७१ कोटींच्या घोटाळ्याची ‘एसीबी’कडून चौकशी

कल्याण-डोंबिवली पालिकेला अहवाल सादर करण्याचे नगरविकास विभागाचे आदेश

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाशी संबंधित ‘मुक्त जमीन करा’ची ७१ कोटी ७७ लाख ६१ हजार ७८६ रुपयांची ५७ विकासकांची कराची देयके तत्कालीन आयुक्त गोविंद बोडके यांच्या कार्यकाळात सर्वसाधारण सभा, वित्त विभाग, मालमत्ता कर विभाग यांना अंधारात ठेवून रद्द करण्यात आली आहेत, अशी तक्रार शिवसेना नगरसेवक सुधीर बासरे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलीस महासंचालकांकडे गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने घेतली आहे.

नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि कल्याण-डोंबिवली पालिका आयुक्तांना या प्रकरणात सविस्तर अहवाल दाखल करण्याचे आदेश ‘एसीबी’ने दिले आहेत. विहित वेळेत हे अहवाल सादर केले नाहीत तर या प्रकरणात तथ्यांश आहे असे समजून घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली जाणार आहे. तत्कालीन आयुक्त गोविंद बोडके यांनी मात्र आपला या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. असे आपल्या कारकीर्दीत घडलेले नाही, अशा प्रतिक्रिया वेळोवेळी ‘लोकसत्ता’ प्रतिनिधीला दिल्या आहेत. ‘आयुक्तांच्या तोंडी सूचनेवरून’ अशा प्रकारचा शेरा असलेली ५७ विकासकांची ७१ कोटी ७७ लाखांची मुक्त जमीन कराची देयके रद्द करण्यात आल्याची माहिती ‘लोकसत्ता’ला कागदोपत्री मिळाली. या माहितीची खात्री झाल्यानंतर ‘लोकसत्ता’ने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये हे प्रकरण उघडकीला आणले. या प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आल्यास या प्रकरणाची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याने चौकशी सुरू करण्यास ‘एसीबी’ला परवानगी द्यावी. नगरविकास विभागाने एसीबीच्या पत्राचा संदर्भ घेऊन कल्याण-डोंबिवली पालिकेला याप्रकरणी सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

एखाद्या भूखंड, जमिनीवर इमारत बांधकाम आराखडा नगररचना विभागातून मंजूर झाला की त्या भूखंडावर बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत पालिका मुक्त जमीन कर आकारते. अनेक वेळा वादात इमारत उभारणीस उशीर लागतो. तेवढ्या कालावधीत मुक्त जमीन कर, त्यावरील व्याज, दंड वाढत जातो. या रकमा विकासक तात्काळ भरणा करीत नाहीत. भूखंडाचा विषय मार्गी लागून इमारत बांधकाम पूर्ण झाले की विकासक बांधकाम पूर्णत्व दाखल्यासाठी नगररचना विभाग, मालमत्ता कर विभागात फे ऱ्या मारतो. यावेळी पालिका संबंधित विकासकाकडून मुक्त जमीन कर भरणा करून मगच त्याला बांधकाम पूर्णत्व दाखला देते. काही विकासक या कराच्या मोठ्या रकमा अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून रद्द करून घेतात. ७१ कोटींच्या प्रकरणात असेच घडले आहे, असे बासरे यांनी सांगितले.