डोंबिवली ६५ बेकायदा इमारतींची बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या प्रमुख भूमाफियांवर गुन्हे दाखल करा – दीपेश म्हात्रे

६५ बेकायदा इमारतींची उभारणी करताना भूमाफियांनी विविध प्रकारची बनावट कागदपत्रे तयार केली. या बनावट कागदपत्रांवर आपण कोठे कागदोपत्री, आर्थिक व्यवहारात सापडू नये म्हणून भूमाफियांनी आपल्या वाहनांचे चालक, या इमारतींवर काम करणारे मजूर, मुकादम, नातेवाईक यांच्या नावाने या बेकायदा इमारतींचे कागदोपत्री व्यवहार केले आहेत. या बेकायदा इमारतींमधील सदनिकांची विक्री केल्यानंतर मिळालेला पैसा भूमाफिया समर्थकांच्या बँक खात्यात प्रथम जमा झाला. तो भूमाफियांनी काढून घेतला आहे. या ६५ बेकायदा इमारतींमधील सर्व व्यवहार हे या इमारतींमधील मजूर, मुकादम यांच्या नावे आहेत,असे म्हात्रे यांनी सांगितले.

६५ बेकायदा इमारतींचे प्रकरण उघडकीला आल्यापासून भूमाफियांनी कागदोपत्री असलेल्या या मजूर, मुकादम यांना आपल्या महाराष्ट्राच्या विविध भागातील मूळ गावी, परप्रांतामध्ये पळून जाण्यास मदत केली आहे. या ६५ बेकायदा इमारतींच्या कागदोपत्री कुठेही उल्लेख नसल्याने या इमारतींमधील रहिवासी बेघर आणि ६५ बेकायदा इमारती उभारणारे भूमाफिया, वास्तुविशारद मोकाट असे चित्र मागील दोन वर्षापासून डोंबिवलीत आहे, असे जिल्हाप्रमुख म्हात्रे यांनी सांगितले.

अशाप्रकारचे बनावट व्यवहार, कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांना कोणाचा राजकीय पाठिंबा आहे हेही आता पुढे येणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत ६५ महारेरा प्रकरणातील इमारती उभे करणाऱ्या भूमाफियांवर पालिकेकडून गुन्हे दाखल होत नाहीत. पोलिसांकडून त्यांचा शोध घेतला जात नाही तोपर्यंत याप्रकरणातील खरे दोषी पुढे येणार नाहीत. हे सर्व भूमाफिया डोंबिवली परिसरात उजळ माथ्याने पोलीस बंदोबस्तात फिरत आहेत. या मंडळींची दहशत असल्याने त्यांना ६५ बेकायदा इमारतींमधील रहिवासी जाब विचारण्यास धजावत नाहीत. ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणाचा तपास दोन वर्षापूर्वी सक्तवसुली संचालनालयाने सुरू केला होता. दोन ते तीन जणांना ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी तपासासाठी बोलविले होते. ईडीचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी या भूमाफियांनी आपली डोंबिवली पूर्व, पश्चिमेतील कार्यालये बंद केली होती. ही कार्यालये भोपर परिसरात सुरू केली होती, असे याप्रकरणातील तक्रारदार सांगतात.

आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणाची चौकशी यापूर्वी केली आहे. या शासकीय यंत्रणांवर राजकीय दबाव असल्याने तपास यंत्रणांनी चौकशी, जबाब याव्यतिरिक्त या प्रकरणात फारसा रस दाखविला नाही, असे सांगण्यात येते. शासनातील उच्च अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणातील भूमाफियांवर गुन्हे दाखल करण्याचे संकेत दिले आहेत. न्यायालयाही कडोंमपातील बेकायदा बांधकामांवरून संतप्त आहे. त्यामुळे डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींचे प्रकरण मुंब्रा प्रकरणाप्रमाणे वळण घेण्याची चिन्हे आहेत.