लोकमानस : नुकसान सर्वसामान्य माणसाचेच होते..

आपण यांना यासाठी निवडून दिले आहे का?

गेले काही दिवस ईडी, सीबीआय यांच्या कारवाया, अटका व चांगली अद्दल घडेल अशी कोणतीच शिक्षा कुणालाच न होता सुटका ह्या बातम्या वाचून व पाहून अगदी उबग आला आहे. यासाठी का या मंडळींना आम्ही निवडून दिले, असा प्रश्न मनात अनेकदा उभा राहतो. पत्नीवर आरोप झाल्यामुळे दुखावलेले माजी मुख्यमंत्री जुनी कागदपत्रे शोधतात व त्यांना केंद्रीय यंत्रणा साथ देतात, केवढा पराक्रम गाजवला अशा आविर्भावात कार्यकर्ते फटाके फोडतात व प्रवक्ते तोंडभरून भविष्यात कुणा कुणाला अडकवणार ते आत्मविश्वासाने सांगतात हे काय आहे ? आठ तासांच्या चौकशीनंतर (?) ही ताजेतवाने असे मंत्री कॅमेरा दिसताच हात उंचावून एखादा योद्धा असल्याच्या थाटात गाडीकडे जातात व घरचे अन्न मिळू शकणाऱ्या कोठडीकडे रवाना होतात हे सारे काय नाटक आहे ? उद्या अधिवेशनात हीच मंडळी गळय़ात गळे घालून फिरताना पाहावयास मिळणार आहेतच.

यामुळे सत्ताबदल होईल हा या मंडळींचा भ्रम आहे. तुम्ही पेराल तेच उगवेल हे ध्यानात असू द्या. भारतीय मतदार पुरेसा जागा झालेला आहे. हा अनुभव अनेक वेळा आलेला आहे. त्यामुळे लोकाभिमुख व्हा. त्यांच्यासाठी तळमळीने काम करा. त्यासाठीच त्याने तुम्हाला निवडून दिले आहे ह्याचा विसर पडू देऊ नका.  – सुरेश चांदवणकर, मुंबई

संकुचित आणि सोयीस्कर सहिष्णुता

‘दाऊद सलामत तो..’ हा संपादकीय लेख वाचला. तथाकथित राष्ट्रद्रोह्य़ांच्या रवानगीसाठी पाकिस्तान आणि त्यांच्यावर आरोप करण्यासाठी दाऊद हे राष्ट्रभक्त, पुण्यश्लोकी भाजपचे जिव्हाळय़ाचे विषय. हे दोन्ही विषय यवनी असल्याने राष्ट्रप्रेम सिध्द करण्यासाठी कमालीचे सोयीस्कर. सर्जिकल स्ट्राईकद्वारे अतिरेक्यांचे प्रशिक्षण कॅम्प उद्ध्वस्त केल्याचे श्रेय घेणारे सरकारला दाऊदला पकडता येऊ नये हे मानणे कठीण. विशेषत: जेव्हा देशाचे सुरक्षा सल्लागार हे प्रथितयश गुप्तहेर असल्याने तर ते सहज शक्य असावे. जिनांबद्दल चार चांगले शब्द बोलल्याची शिक्षा लालकृष्ण अडवाणी भोगत आहेत तर राजधर्माची जाणीव करून देणारे वाजपेयी केव्हाच विस्मरणात गेले. पण नवाझ शरीफ यांच्या वाढदिवसानिमित्त वाट वाकडी करणारे मोदी हे मात्र अव्वल राष्ट्रवादी असा फरक केवळ भक्त मंडळीच करू शकतात. २०१४ नंतर ‘मुस्लीम द्वेष’ हा राजकारणातील हुकमी एक्का. तसेच राजकीय विरोधकांवर आरोप करून त्यांना केंद्रीय चौकशी यंत्रणेमार्फत घायाळ करणे किंवा शरणागतांना गंगाजलाने पवित्र करून पक्षात सामील करून घेणे याला चाणक्य नीती समजले जाते. राजकारण आणि समाजकारण यामधील सहिष्णुता प्रचंड संकुचित झाली आहे. ‘जगाला प्रेम अर्पावे’ ही शिकवण जणू काही कालबाह्य होऊन ‘द्वेष हीच अमुची शक्ती’ अशा वातावरणात आम्ही जगत आहोत.  – अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

विश्वास टिकवणे ही न्यायालयांची जबाबदारी

‘न्यायवृक्षाला बिनफळांचा मोहोर..’ हा अन्वयार्थ (२५ फेब्रुवारी) वाचला. अनावश्यक आणि पूर्वग्रहाने प्रेरित याचिका, सर्वोच्च न्यायालयात तसेच विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल होण्याचे प्रमाण अलीकडे वाढले आहे. अशा याचिकांमुळे न्यायालयाच्या कामकाजात अडथळा तर निर्माण होतोच पण त्याचा अमूल्य वेळही वाया जातो. मुळातच न्यायालयीन प्रक्रिया ही अतिशय किचकट आणि वेळखाऊ आहे. सर्वसामान्यांना न्यायालयामार्फत न्याय मिळण्यासाठी वर्षांनुवर्षे वाट पाहावी लागते. कोर्टाच्या पायऱ्या चढून चढून तर कित्येकांची आयुष्ये संपून जातात तरी निकाल लागत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. असे असताना नागरिकांकडून अनावश्यक आणि बिनबुडाच्या याचिका तसेच केवळ प्रसिद्धी मिळावी म्हणून जनहित याचिका दाखल होत असल्यामुळे न्यायालयावर असलेला कामकाजाचा बोजा अधिकच वाढत आहे. त्यामुळे अशा याचिकाकर्त्यांना न्यायालयामार्फत फटकार मिळणे, प्रसंगी दंड होणे गरजेचेच आहे.

परंतु अशा निर्थक याचिका न्यायालयात दाखल करून घेतल्या जातात आणि त्यावर प्राधान्याने सुनावणीदेखील होते, ही गोष्टच मुळात अनाकलनीय आहे. सद्य:स्थितीत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ज्यांचा नागरिकांच्या जीवनाशी व देशाच्या भविष्याशी प्रत्यक्ष संबंध आहे. असे असताना, या महत्त्वाच्या याचिकांवर सुनावणी न होता कोर्टाचा अमूल्य वेळ वाया घालवणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी का होते?   न्यायवृक्षाला जनहिताच्याच नव्हे तर समाजाला नैतिकतेच्या मार्गावर ठेवणाऱ्या आदेशांनादेखील बहर यावा हेच खरे. कुठल्याही परिस्थितीत, ‘न्यायालयात केवळ प्रभावी व्यक्तींच्या याचिकांवरच तातडीने सुनावणी होते’ या शंकेला बळकटी मिळता कामा नये. म्हणूनच, न्यायव्यवस्थेवर असलेला सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वास वृद्धिंगत करण्याची जबाबदारी न्यायालयांवर आहे.  – गणेश शशिकला शिंदे, औरंगाबाद</strong>