‘वीजग्राहकांवर हजारो रुपये सुरक्षा ठेवीचा बोजा टाकल्याने वीजग्राहक हवालदिल’ ही बातमी (४ मे ) वाचली. खरे म्हणजे वीजग्राहक हे विजेची बिले नियमित भरत असतात. तशी भरली नाही तर त्यांच्याकडून दंडही वसूल केला जातो. काही वेळा वीजप्रवाह खंडित केला जातो. शिवाय महावितरण इत्यादींच्या भोंगळ कारभारामुळे होत असलेल्या वीजचोरी व गळतीचे नुकसानसुद्धा सर्व प्रामाणिक वीजग्राहकांकडून वसूल केले जाते. याव्यतिरिक्त या ना त्या कारणाने वाढीव शुल्कही आकारले जात असते. असे असताना वीजग्राहकांकडून सुरक्षा ठेव वसूल करणे न्याय्य आहे का? या ठेवीचा वीजग्राहकांना फायदा काय? तिच्यावर किती टक्के व्याज दिले जाते? त्याचा फायदा वीजग्राहकांना मिळतो का, इत्यादी माहिती वीजग्राहकांना दिली जाते का? ही सुरक्षा ठेव कुठल्या कारणाने वसूल केली जाते? हे वेळीच थांबवले जावे.
– चार्ली रोझारिओ, वसई
ग्राहकांना भुर्दंड घालण्याआधी तुम्ही सुधारा..
वीज सुरक्षा ठेवीसंदर्भातली बातमी वाचली. वीज वितरण कंपन्या ग्राहकांकडून वर्षांच्या वीज वापराच्या सरासरीनुसार एक महिन्याची रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून घेतात. मात्र नव्या नियमानुसार दोन महिन्यांची रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून द्यावी लागणे हा प्रामाणिक वीजग्राहकांवर अन्याय आहे. त्यापेक्षा गाळात गेलेल्या महावितरणचा कारभार सुधारण्यासाठी पुढील पर्याय अवलंबावेत.
ल्ल नि:स्वार्थी व कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे. ल्ल उत्तम दर्जाच्या ऑडिटरकडून वेळोवेळी ऑडिट करून ते प्रसिद्ध करणे. ल्ल चांगल्या गुणवत्तेची यंत्रणा उभारणीस आणि तिच्या वेळेवर देखभालीसप्राधान्य देणे. ल्ल वीजचोर, थकबाकीदार यांच्यावर कडक कारवाई करून त्वरित वसुली करणे व गुन्हा नोंदवणे. ल्ल महावितरणच्या रस्त्यांवरील डीपींना गंज लागू नये म्हणून वेळेवर देखभाल व पेंटिंग करणे. त्याने खर्चात बचत होईल व नवीन डीपी लवकर घ्यावा लागणार नाही. ल्ल डीपींवर लावलेल्या जाहिरातींमुळे विद्रूपीकरण होते. अशा जाहिरातदारांवर कारवाई केल्यास उत्पन्नात वाढ होईल.
सुरक्षा ठेव प्रामाणिक वीजधारकांपेभा वीजचोर, थकबाकीदार व्यक्ती- संस्था, विजेचा अपव्यय करणारे (वेळेवर सार्वजनिक दिवे बंद न करणारे) यांच्याकडून घेतली जावी.
– राजन बुटाला, डोंबिवली
लंकेच्या उदाहरणातून आपण शिकायला हवे!
‘नरकाहून लंका..’ हे संपादकीय (४ मे) वाचले. श्रीलंकेतच कशाला, सत्तेसाठी लोकप्रिय घोषणा करणारे राजकीय पक्ष आपल्याकडेही आहेत. म्हणजे इथे तिथे सगळे एकाच पातळीवरचे. पण त्या घोषणांची अंमलबजावणी करावी लागली तर काय होते याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे आपले शेजारी राष्ट्र. त्याच्या उदाहरणातून आपण काही शिकणार आहोत का? विशेषत: वाणिज्य, संरक्षण, व्यापार, परराष्ट्रीय धोरण ही खाती भावनेपेक्षा वस्तुस्थितीवर आधारित असावीत असे वाटते. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा हे आम्हांला समजणार आहे का?
– सुबोध गद्रे, कोल्हापूर</p>
ही वेळ आपल्यावर येणार नाही कशावरून?
‘नरकाहून लंका..’ हा अग्रलेख उद्बोधक आहे. अभिनिवेशपूर्ण, उघडावाघडा राष्ट्रवाद आणि रोजी-रोटीची शाश्वती यांचा संबंध ना इतिहासात कधी सिद्ध झाला आहे ना भविष्यात कधी होईल! निवडणुका जिंकण्यापलीकडे कोणतेच हुनर ठायी नसल्याने काय होऊ शकते, याचे उदाहरण श्रीलंकेच्या उन्मत्त राज्यकर्त्यांनी त्या देशाची अन्नान्न दशा करून जगासमोर उभे केले आहे. हे बिनतोड वास्तव या अग्रलेखात स्पष्ट होते. देशात अराजक निर्माण होते म्हणजे नक्की काय होते याचे एक उदाहरण लंकेच्या निमित्ताने आपल्याला प्रत्यक्ष पाहायला मिळते आहे. आपल्या शेजारी देशावर आलेली ही वेळ आपल्यावर येणारच नाही अशा भ्रमात राहणे महागात पडू शकते.
– प्रमोद तावडे, डोंबिवली
दुही माजवणारेच कालबाह्य होतील..
‘भारताला हिंदुराष्ट्र बनविण्याची भाजप आमदाराची शपथ’ ही बातमी (३ मे ) वाचली. या मनोवृत्तीतून आपला देश मध्ययुगाकडे पुन्हा नेण्याचा प्रयत्न भाजप करीत आहे, असेच दिसते. आज राष्ट्रीय पक्षाचे नेते देवादिकांच्या पाया पडताना आपण पाहत आहोत. अशीच धार्मिकता मध्ययुगात युरोपमध्ये होती. सारे राज्यकर्ते पोपच्या मार्गदर्शनासाठी रांगेत उभे राहत. तिथे त्या काळी धर्माने धुमाकूळ घातला. सामान्य नागरिकांचे जगण्याचे मार्ग बंद झाले. पुढे १७८९ मध्ये १०० टक्के कॅथॉलिक असलेल्या फ्रान्स देशात धर्माच्या विरोधात सामान्य नागरिक रस्त्यावर आले. धर्म राजकारणातून बाहेर फेकला गेला. लोकशाही जन्माला आली. म्हणूनच भाजपने कितीही प्रयत्न केला, तरी इथले बहुसंख्य हिंदु धर्माच्या नावावर राष्ट्र उभे करू देणार नाहीत, असे माझे मत आहे. धर्माच्या नावावर दुही माजविणारे पक्षच कालबाह्य होतील.
– मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई
भाजपचा बाहुला ते भाजपचा भोंगा
राज ठाकरेंच्या करमणूकप्रधान राजकारणाच्या भाषणात टिंगलटवाळी ऐकण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणामध्ये लोक जमतात, पण त्या उपस्थितीचे प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी मतांमध्ये रूपांतर होत नाही. राज ठाकरेंनी ज्या पद्धतीने आपले नेतृत्व विकसित केले ती लोकशाही पद्धत नव्हे, ती आहे एकाधिकारशाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्येसुद्धा एकचालकानुवर्ती पद्धत आहे. ही दोन्हीही फॅसिझमची रूपे आहेत. पण एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे की राज ठाकरे यांनी भारतीय राज्यघटनेतील काही कलमांचा नीट उपयोग करून घेतला आहे.
भारतीय संविधान स्पष्ट सांगते की कोणत्याही धर्माची प्रार्थना इतरांच्या शांततेचा भंग होणार नाही अशा प्रकारे केली गेली पाहिजे. पण भाजपच्या हातचे बाहुले बनताना आपण भाजपचाच भोंगा बनलो आहोत याचे भान राज ठाकरेंना राहिले आहे, असे वाटत नाही. प्रबोधनकारांचा पुरोगामी वारसा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जोपासला आहे, राज ठाकरेंनी नाही ही वस्तुस्थिती आहे. छत्रपतींपेक्षा टिळकांना मोठे करण्याच्या प्रयत्नात आपण असत्याच्या खोल दरीत कोसळलो आहोत याचे भान राज ठाकरेंनी ठेवावे. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी अशा खोटय़ा कथानकाला बळी पडू नये, हीच अपेक्षा.
– डॉ. सुभाष देसाई, कोल्हापूर
राज ठाकरे हे उत्तम वक्ते, सुसंस्कृत नेते!
‘राज ठाकरे यांचा अण्णा हजारे केला जातोय ?’ हे पत्र (४ मे) वाचून मनापासून करमणूक झाली. आपल्या काकांच्या तालमीत तयार झालेले राज ठाकरे हे उत्तम वक्तृत्व असलेले एक सुसंस्कृत राजकीय नेते आहेत. त्यांचे वाचन उत्कृष्ट असल्याने त्यातून त्यांना आलेल्या प्रगल्भतेमधून ते उत्कृष्ट व्यंगचित्रकार झालेले आहेत. त्यामुळे कोणी तरी त्यांचा वापर करून घेण्याएवढे ते भोळेभाबडे नक्कीच नाहीत. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला आपल्या कार्यकर्त्यांना कार्यक्रम द्यावा लागतो. असा कार्यक्रम द्यायचे काम ते करीत आहेत. त्यामुळे राज यांचा अण्णा हजारे केला जातोय, असे म्हणणे म्हणजे या ना त्या कारणाने केवळ भाजपला दुषण देण्याचा प्रकार आहे.
– अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</p>
बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याचा ‘अभिमान’
बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केल्याची बातमी आली त्या वेळी लोकसभेत सन्नाटा होता. एका पक्षाचे सारे खासदार मान खाली घालून बसले होते! ते छायाचित्र आजही उपलब्ध असेल. आम्ही या देशातील कायदा, न्यायव्यवस्था, संसद यांना अजिबात जुमानत नाही, रस्त्यावर गर्दी जमा करून या देशात आम्ही काहीही करू शकतो, हा संदेश या घटनेने या देशाला दिला. आज त्या घटनेचा अभिमान बाळगणारे, आम्ही त्यात होतो म्हणून अभिमानाने सांगणारे राज्य सरकारमध्ये आणि विरोधी पक्षात आहेत. मनसे, फक्त त्या ‘गौरवशाली परंपरे’चा वारसा जपते आहे.
– दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा
वाहन खरेदी -गिफेन्स पॅराडॉक्स?
‘वाहन -घर खरेदीचा उत्साह’ ही बातमी (४ मे ) वाचली. एकीकडे रोज होणारी इंधन दरवाढ अनुभवत असतानाच वाहनांच्या खरेदीत सातत्याने होणारी वाढ वरवर बुचकळय़ात टाकणारी आहे. यातून दोन निष्कर्ष निघू शकतात. एक म्हणजे करोनामुळे रोजगारात झालेली लक्षणीय घट, वाढती महागाई अशी प्रतिकूल परिस्थिती असूनसुद्धा जनतेची क्रयशक्ती वाढल्याने तसेच आपल्या आमदानीतून बचत करण्याच्या भारतीय मानसिकतेमुळे विपरीत परिस्थितीला तोंड देण्याची क्षमता वाढली आहे. दुसरे म्हणजे मोबाईल, फ्रीज, टीव्हीप्रमाणे वाहन हीसुद्धा जीवनावश्यक वस्तू बनली आहे. त्यामुळे इंधनाचे दर वाढूनसुद्धा वाहनांची मागणी अलवचीक (इन इलॅस्टिक) बनली आहे. राज्यकर्त्यांना याची जाणीव असल्यानेच इंधन दरवाढीबाबत ते फारसे संवेदनशील नाहीत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर वस्तूची किंमत व मागणी यांचे नेहमी व्यस्त प्रमाण असते, पण वाहन विक्रीबाबत बरोबर उलटी स्थिती आहे. वाहनांच्या किमतीबरोबरच इंधन दरवाढ होऊनसुद्धा वाहनांच्या मागणीत वाढ होत आहे.
अर्थशास्त्रीय परिभाषेत अशा स्थितीत ‘गिफेन्स पॅराडॉक्स’ हा सिद्धांत लागू पडतो. याचाच आपण सध्या वाहनबाजारपेठेत अनुभव घेत आहोत असे वाटते.
– रघुनंदन भागवत, पुणे
