ठाणे : ठाणे, कळवा-मुंब्रा-शीळ-डायघर-दिवा परिसरासह कल्याण डोंबिवली शहरात अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या असून त्यावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पालिका प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. परंतु या इमारती उभ्या राहत होत्या, त्यावेळी पालिकेने कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत रहिवाशांकडून कारवाईला विरोध होत आहे. याचं संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेऊन येथील नागरिकांना कसा दिलासा देण्यासाठी कायदेशीर तोडगा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
कल्याण – डोंबिवलीतील अनाधिकृत इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांबाबत आपण व्यक्त केलेल्या चिंतेचे मला कौतूक वाटते. या परिसरात अनधिकृत बांधकामे कशी झाली, हे आपल्याला आणि आम्हा सर्वांना माहित आहे. पण, आपण हे सर्व बोलत असताना, कळवा-मुंब्रा-दिवा येथील अनेक इमारतींना न्यायालयीन लढाईमुळे नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटीसांमुळे नागरिक घाबरलेले आहेत, अशात त्यांना दिलासा देणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. कारण, सरकारमध्ये तुम्ही असतानाच बहुतांशी अनधिकृत इमारती बांधल्या गेल्या आहेत, असे जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
रस्त्यावर उतरायला आम्ही तयारच आहोत
कळवा-मुंब्रा-शीळ-डायघर-दिवाच का ? न्यायालयीन आक्षेप हा मर्यादित स्वरूपात ठराविक भागातील काही इमारतींवरच येतो अन् अन्य भागाकडे दुर्लक्ष होते. मात्र, त्या इमारतींमध्येही आपलेच नागरिक राहतात. ते जातीने, धर्माने कुठले आहेत; यापेक्षा माणुसकीच्या नात्याने त्यांना वाचविणे, ही सरकार म्हणून आपली जबाबदारी आहे.
आपण जशी भूमिका कल्याण- डोंबिवलीत जाहीरपणे घेतली, तशीच भूमिका कळवा-मुंब्रा-शीळ-डायघर-दिवा येथील नागरिकांबद्दल आपल्याला घ्यावीच लागेल. आपल्याकडून अपेक्षा आहेत. अन्यथा, आंदोलनाला किंवा रस्त्यावर उतरायला आम्ही तयारच आहोत. न्यायालयाला काय उत्तरे द्यायची, ही जबाबदारी सरकारची आहे.
तुम्ही सरकारमध्ये असतानाच या इमारती बांधण्यात आल्या
तुम्ही सरकारमध्ये असतानाच या इमारती बांधण्यात आल्या. त्या कुणी आणि कशा बांधल्या, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामागे कोण होते, हेदेखील सर्वांनाच माहित आहे.
अधिकाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा, प्रशासनाचे दुर्लक्ष, बांधण्यात आलेल्या इमारती आणि बिचार्या गरीब नागरिकांनी आपली सर्व धनदौलत-जमापुंजी केवळ डोक्यावर छप्पर असावे, यासाठी खर्ची घातली होती. गरजेने व्याकूळ झालेली माणसे अशीच जाळ्यात अडकतात. रस्त्यावर येऊन लढायची आमची तयारी आहे. पण, आपण सरकार म्हणून भूमिका घ्याल, अशी अपेक्षा आहे, असे आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
आपणही तशीच भूमिका घ्याल
आपणांस आठवण करून देतो की, जेव्हा ठाण्यात इमारती पाडल्या जाणार होत्या. तेव्हा आम्ही सत्तेत होतो. त्यावेळी आपण शरद पवार यांची भेट घेतली होती. पवार यांनी आपणाला शब्द दिला होता की, ‘एकही इमारत पडू देणार नाही. अन् त्या प्रमाणेच घडले. ठाण्यात एकही इमारत पाडू दिली नाही. आपणही तशीच भूमिका घ्याल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो, असे आव्हाड म्हणाले .
शिंदे काय म्हणाले होते?
अनधिकृत बांधकाम प्रकरणातील नागरिकांना न्यायलायीन निर्णयाच्या अधीन राहून कशा पद्धतीने दिलासा देता येईल याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच भविष्यात या पद्धतीने पुन्हा इतर नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी योग्य पद्धतीने जनजागृती करावी, जनजागृती करणारे फलक शहरात जागोजागी लावावे, पालिकेच्या अधिकृत संकेत स्थळावरून नियमित स्वरूपात अधिकृत इमारतीची यादी प्रसिद्ध करावी असेही यावेळी सुचवले, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले होते.
