मराठी लिपीत ही सुधारणाच

‘लोकसत्ता’च्या दि. ८ जानेवारी २०१३ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या डॉ. रमेश वा. धोंगडे यांच्या ‘मराठी लिपी सुधारणेत परंपरावाद!’ या लेखाचे प्रयोजन काय असा प्रश्न विचारावासा वाटतो. २००९च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास आत्तापर्यंत विरोध करणाऱ्या व अजूनही त्या बाबतीत खळखळ करणाऱ्या बालभारतीने तर धोंगडय़ांच्या नथीतून (= लेखणीतून) मारलेला हा तीर नाही ना?
यापूर्वी १९६२ व १९६६ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने जे निर्णय जारी केले ते पाठय़पुस्तक मंडळ (स्थापना १९६७) वगळता मराठी प्रकाशनविश्वानेच काय, पण सरकारच्या कोणत्याही खात्याने वा संस्थेनेही अमलात आणलेले नाहीत. याचा अर्थ महाराष्ट्राच्या जनतेला त्या निर्णयातील अनेक बाबी मान्य नव्हत्या, पण टंकलेखनयंत्राच्या सोयीसाठी त्यांना विरोध करण्यात आला नाही. पण संगणकाचे युग अवतरल्यानंतर टंकलेखनयंत्राची दादागिरी मान्य करण्याचे कारण उरले नाही. त्यामुळे १९९५पासून श्रीमती सत्त्वशीला सामंत यांनी १९६२ पूर्वीची लेखन पद्धती बालभारतीने स्वीकारावी यासाठी व्यक्तिगत पातळीवर प्रयत्न सुरू केले. त्यांच्या प्रयत्नांना १९९८मध्ये पाठय़पुस्तक मंडळाने व २००० मध्ये भाषा संचालनालयाने नकारार्थी प्रतिसाद दिला. त्यानंतर राज्य मराठी संस्थेने या प्रश्नात लक्ष घातले. मराठी प्रकाशन व्यवहारातील लेखनपद्धती आणि शालेय पाठय़पुस्तकांतील (तोडाक्षरयुक्त) लेखनपद्धती यातील विसंवाद दूर करून तरुण मराठी वाचकांचा गोंधळ दूर होणे मराठीच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, असे त्या संस्थेचे नियामक मंडळ व संस्थेच्या संचालक डॉ. सरोजिनी वैद्य यांना तीव्रतेने वाटले. त्यांनी मराठी साहित्य महामंडळाच्या सहकार्याने नामवंत भाषातज्ज्ञांच्या बैठका आयोजित केल्या. त्यात डॉ. अशोक रा. केळकर, डॉ. गं. ना. जोगळेकर, डॉ. सुधीर रसाळ, डॉ. कल्याण काळे, प्रा. कौतिकराव ठाले-पाटील, प्रा. अविनाश बिनीवाले, स्वत: डॉ. सरोजिनी वैद्य, सत्त्वशीला सामंत व अन्य मान्यवर सहभागी झाले होते. त्या सर्वाच्या विचाराने एक मसुदा तयार करण्यात आला, तो इतर काही भाषाभ्यासकांच्या अभिप्रायार्थ पाठविण्यात आला व त्यांच्या सूचनांचा साधकबाधक विचार करून योग्य त्या सुधारणांसह २००३ मध्ये तो शासनाला सादर करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाने तो केंद्र शासनाकडेही अभिप्रायार्थ पाठवला (कारण १९६२ व १९६६चे शासन निर्णय केंद्र शासनाकडून आलेल्या सूचनांवर आधारलेले होते.) पण केंद्राकडून कोणताच प्रतिसाद न आल्यामुळे अखेरीस महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि. ६ नोव्हेंबर २००९ला आपला निर्णय जारी केला आणि वेगवेगळय़ा यंत्रणांमार्फत तो प्रसारित करण्यात आला. या निर्णयाने ‘श’ आणि ‘ल’ ही हिंदीकडून घेतलेली अक्षरवळणे नाकारून त्याऐवजी ‘श’ व ‘ल’ ही अस्सल मराठी अक्षरवळणे पुन:स्थापित करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे मराठी बालभारतीतील तोडाक्षर लेखनपद्धती (उदा., विद्वान) बाद केली असून मराठी प्रकाशनविश्वात रूढ असलेली ‘पारंपरिक’ जोडाक्षर लेखनपद्धती मान्य करण्यात आली आहे. (हा संपूर्ण निर्णय ‘भाषा आणि जीवन’च्या वर्ष २८ अंक १ व २, हिवाळा व उन्हाळा २०१० मध्ये प्रकाशित झालेला आहे.)
हा निर्णय जारी होऊन तीन वर्षे लोटली तरी पाठय़पुस्तक मंडळाने तो अद्यापि अमलात आणलेला नाही म्हणून मराठीविषयी आस्था बाळगणाऱ्या काही संस्थांनी (उदा., मराठी साहित्य महामंडळ, मराठी अभ्यास केंद्र, मराठी अभ्यास परिषद, मनसे सामाजिक अकादमी) त्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. पण या तीन वर्षांत डॉ. रमेश वा. धोंगडे यांनी या शासन निर्णयाच्या विरोधात कुठेही काहीही लिहिले नाही! पण या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या आग्रहाचा दबाव पाठय़पुस्तक मंडळावर आल्यावर मात्र त्यांच्या लेखणीला अक्षरे फुटली आहेत!
मराठी भाषा सचिवांनी एप्रिल २०१२ मध्ये शिक्षण विभागाला पत्र पाठवून अशी सूचना केली, की या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत ‘बालभारती’ला काही अडचणी असतील तर त्या सोडविण्यासाठी बालभारतीने संबंधितांची एक बैठक घ्यावी. त्यानुसार बालभारतीने २७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी एक बैठक आयोजित केली. त्या बैठकीला भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष व साहित्य संमेलनाध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, मराठी महामंडळाचे पूर्वाध्यक्ष प्रा. कौतिकराव ठाले-पाटील, मराठी अभ्यास परिषदेचे प्रा. प्र. ना. परांजपे व डॉ. कल्याण काळे, मनसे सामाजिक अकादमीचे अनिल शिदोरे व विनय मावळणकर व मराठी अभ्यास केंद्रातर्फे सत्त्वशीला सामंत ही मंडळी हजर होती. या बैठकीच्या अधिकृत कार्यवृत्ताप्रमाणे ‘सभेच्या शेवटी वर्णमालेच्या संदर्भातील शासन निर्णयाबाबत घेतलेल्या सदर सभेस मा. संचालक, पाठय़पुस्तक मंडळ यांनी मार्गदर्शन केले. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून पाठय़पुस्तक मंडळाच्या नवीन पाठय़पुस्तकांची निर्मिती करत असताना सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक दृष्टिकोनातून हा विषय पाठय़पुस्तक मंडळाच्या नियामक मंडळापुढे ठेवून अंमलबजावणीस नियामक मंडळाची मान्यता घेण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.’ (या बैठकीला आमंत्रण असूनही डॉ. रमेश वा. धोंगडे मात्र हजर नव्हते! सुज्ञांसी अधिक सांगणे न लगे.)
 डॉ. धोंगडे यांच्या इतर मुद्यांचा परामर्श यापूर्वी बऱ्याच वेळा घेण्यात आला आहे. त्याशिवाय पुढील काही गोष्टी वाचकांच्या नजरेस आणणे आवश्यक आहे.
१) शासन निर्णय हा नेहमी आज्ञार्थी असतो आणि तो सर्व संबंधितांना अमलात आणण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो.
२) ‘श’ आणि ‘ष’ हे वर्ण बहुतेक मराठी माणसे ‘श’ असाच उच्चारीत असली तरी, मराठी लेखनात ती आपले स्वतंत्र व्यक्तित्व सांभाळून आहेत. डॉ. धोंगडे यांना लेखनाचा ‘शोक’ आहे की ‘षोक’ आहे हे त्यांना माहीत असावे, ते नसल्यास वाचकांना मात्र शोक होईल यात शंका नाही. उच्चारात नसलेल्या वर्णाची अक्षरे लेखनात असतात हे इंग्रजीचे अध्यापन केलेल्या डॉ. धोंगडे यांना माहीत असायला हवे. इंग्रजीत अनेक शब्दांच्या स्पेलिंग्जमध्ये काही अक्षरे अनुच्चारित असतात ना?
३) व्यंजनांच्या यादीत ‘ङ’ या अनुनासिकाचा समावेश  नसेल, तर ‘वाङ्मय’ हा शब्द ‘वांमय’ असा लिहावा लागेल, याची त्यांना कल्पना आहे ना?
४) मराठीची परंपरागत जोडाक्षर लेखन पद्धती ही एका दंडावर अधिक अक्षरे योजणारी असून जागा वाचवणारी आहे. वाचताना ती उच्चाराच्या दृष्टीनेही सोयिस्कर ठरते. त्यामुळे तिचा उपहास करून बालभारतीच्या तोडाक्षर पद्धतीची भलावण करण्यामुळे मराठी युवक वाचकांच्या मनात गोंधळ निर्माण करण्यास हातभार लावण्याचा डॉ. धोंगडे यांचा हेतू आहे का?
या सर्व बाबतीत अनेक वेळा खल झाला आहे. डॉ. धोंगडय़ांनी उल्लेखिलेले सगळेच लिपी-सुधारणा विषयक प्रयत्न सफळ झालेले नाहीत, याचा अर्थ मराठी वाचक, लेखक आणि प्रकाशक यांना ते पटलेले नव्हते, असा नाही का?
(वरील लेख हा सत्त्वशीला सामंत, कौतिकराव ठाले-पाटील आणि कल्याण काळे यांच्या सहकार्याने लिहिला आहे.)