लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यात मतदानाचे तिन्ही टप्पे पार पडल्यानंतरचे राजकीय अंदाज युतीच्या बाजूने, तर सत्ताधारी आघाडीच्या विरुद्ध जाणारे आहेत. हे अंदाज चुकणार नाहीत, अशी शक्यता असल्याने विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत कोण कोणासोबत राहणार आणि मुख्यमंत्री कोणाचा होणार, याचेही आडाखे आतापासून बांधले  जाताहेत असा कठीण काळ विद्यमान राज्यकर्त्यांपुढे आहे..
लोकसभा निवडणुकीची राज्यातील धामधूम तीन टप्प्यांत पार पडली आणि सर्वानाच उत्सुकता लागली ती निकालाची. महाराष्ट्रात १९८४ नंतर  फक्त लोकसभेसाठी ६० टक्के मतदान पहिल्यांदाच झाले. १९९९ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या तेव्हा एवढीच सरासरी होती. गतवेळच्या तुलनेत मतदानात झालेली १० टक्के वाढ ही कोणाला फायदेशीर ठरणार याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह व्यक्त केले जात आहेत. वाढीव मतदान हा प्रस्थापितांच्या विरोधातील कौल, असा राजकीय भाषेत अर्थ काढला जातो.  हे वाढीव मतदान युतीच्या बाजूने असल्याचा दावा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी केला असला तरी वाढीव मतदान हे केवळ एकाच पक्षाला झालेले नाही, असा युक्तिवाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. दोन-तीन टक्के वाढीव मतदान हे नवमतदारांचे असले तरी उर्वरित वाढीव मतदान हे दोन्ही पक्षांमध्ये विभागले गेले असण्याची शक्यता काँग्रेसच्या वर्तुळात व्यक्त केली जाते. १६ मेपर्यंत दावे-प्रतिदावे, राजकीय पतंगबाजी सुरू राहणार आहे. राज्यातील एकूणच मतदानोत्तर परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास भाजप-शिवसेना महायुतीचा वरचष्मा राहील, असा अंदाज आहे. नरेंद्र मोदी यांचा राज्यात प्रभाव नव्हता, असे सत्ताधाऱ्यांनी कितीही ओरडून सांगितले असले तरी शहरापासून खेडय़ापाडय़ांपर्यंत घराघरांत मोदी यांचे नाव पोहोचले होते, असा अनुभव सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही प्रचाराच्या काळात आला. राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यापासून आघाडीचे सारे नेते प्रचारात केवळ मोदी यांनाच लक्ष्य करीत होते.
राज्यातील सर्व विभागांमध्ये युतीला चांगले मतदान झाल्याचा ढोबळमानाने अंदाज वर्तविला जात आहे. विदर्भात सत्ताधारी आघाडीच्या विरोधात मतदान झाल्याची चर्चा आहे. परिणामी विदर्भात युतीचाच वरचष्मा राहणार आहे. मराठवाडय़ातही युतीचा जोर जाणवला. उत्तर महाराष्ट्रात भाजपच आघाडीवर राहण्याची चिन्हे आहेत. मुंबई, ठाण्यातही युतीला अनुकूल वातावरण राहिल्याचा अंदाज आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील आघाडीच्या काही जागा यंदा धोक्यात आल्याचे बोलले जाते. एकूणच आघाडीसाठी चित्र फार काही आशावादी दिसत नाही. मोदी यांच्यामुळे मुंबई, ठाणे परिसरांत गुजराती, मारवाडी मतदारांनी पहिल्यांदाच एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात मतदानासाठी रांगा लावल्या. राज्यात विदर्भ आणि मराठवाडय़ात मुस्लिमांचे मतदान बऱ्यापैकी झाले असून ते मोदींविरुद्ध असल्याचे मानले, तरी मुंबई, भिवंडी, मुंब्रा-कौसा या भागांमध्ये मात्र सत्ताधाऱ्यांना अपेक्षित एवढे मुस्लिमांचे मतदान झाले नाही. गेल्या वेळी काँग्रेसला वातावरण अनुकूल असतानाही राज्यात ४८ पैकी आघाडीच्या २५ तर युतीच्या २० जागा निवडून आल्या होत्या. देशातील काँग्रेसविरोधी वातावरण तसेच राज्यातील आघाडी सरकारच्या विरोधात असलेली नाराजी या दोन्ही घटकांमुळे युतीच्या जागांमध्ये वाढ होऊ शकते.  
महाराष्ट्रात ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे आतापासूनच लक्ष लागले आहे. लोकसभा निकालांचा विधानसभा निवडणुकीवर नक्कीच परिणाम होणार हे निश्चित. सहा-आठ महिन्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांवर आधीच्या निकालाचा परिणाम जाणवतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. २००४ आणि २००९ मध्ये मे महिन्यात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार (यूपीए-२) सत्तेवर आले होते. दोन्ही वेळा सहा महिन्यांनी झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सत्ता मिळाली होती. यंदा केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत येण्याची शक्यता फारच दुर्मीळ आहे. याचा अंदाज आल्यानेच काँग्रेसने तिसऱ्या आघाडीची मोट बांधण्यावर भर दिला आहे. मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यास महायुतीला निश्चितच त्याचा फायदा होऊ शकतो. राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने काही चांगले निर्णय घेतले असले तरी जनमानसात आघाडी सरकारबाबत प्रतिमा तेवढी चांगली राहिलेली नाही. यूपीए-२ मध्ये झालेल्या विविध घोटाळ्यांमुळे केंद्रातील सरकारला घरघर लागली. राज्यात गेली साडेचौदा वर्षे आघाडी सरकार सत्तेत असून, गेल्या पाच वर्षांत आघाडीचे सरकार जास्त बदनाम झाले.
राज्यात आता सत्ता येणारच, असा युतीच्या नेत्यांना ठाम विश्वास वाटू लागला आहे. लोकसभा निकालानंतर राज्यातील समीकरणे बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विधानसभा निवडणूकही काँग्रेससहच लढणार असल्याचे शरद पवार यांनी जाहीर केले असले तरी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पार धुव्वा उडाल्यास राष्ट्रवादीची भूमिका बदलू शकते. कारण काँग्रेसबरोबर राहिल्यास त्याचा राष्ट्रवादीलाही तेवढाच फटका बसू शकतो. यामुळेच पवार पुन्हा १९९९चा प्रयोग करून स्वबळावर लढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लोकसभेत राज्यात युतीला चांगले यश मिळाल्यास त्याचे सारे श्रेय मोदी घटकाला जाईल. अशा वेळी राज्यातही आपल्या कलाने सारे घडावे, असा भाजपचा प्रयत्न राहील. मनसेची भूमिकाही महत्त्वाची राहणार आहे. शिवसेनेला रोखणे हा राज ठाकरे यांचा एककलमी कार्यक्रम असल्याचे लोकसभा निवडणुकीवरून स्पष्ट झाले. मनसेचे दहापैकी आठ उमेदवार हे शिवसेनेच्या विरोधात लढले. विधानसभेच्या वेळी राज ठाकरे आपली ताकद दाखविण्याचा प्रयत्न करतील. भाजप नेत्यांचे मनसे प्रेम जगजाहीर असले तरी लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने आपली ताकद दाखवून दिल्यास भाजपला वेगळा विचार करणे शक्य होणार नाही. युतीत ज्याचे जास्त आमदार त्याकडे मुख्यमंत्रिपद हे युतीचे सूत्र आहे. जागावाटपात शिवसेनेच्या वाटय़ाला जास्त जागा येतात. भाजपचा डोळा मुख्यमंत्रिपदावर आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. शिवसेनेला रोखून मनसे वाढावी, हा भाजपचा प्रयत्न राहू शकतो. शिवसेनेची ताकद कमी होऊन मनसे वाढल्याशिवाय मुख्यमंत्रिपद आटोक्यात येणार नाही, हे भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे ओळखून आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूमध्ये जयललिता, उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग यादव किंवा ओडिसामध्ये नवीन पटनायक यांनी स्वबळावर सत्ता मिळविली. आजच्या घडीला महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना हे चार प्रमुख पक्ष आमदारांचा १००चा आकडा गाठू शकत नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर कोणत्या ना कोणत्या राजकीय समीकरणाची जुळणी झाल्याशिवाय राज्यात सत्ता स्थापन करणे शक्य होणार नाही.
लोकसभेत पराभव झाला तरीही काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार पुढील तीन महिन्यांत लोकप्रिय निर्णयांचा पाऊस पाडून मते जिंकण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाही. मतदारांना कोणते निर्णय आकर्षित ठरतील याचा अंदाज मुख्यमंत्री कार्यालयाने आधीच घेतला आहे. जून महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मांडणार असणारा उर्वरित आठ महिन्यांचा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ निर्णयांची बरसात असणार. पक्षाच्या स्थापनेपासून सुरुवातीचे तीन महिने वगळता राष्ट्रवादी कायमच सत्तेत राहिला आहे. सत्तेशिवाय राष्ट्रवादीचे अस्तित्वच घट्ट राहू शकत नाही. काहीही करून सत्तेत महत्त्वाचा वाटा मिळाला पाहिजे, हा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न राहणार आहे. राष्ट्रवादीबाबत नेहमीच उलटसुलट चर्चा सुरू असते. पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचा कल नेहमीच निधर्मी पक्षांकडे राहिला आहे. कोणत्याही नव्या जुळण्या/समीकरणे असोत, आपण सत्तेत राहिले पाहिजे, ही राष्ट्रवादीच्या तरुण मंडळींची आग्रही भूमिका राहू शकते. एरवी घालूनपाडून बोलणारे वा परस्परांवर कुरघोडी करणारे काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेसाठी सारे विसरतात. काँग्रेससाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची स्वच्छ प्रतिमा ही जमेची बाजू आहे. हे कार्ड कितपत प्रभावी ठरते यावरही  राज्यात काँग्रेसचेभवितव्य अवलंबून आहे. ‘घोडा मैदान जवळ’ असले तरी सत्ताधारी आघाडीसाठी काळ निश्चितच कठीण आहे.