बदलापूर: ठाण्यातील वागळे इस्टेट आणि डोंबिवली यांसारख्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये अपुरा आणि अनियमित पाणीपुरवठा होत असल्याची ओरड होत असताना उद्योगांसाठी उभारलेले धरण आणि इतर जलस्रोतातून उद्योगांसाठी अवघा २० टक्के पाणीपुरवठा केला जात असल्याचे समोर आले आहे, तर ८० टक्के पाणीपुरवठा हा घरगुती वापरासाठी होतो आहे. घरगुती वापराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र धरणे नसल्याने ही वेळ आली असून यामुळे औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्या मात्र अडचणीत आल्या आहेत. राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना झाल्यानंतर ठाण्यातील वागळे इस्टेट, अंबरनाथ, नवी मुंबई, मोहने, शहाड, आंबिवली, बदलापूर या भागांत औद्योगिक वसाहती उभ्या राहिल्या. रोजगारासाठी या शहरांमध्ये झपाट्याने कामगारांचे स्थलांतरण झाले. उद्योगांना पाण्याची कमतरता पडू नये यासाठी १९७२ च्या वर्षात बारवी धरणाची उभारणी केली गेली. त्या वेळी झपाट्याने वाढणाऱ्या या शहरांची घरगुती पाण्याची गरज भागवण्यासाठी नव्या धरणांची उभारणी करणे गरजेचे होते. मात्र तसे न झाल्याने नव्या धरणांची उभारणी होईपर्यंत बारवी आणि आंध्रा धरणातून पाणीपुरवठा सुरू केला. तो आजतागायत सुरू आहे. मात्र याच काळात औद्योगिक क्षेत्रांचीही वाढ झाली. त्याच वेळी घरगुती वापराच्या पाण्याची मागणीही दुपटीने वाढली आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी घरगुती पाणीपुरवठ्याला झुकते माप दिली जात असल्याची बाब समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी ठाण्याच्या वागळे इस्टेट आणि डोंबिवली औद्योगिक वसाहतींतील कंपन्यांनी अनियमित पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. डोंबिवलीतील काही कंपन्यांनी परराज्यात स्थलांतरणासाठीही इच्छा वर्तवली होती. त्यामुळे औद्योगिक पाणीपुरवठ्याची समस्या गंभीर होताना दिसते आहे. त्यात जानेवारी महिन्यात पाण्याशी संबंधित शासकीय संस्थांच्या झालेल्या बैठकीत १५ जुलैपर्यंत पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पाणीकपातीचा निर्णय घेतला आहे. या एकदिवसीय पाणीकपातीचा फटका कंपन्यांना दोन दिवस बसू लागला आहे. प्रतिदिन पाण्याचा वापर असा औद्योगिक - १५० दशलक्ष लिटर नवी मुंबई - ७५ दशलक्ष लिटर ठाणे - १४१ दशलक्ष लिटर मीरा-भाईंदर - ९० दशलक्ष लिटर कल्याण - ७५ दशलक्ष लिटर उल्हासनगर - १५५ दशलक्ष लिटर पनवेल - १ दशलक्ष लिटर अंबरनाथ - २१ दशलक्ष लिटर ग्रामपंचायती आणि इतर - ५५ दशलक्ष लिटर वहन व्यय - ७० ते ८० दशलक्ष लिटर उपलब्धता अधिक, उचल कमी पाटबंधारे खात्याकडून सर्व प्राधिकरणांना उल्हास नदीच्या माध्यमातून सुमारे ९०० दशलक्ष लिटर पाणी उचलण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र एमआयडीसी, स्टेम प्राधिकरण, कल्याण डोंबिवली महापालिका आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडून दररोज अवघे ८०० ते ८५० लिटर पाणी उचलले जाते. या प्राधिकरणांकडे पुरेशी सक्षम व्यवस्था नसल्याने ५० ते ७० दशलक्ष लिटर पाणी उचलता येत नाही. त्यामुळे या उचल आणि वितरण व्यवस्थेतील दोष दूर केल्यास अतिरिक्त १०० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होऊ शकेल.
