योगेंद्र यादव यांचा लेख (२५ नोव्हें.) वाचला. A picture is worth a thousand words या उक्तीप्रमाणे त्यांनी केजरीवाल-लालू गळामिठीच्या छायाचित्रातून व्यक्त होणाऱ्या अनेकानेक भावनांना / प्रतिक्रियांना वाचा फोडली आहे, ती योग्यच आहे. या छायाचित्राबरोबरच नितीशकुमारांच्या जंगी शपथविधी सोहळ्यातील अजून एका गोष्टीचा खुलासा होणे आवश्यक आहे, असे वाटते. सोहळ्याला सर्वपक्षीय नेत्यांनी हजेरी तर लावलीच, पण त्यात केजरीवालांबरोबरच, भाजपेतर पक्षांचे विविध राज्यांचे मुख्यमंत्रीही उपस्थित होते, जसे की - अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, इ. मोदींनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या शपथविधी सोहळ्याला सार्क देशांच्या प्रमुखांना बोलावले, त्याचीच अंतर्देशीय छोटेखानी आवृत्ती (आणि अर्थातच पक्षीय अभिनिवेश बाजूला न ठेवता!) मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधी सोहळ्यात करण्याकडे आजकाल कल वाढला आहे. अर्थातच, यात देशाच्या राजकारणाच्या पटलावर आपल्या दंडात बेटकुळ्या किती हे दाखविण्याचाच प्रयत्न असतो. या अनुषंगाने, शपथविधी सोहळ्याला तद्दन राजकीय रूप प्राप्त झालेले असताना, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री कोणत्या नात्याने व कोणाच्या खर्चाने अशा सोहळ्यांना उपस्थित राहतात? आणि मग देशातील सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना असे आवतण दिले जाण्याची अनिष्ट आणि खर्चीक प्रथा पाडण्याची गरजच काय? मुख्यमंत्री या नात्याने हजेरी लावून त्या त्या राज्यांच्या तिजोरीला खार लावण्याची इथे आवश्यकता आहे काय? केजरीवाल भ्रष्टाचाराच्या नावाने शिमगा करीत सत्तेवर आलेले असताना, दिल्ली सरकारच्या पशाने नवी भाजपविरोधी समीकरणे जुळवण्यासाठी पाटणा सहल करीत असतील, तर ते ‘आप’च्या तत्त्वांत बसते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणे सोहळ्याला उपस्थित सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी आणि विशेषत: केजरीवालांनी देणे आवश्यक आहे. परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई) फक्त आमिरचाच निषेध का? आमिर खान याने भारतात असुरक्षित वाटत असल्याने देश सोडून जावे वाटते, असे विधान केल्यामुळे सर्व थरांत त्याचा निषेध होत आहे. या निषेध करणाऱ्यांपैकी अनेकांची मुले शिकावयास म्हणून अमेरिकेत गेल्यावर तेथील नीटनेटके, कायद्याची बूज राखणारे जीवन पाहून आणि त्याची भुरळ पडून तेथेच स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षणासाठी म्हणून गेलेल्या या सर्वानी असा निर्णय घेतल्यावर ना त्यांच्या आईवडिलांनी ना अन्य व्यक्तींनी त्यांचा निषेध केल्याचे वाचनात आले. कित्येक मुलांना तिकडे स्थायिक होण्यासाठी परवानगी न मिळाल्यामुळे ती मुले आणि त्यांचे पालक नाराज आहेत. तिकडे स्थायिक होणाऱ्यांची संख्या कमी होताना दिसत नाही! एकाअर्थी फसवून तिकडे गेलेल्यांचा निषेध का केला जात नाही? असा निषेध न करणाऱ्यांना आमिर खानचा निषेध करण्याचा हक्क आहे का? प्रकाश चान्दे, डोंबिवली दुतोंडी, स्वार्थी राजकारण ‘एकमेकांना पाण्यात पाहताना’ हा अनिकेत साठे यांचा लेख (२४ नोव्हें.) वाचल्यानंतर मनात पहिला प्रश्न पडला तो म्हणजे ‘राजकारणापायी आपण माणुसकी हरवली आहे का?’ नाशिक येथील होत असलेली आंदोलने बघता याचे उत्तर ‘हो’ असे नक्की वाटते. जायकवाडी धरणाला पाणी सोडल्यामुळे राज्यातील शिवसेना, मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या सर्वच पक्षांनी याला विरोध करायला सुरुवात केली. हा विरोध करताना दुष्काळाने ग्रासलेल्या मराठवाडय़ातील जनतेचा कुणी विचार केला आहे का? की आपण आता फक्त स्वार्थी झालो आहोत? पाणी हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा. त्यामुळे यावर वादंग करून आपली पोळी भाजून घ्यायची. म्हणजे आपला स्वार्थ साधणे एवढाच अर्थ राजकारणाला उरला आहे का? जायकवाडीला पाणी दिल्यामुळे नाशिक जिल्ह्य़ात नक्कीच थोडय़ा समस्या उभ्या राहणार आहेत, पण मराठवाडय़ातील शेतकरी ज्या समस्यांनी ग्रासलेला आहे तेवढय़ा त्या तीव्र नक्कीच नसणार. जर अशा परिस्थितीत दुष्काळग्रस्त भागातील एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली तर हेच विरोध करणारे पक्ष सरकारविरोधात बोलण्याची संधी सोडणार नाहीत. म्हणजे ‘पाण्यावाचून मरणाऱ्याला पाणीही पाजायचे नाही आणि मरूही द्यायचे नाही’ यांची ही दुहेरी भूमिका सर्वाना कळून चुकली आहे. याच राजकारणी पक्षांमध्ये स्वार्थापायी न्यायालयाच्या निर्णयाचा मान राखण्याचीसुद्धा मानसिकता उरलेली दिसत नाही. या मुद्दय़ावर सर्व जण राजकारण करण्यात गुंतलेले आहेत. यावर पर्याय शोधायला कुणालाच वेळ दिसत नाही. हे असले दुतोंडी, स्वार्थी राजकारण वेळीच ओळखण्याची गरज आहे. गोपाल शिंदे, पुणे ‘कमी-जास्त’वर बोट ठेवणे अप्रस्तुत ‘इराणीबाईंचा वशिलाविक्रम’ हा अन्वयार्थ (२५ नोव्हें.) वाचला. एकदा प्रवेशासाठी शिफारस करणे हा प्रघात रूढ झाल्यावर त्यातील ‘कमी-जास्त’वर बोट ठेवणे अप्रस्तुत ठरते. असे प्रवेश मुळातूनच बंद व्हावेत हा लेखकाचा सूर दिसत नाही. उलट खुल्या प्रवेश प्रक्रियेत ज्यांना संधी मिळाली नाही त्यांच्या प्रवेशासाठी वेगळी कायमस्वरूपी व्यवस्था तयार करावी (म्हणजे दुसरे कुरण) असे सुचवले आहे. काही नावांना मोठेपणा दिल्यावर त्यांचे पाय मातीचे असल्याचे उघड होणे अनेकांना सहन होत नाही. काकोडकरांबद्दल असे घडलेले दिसते. अन्याय झाला असता तर न्यायालयात धाव घेतलेली दिसली असती. पचौरींसाठी लॉबिइंग होते. मुंबई विद्यापीठात वेळुकरांसारख्या सामान्य कुवतीच्या माणसाची कुलगुरूपदी नियुक्ती कॉँग्रेसच्या काळात होते. त्याबद्दल छोटा निषेध, पण त्याच्या अनेक पट टीका चौहान यांच्या नियुक्तीवर होते. स्मृती इराणी ज्या पद्धतीने कारभार हाकत आहेत ते सारेच वादग्रस्त आहे, हे पुराव्याशिवाय केलेले विधान आहे. शेवटी ‘जिभेच्या चुरचुरीत’पणाचा उल्लेख करून मुद्दय़ांवर प्रतिवाद करू शकत नसल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच लेखाने दिली आहे. श्रीराम बापट, दादर (मुंबई) वाऱ्याची मंद झुळूक! ‘कुठे दिसते असहिष्णुता ..? मोजक्या विचारवंतांच्या कृतीचा निषेध करावासा वाटतो’ हे विचार प्रकटपणे व्यक्त केल्याबद्दल (२५ नोव्हें.) विक्रम गोखले यांचे अभिनंदन! सध्या देशात जो असहिष्णुतेचा जागर चालला आहे ते बघून कुणाचाही समज होईल की दीड वर्षांपूर्वी देशात सर्व काही आलबेल होते आणि आता अचानक सर्व चित्र बदलले आहे. पण सत्य हेच आहे की दीड वर्षांपूर्वीच्या काळातही दंगली झाल्या, दहशतवादी हल्ले झाले, पण तेव्हा कुणालाही देशात असहिष्णुता असल्याचे जाणवले नाही वा निषेध करावासा वाटला नाही. म्हणूनच गोखले यांच्या वक्तव्याने वाऱ्याची मंद झुळूक आल्यासारखे वाटले. माया हेमंत भाटकर, चारकोप (मुंबई) घरच्या पूजेतही ‘त्या’ महिलांवर र्निबध ‘अशा मंदिरांत महिलांनी जावेच का?’ या पत्रातील (लोकमानस, २५ नोव्हें.) लेखिकेच्या विचारांशी मी सहमत आहे. मंदिर/देऊळ या सामान्यत: सार्वजनिक जागा असल्याने असे कुठलेही र्निबध घातलेल्या जागी अजिबात न जाऊन आपला विरोध मंदिराच्या व्यवस्थापनाला दाखवून देण्याचा पर्याय तरी महिलांना असतो. परंतु माझ्या माहितीप्रमाणे अनेकदा अगदी कौटुंबिक स्वरूपाच्या धार्मिक विधी/पूजा यालाही असेच र्निबध रज:स्वला महिलांवर घातलेले असतात आणि महिलाही त्यांना विरोध न दाखवता मान तुकवतात. म्हणूनच या विषयी जनजागृती होणे गरजेचे आहे. राम. ना. गोगटे. वांद्रे (मुंबई)
