वाढणारी उष्णता… अशा समस्यांवर जागतिक ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ परिषदा यथाकाल भरतीलच! थोडक्यात, अब पछताए होत क्या, जब चिडिया चुग गयी खेत…

आजकाल शहरांतून चिमण्या- साळुंक्या- कोकिळा फारशा ऐकू येत नाहीत, खरं ना?

pbbokil@rediffmail.com