टीईटीबद्दल शिक्षकांचे प्रश्न आधी सोडवा!

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण न होण्याच्या भीतीने डिसेंबरात होणाऱ्या टीईटीला कमी संख्येने शिक्षक बसत असल्याचे सरसकट वृत्त अनेक वृत्तपत्रांनी अलीकडेच छापले. परंतु मुळात टीईटी उत्तीर्ण झाल्यानंतरही नोकरीची हमी नाही, शिक्षक-भरतीचा पत्ता नाही अशी स्थिती असताना टीईटी द्यावीच कशासाठी? तसेच, जे शिक्षक शाळांत या घडीला शिकवत आहेत, त्यांना ही परीक्षा ‘अ‍ॅप्रूव्हल’साठी अत्यावश्यक आहे असेही धडपणे सांगण्यात येत नाही.. अनेक शाळांमधील शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना धडपणे या परीक्षेची माहिती नाही, असे चित्र अनेक शिक्षकांशी मी साधलेल्या संवादातून दिसले. अशा ‘अपात्र’ ठरवणाऱ्या परीक्षांमुळे, शिक्षक तणावग्रस्त असल्याचे चित्र तर सार्वत्रिकच आहे.
बीएडसाठी प्रवेश परीक्षा घेतली जाते, मग एकदा पात्रता सिद्ध झाल्यावर पुन्हा ही पात्रता परीक्षा का? आम्हाला बीएड वा डीटीएड करताना जे शिकवले व आम्ही शिकलो ते सगळे व्यर्थ किंवा ‘अपात्रता’कारक होते काय? तुमच्या (सरकारी) नियमांनुसार प्रवेश घेतला, तुमचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला व तुम्ही घेतलेली (बीएड/ डीटीएड) परीक्षा तुमच्या मानकांनुसार उत्तीर्ण होऊन शिक्षक होण्यास पात्र झालो, मग आता हे टीईटीचे लचांडं कशासाठी? असे सारे प्रश्न शिक्षकांनी विचारले आहेत, त्यांचा रोख टीईटी हवीच कशाला, हा आहे.
बरे, समजा टीईटी होणारच हे मान्य केले तरी, गेल्या टीईटीतले प्रश्न तरी काय होते? त्यांपैकी किती प्रश्न चुकीचे वा असंबद्ध होते? इंग्रजी वा हिंदी माध्यमात शिकून त्याच माध्यमातील विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्यांना मराठीवर आधारित प्रश्न विचारणे योग्य वा उपयुक्त आहे काय? टीईटी ही बँकिंगच्या भरती परीक्षेसारखी का असावी? गणिताची प्रश्नपत्रिका स्पर्धा परीक्षेसारखी का असावी? शिक्षकांना पायऱ्यांनी गणिते सोडवत शिकवायचे असते, मग हा काही सेकंदांत उत्तरे देण्याचा प्रकार कशासाठी? एखादे प्रकाशनगृह कोठे आहे, अमुक थिअरी कोणाची, तमके पुस्तक कोणी लिहिले, यांसारख्या (गेल्या टीईटीच्या) प्रश्नांतून शिक्षकांचे ‘उपयोजित ज्ञान’ तपासायचे होते की केवळ माहिती? आणि ‘उत्तीर्ण होण्यासाठी ६० टक्के’ हा निकष नक्की कशाच्या आधारावर ठरविला गेला?
टीईटीबाबतचे हे प्रश्न अनिवार्य आहेत. त्यांची सोडवणूक न झाल्यास पुन्हा उद्भवत राहणार आहेत. ‘केवळ दीडशे वस्तुनिष्ठ प्रश्न विचारून शिक्षकांची गुणवत्ता व ‘पात्रता’ कशी तपासता येते?’ हा सवालही महत्त्वाचा आहे. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालये व मुख्याध्यापक मंडळीदेखील याबाबत गप्प आहेत, हे शिक्षकांची घुसमट वाढवणारेच आहे.
शिक्षकांना गुणवत्ताहीन ठरवण्यापूर्वी गेल्या तीन-चार वर्षांपासून मोठय़ा संख्येने डीटीएड व बीएड महाविद्यालये का बंद पडत आहेत, याचा विचार व्हावयास हवा.
नोकऱ्या नसताना एवढी महाविद्यालये सुरू करून लाखोंना बेरोजगारी वा खासगी शाळांतील वेठबिगारीच्या खाईत लोटले जाते, त्याचे काय? या शाळांतील पगार व पिळवणुकीविषयी वृत्तपत्रे काही शोधपत्रकारिता का करीत नाहीत? सरसकट शिक्षकांना ‘ना-लायक’ ठरवण्याचा हा प्रकार नव्या सरकारने तरी थांबवावा, असे कुणी म्हटले नाही. गुणवत्ता तपासण्यास कोणाची ना नाही, परंतु त्यासाठी अशा परीक्षेचा मार्ग अवलंबावा लागण्यापेक्षा प्रवेश परीक्षा वा केंद्रिभूत भरती परीक्षा (सीईटी) सक्षम करणे, हा उपाय उचित आहे.
प्रकाश अल्मेडा, वसई

काही झालेले नाहीच, पण वाट पाहू..
‘फुले का पडती शेजारी’ हा अग्रलेख (१९ नोव्हें.) वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वागण्यातील विरोधाभास स्पष्टपणे दाखवून देणे गरजेचे होते. हेही खरेच आहे की त्यांनी कोणताही क्रांतिकारी निर्णय घेतलेला नाही किंवा तशी काही पावलेही उचललेली नाहीत. सामाजिक सुधारणांविषयी ते फारसे बोलतही नाहीत उलट ते सत्तेत आल्यापासून गोहत्या बंदी, लव्ह जिहाद वगरे मुद्दय़ांनी जोर धरलेला दिसतो. परदेशस्थ भारतीय इथे येऊन हा समाज आमूलाग्र बदलतील अशी सुतरामदेखील शक्यता नाही.
म्हणजे अजून तरी विशेष काही फरक पडलेले दिसत नाहीत. पण आणखी काही काळ वाट बघायला हरकत नाही.
रघुनाथ बोराडकर, पुणे

पुन्हा टोमॅटो फेकण्याची वेळ आणू नये
‘अच्छे दिन आनेवाले हैं’ म्हणत आलेले मोदी सरकार शेतकऱ्यांसाठी मात्र निराशाच घेऊन आले. उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत असताना त्या प्रमाणात शेतमालाचे विक्रीमूल्य मात्र वाढताना दिसत नाही. लहरी हवामानामुळे पिके जगविणे शेतकऱ्यांसाठी मोठे जिकिरीचे ठरत आहे.
इतर सर्व बाबतींत केंद्र सरकार समाधानकारक कामगिरी करताना दिसत असले तरी शेतीविषयक धोरणांबाबत सरकार थोडे उदासीनच दिसत आहे. कांद्याचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत पुन्हा करण्याचा निर्णय, बटाटा आयात करण्याचा निर्णय, विदर्भातील कापूस खरेदी थांबविणे, असे निर्णय घेताना सरकारला शेतकऱ्यांचा विसर पडलेला दिसतो. भाजीपाल्याचे घसरलेले दर मध्यमवर्गीय माणसाला सुखावणारे असले तरी त्यामुळे शेतकऱ्याचे मात्र कंबरडे मोडले आहे.
जिवापाड प्रयत्न करून जगविलेले टोमॅटो कवडीमोल भाव मिळाल्याने अक्षरश: रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. कांद्याला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे या वर्षी कांदा लागवड न करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांना घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी कांदाटंचाई निर्माण होऊन कांद्याचे दर पुन्हा आवाक्याबाहेर वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सर्व बाबतींत सरकारने वेळीच लक्ष घालून योग्य निर्णय न घेतल्यास अच्छे दिन शेतकऱ्यांसाठी मृगजळच ठरेल.
विनोद थोरात, जुन्नर

सहकाऱ्यांकडूनही लाच मिळाल्यावर कामे!
सध्या दररोज नवनवीन खात्यांतील कर्मचाऱ्यांना पकडल्याच्या बातम्या येत आहेत. लाचलुचप्रत प्रतिबंधक खात्याच्या महासंचालकपदाचा कार्यभार अलीकडेच प्रवीण दीक्षित यांनी स्वीकारल्यानंतर या बातम्या येऊ लागल्या, असेही लक्षात येते.
भ्रष्टाचार हा सर्व थरांत बोकाळला असून एखाद्याचे विहित काम केल्याबद्दल लाच घेणे हा जणू हक्क बनला आहे. हे कर्मचारी केवळ गरजू, अशिक्षित, अशाच लोकांना नाडतात असे नव्हे, तर आपल्याच सहकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी, वैद्यकीय बिल मंजूर करणे, निवृत्तीवेतन मंजूर करणे, अशा अनेक बाबींसाठी लाच घेतात.
त्यामुळेच लाचखोरांना केवळ पकडल्याच्या बातम्यांवर भागणार नाही. त्यांचे पुढे काय होते? कोणती कारवाई होते? लवकरात लवकर कडक शासन होते ना? हेही समजले पाहिजे. तसेच राज्यभरात पकडल्या गेलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडील सर्व बेहिशेबी मालमत्ता (शेती, घर, दागिने) जप्त करावी. ही मालमत्ता विकून त्याच्यातून राज्यात, विशेषत: ग्रामीण भागांत विविध विकासकामे केली जावीत, असे मला वाटते. कारण शेवटी त्यांनी जमवलेला हा पैसा जनता व सरकारचाच असतो.
वासंती काळे, दादर (पूर्व)

रोजगारासाठी मजबुरी..
‘धूळपेर’ या आसाराम लोमटे यांच्या सदरातील ‘मजूर की मजबूर’ हा लेख (१६ नोव्हें.) वाचला. ऊसतोड करणाऱ्या मजुरांच्या गावातील सद्य:स्थितीचे यथायोग्य वर्णन लोमटे यांनी केले आहे. प्रत्येकाला आपल्या गावात काम मिळणे आवश्यक आहे, परंतु महाराष्ट्राच्या असमतोल विकासामुळे या मजुरांना गावच नव्हे, जिल्हा सोडून स्थलांतरित व्हावे लागते. मराठवाडय़ातील मजुरांना कच्च्या-बच्च्यांना घरी ठेवून, काळजावर दगड वागवतच रोजगारासाठी जावे लागते. आपल्या राज्यात मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक ही ठरावीक शहरे सोडली तर इतर जिल्ह्यांचा विकास म्हणावा तसा झालेलाच नाही, हे या ‘मजबुरी’मागचे खरे कारण आहे.
संतुक पाटील, पेन्डू (ता. पालम, परभणी)