पाकिस्तानचे अरेबियन अण्वस्त्र!

नाही म्हणायला अफगाणिस्तानमधील वेगवेगळ्या सरकारांशी या देशाचे मतभेद आणि चकमकी अधूनमधून झडत असतात, पण या चकमकींची, मतभेदांची तीव्रता युद्धापर्यंत पोहोचली नाही वा पोहोचण्याची शक्यताही नाही. पण या कराराकडे भारताने गांभीर्याने पाहण्याची गरज नसली, तरी त्याची दखल मात्र घ्यावी लागेल. याचे कारण म्हणजे ‘आमच्यावर हल्ला झाला’ हे जाहीर करण्याचे स्वातंत्र्य त्या देशाला आहेच.

उरी हल्ल्यानंतरचे सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट हवाई हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर या तिन्ही कारवाया भारताने मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर केल्या होत्या. आपल्यासाठी या तिन्ही कारवायांचे घोषित उद्दिष्ट केवळ आणि केवळ दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त करणे आणि त्यांचे ‘आका’ म्हणजे पाकिस्तान लष्कर व सरकारला धडा शकवणे हेच होते.

मात्र तिसऱ्या कारवाईच्या वेळी म्हणजे अर्थात ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी पाकिस्तानने भारतीय लष्करी आस्थापनांना लक्ष्य केले आणि दोन्ही देशांदरम्यान तीव्र संघर्षभडका उडाला. युद्धाचा प्रसंग टळला, तरी भविष्यात अशा प्रकारच्या कारवाईस पाकिस्तानने हल्ला असे संबोधले, तर सौदी अरेबिया या मित्राच्या मदतीस धावून येणार काय, या प्रश्नाचे उत्तर सोपे, सरळ नाही.

करार नेमके काय सांगतो?

एखाद्या देशावरील हल्ला हा दोन्ही देशांवरील हल्ला समजला जाईल नि एकत्रित प्रतिकार केला जाईल हे कराराचे मुख्य सूत्र. दोन्ही देश एकत्रित प्रतिकार करणार म्हणजे काय करणार हेही पुरेसे स्पष्ट नाही. सौदी अरेबियाकडे स्वतःची अशी शस्त्रास्त्रसिद्धता फारशी नाही. अनेक बाबतीत हा देश अमेरिका, चीन आणि पाकिस्तानवर अवलंबून आहे. अरब जगतात इजिप्त, कतार, संयुक्त अरब अमिराती हे शस्त्रास्त्र खरेदीमध्ये अधिक महत्त्वाकांक्षी आहेत.

सौदी अरेबियाला इस्लामी आणि तेलउत्पादक जगतामध्ये नेतृत्वाची आस आहे. संरक्षण हमीबाबत गेली काही वर्षे या देशाची अमेरिकेशी बोलणी सुरू होती. अमेरिकेचे आर्थिक आणि तेलविषयक हितसंबंध सौदी अरेबियामध्ये वर्षानुवर्षे गुंतलेले होते. सबब अमेरिकी राज्यकर्त्यांचा वरदहस्त सौदी राजघराण्याला नेहमीच लाभला. ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये सौदी अरेबियाचा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे आढळल्यानंतरही हे समीकरण बदलले नव्हते.

मात्र अलीकडच्या काळात, विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमदानीत हे ऋणानुबंध तुटू लागले आहेत किंवा ट्रम्प प्रशासनाकडून तोडले जात आहेत. त्यामुळे हाती शस्त्रास्त्रे नाहीत नि अमेरिकेची शाश्वती नाही. अशा परिस्थितीत गेल्या अनेक वर्षांमध्ये प्रथमच स्फोटक बनलेल्या पश्चिम आशियात एकीकडे उद्दाम, युद्धखोर, शस्त्रसुसज्ज इस्रायल आणि दुसरीकडे युद्धाची खुमखुमी अजूनही न जिरलेला इराण यांच्या कात्रीत सापडण्याची सौदी अरेबियाची अजिबात इच्छा नाही.

इस्लामी जगतात शस्त्रास्त्र सिद्धता आणि सामरिक महत्त्वाकांक्षेमध्ये पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या तुर्कीयेशी याबाबत मैत्री वा करार संभवत नव्हता. दोन्ही देशांमध्ये कित्येक वर्षे इस्लामी जगताचे नेतृत्व करण्यावरून उभा संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे पाकिस्तान हा स्वाभाविक भागीदार ठरला.

सौदी-पाकिस्तान संबंध

इस्लामिक बंधुत्वाच्या मुद्द्यावरून सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात वर्षानुवर्षांचे मैत्रीबंध प्रस्थापित आहेत. याच मैत्रीचा विस्तार पुढे लष्करी आणि आर्थिक सहकार्यामध्ये परिवर्तित झालेला दिसतो. पाकिस्तानने गेली अनेक वर्षे सौदी अरेबियाच्या लष्कराला प्रशिक्षण पुरवले. या बदल्यात पाकिस्तानी अण्वस्त्र कार्यक्रमास सौदी अरेबियाने निधी पुरवला.

पण पाकिस्तानमध्ये अमेरिकेचे सामरिक हितसंबंध अस्तंगत होणे आणि सौदी खनिज तेल क्षेत्रात ते अधिक गहिरे होणे या बाबी सौदी-पाकिस्तान संबंधांवर काही अंशी प्रभाव पाडणाऱ्या ठरल्या. याच काळात भारताचा आर्थिक उदय मोठ्या प्रमाणात झाला. कुशल आणि अकुशल कामगारांचा मोठा किफायती पुरवठादार आणि खनिज तेलासाठी सातत्याने विस्तारणारी बाजारपेठ हे दोन घटक सौदी राज्यकर्त्यांच्या भारतविषयक दृष्टिकोनात निर्णायक बदल करण्यास कारणीभूत ठरले.

काश्मीरच्या मुद्द्यावर एके काळी पाकिस्तानला सावध पाठिंबा देणाऱ्या सौदी अरेबियाने पहलगाम हल्ल्याचा निःसंदिग्ध शब्दांत निषेध केला आणि ऑपरेशन सिंदूरबाबत प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले हे लक्षात घ्यावे लागेल. आज परिस्थिती अशी आहे, की भारताच्या इंडियन प्रिमियर लीगमध्ये सौदी अरेबियाला गुंतवणूक करावीशी वाटते आणि पाकिस्तान सुपर लीगकडे मात्र तेथील राज्यकर्ते ढुंकूनही पाहत नाहीत.

सौदी राजपुत्र आणि वास्तवातील शासक मोहम्मद बिन सलमान हा कठोर व्यवहारवादी म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे मोडकळीस आलेल्या पाकिस्तानपेक्षा त्याने अनेकदा आर्थिक दृष्ट्या कैकपटीने सुदृढ असलेल्या भारताला प्राधान्य दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोक्याच्या अरब शासकांबरोबर मैत्रीबंध घट्ट केले. त्यामुळे निव्वळ इस्लामी देश म्हणून पाकिस्तानला अधिक पसंती देण्याचे अरब राष्ट्रांचे धोरण केव्हाच इतिहासजमा झाले.

भारताने दखल घ्यावी का?

तसे पाहता दोन्ही देशांतील संरक्षण सहकार्य करार भारताला डोळ्यासमोर ठेवून झालेला नाहीच. प्रस्तुत टिपणाच्या सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे पश्चिम आशियातील वाढती अशांतता सौदी अरेबियाच्या शासकांसाठी अधिक अस्वस्थ करणारी ठरते. भारताविरुद्ध युद्धभडका उडाल्यास पाकिस्तानने सौदी अरेबियाकडून लष्करी मदत घ्यावी अशी स्थिती नाही. ही मदत त्या देशास चीन आणि तुर्कीयेकडून मिळतेच आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, कतारवर इस्रायलने हमासच्या म्होरक्यांना टिपण्यासाठी केलेला हल्ला ही महत्त्वाची घडामोड ठरली.

भविष्यात इस्रायलकडून सौदी अरेबियालाही लक्ष्य केले जाऊ शकते, त्यामुळे धास्तावलेल्या सौदी अरेबियाने पाकिस्तानशी करार करून, विशेषतः त्या देशाच्या अण्वस्त्रांचे कवच इस्रायलसाठी जरब म्हणून स्वीकारल्याचे बोलले जाते. वस्तुतः इस्रायलकडून सौदी आस्थापनांवर हल्ला होण्याची जितकी शक्यता आहे, त्यापेक्षा अधिक ती इराण आणि इराण समर्थित हुथी बंडखोरांकडून होण्याची अधिक संभवते.

२०१९मध्ये हुथींनी बेडरपणे सौदी तेलविहिरींना लक्ष्य केले होते. इराणी अण्वस्त्र प्रकल्प अमेरिकेच्या अलीकडच्या कारवाईत समूळ नष्ट झालेले नाहीत हे एव्हाना पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. इराणकडे आजही अत्यंत विध्वंसक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन ताफा मौजुद आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेचा काहीही भरवसा देता येत नाही हे सौदी अरेबियाने ओळखले आहे. अमेरिकेचा ज्या देशात लष्करी तळ आहे अशा कतारलाही, प्रथम इराणपासून आणि आता इस्रायली हल्ल्यांपासून अमेरिका वाचवू शकला नव्हता.

इराणी हल्ल्यांचे स्वरूप भलेही प्रतीकात्मक असेल, इस्रायली हल्ले तसे नव्हते. हीच अमेरिका भविष्यात सौदी अरेबियाला वाऱ्यावर सोडू शकतात. अशा परिस्थितीत एखादा आश्वासक, सक्षम सहकारी या टापूत असावा, असा सौदी अरेबियाचा होरा आहे.

भविष्यात समजा भारत-पाकिस्तान भडका पुन्हा उडालाच, तर भारतावर आक्रमण करण्याची तर सोडाच पण विद्यमान परिस्थितीत तेलकोंडी करण्याचीही सौदी अरेबियाची क्षमता दिसत नाही. त्या देशाला अण्वस्त्र तंत्रज्ञान सोपवू, असे पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ नुकतेच बरळले. असे तंत्रज्ञान देणे म्हणजे अण्वस्त्रे देणे नव्हे. शिवाय हीच भाषा पाकिस्तानने इराणच्या बाबतीतही