राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सहकारी बँका, पतसंस्था आणि बहुउद्देशीय सहकारी संघ तसेच सहकारी उद्योगांचे योगदान असामान्य राहिले आहे हे कबूल. पण म्हणूनच या क्षेत्राबाबत मध्यवर्ती यंत्रणा मग ते केंद्र सरकार असो, कर यंत्रणा असो अथवा रिझव्र्ह बँक असो, कुणीही भलाबुरा निर्णय जाहीर केला की, गळा काढायची एक प्रथा बनून गेली आहे. सहकारी पतसंस्थांमध्ये दोन लाख रुपयांहून अधिक रकमेची ठेव असणारे आणि वार्षिक १० हजार रुपये व्याज कमावणाऱ्या ठेवीदारांचा तपशील प्राप्तिकर विभागाला कळविण्याचा ताजा आदेश असाच राज्याच्या सहकार वर्तुळात रोषाचे कारण बनला आहे. सहकाराला राज्यात असलेले एकंदर राजकीय वलय पाहता राजकीय पक्ष-संघटनांचीही यावर आंदोलने नाकारता येणार नाहीत. बँकांप्रमाणे ठेवी गोळा करायच्या आणि कर्ज वाटायचे काम करायचे. परंतु बँकिंग नियामक कायदा, रिझव्र्ह बँक कायदा, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट वगैरे संरक्षक कायदे मात्र लागू नाहीत. म्हणून धड ‘बँक’ही नाही आणि रिझव्र्ह बँकेचे थेट नियंत्रणही नसल्याने बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थाही नाही असे अधांतरी रूप असलेल्या सुमारे पंचवीसेक हजारांच्या संख्येने सहकारी पतसंस्थांचे जाळे महाराष्ट्रभर पसरले आहे. विशेषत: लहान ठेवीदार आणि छोटय़ा कर्जदारांसाठी ‘बँकिंग’ सोय म्हणून राज्याच्या सहकार कायद्यांतर्गत व सहकार विभागाच्याच नियंत्रणाखाली पतसंस्थांचा कारभार चालतो. पण ‘सहकारी’ स्वरूपाच्या असल्याने साखर कारखान्यांना, सूतगिरण्या- दूधसंघांना आणि गृहनिर्माण संस्थांना जो कायदा, तोच कायदा या पतसंस्थांना असा सारा व्यवहार असल्याने बजबजपुरीला मोठा वाव आणि स्वाभाविकच लबाडांचा लक्षणीय वावरही या पतसंस्थांमध्ये दिसून येतो. म्हणूनच केवळ छोटय़ा ठेवीदार-कर्जदारांसाठी असलेल्या या पतसंस्थांमध्ये अनेक बडय़ा धेंडांनी आश्रय मिळविला आणि त्या जोरावर सत्ता-संपत्तीचे अनेक गड सर केल्याचीही उदाहरणे आहेत. गल्लीच्या नाक्यावर असलेली कुठलीशी सहकारी पतसंस्था जादा व्याजदर देते म्हणून एकरकमी मोठी रक्कम तेथे गुंतविणाऱ्यांचे प्रमाण नक्कीच मोठे आहे. यात त्या पतसंस्थेच्या विश्वासार्हतेपेक्षा त्या संस्थेशी निगडित जवळच्याच व्यक्तीवरील विश्वासच महत्त्वाचा असतो. अधिक लाभाचे आमिषही आहेच. परंतु बँकांना जेथे पोहोचता आले नाही अशी उंबरठय़ापर्यंतची सेवा पाहता अनेक सेवानिवृत्त ज्येष्ठांनी आयुष्यभराच्या पुंजी या पतसंस्थांच्या हवाली केल्या आहेत. बँकांतील ठेवींना जसे (एक लाख रुपयांपर्यंत) ठेव विमा महामंडळाचे संरक्षण असते तसे पतसंस्थांतील ठेवींना नाही हे माहीत असूनही आणि ही वा ती पतसंस्था बुडाल्याच्या बातम्या नेहमीच नजरेसमोर असतानाही हे सारे होत असते. पण या मोठय़ा रकमेची ठेवी ठेवणारी सर्वच मंडळी प्रामाणिक करदाते नाहीत असेही नाही. त्यामुळे प्राप्तिकर विभागाकडून त्यांची छाननी होण्यास त्यांचीच जर आडकाठी नसेल, तर पतसंस्थाचालकांनी उगीच गळा काढण्याचे कारणच काय? देशातील वाणिज्य बँका आणि नागरी सहकारी बँका जर तत्सम आदेशांचे पालन करून प्राप्तिकर विभागाला नियमित तपशील देत असतील, तर पतसंस्थांनी त्यावर नाक मुरडण्याचे कारण नाही. समाजाच्या हित-अहिताची चाड ठेवून, अर्थव्यवस्थेला पूरक उन्नत कार्य करीत असल्याचे दाखवून देण्याची संधी म्हणून पतसंस्थांच्या चालकांनी या आदेशाकडे पाहायला हवे. तसे झाले तरच तळागाळातील सामान्यांना बचतीची सवय लावण्याचे महत्त्वपूर्ण काम करणाऱ्या पतसंस्थांविषयक गढूळ बनत चाललेले वातावरण निवळण्यास बरीच मदत होईल.