निवडणुकीचा ‘टोल फ्री’ मार्ग

भाजपला पूर्वाचल जिंकल्याशिवाय उत्तर प्रदेश जिंकता येणार नाही, हे समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस या दोन्ही विरोधकांना माहिती आहे.

कोविडकाळातील टाळेबंदीमुळे झालेल्या दिरंगाईनंतर पूर्वाचल महामार्गाचे काम युद्धपातळीवर केले गेले.

महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com

पूर्वाचल जिंकल्याशिवाय आपल्याला उत्तर प्रदेशची सत्ता राखता येणार नाही हे भाजपला नीट माहीत आहे. त्यामुळे भाजपच्या यशाचा मार्ग पूर्वाचल महामार्गातून जातो का हे आता पाहायचे. हा महामार्ग विधानसभेची निवडणूक होईपर्यंत तरी टोल फ्रीअसेल, हेही विशेष! 

निव्वळ पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील समस्या सोडवून विधानसभेत यश मिळणार नाही आणि सत्ता टिकवता येणार नाही, याची भाजपमधील केंद्रीय नेतृत्वाला आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना जाणीव आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या सुमारे १०० जागा आहेत, २०१७ मध्ये त्यापैकी ७५ जागा भाजपला मिळाल्या होत्या. शेतकरी आंदोलनामुळे त्या जागांवर परिणाम होणार असेल, तर तिथल्या प्रश्नांचा निपटारा करून निवडणुकीला सामोरे जाता येऊ शकते, हे गणित भाजपने मांडले. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन वादग्रस्त शेती कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे भाजपचा पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मार्ग सुकर होण्याची शक्यता मानली जाऊ लागली आहे. जाट, शीख आणि मुस्लिमांची युती भाजपसाठी त्रासदायक ठरली असती. आता कदाचित जाट मतदारांना पूर्वीप्रमाणे आपल्याकडे वळवून घेता येऊ शकेल, त्यांचा राग कोणत्या ना कोणत्या रीतीने शांतदेखील येऊ शकेल, असेही भाजपला वाटत असावे. पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील गुंतागुंत सोडवणे हा निवडणुकीच्या डावपेचातील एक भाग झाला.

भाजपसाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरतो तो अवध आणि पूर्वाचलचा प्रदेश. मध्य प्रदेशला लागून असलेला बुंदेलखंड हा उत्तर प्रदेशातील सर्वात मागास भागही भाजपला प्रमुख विरोधक समाजवादी पक्षाच्या हाती लागू द्यायचा नाही. या सगळ्या भागांमध्ये भाजपने राजकीय मेहनत घेतलेली आहे. अपना दल, निशाद पक्ष वगैरे छोटय़ा पक्षांशी युती करून २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मोठे यश मिळवले होते. अशाच आघाडय़ांची पुनरावृत्ती करून फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मध्ये म्हणजे आणखी चार महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत उतरण्याचे भाजपने ठरवले आहे, पण हे करताना योगी सरकारची अवध-पूर्वाचल, बुंलेदखंड या पट्टय़ांत मोठय़ा प्रमाणावर रस्त्यांची आणि अन्य विकासकामांची कामे सुरू होती. गेल्या आठवडय़ात महत्त्वाकांक्षी पूर्वाचल महामार्गाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केले, तिथे लढाऊ विमाने उतरवण्याचे प्रात्यक्षिकही करून दाखवले गेले होते. हा महामार्ग दळणवळणासाठी खुला होईल आणि लोकांना या मार्गावरून जाताना कोणताही टोल भरावा लागणार नाही! खरे तर पूर्वाचल महामार्ग भाजपसाठी निवडणुकीचा ‘टोल फ्री’ मार्ग ठरू शकेल.

कोणता जॅमहवा?

उत्तर प्रदेश औद्योगिक व महामार्ग विकास प्राधिकरणाचे (यूपीआयईडीओ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनीश अवस्थी यांच्या म्हणण्यानुसार, आत्ता तरी हा महामार्ग ‘टोल फ्री’ असेल. काही महिने या मार्गावर वाहतुकीसंदर्भात चाचणी घेतली जाईल, मग टोल आकारणीचा विचार केला जाईल! महामार्गावरील मोफत प्रवास किती महिने सुरू राहील हे मात्र अवस्थी यांनी जाहीर केले नाही. पुढील चार महिन्यांमध्ये निवडणूक असेल तर किमान तितके महिने तरी लोकांना लखनऊ ते गाझीपूर असा सुमारे ३५० किमीचा प्रवास एकही पैसा न देता करता येईल. या मार्गावर किमान ६०० रुपयांचा टोल आकारण्याचा सरकारचा विचार होता. लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुलतानपूर, आंबेडकर नगर, आझमगड आणि गाझीपूर या शहरांतून हा मार्ग जातो. अवध आणि पूर्वाचलच्या नऊ जिल्ह्य़ांतून या महामार्गाचा प्रवास होतो. या मार्गावरील प्रत्येक मोठे शहर भाजपसाठी महत्त्वाचे असेल. लखनऊ, अमेठी आणि अयोध्या हे मतदारसंघ भाजपसाठी कळीचे. आझमगड हा समाजवादी पक्षाचा बालेकिल्ला, तिथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी काही दिवसांपूर्वी दोन दिवसांचा दौरा केला होता. दोन ‘जॅम’ची तुलना केली होती. जनधन, आधार आणि मोबाइलद्वारे विकास हवा की जिना, आझम खान आणि मुख्तार अन्सारी (बाहुबली) यांची युती आणि माफियाराज हवे, असा प्रश्न शहांनी आझमगडमध्ये जाहीर सभेत विचारला होता. विकासाला मते द्या, पूर्वाचल महामार्ग विकासाची गंगा घेऊन येईल, असा दावा भाजपने केला आहे.

विरोधकही सक्रिय

भाजपला पूर्वाचल जिंकल्याशिवाय उत्तर प्रदेश जिंकता येणार नाही, हे समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस या दोन्ही विरोधकांना माहिती आहे. त्यामुळे या राजकीय पक्षांनीही अवध-पूर्वाचलवर लक्ष केंद्रित केले आहे. समाजवादी पक्षाने ओम प्रकाश राजभर यांच्या सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाशी आघाडी करून १२ टक्के राजभर समाजाची मते भाजपपासून तोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ओम प्रकाश यांनी गेल्या विधानसभा तसेच, लोकसभा निवडणुकीत भाजपशी युती केली होती. उत्तर प्रदेशमधील विधानसभांच्या एकूण जागांपैकी ४० टक्के जागा म्हणजे सुमारे १६४ जागा पूर्वाचलमध्ये आहेत. २०१७ मध्ये भाजपला ११५ जागा मिळाल्या होत्या, सपला १७, बसपला ४, काँग्रेसला २ आणि अन्य-अपक्षांनी १६ जागा जिंकल्या होत्या. पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील १०० आणि पूर्वाचलमधील १६४ अशा सुमारे २६४ जागांवर सप आणि भाजपमध्ये तुल्यबळ लढाई झाली तर, भाजपच्या पायाखालील वाळू सरकण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, हे जाणून पूर्वाचलमध्ये जितक्या लोकप्रिय घोषणा करता येतील, तितक्या केल्या जात आहेत. त्यापैकी एक ‘टोल फ्री’ पूर्वाचल महामार्ग! पुढील सहा महिने तरी या महामार्गावर टोल आकारणी होणार नाही असे गृहीत धरले तर, दररोज कित्येक कोटींचे आर्थिक नुकसान होईल आणि ते राज्य सरकारच्या तिजोरीतून भरून द्यावे लागेल. ‘टोल फ्री’ घोषणेमुळे उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक ही राज्य सरकारच्या पैशातून म्हणजे लोकांच्या पैशातून भाजप लढवत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला तर फारसे वावगे ठरणार नाही! पूर्वाचल भाजपसाठी महत्त्वाचे असल्यामुळे समाजवादी पक्षाने पूर्वाचल महामार्गाच्या निमित्ताने योगी सरकारवर टीका सुरू केली आहे. सपचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या म्हणण्यानुसार, या महामार्गाची आखणी सपने केली होती, त्याला सपच्या कार्यकर्त्यांनी ‘समाजवादी पूर्वाचल महामार्ग’ म्हटले होते. पूर्वाचलमध्ये सपच्या ‘समाजवादी विजयी यात्रे’मध्ये अखिलेश यांनी पूर्वाचल महामार्ग निवडणुकीचा मुद्दा बनवला.

महामार्ग प्रदेश

पूर्वाचल महामार्ग अयोध्येतून जातो. या रामनगरी आणि आसपासच्या परिसराचा कायापालट करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे दौरे अयोध्येत होत आहेत. इथे पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजनेअंतर्गत (पीएमजीएसवाय) सुमारे १३३ कोटींच्या २७ रस्तेविकासाची कामे केली जात आहेत. याशिवाय, उत्तर प्रदेशामध्ये तीन मोठे महामार्ग बनवले जात आहेत. बुंदेलखंड महामार्ग, गोरखपूर जोड महामार्ग आणि गंगा महामार्ग.  त्यापैकी बुंदेलखंड महामार्ग हा आग्रा—लखनऊ महामार्गाला जोडला जाईल. बुंदेलखंडमध्येही २०१७ मध्ये विधानसभेच्या सर्व १९ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. २००७ व २०१२ मध्ये तिथे सप व बसपचे प्राबल्य होते. बुंदेलखंड महामार्ग मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. कदाचित हा महामार्गही काही महिन्यांसाठी ‘टोल फ्री’ केला जाऊ शकतो. गेल्या आठवडय़ात बुंदेलखंडमध्ये मोदींनी सुमारे सहा हजारांहून अधिक कोटींच्या संरक्षणविषयक आणि सिंचन प्रकल्पांचे औपचारिक उद्घाटन केले आहे. गोरखपूर जोड महामार्ग २०२३ पर्यंत पूर्ण होईल. आत्ता तिथे ९७ टक्के भूसंपादनाचे काम झाले आहे, तिथे लवकरच प्रत्यक्ष महामार्ग बांधण्याचे काम सुरू होईल. गंगा महामार्ग पूर्ण होण्यास मात्र अवधी असून तो २०२५ मध्ये पूर्ण होऊ शकेल. राज्यभर रस्तेविकासाची, महामार्गाची कामे केली जात असल्याने उत्तर प्रदेश हा ‘महामार्ग प्रदेश’ बनू लागला आहे. या प्रकल्पांना भाजपने विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा बनवला असून त्याचा राजकीय लाभ मिळेल अशी योगी सरकारला आशा आहे. बहुतांश उत्तर प्रदेश राज्याला जोडणाऱ्या पूर्वाचल महामार्गावरील प्रवास निवडणूक फत्ते होईपर्यंत तरी मोफत असेल. या लोकानुनयातून भाजपला अवध-पूर्वाचलमध्ये २०१७ मधील यशाची पुनरावृत्ती करता येईल का, हे पाहायचे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लाल किल्ला बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Pm narendra modi purvanchal expressway inauguration up assembly election zws

Next Story
‘आम आदमी’चे आव्हान