ChatGPT च्या उदयामुळे तंत्रज्ञानामध्ये मोठी प्रगती झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. या नव्या माध्यमामुळे लोकांचे जीवन अधिक सुखकर होणार आहे. चॅटबॉटच्या मदतीने घर आणि ऑफिस अशा दोन्ही ठिकाणची कामे वेळेवर पूर्ण होऊ शकतात. शैक्षणिक क्षेत्रामध्येही याची मोठी मदत होऊ शकते. भारतामध्ये AI सुविधांची मोठ्या प्रमाणात क्रेझ आहे. भारतीय बाजारपेठेमध्ये चॅटजीपीटी संबंधित नवनवीन उत्पादने लॉन्च होत आहेत. अशात भविष्यातील संधी ओळखून सरकारदेखील या क्षेत्रामध्ये सहभागी होत आहे. भारताच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाद्वारे (Ministry of Consumer Affairs) नुकताच एक नवा चॅटबॉट लॉन्च करण्यात आला. व्हॉट्सअ‍ॅप आणि गपशप या दोन मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्सच्या सहाय्याने याची निर्मिती करण्यात आली आहे. देशातील ग्राहकांचे हक्क-अधिकार सुरक्षित राहावेत, त्यांच्या गरजांचा कोणीही गैरफायदा घेऊ नये, फसवणूक झाल्यास त्यांना तक्रार दाखल करता यावी यासाठी केंद्राद्वारे हा चॅटबॉट तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्राहकांच्या तक्रारी दाखल करण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी हे या चॅटबॉटचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. 8800001915 या क्रंमाकावर संबंधित संदेश टाइप करुन पाठवल्याने चॅटबॉटद्वारे तक्रारीची दाखल घेण्यात येईल. एकदा तक्रार केल्यावर ग्राहक एकूण प्रकरणाची स्थिती नियमितपणे तपासू शकतात. त्याविषयी शंका, प्रश्न चॅटबॉटला विचारु शकतात. राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (NCH) वेबसाइटवरील QR कोड स्कॅन करुनदेखील व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटबॉटचा वापर करता येतो. ही सुविधा सध्या हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. चॅटबॉटच्या माध्यमातून तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, कंपनी/ संस्थेचे नाव, तक्रारीचे स्वरुप अशा प्रश्नांच्या मार्फत माहिती भरताना ग्राहकांना फारसा त्रास होणार नाही. माहिती भरल्यानंतर त्यांना संबंधित कागद, दस्तऐवज भरुन एकूण प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. आणखी वाचा - नव्या चॅटबॉटमुळे लाखो लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात? या ‘२०’ क्षेत्रांमध्ये AI घेऊ शकतो माणसांची जागा तक्रार दाखल केल्यानंतर खटल्यासंबंधित अपडेट्स मिळवण्यासाठीही या चॅटबॉटची मदत होईल. याआधी ग्राहकांना तक्रार दाखल करण्यासाठी हेल्पलाइन क्रंमाकावर फोन करणे, ठराविक हेल्पलाइन पोर्टलवर लॉग इन करणे अशा काही प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागत असत. या नव्या चॅटबॉटमुळे तक्रार दाखल करण्याचे काम अधिक जलद आणि सोपे झाले आहे. ही सेवा २४/७ उपलब्ध असल्याची माहिती मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.
