आधी कायदा व सुव्यवस्थेकडे बघा

परंतु मागील पाच वर्षांत किती माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना जीव गमवावा लागला आणि किती पत्रकारांना जीव मुठीत घेऊन जगावे लागले याचा विचार केल्यास अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होतेय हे स्पष्ट आहे . एका अभिनेत्याने तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होतेय म्हणणाऱ्यांच्या श्रीमुखात देण्याची तयारी व्यक्त केली होती. दुसरीकडे सरकारधार्जण्यिा माध्यमांनी सरकारचे लांगुलचालन करताना पत्रकारितेचे संकेत मोठय़ा प्रमाणात पायदळी तुडविल्याने आणि विश्वासार्हता गमावल्याने समाजमाध्यमांना अधिक मान्यता प्राप्त झाली. वायुसेनेचे विमान ‘एलियन’ने गायब केले किंवा पाकिस्तानने गैरम हवेचा झोत सोडला अशा भंपक गप्पा ‘बातमी’ या नावाने प्रसारित करण्याइतपत त्यांचा दर्जा खालावला आहे.

उत्तर प्रदेशमधील कायदा व सुव्यवस्था चिंताजनक आहे. आग्रा येथे ‘बार कौन्सिल’चे नवनिर्वाचित आणि प्रथम महिला अध्यक्षांचा खून न्यायालयाच्या आवारात झाला. गुंडांनी पोलिसांना बेदम मारहाण केल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्याबाबत परिणामकारक कारवाई करण्याची घटनात्मक जबाबदारी मुख्यमंत्री व सरकारची आहे. पत्रकारांना तुरुंगात डांबणे, शहरांची नावे बदलणे आणि इमारतींचा रंग बदलण्याऐवजी त्यांनी कायदा सुव्यवस्था मजबूत केली तर अधिक योग्य.

          – अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा

सहिष्णू वृत्तीचा लोप

‘संकेत आणि सभ्यता’ या अग्रलेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे कनोजिया यांना ज्या कारणासाठी अटक झाली तेच निकष आणि कार्यकारण भाव लावायचा झाल्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंग आदींच्या छायाचित्रात बदल करून अतिशय बीभत्स आणि विकृत पद्धतीने बदनामी करण्याची मोहीम २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राबविली गेली. त्यांना तसेच प्रत्युत्तर देण्यासाठी मग ती २०१९ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या बाबतीत ही राबवली आणि मग हळूहळू कमी पडली. त्यांना ही अशीच शिक्षा व्हायला हवी. अनुराग कश्यप यांच्या मुलीला धमकी, ऊर्मिला मातोंडकर बदनामी अशा वरील सर्व घटनांमध्ये ज्यांचा ज्यांचा सहभाग आहे त्यांच्यावरही योग्य ती कारवाई होणे गैरजेचे आहे. गिरीश कार्नाड यांच्या मृत्यूनंतरी२, हा बोर्ड गळ्यात अडकवलेल्या छायाचित्राचा संदर्भ आणि आशय लक्षात न घेता समाजमाध्यमांवर गैरळ ओकली गेली ते पाहता विरोधी मतांचा आदर करण्याची सहिष्णू वृत्ती  लोप पावत चाललीय, असं म्हटलं तर ते अतिशयोक्त होणार नाही.

          – सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)

हा तर सरकारी मूर्खपणा!

दडपशाही हा लोकशाहीमधील व्यक्तिस्वातंत्र्य व पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याला लागलेला मोठा कलंक आहे. दडपशाही करणारे पोलीस मग ते कोणत्याही राज्यातील असो सत्ताधाऱ्यांची वैयक्तिक सुरक्षा (विरोधकांची, पत्रकारांची असुरक्षा) यंत्रणाच असल्यासारखी वागत असल्याची उदाहरणे प्रत्येक राज्यांत दिसून येत आहेत. यातून कोणतेही सरकार सुटलेले नसून सत्ताधाऱ्यांच्या आणि विरोधकांच्याही बाबतीत हेच सत्य आहे.

सद्य:स्थितीत उत्तर प्रदेशातील घटनेत एक बाब महत्त्वाची की, कनोजिया यांनी अजयसिंह बिष्ट या उत्तर प्रदेशाच्या ‘योगी आदित्यनाथ’ हे नाव वापरून फिरणाऱ्या मुख्यमंत्री महोदयांची कथित प्रेमप्रकरणासंदर्भातील बातमी चालवली. ती चालवणे कितपत योग्य अयोग्य हे न्यायव्यवस्था ठरवेल, पण त्यावर अशी ‘कोठडीबंद दडपशाही’ चालवणे लोकशाही मार्गाने निवडून मुख्यमंत्री झालेल्या नेत्याला शोभणारे आहे का ? तसेच स्वतचे खरे नाव लपवून इतर कोणत्यातरी नावाने प्रसिद्धी मिळवणे, पेपरमध्ये बातम्या छापणे हा गुन्हा नाही का? गुन्हा नाही तर, का नाही आणि जर गुन्हा आहे तर मग यांच्यावर आजपर्यंत कारवाई का नाही, याचे उत्तर सरकारी यंत्रणांनी देणे आवश्यक आहे.

तसेच ‘इतरांना जरब बसावी म्हणून कनोजिया व इतरांना कोठडीत बंद केले’ हे सॉलिसिटर यांचे न्यायालयातील म्हणणे फारच गंभीर आहे. ‘जरब’ बसविण्यासाठी कोणताही सबळ पुरावा न देता व विचार न करता गंभीर गुन्हे दाखल करणे हा सरकारी मूर्खपणा आहे, असे का म्हणू नये? तसेच न्यायालयाने सुटकेचे आदेश देऊनही ‘आम्हाला आदेश न मिळाल्याची’ कारणे सांगून कनोजिया यांची मुक्तता न करणे हासुद्धा गंभीर गुन्हा नाही? उलट अशा गुन्ह्यांवरच ‘जरब’ बसविण्यासाठी सरकारी यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांवर ‘कोठडीबंद’ कारवाई का करण्यात येऊ नये? जरब बसविण्याचे अन्य अनेक मार्ग आहेत पण त्यावर सरकारी यंत्रणा काम करत नाहीत आणि नाही त्या (व्यक्तिस्वातंत्र्य व स्वायत्त पत्रकारिता) यांच्यावर बेकायदेशीरपणे ‘जरबी’ काम करते हे लोकशाही देशातील यंत्रणांना शोभनीय नाही.

          – अ‍ॅड्. श्रीरंग लाळे, मु.पो. घाटणे, ता.मोहोळ (सोलापूर)

पाच वर्षांनंतरही लोकप्रतिनिधींना पेन्शन?

‘राज्यातील आमदारांना अधिक वेतन आणि भत्ते’ ही  बातमी (लोकसत्ता, १३ जून) वाचली. आमदारांना मिळणारे वेतन व इतर भत्ते पाहता ही रक्कम व इतर सेवा-सुविधा काही कमी नाहीत. पण पेन्शन व त्यामध्ये होणारी वाढ कशासाठी? मुळातच पेन्शन कायद्यानुसार पेन्शन हा निवृत्तीनंतरचा आíथक लाभ आहे. त्यांच्यासाठी कामाचासुद्धा दहा वर्षांचा कालावधी आहे. खासदार, आमदार हे लोकांमधून निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी असतात आणि त्यांचा कालावधी हा फक्त पाच वर्षांसाठीच असतो. आज काही अपवाद वगळता बहुतांशी आमदार हे गडगंज संपत्ती राखून आहेत. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी तशी आकडेवारीसुद्धा जाहीर केली आहे. वेतन व इतर भत्ते आपण समजू शकतो. पण या लोकप्रतिनिधींना पेन्शन आणि त्यात वाढ कशासाठी? त्यापेक्षा या सर्व लोकप्रतिनिधींनी ईपीएस-९५ या पेन्शन योजनेअंतर्गत कामगार/कर्मचारी यांना मिळणाऱ्या  तुटपुंज्या पेन्शनमध्ये वाढ होण्याबाबत पाठपुरावा करावा. अन्यथा त्यांना मिळणारी ही वाढ म्हणजे त्या कामगार/कर्मचारी यांच्यावर अन्याय होय.

          – पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली

दावाच हास्यास्पद

‘वैद्यक शिक्षणातील जातिभेद’ या लेखात म्हटले आहे की कोटय़ामधून आले तरी अभ्यासक्रम एक असतो. मान्य आहे! मग एमबीबीएस नंतर ‘पीजी’साठी पुन्हा आरक्षणाच्या कुबडय़ा का लागतात?खुला व आरक्षित प्रवर्ग यात फार फरक नाही हे म्हणणे तर हास्यास्पद आहे. २०१८च्या दुसऱ्या गुणवत्ता यादीत के.ई.एम.कॉलेजसाठी ओपन कॅटेगरीचा शेवटचा क्रमांक होता -१३८ आणि आरक्षित कोटय़ाचा ५८९०. मेडिकल पीजी हा अतिशय खडतर कोर्स आहे. प्रचंड कामाचा ताण, राहण्याची गलिच्छ सोय अशा अवस्थेत  सगळे काम करत असतात. तिथे जातिभेद करायला  वेळ नसतो. जो खंबीर आहे तो टिकतो.

          – वैशाली शिरोडकर, मुंबई

.. तोवर आपण इतर देशांच्या तुलनेत मागास राहणार

‘वैद्यक शिक्षणातील जातिभेद’ हा  लेख (युवास्पंदने, १३ जून) वाचला. जातिभेद हे आपल्या देशातील सर्वव्यापी वास्तव हे खरेच. त्यामुळे होणारा अन्याय ठळक वा बटबटीत असल्याने लगेच दृष्टोत्पत्तीस येतो.  पण त्यातील भेदाभेद प्रवृत्ती ही वेगवेगळ्या पातळीवर समाजात सर्वत्र दिसते.   गरीब/श्रीमंत, ग्रामीण/शहरी, आपला/परका, हे भेद धर्म-जात याच्यापलीकडे जाऊनही काम करत असतात.

याचे रूपांतर, अशा अन्यायात होते की कामाचा मूळ हेतू संपून व्यक्तिनिष्ठ कृतींना बळ मिळते. प्रगती त्यावर ठरते. याचा परिणाम म्हणून आपण वैश्विक स्पर्धेत मागे पडतो. जातीचा विषय हा ‘सामाजिक न्याय’ या संकल्पनेच्या परिप्रेक्ष्यात समजून घेता येतो. इतर भेदांचे तसे नाही. कॉलेजमधील रॅगिंग ही त्याच सामाजिक मानसिकतेचे निदर्शक आहे.  कारण शिक्षणात मानवी मूल्य, व्यापक देशभान, मनोविकास हे पूर्ण दुर्लक्षित भाग आहेत. याचे कारण शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये ते नाहीत. शिक्षणाचा पॅटर्न हा तांत्रिक मुद्दा झाला.

प्रत्यक्षात बाहेर पडणारा विद्यार्थी माणूस म्हणून काय योग्यतेचा असेल याच्यावर लक्ष केंद्रित असायला हवे. आजचे शिक्षण तसे नाही.  डॉक्टर विद्याíथनीच्या मृत्यूवरून लक्षात येते.  जोवर असे शिक्षण अस्तित्वात येत नाही तोवर आपण  इतर देशांच्या तुलनेत मागास राहणार आणि अशा व अशासारख्या घटना आपल्याला दुख देत राहणार.

          -उमेश जोशी, पुणे</strong>

बँकांची भूमिकाच महत्त्वाची

‘पतगती आणि अर्थगती’ हे संपादकीय (१२ जून) वाचून देशाच्या एकूणच अर्थगतीचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. एकीकडे जीडीपी /विकास दराची आकडेवारी संभ्रम निर्माण करीत आहेत तर दुसरीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे तोटय़ाचे आणि अनुत्पादित मालमत्तांचे आकडे सामान्य जनतेची चिंता वाढवित आहेत.

आता डीएचएफएल, आयएल अँण्ड एफ एस यांसारख्या बिगैर वित्तीय संस्थांबाबतही संभ्रम वाढत आहे. काही महिन्यांपूर्वीच सरकारने एलआयसीवर दबाव आणून आयएल अँड एफएसमध्ये गुंतवणूक करायला भाग पाडले होते. आता डीएलएफएच या खासगी गृहकर्ज संस्थेलाही सार्वजनिक बँकांनी दिलेली मोठय़ा रकमेची कर्जवसुली करणे कठीण जात आहे. या सगळ्यात सामान्य जनतेने मोठय़ा कष्टाने जमा केलेली पुंजी अडकलेली आहे. सरकारी उपक्रमांना ताकद न देता ‘खासगीकरण आवडे सर्वाना’ याप्रमाणे खासगी संस्था, उद्योग, यांना सर्वतोपरी मदत करण्याची सर्वाची तत्परता संशय निर्माण करणारी वाटते. एकूणच देशातील वाढती बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेतील मंदी या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी बँकांची भूमिकाच महत्त्वाची ठरणार आहे आणि त्या दृष्टीने सरकारने उपाययोजना करणे उचित ठरेल.

          -अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

दुष्काळाची दाहकता

‘दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र दूरच कसा’ हा राजू अडागळे व ‘सोपेकॉम’ सदस्यांचा लेख (१२ जून) वाचला. एकूण शेतीच्या पाण्यापकी ४२ टक्के पाणी एकटय़ा उसाच्या पिकासाठी वापरले जाते.

उसाची लागवड प्रामुख्याने मराठवाडय़ात केली जाते. दरवर्षी मराठवाडय़ात दुष्काळाची स्थिती असते,पण प्रामुख्याने मद्य निर्मितीच्या कंपन्या येथे आपले उत्पादन वाढवीत आहेत!  सध्याच्या परिस्थितीत राज्यात होणाऱ्या टँकर पाणीपुरवठय़ापैकी ५४ टक्के टँकर पाणीपुरवठा एकटय़ा मराठवाडय़ात करावा लागतो. यावरून दुष्काळाची दाहकता लक्षात येईलच. हा विषय फार गंभीर असल्याने आपण सुलतानी संकटांवर उपाय काढायला हवा.

– ओमकार शिंदे, परभणी</strong>

वैद्यकीय शिक्षणात काही विद्यार्थ्यांचा होणारा छळ टाळण्याचे उपाय..

डॉ. पायल तडवी यांच्या आत्महत्येनंतर बरीच चर्चा झाली. छळ झाला, पण तो शहरी गर्वाने ग्रामीण न्यूनगंडाचा केलेला होता. मुंबईकर, इंग्रजीतून शिकलेले, त्यातही परीक्षेत अत्युच्च मार्क मिळवणारे, यांच्यापुढे एखादी साधीभोळी ग्रामीण स्त्री कनिष्ठ सहकारी म्हणून आली तर तिला शिकवणे तर सोडाच, तिच्याशी संपर्कही नको अशा तुच्छ भावनेने हे गर्विष्ठ अतिशहाणे वागतात. कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांवर लक्ष ठेवणे व त्यांना शिकवणे हा तृतीय वर्षीयांच्या कामाचा एक भागच आहे. पण सहानुभूतीची जागा तुच्छतेने घेतली की उपहास आणि हेटाळणी आलीच. रुग्णालयाच्या सर्व विभागांत थोडय़ा-फार प्रमाणात हे दिसून येते म्हणूनच पायलने तक्रार केल्यावर ‘तू हे सहन कर’ असा ढोबळ सल्ला तिलाही दिला गेला. पण अतिरेक झाला आणि तिचा दुर्दैवी अंत झाला. त्याबद्दल, दोषींना शिक्षा व्हायलाच हवी, पण तेवढय़ाने त्याची पुनरावृत्ती टळणार नाही. दीर्घकालीन उपाय शोधलेच पाहिजेत.

प्रत्येक युनिटमध्ये पूर्ण-वेळ सेवक एक अधिव्याख्याता, एक सह-प्राध्यापक व एक प्राध्यापक असतो. ते कुठे होते? खरे उत्तर हे आहे की (काही अपवाद सोडता) त्यांचे हल्ली पूर्ण दुर्लक्ष झालेले आहे, कारण त्यांना – भरपूर पगार असूनही- खासगी व्यवसायाला महानगैरपालिकेने परवानगी दिली आहे. मेडिकल कौन्सिलने त्याला स्पष्ट नकार दिला असूनही. प्रथम ही खासगी व्यवसायाची अनुमती रद्द करून त्यांना किमान सहा तास रुग्णालयात घालवलेच पाहिजेत अशी नियमावली व वेळापत्रक केलेच पाहिजे. वरिष्ठांची नजर असली तर असे प्रकार आपोआप कमी होतील.

अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात ‘पालक-मित्र’ (मेंटॉर) असा प्रघात आहे. आपल्याकडेही वेल्लोर वैद्यकीय महाविद्यालयात अशी पद्धत आहे.(किंबहुना, तिथे असे विद्यार्थी अध्यापक वर्गाच्या घरीच राहतात.) आपल्याकडे किमान तीन-चार विद्यार्थ्यांसाठी एक वरिष्ठ विद्यार्थी (निवासी डॉक्टर) नेमून दिल्यास सुरुवातीपासून कटुतेऐवजी, सामंजस्याची भावना निर्माण होईल. मग असे प्रसंग ओढवणारच नाहीत.

वैद्यकीय अभ्यासक्रम व निवासी डॉक्टरांचे काम हे महाअवघड, तणावाचे असते याबद्दल कुणाचेही दुमत नाही. मग त्यांचा तणाव कमी करण्यासाठी व त्यांना सकारात्मक विरंगुळा देण्यासाठी काही प्रयत्न नकोत का? काही महिन्यांपूर्वी मुंबईच्या शीव येथील लो. टिळक महाविद्यालयीन अधिष्ठात्यांनी असा एक प्रस्ताव पाठवला आहे. विद्यालयाच्या इमारतीवर सुमारे एक लाख चौ. फुटांची गच्ची आहे. त्यावर सौरऊर्जेचे छत आठ ते साडेआठ फुटावर उभारले तर एक मेगावॅट वीज निर्माण होईल, सर्व महाविद्यालय या विजेवरच चालेल म्हणजे पर्यावरणालाही उपयुक्त ठरेल. पण त्या छताखाली, एक भव्य कला-क्रीडा केंद्र उभारले जाईल! अशा उपक्रमांमुळे, एक खेळमेळीचे वातावरण निर्माण होईल, उच्च-नीच भावना कमी होतील व सर्वाना अत्यंत गैरजेचा विरंगुळा मिळेल, त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल व खिलाडी वृत्ती निर्माण होऊन, परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे बळ मिळेल. आयुक्तांनी हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास, योग्य वातावरणनिर्मितीला मोठी मदत होईल. कदाचित अशा आत्महत्या टळतील.

प्रत्येक रुग्णालयात तक्रार निवारण समिती असावी हे अनेकांनी सुचवले आहे. पण वैद्यकीय सेवेतील सर्वात मोठी क्रांती कोणती? तर, रोगाचे प्राथमिक अवस्थेतच निदान झाले पाहिजे तरच कमी खर्चात- संपूर्ण गुणकारी उपाययोजना करता येतात, ही जाणीव!

वर सुचवलेल्या विविध मार्गानी अशी तणावाची प्राथमिक अवस्था लवकर समजेल व त्याची तक्रार समितीने योग्य दखल घेतली तर डॉ. पायल तडवींना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल.

          – डॉ. सदानंद नाडकर्णी, मुंबई 

शहरे स्मार्ट झालीत, शहर गावेही प्रगतीच्या मार्गावर धावतायत. मात्र त्यात वाचनाची तहान भागविणाऱ्या आणि भाषा जतन करणाऱ्या ग्रंथपोया नष्ट होण्याचे पाहण्याशिवाय आपण काहीच करू शकत नाही, ही खंत व्यक्त करणारा ‘वाचन विघटनाची आणखी एक बाजू.’ हा लेख (रविवार विशेष, ९ जून) आणि त्यावरील जागरूक वाचकांचे ‘लोकमानस’ (१० जून) वाचले.

या परिस्थितीचा स्वानुभव घेतलेला एक माजी ग्रंथपाल या नात्याने डोंबिवली शहरातील एका खासगी ग्रंथालयाचा प्रयोग इथे सांगावासा वाटतो. सुमारे बारा वर्षे ‘कल्पतरू ग्रंथालय’ या नावाने घरपोच सेवा देणारे हे ग्रंथालय कार्यरत होते. स्वेच्छानिवृत्तीनंतर ‘स्वान्तसुखाय’ या उद्देशाने सुरू केलेल्या या ग्रंथालयाचा उद्देश मुळात नफा मिळावा हा नव्हताच. पण हे माफक उद्दिष्ट पूर्ण होणेही अशक्य झाल्यावर अत्यंत जड अंत:करणाने हा प्रयोग बंद करावा लागला.

या ग्रंथालयातील अत्यंत चोखंदळपणे निवडलेल्या दर्जेदार अशा सुमारे पाच हजार पुस्तकांची विभागानुरूप केलेली यादी एका पुस्तिकेच्या स्वरूपात प्रत्येक सभासदाला दिली जाई. वाचकाने आपल्याला अपेक्षित असलेल्या पुस्तकाची मागणी दूरध्वनीवरून केल्यानंतर त्याच दिवशी ते पुस्तक त्याच्या घरी पोचवणे आणि त्याचे परतीचे पुस्तक परत घेणे हे काम ग्रंथालयाच्या सायकलस्वारांकडून करण्यात येत असे. कोणत्याही वाचकाने मागितलेले पुस्तक बाहेर गेलेले असल्यास ते परत आल्यावर त्वरित त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्याला फोन करून ते त्याला सुपूर्द केले जात असे. संगणकाच्या मदतीशिवाय हे काम डोंबिवली पूर्व, पश्चिम आणि लोढा-रिजन्सीसारख्या डोंबिवलीच्या उपनगरांपर्यंत चोखपणे केल्यामुळे वाचकांकडून प्रशंसापात्र झालेले हे ग्रंथालय शेवटी परवडणाऱ्या भाडय़ाच्या जागेअभावी २०१४ मध्ये बंद करावे लागले. एके काळी ग्रंथालयांची नगरी म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक उपराजधानीत वाचनसंस्कृतीची आज ही अवस्था आहे.

          – प्रमोद तावडे, डोंबिवली

ही तर जुलूमशाही

दुचाकीस्वाराचं डोकं फुटून मृत्यू येऊ नये म्हणून हेल्मेट सक्तीचा कायदा अमलात आला असावा. या हेल्मेटसक्तीमागील उद्देशही चांगला आहे. तरीपण स्कूटरचालकाच्या हिताचा असूनसुद्धा या कायद्याच्या अंमलबजावणीला तीव्र विरोध का केला जात आहे याचा विचारही सरकारने करणे गैरजेचे आहे. पोलीस उपायुक्तांना एकाच सिग्नलजवळ दहा मिनिटांत ५१ जण, तर पोलिसांनी तीन दिवसांत एक कोटी रुपये दंडवसुली केल्याचेही वाचनात आले. कायद्याची एवढी कडक अंमलबजावणी होत असतानाही रस्त्यात १०० पकी ८० स्कूटरस्वार विनाहेल्मेट दिसतात. याचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा. शहराच्या बाहेरील हायवेवर हेल्मेटसक्ती समजू शकते.

पण शहरात २० किमीपेक्षा कमी वेगाने धावणाऱ्या वाहनधारकांना हेल्मेटसक्ती कशाला? प्रत्येकाला आपला जीव प्यारा असतो. त्याला वाटलं तर घालील तो हेल्मेट. एवढय़ा प्रचंड प्रमाणात दंड वसूल होऊनसुद्धा बहुसंख्य स्कूटरचालक विनाहेल्मेट फिरत आहेत. यावरून हेल्मेटसक्तीला किती तीव्र विरोध आहे हे लक्षात घ्यावे आणि हेल्मेट वापराचा जुलूम करू नये.

          – शरद बापट, पुणे