बदलापूर : बदलापूर पूर्वेतील बेलवली भागातील एका इमारतीच्या सात बारा उताऱ्यावर मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनचे नाव लागल्याची बाब सोसायटी सदस्यांनीच उघडकीस आणली होती. या प्रकरणात २ कोटी ६६ लाखांचा मोबदला जुन्या तीन मालकांच्या तीन खात्यात जमाही करण्यात आला होता. याप्रकरणी प्राथमिक सुनावणीत उल्हासनगरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित खातेदारांना १५ दिवसात २ कोटी ६६ लाखांची रक्कम शासनाच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र या प्रकरणी अद्याप कुणावरही गुन्हा दाखल झाला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होते आहे.
बदलापूर पूर्वेतील स्वानंद अर्णब को. ऑप हौ. सोसायटीच्या सदस्यांनी सोसायटीचे मानीव अभिहस्तांतरण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असता सोसायटीच्या जागेवरील सातबाऱ्यावर जुन्या मालकांचे नाही तर मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन हे नाव आल्याचे दिसून आले. त्यांनी याप्रकरणी चौकशी केली असता भूसंपादनात घोळ झाल्याचे समोर आले. याप्रकरणी लोकसत्ता ठाणेमधून वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर भूसंपादन कार्यालय तथा उपविभागीय कार्यालयातील सुत्रे हलली. त्यांनी याप्रकरणी अहवाल मागवला होता. या अहवालानंतर स्थानिक रहिवाशांनी केलेला तक्रारी अर्ज स्विकारून त्यावर निकाल देण्यात आला. ७ एप्रिल रोजी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने याप्रकरणी निकाल दिला आहे. यात मौजे बेलवली येथील सर्वेक्षण क्रमांक ४९/२/ब च्या कब्जेदार सदरी “मुंबई रेल्वे विकास कॉपारेशन लि.” यांचे नावे १३३० चौ.मी. या क्षेत्रावर घेण्यात आलेली नोंद कमी करून तशी नोंद स.नं ४९/२/अ या मिळकतीवर घेण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्याचवेळी स.नं. ४९/२/ब चे खातेदारांनी त्यांना दिनांक १२ मे २०२२ रोजी अदा केलेला भूसंपादनाचा मोबदला २ कोटी ६६ लाख ५८ हजार ७६८रूपये इतकी रक्कम आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत कार्यालयाच्या शासकीय खात्यात जमा करावी, असा आदेश दिला आहे. ही रक्कम मुदतीत जमा न केल्यास फौजदारी कार्यवाही करून सदरची रक्कम वसूल केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
दोषी कोण, गुन्हा का नाही
या भूसंपादन प्रक्रियेत कुणाच्या दुर्लक्षामुळे, किंवा हेतुपुरस्करपणे अस्तित्वात असलेल्या इमारतीच्या सातबाऱ्यावर मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनचे नाव लागले हे अनुत्तरीत आहे. भूसंपादन प्रक्रिया ही सामूहिक जबाबदारी असून यात विविध शासकीय कार्यालयाचे अधिकारी, कर्मचारी असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई कधी होणार असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे. मोबदला मिळवणाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून शासनाची फसवणूक झाली असूनही याप्रकरणी अद्याप गुन्हा का नाही असाही प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. याबाबत उपविभागीय अधिकारी विजयानंद शर्मा यांना संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तर अंबरनाथचे तहसिलदार अमित पुरी यांना विचारले असता, संबंधित अहवाल सादर करण्यात आला असून भूसंपादन कार्यालय तपासणीअंती गुन्हा दाखल करू शकते, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
