स्त्रिया खऱ्या अर्थाने भारताच्या नागरिक कधी बनणार?

सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ॲक्ट (एमटीपी)चा नवीन अर्थ लावून अविवाहित स्त्रियांना गर्भपाताचा अधिकार आहे असा निर्णय दिला आहे. स्त्रियांमध्ये विवाहित आणि अविवाहित असा फरक करणे भारतीय म्हणजे घटनेच्या समानता तत्त्वाविरोधी राज्य होय असे न्यायालयाने म्हटले. त्यात पुढे जाऊन एम.टी.पी. कायद्यांतर्गत वैवाहिक बलात्कार ही संज्ञा मान्य करून कोर्टाने म्हटले आहे, की कायदयात समावेश हा वादाचा मुद्दा बाजूला ठेवून नवऱ्याने जबरदस्ती केल्यामुळे स्त्रिया गर्भवती झाल्या असतील तर त्यांना गर्भपाताचा अधिकार राहील. स्त्रियांनी आपल्या शरीराचे काय करावे याचे निर्णय नेहमीच धर्म, कुटुंब, समाज आणि शासन घेत आले आहेत. लग्ने कधी आणि कोणाशी करावीत, त्यांना मुले व्हावी का, कधी, किती इतकेच नाही तर त्यांना इस्पितळात न्यावे का, त्यांच्या उपचारावर खर्च करावा का, हे सर्व स्त्रिया स्वतः ठरवत नाहीत. म्हणजे स्त्रिया आपली शरीरे आणि लैंगिकता राखतात, पण स्वतःसाठी नव्हे, तर पुरुषांसाठी.

हेही वाचा- हा वैचारिक गोंधळ नाही म्हणूनच..

स्त्रियांची लैंगिकता हे एक संसाधन आहे. जमीन, सोने, भांडवल यांसारखे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था, त्यातील नफा जसा भांडवलावर अवलंबून असतो तसेच स्त्रियांची लैंगिकता ही कुटुंब व समाज निरंतर ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. मुलांना जन्म देणे आणि पुरुषांना लैंगिक सुख पुरवणे ही आद्य कामे ज्यावर अवलंबून आहेत ती लैंगिकता स्त्रियांच्या अध्यात राहून कसे चालेल? म्हणूनच मनुस्मृती म्हणते, ‘न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति’.

स्त्रियांना नेहमी मालक असतो. लग्न झाले की स्त्रीचे शरीर, गर्भाशय नवऱ्याच्या मालकीचे. मग अर्थातच तिला लैंगिक सुखाचा अन् गर्भारपणाचा अधिकार मिळतो. पण अविवाहित स्त्री म्हणजे खुंट्याविना गाय. तिचा मालक कोण? तिने लैंगिक सुखाची अपेक्षा करणे, गरोदर होणे हे सगळेच अघटित. मग गर्भपाताचा अधिकार कसा मिळणार?

याच मानसिकतेची दुसरी बाजू म्हणजे वैवाहिक बलात्कार समाजात मोठ्या प्रमाणात घडत असतात आणि ते अनैतिक व बेकायदेशीर आहेत हे मान्य करण्यास असलेला विरोध. लग्न म्हणजे संभोगाचे प्रमाणपत्र, मग बायकोची परवानगी घ्यायची असते थोडीच? पुरुषांना संमतीचा अधिकार व गरज हा कोण अपमान वाटतो.

हेही वाचा- वसाहतकालीन मानसिकतेवर घाला आणि स्त्रीच्या आत्मसन्मानाची जपणूक

हिंदू विवाह हा संस्कार आहे, करार नाही, असे लोकमान्य टिळकांनी रखमाबाईच्या खटल्यात जाहीर केलेच होते. जेव्हा १९ वर्षीय सुशिक्षित रखमाबाईने अडाणी नवऱ्याबरोबर नांदायला नकार दिला तेव्हा मुस्लीम व ख्रिस्ती लग्नासारखे हिंदू लग्न हे नवरा-नवरीतील करार नाही असे हिंदू कायदा पंडितांनी जाहीर केले. कन्यादान म्हणजे पिता पतीला उपवर मुलगी भेट देतो. वधू ही केवळ देय वस्तू आहे. त्यामुळे मला हे लग्न मान्य नाही, हा नवरा पसंत नाही असे ती कसे म्हणू शकेल इ. युक्तिवाद टिळक आणि आदी प्रभुतींनी केले. सारडा कायदा आला त्या वेळीसुद्धा अनेक बालिकांचे जीव गेल्यावर लग्नातील संभोगावर १२ वर्षे वयाची अट आली. मग ती १५ वर्षे झाली आणि २०१३ मध्ये इंडिपेंडेंट थॉट (Independent Thought) केसनंतर ती १८ वर्षांवर स्थिरावली. म्हणजे यापेक्षा लहान वयाच्या पत्नीवर लादलेला लैंगिक संबंध हा बलात्कार ठरला. त्या वयाच्या वर मात्र पत्नीची संमती असली पाहिजे हे गृहीतक मान्य झाले नाही.

मालकी हक्कांची हीच संकल्पना स्त्रियांवर वैधव्याचे नीती-नियम लादते. प्राचीन इजिप्तमधे राजा, सरदार, मालक मरून गेला की त्याला पुरताना बरोबर त्यांच्या आवडत्या वस्तू- म्हणजे कपडे, भांडी, घोडा, गुलाम – सुद्धा पुरून टाकत. जिवंतपणीच. आपल्याकडे नवऱ्याच्या प्रेताबरोबर जिवंत बायकोला जाळणे ही सती प्रथा होतीच. नवरा मेल्यावर बायकोने सामाजिक मृत्यू पत्करावा ही जबरदस्ती यातूनच येते. तिने मग चांगले अन्न, वस्त्र, दागिने सोडावेत. सणासुदीचा, लग्नांचा आनंद घेऊ नये, तिचे दर्शन लोकांनी अशुभ मानावे हे सगळे मालक मेल्यावर गुलामाला जिवंतपणी पुरण्याचे लक्षण होय. आज २०२२ मध्ये स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे होताना आपण या प्रथा बदलणाऱ्या गावांचे कौतुक करतो आहोत, यातच आपल्याला आपल्या समाजाच्या विकासाची गती दिसून येते.

हेही वाचा- ‘सर्वस्व’ गमावले, आता शोध ‘स्व’चा..

शेवटी स्त्रियांचा कायद्याशी संबंध हा त्यांचे समाज व शासन संस्थेशी काय नाते आहे यावर ठरतो. स्त्रियांना भारताचे नागरिकत्व १९४७ सालीच बहाल झाले खरे, परंतु युरोपीय देशांसारखी नागरिकत्वाची संकल्पना भारतात नाही. इथे भारतमाता आहे आणि तिला पुजणारे तिचे सुपुत्र. भारतमातेला सुकन्या नाहीत. आपण स्त्रिया तिच्या मुली नाहीत, सुना आहोत. इथे ‘बेटी बचाव’ म्हणतात ते उद्या मुलगे ‘लग्नाचे झाले, की त्यांना बायका मिळणार नाहीत या भीतीने.’ मुलींना वाचवून बायका बनवण्यासाठी मुलींनी फुलावे, उडावे, सकस आयुष्य जगावे, आपल्याबरोबर देशालाही सुंदर, सशक्त बनवावे असे स्वप्न आपण कधी पाहाणार? खऱ्या अर्थाने स्त्रिया भारताच्या नागरिक कधी बनणार?

sdalwai@jgu.edu.in