‘माहीत नाही हे उत्तर किती काळ?’ ही बातमी (१९ जुलै ) वाचली. मुंबई विद्यापीठातील प्राध्यापक तीन वर्षांपर्यंत विभागप्रमुखपदी राहू शकतात. त्यानंतर दुसऱ्या प्राध्यापकांना संधी दिली जाते. पण एकंदरीत विद्यापीठातच गेल्या तीन-चार वर्षांत ‘सावळागोंधळ’ आहे. विद्यापीठात काय चालले आहे, हे कुलगुरूंनाच माहीत नसणे ही सर्वात गंभीर बाब आहे. अशा कुलगुरूंनी राजीनामा दिला पाहिजे. एकतर मुंबई विद्यापीठाचा घसरता दर्जा ही चिंतेची बाब आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्ती केली जात आहे. डॉ. वेळुकरांना नियोजन करता येत नसेल तर त्यांनी पद सोडणे चांगले. उशिराने लागणारे निकाल, उत्तरपत्रिकेचा घोळ अशा अनेक तक्रारींमुळे विद्यापीठाची सर्वत्र नाचक्की होत असून विद्यापीठाचा दर्जा सुधारण्यासाठी तळमळीने आणि प्रामाणिकपणे काम करणारा कुलगुरू शासनाने नियुक्त करावा.
‘नकोशी’ची शिक्षा देण्याचा त्यांना काय अधिकार?
‘बलात्काराइतकाच मुर्दाड समाजाचा डंखही विखारी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २० जुलै) वाचली. तथाकथित मित्राची चंचलता आणि निष्ठूरता समजायला अवघड नाही. कारण तो केवळ शारीरिक आकर्षणापोटीच जवळ आला असू शकतो. दुर्दैवानं त्यावरच घाला घातला गेल्यानं तो स्वार्थी माणूस पीडित तरुणीला नाकारतो हे कटू सत्य समजून घेणं अवघड नाही. पण ज्या वरिष्ठांनी, सहकाऱ्यांनी ऑफिसमध्ये मिळून मिसळून कामं केली त्यांनी तिला आधार द्यायला हवा. झालं गेलं विसरायला लावून अब्रूच्या राखेतून फिनिक्स पक्ष्यासारखी उभारी घ्यायला प्रोत्साहन देण्याचं सोडून ‘नकोशी’ची शिक्षा देण्याचा त्यांना काय अधिकार?
तीच गोष्ट शेजाऱ्यांची. अशा वेळी सहानुभूतीची मात्रा त्या माणसाला जगण्याचा आधार देते हे त्यांना माहीत नसेल असं नाही. तिच्याकडे उपभोगली गेलेली वस्तू म्हणून तिरस्कृत ठरवणाऱ्या समाजाच्या या मानसिकतेला माणुसकीचं वावडं एकदम कसं होऊन बसतं? पीडित तरुणीच्या कंपनीच्या सोयीसवलती, तिला सामावून घेईपर्यंत काढून घ्याव्यात. समुपदेशक संस्थांनी त्या ऑफिसातील सहकारी आणि वरिष्ठांची तिच्याकडे बघण्याची दृष्टी निकोप राहील आणि तिच्या दु:खावरची खपली काढली जाणार नाही याची काळजी घेतली जाईल असा सल्ला द्यावा. प्रसंगी सज्जड समज द्यावी. नाहीतर असा अन्याय करणारा मुर्दाड समाज सोकावत जाईल अशी भीती वाटते. अर्थात हे सारं करताना तिची वैयक्तिक वागणुकीची, राहणीची पाश्र्वभूमी माहीत करून घेणं आवश्यक आहेच. विधायक कार्य करणाऱ्या संस्थांनी तिला समजून घेणारा जोडीदार मिळवून देण्यासाठी मदत करावी.
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे</strong>
खरा इतिहास.. इतिहासजमा होणार?
‘जातीवरच्या ओव्या’ हा अग्रलेख (१९ जुलै) वाचला . इतिहासतज्ज्ञ राव केवळ जातिव्यवस्थेचे समर्थन करून थांबलेले नाहीत तर महाभारत आणि रामायण हेही वास्तव असल्याचे छातीठोकपणे ते सांगतात. (संदर्भ- आऊटलुक, २१ जुल) जनमानसाकडून आलेल्या कथा, गोष्टी हेही ऐतिहासिक पुरावे मानले पाहिजेत असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. हे राव आपल्या देशाच्या इतिहास संशोधन संस्थेचे प्रमुख आहेत ही एक काळजी करण्यासारखी गोष्ट वाटते. ‘लोकसत्ता’च्या याच अंकात ‘उर्दू बालभारतीला मराठी सुधारकांचे वावडे’ या शीर्षकाची बातमी वाचली. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी कर्वे ही नावे वगळली आहेत (इतर भाषेच्या पुस्तकात ती आहेत) तर मौलाना आझाद, झाकीर हुसेन एवढीच नावे ठेवली आहेत. असा गाळीव इतिहास आपण मुलांना शिकवणार असू, जातिव्यवस्थेचे न पटणारे समर्थन करणार असू आणि पुराणातील कथांना घटीत वास्तवाचे स्थान देणार असू तर पुढील काळात खरा इतिहास.. इतिहासजमा होईल अशी सार्थ भीती वाटते.
शुभा परांजपे, पुणे
चीनची अगतिकता!
‘फुकाच्या फुशारक्या’ हा अग्रलेख (१८ जुलै) वाचला. खरे तर ब्रिक्स बॅँकेची निर्मिती ही ‘अच्छे दिन’च्या परिणामातून झाली नसून ती चीनच्या जागतिक बॅँकेला शह देण्याच्या अगतिकतेमुळे झाली आहे.
जागतिक बॅँकेत चीनपेक्षा जास्त अधिकार बेनेलक्स (बेल्जियम, नेदरलॅण्ड, लक्झेम्बर्ग) यासारख्या लहान देशांना आहेत. चीनने जागतिक बॅँक व आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी या संस्थांतील अधिकारांत वाढ व्हावी म्हणून खूप प्रयत्न केले. त्यात यश न आल्यामुळे आता ब्रिक्स बॅँकेची स्थापना करण्यात चीनने पुढाकार घेतला आहे. सध्या हा प्रकार म्हणजे कुत्र्याने हत्तीवर भुंकण्यासारखा वाटला तरी चीनची भविष्यातील महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेता या बॅँकेची वाटचाल निश्चितच दुर्लक्षिता येणार नाही. आशियाई विकास बॅँकेवर आजपर्यंत जपानचे आधिपत्य होते. चीनने तेथेही आपले वर्चस्व वाढविण्यावर जोर दिला आहे. भौगोलिक विस्तारवादानंतर आíथक व्यवस्थेवर पकड ही चीनची आज प्राथमिकता आहे, हे या घटनांनी लक्षात येते.
नोएल दिब्रिटो, वसई
रेल्वे भाडेवाढ अन् ब्रिक्सची धोंड!
ब्रिक्स बँकच्या संदर्भात भारताचे स्थान कसे असू शकेल हे ‘फुकाच्या फुशारक्या’ हा अग्रलेख वाचल्यावर सहज लक्षात येईल. मोदी सत्तेवर येताच रेल्वे अर्थसंकल्पाची वाट न पाहता उपनगरीय रेल्वे भाडय़ात १२६ टक्के वाढ केली. जेव्हा प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला तेव्हा ती भाडेवाढ पूर्वीच्या सरकारने सुचवली होती म्हणून केली, अन्यथा मोदी सरकारचे त्या भाडेवाढीत काही घेणे-देणे नाही असे त्यांच्या सर्व समर्थकांनी सांगून हात वर केले आणि भाडेवाढ कमी केली. ब्रिक्स बँकेच्या बाबतीत थोडेफार तसेच होऊ शकते. या बँकेमुळे भारताला लाभ झाला तर आम्ही ‘अच्छे दिन’ आणले आणि चीन डोईजड झाला तर अगोदरच्या सरकारने अनावश्यक पाठपुरावा करून ब्रिक्सची धोंड गळ्यात घालून घेतली असे म्हटले जाईल!
– डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर, मुंबई<br />जर्मनीच्या विजयाचा बादरायण संबंध..
जर्मनीच्या विजयाचे विश्लेषण करणारा अग्रलेख (१५ जुल) आणि त्यावरील भूषण निगळे यांची प्रतिक्रिया (लोकमानस, १९ जुल) वाचली. अग्रलेखामध्ये जर्मनीच्या विजयाचा संबंध तगडय़ा अर्थव्यवस्थेशी आणि योजनाबद्ध क्रीडा धोरणाशी जोडला आहे तर निगळे यांनी तो प्रामुख्याने वांशिक वैविध्याशी जोडला आहे.
तो सामना किती अटीतटीचा झाला आणि ११३ व्या मिनिटाला कसा एकुलता एक निसटता गोल झाला ते बघितल्यास हे विश्लेषण अति ताणलेले वाटते. दोन्ही संघांनी अगदी तोडीस तोड खेळ केला, प्रतिस्पध्र्यावर अनेक वेळा उत्तम चढाया केल्या आणि बरेच हल्ले उत्कृष्टपणे परतवूनही लावले. जर्मनीच्या अशाच एका उत्तम चढाईला त्या क्षणी नशिबाचीही थोडी साथ मिळून गेली इतकेच म्हणता येईल. शेवटी ‘जो जिता वोही सिकंदर’ हे खरे असले तरी हा काही ब्राझीलच्या सामन्यासारखा निर्णायक जय-पराजय अजिबात नव्हता हे लक्षात घेतले पाहिजे. यामध्ये जर्मनीच्या खेळाला, त्यांच्या आíथक प्रगतीला, क्रीडा धोरणातील कल्पकतेला आणि वांशिक वैविध्यालाही कमी लेखण्याचा अजिबात हेतू नाही. या सर्व गोष्टी कौतुकास्पदच आहेत. परंतु अगदी तुल्यबळ अशा सामन्यातील एका निसटत्या विजयाचा या सगळ्याशी जोडलेला संबंध हा बादरायण संबंध वाटतो. असाच गोल पदरात पडून अर्जेन्टिना विजयी झाला असता तर त्याचे विश्लेषण कसे केले गेले असते? देशात प्रतिकूल आíथक आणि राजकीय परिस्थिती असूनही खेळाडूंची विजिगीषूवृत्तीच शेवटी कशी निर्णायक ठरते असे म्हटले गेले असते का? तेव्हा अशा निसटत्या विजयातील वास्तव अधिक डोळसपणे आणि समतोलपणे पाहावे असे वाटते.
प्रसाद दीक्षित, ठाणे</strong>
