एलबीटी आणणाऱ्यांची मानसिकता ‘वसुली’चीच!

राज्यात जकातीऐवजी लागू करण्यात आलेल्या एलबीटीविरोधात राज्यभरच्या व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला आहे. वरवर पाहता पालिकेच्या सीमेवरच्या नाक्यावर गाडय़ा अडवून इंधन आणि वेळ घालवणाऱ्या आणि भ्रष्टाचाराला चालना देणाऱ्या जकाती ऐवजी एकूण उलाढालीवर टक्केवारीने आकारण्यात येणारा एलबीटी खूपच सुटसुटीत वाटतो.

राज्यात जकातीऐवजी लागू करण्यात आलेल्या एलबीटीविरोधात  राज्यभरच्या व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला आहे. वरवर पाहता पालिकेच्या सीमेवरच्या नाक्यावर गाडय़ा अडवून इंधन आणि वेळ घालवणाऱ्या आणि भ्रष्टाचाराला चालना देणाऱ्या जकाती ऐवजी एकूण उलाढालीवर टक्केवारीने आकारण्यात येणारा एलबीटी खूपच सुटसुटीत वाटतो. पण खरी मेख आहे ती त्याच्या अमलबजावणीत. याबाबत आमच्या वसई विरार महापालिकेचे उदाहरण सांगता येईल. वसई मध्ये एलबीटी जवळ जवळ एक ते दीड वष्रे अस्तित्वात आहे. हा नवीन कर असल्याने सुरवातीला सगळे गोंधळाचे वातावरण होते आणि काही व्यापारी मुद्दामून आणि काही व्यापारी खरोखरीच्या अज्ञानातून हा कर भरत नव्हते.
महापालिका अधिकाऱ्यांना सुद्धा व्यापाऱ्यांशी व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांना हा कर समजावून देण्यापेक्षा काहीही करून ‘वसुली’ मध्येच अधिक रस होता. त्यामुळे एलबीटीच्या कायद्यामध्ये कुठेही तरतूद नसतानाही वसईच्या सीमेवर ‘हुश्शार’ (!) अधिकाऱ्यांनी चक्क एलबीटी नाके उभारले आहेत आणि जकात नाक्यांप्रमाणेच मालवाहू वाहने या नाक्यांवर अडवून एलबीटी कागदपत्रे तपासली जातात . यात सुद्धा इंधन आणि वेळेचा अपव्यय होतोच की! जकात नाके आणि या नाक्यात फक्त फरक इतकाच की जकात नाक्यावर भरावी लागते आणि एलबीटी  नंतर भरावा लागतो . पण गाडय़ा मात्र अडवल्या जातातच. मग कुठे गेला एलबीटीचा सुटसुटीतपणा ?
दुसरे एलबीटी हा फक्त त्या त्या स्थानिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हद्दी मध्ये माल आणून विकणारया व्यावसायिकांनी एलबीटी नोंदणी करून उलाढाली वर भरायचा कर आहे . एखाद्या नागरिकाने स्वत: च्या वापरासाठी महापालिका हद्दीबाहेरून एखादी वस्तू आणली तर त्याला एलबीटी लागू नाही . तरी सुद्धा आमच्या वसई च्या महापालिका प्रशासनाला काही हे समजत नाही . नागरिकांनी स्वत: वसई बाहेरून जर नवीन गाडी विकत घेतली आणि गाडीचे बिल जरी हद्दी बाहेरचे असले तरी जेव्हा तो नागरिक स्वत: गाडीची वसई आरटीओ  मध्ये नोंदणी करायला जातो तेव्हा पालिकेच्या कुठल्या तरी विनंती पत्राचा दाखला देऊन तिथले अधिकारी गाडीवर एलबीटी भरल्याचा पुरावा मागतात ! आता गाडी घेतली असते मुंबईहून- जिथे अजून एलबीटी नाही. जिथून गाडी घेतली त्या कार डीलर चे दुकान /गोडाऊन सुद्धा वसई च्या हद्दीत नाही, गाडीची डिलिव्हरी झाली की ती गाडी ग्राहकाची मालमत्ता होते जो एक खासगी व्यक्ती आहे, तर मग मुंबईचा कार डीलर का बरे वसई पालिकेचा एलबीटी भरेल? एलबीटी हा जकाती सारखा प्रवेश कर नाही की कुठूनही बाहेरून मुंबई हद्दीत गाडी आणलीत तरी जकात मात्र भरावीच लागते.
ही उदाहरणे देण्याचे कारण इतकेच की एक चांगली कर पद्धती अर्धवट प्रशिक्षण घेतलेल्या आणि अति उत्साही सरकारी अधिकारयांच्या हातात गेल्यास त्याची कशी वाट लावली जाते त्यामुळे माझ्यासारख्या सामान्य नागरिकाला नफेखोर व्यापाऱ्यांचे फारसे प्रेम नसले आणि त्यांच्या बंद ला विरोध असला तरी त्यांचा एलबीटी अमलबजावणी चा मुद्दा योग्य आहे असे वाटते. शासनाने एलबीटी अमलबजावणी मध्ये पुरेशी काळजी घेतली नाही तर सगळ्या महापालिकांमधले ‘सुपीक डोक्याचे’ अधिकारी वसई सारखे आपल्या मनाचे नियम राबवतील आणि जकात बरी होती हे म्हणायची वेळ येईल! हे होऊ नये हीच अपेक्षा.
– चिन्मय गवाणकर,
सचिव ,जागरूक नागरिक संस्था, वसई

‘वसुंधरा दिनाचे उत्तरदायित्व’
पार पाडण्यासाठी तरी ‘एलबीटी’ सुसूत्र करा!
वसुंधरा दिनानिमित्ताने २२ एप्रिल रोजी अनेक मान्यवरांनी संदेश दिले. त्यापकी ‘समृद्ध पर्यावरण व सजीवसृष्टीच्या संरक्षणासाठी वर्षांतील प्रत्येक दिवस, प्रत्येक क्षण हा वसुंधरा दिन समजूनच आपण आपले सामाजिक उत्तरदायित्व पार पाडले पाहिजे’ या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या संदेशानिमित्ताने त्यांना एलबीटीचा सध्या ऐरणीवर असलेल्या प्रश्नाअनुषंगाने सवाल असा की, एलबीटीसाठी उद्योजक-व्यापारी वर्गाला भरावी लागणारी (व नंतर प्रशासनाला तपासून त्यांच्या नोंदी ठेवाव्या लागणाऱ्या) विवरणपत्रे, तक्ते, पूरक कागदपत्रे आदी ‘प्रत्येकाचे’ कागदी जंजाळ वाचविण्यासाठी ओघाने कागदासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीअन्वये पर्यावरणाचा ऱ्हास कमी होण्यासाठी व्हॅटवर वाढ करण्याची व्यापारी वर्गाची मागणी ते मान्य का करत नाहीत?
एक टक्का अधिक व्हॅटद्वारे उद्योजक- व्यापारी एलबीटी भरण्यास तयार असताना आणि प्रशासकीय वर्गालाही कागदी जंजाळ तपासणी आदी त्रासातून मुक्त करण्याऐवजी आडमुठेपणाचे धोरण का अवलंबिले जाते आहे? शिवाय दोहो बाजूंकडील वाया जाणारी कार्यालयीन ‘सजीव’ मनुष्यशक्ती वाचवून ‘सजीवसृष्टीचे संरक्षण’ करण्यासाठी त्यांचा भार हलका करून ती मनुष्यशक्ती इतरत्र उपयोगात आणून ‘चहूबाजूंनी’ सामाजिक उत्तरदायित्वही पार पाडता येणार नाही काय?
– किरण प्र. चौधरी, वसई

तारतम्याचा अभाव
राही सरनोबत यांनी कोरियातील वर्ल्ड कप नेमबाजी स्पध्रेत स्पोर्ट्स पिस्तूल प्रकारात सुवर्णपदक मिळविल्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाने त्यांना एक कोटी रुपयांचे इनाम आणि क्लास वन (अ- श्रेणी) नोकरी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त वाचले. हे अतिच झाले. सरनोबत यांनी हे सुवर्णपदक मिळविल्याने महाराष्ट्राची व भारताची मान निश्चितच उंचावली आहे; पण त्यासाठी शासनाने अ श्रेणीच्या नोकरीखेरीज एवढय़ा मोठय़ा रकमेचे बक्षीसही बहाल करण्यामध्ये तारतम्याचा अभाव वाटतो. अलीकडेच तीन कबड्डीपटू महिलांनाही प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात आले. पाचेक वर्षांपूर्वी अन्य राज्यातील एका क्रीडापटूला (मल्लेश्वरी?) वेटलिफ्टिंगमधील नपुण्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाने ३० की ३५ लाख रुपयांचे बक्षीस दिल्याचे जाणकारांना अधिक चांगले माहीत असेल!
ज्ञानपीठ पुरस्कार (रु. सात लाख) किंवा क्रीडा क्षेत्रातील राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वोच्च राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार (रु. साडेसात लाख), अर्जुन पुरस्कार (रु. पाच लाख), राज्यातील शिवछत्रपती पुरस्कार (रु. २५ हजार) इत्यादींच्या रकमा पाहता ही विसंगती प्रकर्षांने जाणवते. यामुळे अनिष्ट पायंडे पडू शकतात. तेव्हा शासनाने बक्षिसांच्या रकमा जाहीर करताना भावनेच्या आहारी न जाता याबाबत निश्चित धोरण ठरविणे आवश्यक वाटते. क्रीडापटूला वैयक्तिक प्रतीकात्मक रक्कम देऊन मुख्य रक्कम त्या क्रीडा प्रकाराच्या विकासासाठी खर्च करणे युक्त ठरेल.
– अविनाश वाघ, ठाणे

सरकारी जमीन-दारांची लोकशाही!
‘उन्हाळी राजभवने आज कितपत उपयुक्त?’ हे अविनाश वाघ  यांचे पत्र (लोकमानस, १६ एप्रिल)वाचले. त्यांनी मुंबईच्या राजभवनाव्यतिरिक्त पुणे व महाबळेश्वर येथे असलेल्या राज्यपालांसाठीच्या निवासस्थानांच्या अनावश्यकतेवर प्रश्न उपस्थित केला असून, सध्याच्या जागाटंचाईच्या काळात तो उचितच म्हणावा लागेल.
तसे पाहिल्यास आपल्या राष्ट्रपतींचे निवासस्थान असलेले राष्ट्रपतीभवनही १२०० एकरात वसले असून पंतप्रधानांसाठी आठ भव्य बंगले त्यांच्या प्रशस्त आवारासह वापरात आहेत. इतर केंद्रीय मंत्र्यांचे बंगलेही २५ पासून ५० एकरापर्यंतच्या विस्तीर्ण जागेत वसलेले असून, सचिव जिल्हाधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अशाच प्रशस्त आवारातील बंगल्यात राहतात. दुसरीकडे मात्र भारताच्या तिप्पट क्षेत्रफळ व १/३ लोकसंख्या असलेल्या श्रीमंत अमेरिकेचे सर्व सत्ताधीश राष्ट्राध्यक्ष केवळ १५ एकरातील व्हाइट हाऊसमध्ये राहतात. ब्रिटनच्या राणीचा महालही १२ एकरात वसला असून, फिलिपाइन्स कंबोडिया आदी राष्ट्रांचे राष्ट्राध्यक्ष पण असेच १० एकरांपेक्षा कमी जागेत राहतात.
भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी आदींसाठी जगात वरच्या क्रमांकावर असलेला जगातला सर्वात मोठा लोकशाही भारत शासनकर्त्यांच्या अशा उच्च राहणीमानासाठीही अशाच अग्रस्थानी असणार यात शंका नाही. धन्य ती भारतीय लोकशाही!
– डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Recovery is the mind behind bringing lbt