लोकमानस : आपल्या विचारवंतांना ती मुभाच नाही..

– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

‘तशा’ सरकारचे असणेही महत्त्वाचे..

‘चॉमस्कींचे असणे..’ हा अग्रलेख वाचला. सुदैवाने अमेरिकेत व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी तुलनेने कमी प्रमाणात अनुभवायला मिळते आणि नेमके तेच चॉमस्की यांच्या पथ्यावर पडले.  त्या देशात आपल्यावर कोणी तरी टीका करीत आहे म्हणून त्यांच्या मागे द्वेष भावनेतून ईडी, सीडी लावण्याचे प्रकार नाहीत. चॉमस्की यांनी शासनाने घेतलेल्या निर्णयांना ठामपणे वारंवार विरोध केला म्हणून कधी त्यांना सरकारद्वारे छळल्याचे पाहण्यात नाही. चॉमस्कीसारख्यांचे असणे गरजेचे ठरते त्याचप्रमाणे त्यांचा विरोध स्वीकारणारे सरकार असणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरते.

– श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे

चॉमस्की यांचे मृत्यूविषयी भिन्न मत

‘चॉमस्कीचे असणे..’ या अग्रलेखात ज्या ‘द न्यू स्टेटसमन’ मधील मुलाखतीचा संदर्भ आहे, त्याच मुलाखतीत पर्यावरणावर भाष्य करताना ते म्हणतात: ‘पर्यावरणाचा ऱ्हास झाल्याने सुनियोजित मानवी जीवन उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे. यात नजीकच्या काळात सुधारणा शक्य नसल्याचे सगळेच मृत्युमुखी पडतील असे नाही, पण जे लवकर मृत्युमुखी पडतील ते नशीबवान असतील.’ हे त्यांचे मतही महत्त्वाचे आणि भिन्न आहे.

– सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)

चॉमस्कींचे तिकडेच असणे बरे नाही का?

‘चॉमस्कींचे असणे ..’ हे  संपादकीय समाजमाध्यमांवर ज्यांची ‘उदारमतवादी’ या शब्दाने सर्रास संभावना केली जाते त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. विश्वगुरू, महासत्ता इ. होऊ पाहणाऱ्यांना चॉमस्की नव्हे तर ट्रम्पच जवळचे वाटणार. ‘फिर एक बार..’ ही घोषणा अमेरिकेतील मेळाव्यात करून त्याची जाहीर कबुलीदेखील त्यांनी दिली नाही का? लिंकन, डॉ. आंबेडकर यांचे विचार नव्हे तर पुतळे जास्त सोयीचे असतात, मते मिळवायला उपयोगी असतात हे चॉमस्की यांना कळणार नाही ! लंकेत सोन्याच्या विटा तसे हे चॉमस्की तिकडेच राहू देत!

– गजानन गुर्जरपाध्ये,  दहिसर (मुंबई)

कैद्यांसाठी पुस्तक वाचन शिफारस मंडळ नेमा!

मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना, जगप्रसिद्ध लेखक पी. जी. वुडहाऊस यांचे पुस्तक देण्यास कारागृह प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव परवानगी नाकारल्याचे वृत्त आणि याचिकाकर्त्यांना सुनावलेल्या दंडाच्या रकमेतून पुस्तक खरेदी करण्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशासंबंधीची बातमी (९ एप्रिल) वाचली. यापूर्वीदेखील कैद्यांना काही पुस्तके देण्यासंदर्भात आक्षेप घेतला गेल्याच्या बातम्या वाचनात आल्या. हे टाळण्यासाठी सरकारने ग्रंथालयांना पुस्तक खरेदीसाठी जसे पुस्तक शिफारस मंडळ स्थापन केले आहे, त्याप्रमाणे कैद्यांनी कुठली पुस्तके वाचावी यासाठी एक समिती वा पुस्तक शिफारस मंडळ नेमावे. त्यात सरकारधार्जिण्या लेखक-साहित्यिकांचा समावेश करावा. तुरुंग प्रशासनाने या मंडळाने सुचविलेली पुस्तके खरेदी कैद्यांना उपलब्ध करून द्यावी. असे केल्यास तुरुंग प्रशासनाची पुस्तकाची वैधता तपासण्याच्या कामातून मुक्तता होईल. जो दोषारोप असेल तो मंडळावर येईल. आपल्या साहित्यिकांच्या अंगी असे नानाविध साहित्य अन् पुस्तकविषयक वाद-आरोप-प्रत्यारोप सहजी पेलण्याचे अभूतपूर्व कौशल्य असल्याने ते या संदर्भातील वादविवादाला  सहज तोंड देतील. याउपर नेमणूक केलेल्या सरकारधार्जिण्या साहित्यिकांपैकी कुणी विद्रोही वा उच्च साहित्यमूल्य असलेल्या पुस्तकाची शिफारस करण्याचे धाडस चुकून  केले तर सरकारला त्याला नारळ देऊन निरोप देणेही सोईचे होईल!

– रविराज गंधे, गोरेगाव, (मुंबई)

शिक्षणसंस्थांची ‘उपयुक्तता’ वाढणे गरजेचे

‘उच्च शिक्षणाची लघुदृष्टी’ या लेखात (१० एप्रिल) मिलिंद सोहोनी यांनी उच्च शिक्षणातील त्रुटींवर नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. भारतातील उच्च शिक्षणाचा तटस्थपणे विचार केला तर ही व्यवस्था फक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उदरभरणासाठी चालते की काय, असा प्रश्न पडतो. या व्यवस्थेतून विद्यार्थ्यांना ना जगण्याचे शिक्षण मिळते, ना उपजीविकेचे. तरीही वर्षांनुवर्षे ही एकांगी व्यवस्था ‘जैसे थे’ राबविण्यातच आपण धन्यता मानतो. लेखकाने सुचविल्याप्रमाणे संशोधनात स्थानिक प्रश्नांचा विचार झाला तरी महाविद्यालये व विद्यापीठांची उपयुक्तता जनमानसास जाणवू लागेल. मुळात उच्चशिक्षण संस्था आणि समाज यांमधील संबंध वाढविणे याची खरी गरज वाटते. माझ्या परिसरातील भेडसावणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी माझ्या भागातील महाविद्यालय योग्य मार्ग सुचवेल ही विश्वासार्हता वाढणे आवश्यक आहे. आपल्या उच्च शिक्षणसंस्था जोपर्यंत ‘लोकल’ प्रश्नांना भिडत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या ‘ग्लोबल’ होण्याच्या वल्गनांना काही अर्थ उरत नाही. कदाचित या स्थानिक प्रश्नांच्या निराकरणातूनच व्यवसाय व रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. पुस्तकी संदर्भासोबत स्वत:ची बुद्धिमत्ता वापरून माझ्या भागात नावीन्यपूर्ण संकल्पना कशा राबवू शकतो याचा विचार संशोधन प्रकल्पात होणे आवश्यक आहे. जनसामान्यांशी संपर्क, संवाद आणि सक्रियता जोपासली तरच भविष्यात उच्च शिक्षणसंस्थांची उपयुक्तता टिकण्यास मदत होईल हे मात्र नक्की.

– शैलेंद्र राणे, कळवा, ठाणे

‘ऑनलाइन-ऑफलाइन’चा संभ्रम आहेच..

करोनाकाळात ऑफलाइन परीक्षा घेणे शक्य नसल्यामुळे ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आल्या, आता राज्य १०० टक्के निर्बंधमुक्त झाले असून सर्व शाळा, महाविद्यालये, प्रतिष्ठाने १०० टक्के क्षमतेने सुरू झाली आहेत. तरीही एक प्रश्न अनुत्तरित आहे, की परीक्षा ऑनलाइन घ्यायच्या की ऑफलाइन? विद्यार्थ्यांना परीक्षा ऑनलाइन द्यायच्या आहेत की ऑफलाइन हा महत्त्वाचा मुद्दा ऐन परीक्षेच्या वेळेवर सामोरा येतो आहे. उन्हाळी परीक्षा ऑफलाइन घेण्याचा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने घेतलेला निर्णय सध्या विद्यापीठात चर्चेत आहे. पर्यायी संभ्रमच. आता ऑनलाइन की ऑफलाइन यात साहजिकच अनेक मतप्रवाह आहेतच. २३ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सीबीएसई, आयसीएसईसारखे बोर्ड आणि राज्य मंडळांमार्फत होणाऱ्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित करण्यास नकार दिला. या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेऊ नयेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना  फटकारताना खंडपीठ म्हणाले की ‘अशा याचिकांवर सुनावणी घेण्याने व्यवस्थेत आणखी संभ्रम निर्माण होतो. आधीचा निर्णय आदर्श ठरू शकत नाही. अशा याचिका केवळ विद्यार्थ्यांना खोटी उमेद दाखवतात आणि संभ्रम निर्माण करतात, या याचिकेवर विचार करण्याचा अर्थ म्हणजेच आणखी जास्त संभ्रम निर्माण करणे होय’. असे परखड मत नोंदवत न्यायालयाने अतिरिक्त चर्चेला पूर्ण विराम दिला. त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्यात १० वी, १२ वीच्या परीक्षा व्यवस्थित पार पडत आहेत.

मतभिन्नता असल्याने अनेकांनी शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण यात गफलत करू नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे, तेसुद्धा काही अर्थी मान्य असले तरी जे १० वी १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना शक्य होते ते इतरांना का नाही? असा मतप्रवाहसुद्धा आहेच. परंतु तीन सत्र किंवा आधीचे सत्र ऑनलाइन व परीक्षाही ऑनलाइन आता शेवटच्या सत्राची ऑफलाइन परीक्षा होणार मग गुणदान करताना भिन्नता येणार नाही का? गुणांमध्ये तफावत दिसणार नाही का? असा मतप्रवाहसुद्धा आहेच. यात गोंधळात भर म्हणून राज्य सरकारने म्हणजेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने पत्र पाठवून मुंबई विद्यापीठाने शेवटच्या सत्रातील परीक्षा ऑनलाइन माध्यमातून घेण्याच्या  निर्णयाविरोधात असलेल्या सर्व स्वायत्त शिक्षण संस्था महाविद्यालयांनीसुद्धा ऑनलाइन परीक्षाच घ्याव्यात असे पत्राद्वारे सांगितले. त्यामुळे विदर्भात ऑनलाइन परीक्षांची आशा पल्लवित झाली. परंतु परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या पालकांना काय वाटते, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. आपल्याला पुनश्च हरिओम करीत पुढे जावेच लागेल. ऑफलाइन परीक्षा ज्यांना हव्या आहेत त्यांचे म्हणणे काही अर्थी योग्य आहेच. कदाचित आंदोलनाने, विद्यार्थ्यांच्या मागणीने शेवटी परीक्षा ऑनलाइन होतीलही, परंतु न्यायालयाने नोंदविलेल्या मतानुसार आपण ऐन परीक्षेच्या वेळी विद्यार्थ्यांना खोटी उमेद तर दाखवत नाही ना किंवा संभ्रम तर निर्माण करीत नाही ना, हा प्रश्न अनुत्तरितच.

–वैभव बावनकर, नागपूर