चौथ्या टप्प्यातील वाढीव खर्चमंजुरीला भाजपचा विरोध;प्रशासनाकडून जाणूनबुजून त्रुटी ठेवण्यात आल्याचा आरोप ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील भुयारी गटार योजनेच्या टप्पा क्रमांक चारमधील कामासाठी ४२ कोटी रुपयांचा वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेपुढे अंतिम मान्यतेसाठी सादर केला असून या प्रस्तावास भाजपने कडाडून विरोध करत प्रशासनावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत. या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करताना त्यामध्ये जाणीवपूर्वक चुका ठेवण्यात आल्या असून जेणेकरून दोन वर्षांनंतर वाढीव खर्चाची मंजुरी घेऊन ठेकेदाराचा फायदा करून द्यायचा, असा आरोप भाजपने केला आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील भुयारी गटार योजना टप्पा क्रमांक चार हा प्रकल्प अमृत योजनेंतर्गत शासनाने मंजूर केला असून या प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव प्रशासनाने नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी सादर केला होता. मात्र सभेमध्ये या प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकली नसून हा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. येत्या सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावावर चर्चा होऊन अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. असे असतानाच भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि महापौर नरेश म्हस्के यांना पत्र पाठवून हा प्रस्ताव नामंजूर करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकल्पास शासनाने मंजुरी देण्यापूर्वी तांत्रिक सल्लागार मे. युनिटी कन्सल्टंट यांचेकडून दोनदा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला होता. शासनाच्या सूचनेनुसार या प्रकल्पाची तांत्रिक छाननी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यामार्फत करण्यात आली होती. तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने उपस्थित केलेले मुद्दे आणि त्रुटींची पूर्तता करण्यात आली होती. त्यानंतर अंतिम अहवाल शासन नियुक्त समितीपुढे सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर शासनाने प्रकल्पास प्रशासकीय आणि १७९.०१ कोटी रुपयांची वित्तीय मंजुरी दिली होती. त्यावर ठाणे महापालिकेने प्रस्तावित दरानुसार सर्वसाधारण सभेमध्ये ५ टक्के जास्त दराच्या निविदेला म्हणजेच १८९ कोटी रुपयांच्या निविदेला ३५अ नुसार मान्यता दिली होती, असे पाटणकर यांनी पत्रात म्हटले आहे. जानेवारी २०१८ मध्ये कामाचा कार्यादेश देण्यात आला असून कामाची मुदत ३० महिने आहे. मात्र २६ महिन्यांत केवळ ३६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. ठेकेदाराने काम मंदगतीने केले असतानाही मुदत संपण्याआधीच सुधारित वाढीव खर्चास मान्यता का मागितली आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. यासह इतर अभियांत्रिकी चुका असल्यामुळे तांत्रिक सल्लागार, नगर अभियंते, मलनि:सारण अभियंते आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अभियंते यांना जबाबदार धरून अंदाजखर्च तयार करतांना आयुक्त, शासन आणि सर्वसाधारण सभेची दिशाभूल केल्याबाबत शासनाकडे तक्रार करण्याचा ठराव करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी त्याला आणखी ४२ कोटी रुपयांचा वाढीव खर्च देणे आणि तोही चुकीच्या पद्धतीने देण्याचे काम प्रशासनामार्फत होत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.
