‘निर्वासितांच्या शहरा’ला विकासाची आस

समूह विकास योजना
इमारती, बॅरेक, चाळी आणि झोपडपट्टय़ा अशी संमिश्र लोकवस्तीची घरे उल्हासनगरमध्ये आहेत. शहराचे नव्याने योग्य नियोजन करावे यासाठी विकास आराखडय़ात या शहरासाठी समूह विकास योजना राबविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. शहराची रचना बॅरेक (चाळीची घरे) पद्धतीची आहेत. त्याच्या बाजूला झोपडय़ा आणि अनेक ठिकाणी बेकायदा इमारती आहेत. या सगळ्या समूहाचा एकत्रित विकास केला तर शहराचे नेटके नियोजन होऊन शहराला आकार येईल, असा दावा करणारी रचना विकास आराखडय़ात करण्यात आली आहे.
’सद्य:स्थिती : शासनाने उल्हासनगर शहराचा विकास आराखडा तयार करून तो अंतिम मंजुरीसाठी महापालिकेकडे पाठविला आहे. महापालिकेने शासनाच्या या विकास आराखडय़ाची मोडतोड केली. अनेक बदल सुचवले. त्यानंतर हा विकास आराखडा पालिकेने शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. हा आराखडा शासनाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

महामार्ग

उल्हासनगरमधील वाहतुकीत सुसूत्रता यावी तसेच मुंबई, कल्याणहून येणारी वाहने शहरात प्रवेश करताना वाहतूक कोंडी टाळली जावी, यासाठी शहरालगत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शहरालगत १०० मीटर रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित केला आहे. हा रस्ता कर्जतपर्यंत नेण्यात येणार आहे. या रस्त्यामुळे शहरातून वळसा घेणारी वाहतूक लगतच्या थेट शहराबाहेरून जाणे शक्य होणार आहे. उल्हासनगरमधील शांतिनगर ते साईबाबा मंदिर परिसरातून हा रस्ता प्रस्तावित आहे.
’सद्य:स्थिती : या रस्त्याच्या दुतर्फा जुन्या व्यापाऱ्यांची दुकाने, रहिवाशांचे वास्तव्य असलेल्या इमारती उभ्या आहेत. रस्ता रुंद केला तर काही बांधकामे पाडावी लागणार आहेत. त्यामुळे या भागातील रहिवाशांनी रस्ते कामाला विरोध केला आहे. त्यामुळे हे काम उल्हासनगर पट्टय़ात थांबले आहे. अंबरनाथमधील ऑर्डनन्स कंपनी ते पुढे कर्जतपर्यंत हा रस्ता तयार आहे.

क्षेपणभूमी

उल्हासनगर शहरातील तीनशे ते चारशे टन कचरा दररोज म्हारळ येथील क्षेपणभूमीवर टाकण्यात येतो. या क्षेपणभूमीची कचरा साठवण्याची क्षमता संपली आहे. कचरा दरुगधीने परिसरातील रहिवासी हैराण आहेत. शहरात आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून म्हारळ येथील क्षेपणभूमी बंद करून नवीन जागेत ही क्षेपणभूमी सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
’सद्य:स्थिती – बापसई, कांबा परिसरात नवीन क्षेपणभूमीसाठी शासनाकडून जमीन मिळते का याची चौकशी सुरू आहे.

गुरुस्थानाला
राष्ट्रीय वारसा
सिंधी समाजाच्या श्रद्धेचे स्थान असलेल्या चालिया देवस्थानाला राष्ट्रीय वारसा म्हणून केंद्र शासनाची मान्यता मिळाली आहे. जगभरात चालिया उत्सव साजरा होत असतो. राष्ट्रीय वारसाचे प्रतीक शहरात असल्याने हे देवस्थान विकसित करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे.
उड्डाणपूल
शहराच्या प्रवेशद्वारावरील वडोल गाव या ठिकाणाहून बाहेरच्या भागातील वाहने नियमित ये-जा करीत असतात. शहरातील बहुतांशी वाहने ही मालवाहू असतात. त्यामुळे ही वाहने वडोल गाव भागातून ये-जा करताना अनेक वेळा वाहतूक कोंडी होते. वाहनचालकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी वडोल गाव या ठिकाणी अडीच कोटी रुपये खर्च करून उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहे.
सीमेंट रस्ते
खड्डेमय रस्ते हा विषय कायमचा मिटविण्यासाठी शहरातील महत्त्वाचे, वर्दळीचे रस्ते सीमेंट काँक्रीटीकरणाचे करण्यात येणार आहेत. या रस्त्यांमध्ये शहाड फाटक ते चोपडा न्यायालय, राधास्वामी, रामायणनगर, नागेश्वर मंदिर, कटकेश्वर मंदिर परिसरातील रस्त्यांचे सीमेंटीकरण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांसाठी सुमारे २० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
खेमाणी नाला विकास
शहर परिसरातील उद्योगांमधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी खेमानी नाल्यातून वालधुनी नदीतून उल्हास नदीला मिळते. या नदीच्या परिसरात उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली पालिकेची पाणी उचलण्याची उदंचन केंद्रे आहेत. प्रक्रिया न करता सांडपाणी नाल्यातून नदीत न सोडता त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ३२ कोटींचा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. नाल्यात सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाईल. हे पाणी थेट नदीत न सोडता त्या पाण्याचा वापर परिसरातील उद्याने, बगिच्यांमधील झाडे, हरावळीवर मारण्यासाठी करण्यात येणार आहे.
स्वत:ची पाणीपुरवठा योजना
उल्हासनगर शहराला आतापर्यंत एमआयडीसीच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. पालिकेची हक्काची पाणी योजना असावी म्हणून १८० कोटीचा पाणी योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. शहरात १२७ झोपडपट्टय़ा आहेत. या झोपडपट्टय़ांमधील पाण्याचा ताण शहरी पाणीपुरवठय़ावर पडतो. त्यामुळे मुबलक पाणी असून शहरात नेहमी पाणीटंचाईची ओरड असते. हा त्रास कायमचा मिटवण्यासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना तयार करण्यात आली आहे. शासनाच्या अमृत योजनेतून हा प्रकल्प आकाराला येणार आहे.
झोपु योजना
पालिकेच्या सफाई कामगारांना हक्काची घरे मिळावीत म्हणून वाल्मीकी आवास योजनेतून चार इमारती उभारण्याचे काम सुरू आहे. याशिवाय राजीव योजना राबविण्याचा पालिका विचार करीत आहे.

परिवहन सेवा
बंद पडलेली परिवहन सेवा सुरू करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शहर परिसरातील नागरिकांना तात्काळ बससेवा मिळावी या दृष्टीने बसची वारंवारिता ठेवण्यात येणार आहे.

क्रीडासंकुल

शहरातील व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर (व्हीटीसी) मैदान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भागात क्रीडासंकुल विकसित करण्यात येणार आहे. दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव या मैदानाला देण्यात आले आहे. या क्रीडासंकुलात खेळ विषयक बॅडमिंटन कोर्ट, शतपावली पथ, टेनिस कोर्ट, कबड्डी मैदान, प्रेक्षा गॅलरी विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी ५५ लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

वाहनतळ

उल्हासनगर हे व्यापार उलाढालीचे शहर आहे. सकाळी दहा ते रात्री उशिरापर्यंत हजारो वाहने दररोज या ठिकाणी सामान नेणे, साहित्य आणण्यासाठी येतात. परिसरातील व्यापारी येथे वाहने घेऊन सामान खरेदीसाठी येतात. या व्यापाऱ्यांना वाहने उभी करण्यासाठी शहरात वाहनतळ नाहीत. त्यामुळे रस्त्यावरच वाहने उभी करून खरेदी केली जाते. वाहने रस्त्यावर सतत उभी राहत असल्याने शहरात वाहतूक कोंडी होत असते. वाहनतळाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उल्हासनगरमधील मुख्य बाजारपेठा असलेल्या ठिकाणी पालिकेच्या भाजी मंडई, सर्वसमावेशक आरक्षणाखाली काही जागा आहेत. अशा जागा विकसित करून त्या ठिकाणी उन्नत वाहनतळ विकसित करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे.
’सद्य:स्थिती – मुख्य बाजारपेठ असलेल्या ठिकाणची भाजी मंडईची पाहणी, तेथील सर्वसमावेश आरक्षणाखाली असलेल्या जागेचा शोध सुरू आहे. ठिकाणे निश्चित झाल्यावर वाहनतळ उभारणीसाठी महासभेची मंजुरी घेऊन हे प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत.

मुबलक पाणीपुरवठा

उल्हासनगर शहर बसविण्यात आले. त्या वेळी शहरात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आली होती. साठ ते सत्तर वर्षांपूर्वीच्या पाणीपुरवठा जलवाहिन्या गंजल्या आहेत. खराब झाल्या आहेत. पाणीगळतीचे प्रमाण वाढले आहे. हे टाळण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू अभियानातून १७० दशलक्ष लीटरची २४० कोटीची पाणी योजना तयार करण्यात आली. दोन वर्षांपासून कोनार्क कंपनीच्या माध्यमातून जलवाहिन्या बदलून नवीन टाकण्याची कामे सुरू आहेत. ७५ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. बहुतांशी भागात मुबलक पाणीपुरवठा होत आहे. उर्वरित २५ टक्के भाग हा नव्याने वसलेला झोपडपट्टीसदृश भाग आहे. या भागाला पाण्याची सुविधा मिळावी म्हणून पालिका निधीतून या भागात जलवाहिन्या टाकण्यात येत आहेत.