भगवान मंडलिक

कल्याण डोंबिवली पालिकेचा २०२१-२२ चा १७०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी मार्चमध्ये सादर केला. मागील वर्षी ११ नोव्हेंबरनंतर पालिकेवर प्रशासकीय राजवट आहे. आयुक्त प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. आयुक्तांनी थेट जनतेला तौलनिक अर्थसंकल्प सादर करून तो मंजूरही करून घेतला. यापूर्वी अर्थसंकल्प आयुक्तांकडून स्थायी समिती सभापतींना सादर केला जात होता. स्थायी समितीमधील सर्वपक्षीय वजनदार, बाहुबली नगरसेवकांच्या प्रभागांमधील कोटय़वधी रुपयांची कामे अर्थसंकल्पात समाविष्ट करीत असत. यावेळी मात्र आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात वास्तवाची कास धरल्याचे दिसत आहे.

कल्याण डोंबिवली महापालिकेत अनेक वर्षे ठाण मांडून असलेल्या शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसेतील एकूण सहा ते सात वजनदार नगरसेवकांनी शहर हितापेक्षा नेहमीच स्वहित जोपासल्याचे चित्र वर्षांनुवर्षे दिसले आहे. प्रत्येक महापालिकेत ठरावीक नगरसेवकांची एक सोनेरी टोळी असतेच. कल्याण-डोंबिवली महापालिकाही त्यास अपवाद नाही. नेतेही अशा टोळभैरवांकडे डोळेझाक करत असतात. अशाच नगरसेवकांच्या टोळ्यांनी वर्षांनुवर्षे येथील अर्थसंकल्पाचे तीनतेरा वाजविले. त्याचा फटका आजही शहरातील महत्त्वाच्या विकासकामांना बसत आहे. महापालिकेला दरवर्षी मालमत्ता, पाणी, इतर अधिभार माध्यमातून ७०० ते ८०० कोटींचा रोख महसूल मिळतो. शासकीय अनुदान, निधी, कर्जाऊ रकमांच्या माध्यमातून ५०० ते ६०० कोटींचा निधी उपलब्ध होतो. महापालिकेचा महसूल, शासकीय निधीचा विचार करता पालिकेचा मूळ अर्थसंकल्प बाराशे ते तेराशे कोटींचा आहे. मागील पाच वर्षांत स्मार्ट सिटी, शासकीय प्राधिकरणातून विकासकामे सुरू असल्याने या आकडय़ात थोडी वाढ होऊ शकते. तरी पालिकेच्या अर्थसंकल्पाची झेप चौदाशे ते पंधराशे कोटींच्या पुढे जात नाही. हे वास्तवदर्शी आर्थिक चित्र स्पष्ट असताना वजनदार नगरसेवक अनेक वर्षे आपल्या प्रभागातील ५० ते ६० कोटींची वाढीव कामे अर्थसंकल्पात घुसवितात. अधिकाऱ्यांनी सुचविलेली कामे आणि आकडय़ांची मोडतोड करतात. अर्थसंकल्पाचा गंध नसलेल्या, पायवाटा-गटारासाठी किती निधी मिळतो या चिंतेत असलेल्या शामळू नगरसेवकांच्या ही बाब नजरेत येत नाही. अशा नगरसेवकांसाठी स्थायी समिती पुरवणी अर्थसंकल्प तयार करून प्रशासनाला विश्वासात न घेता २५ ते ३० लाखांचा दौलतजादा करून खूश करते. प्रशासनाला अशा पुरवणी मागण्या, आकडय़ांची मोडतोड मान्य नसते. त्याला हरकत घेतली तर अर्थसंकल्प मंजुरीला महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून खो घालून प्रशासनाची कोंडी केली जाते, हा इतिहास आहे. मुबलक निधी असूनही कल्याण, डोंबिवली शहर विकासापासून दूर राहण्यात खरी कारणे ही ठरावीक नगरसेवकांचा वर्षांनुवर्षे सुरू असलेला मनमानी कारभार ही आहेत.

करोना महामारीने वर्षभरापासून पालिकेचा वैद्यकीय-आरोग्यसेवेचा खरा चेहरा उघडा पाडला आहे. १८ लाख लोकसंख्येसाठी १०० खाटांहून अधिक सर्वोपचारी रुग्णालये पालिका हद्दीत नाहीत. सामान्य गरजू महिलांचे आधारस्थान असलेले सुसज्ज सूतिकागृह शहरात नाही. आहे ते कोणत्या लोकप्रतिनिधीच्या कोणा विकासकाच्या घशात घालायचे यावरून वाद सुरू असल्याने मागील सहा वर्षांपासून डोंबिवलीतील सूतिकागृह रखडले आहे. पालिकेत पुरेसे डॉक्टर, परिचारिका नाहीत. आहेत ते डॉक्टर पुरेशा सुविधा नसल्याने टिकत नाहीत. पालिका रुग्णालयाशेजारी डॉक्टर, परिचारिकांसाठी निवासस्थान नसल्याने डॉक्टर येथे कामाचा अनुभव घेऊन निघून जातात. डोंबिवलीत शास्त्रीनगर रुग्णालयाशेजारी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी मोकळा भूखंड होता. या भूखंडावर सेनेच्या एका वजनदार नगरसेवकाने उद्यान विकसित करून डॉक्टरांना वाऱ्यावर सोडले आणि मतदारांना खूश केले. नागरीकरणामुळे रस्ते, पूल, रेल्वेस्थानक भागांतील भुयारी मार्गाची कामे २० वर्षांपूर्वी कल्याण, डोंबिवलीत होणे आवश्यक होते. ती कामे आता रडतखडत सुरू आहेत.

या पार्श्वभूमीवर आयुक्त सूर्यवंशी यांनी महसुली उत्पन्न-खर्च समोर ठेवून मोजकी महत्त्वपूर्ण विकासकामे हाती घेणारा तौलनिक अर्थसंकल्प यंदा तयार केला आहे. हाच विचार तीन वर्षांपूर्वी पी. वेलरासू या तत्कालीन आयुक्तांनी केला होता. नगरसेवकांना न जुमानता श्वेतपत्रिका काढून पालिकेचे आर्थिक विदारक चित्र महासभेत उघडे केले होते. सत्य, कठोर बोलणे कोणासही नकोसे असल्याने आयुक्त वेलरासू यांची अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वीच फडणवीस सरकारने एका बोलघेवडय़ा लोकप्रतिनिधीच्या मागणीवरून बदली केली. करोना महामारीमुळे पालिकेला वर्षभर आणि यापुढे जे भोगावे लागणार आहे त्याचा विचार करून आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात वैद्यकीय, आरोग्य सुविधांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. शहरात दिवस-रात्र होणारी वाहतूक कोंडी विचारात घेऊन महत्त्वाच्या रस्त्यांवर सुरू असलेले उड्डाणपूल, रखडलेले रस्ते पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. शहराला दूरदृष्टी-भविष्यवेध असलेला शहर अभियंता लाभला की विनाअडथळा विकासकामे कशी झटपट मार्गी लागू शकतात हे शहर अभियंता सपना कोळी यांनी मागील अडीच वर्षांच्या काळात दाखविले. मागील वर्षीपेक्षा ३०० कोटी रुपयांनी अर्थसंकल्प कमी करून शहर विकासाला हातभार लावणारी मोजकी कामे हाती घेऊन, दरवर्षीच्या त्याच गटार, पायवाटांच्या कामांना मूठमाती देऊन विकास केंद्रित, वास्तववादी अर्थसंकल्प आयुक्तांनी मांडला आहे. या अर्थसंकल्पाची योग्य अंमलबजावणी झाली तर महापालिकेच्या तिजोरीवर सध्या विकासकामांच्या माध्यमातून जो अकराशे कोटींच्या दायित्वाचा भार पडतो तो कमी होईल.