डोंबिवली : डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या के. व्ही. पेंढारकर या अशासकीय महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही शासनाने केली आहे. पेंढारकर महाविद्यालयातील काही शैक्षणिक भाग हे अनुदानित आणि काही विनाअनुदानित तत्वावर चालविले जातात. शासनाने अनुदानित तत्वावरील विभागावर प्रशासक नेमला असल्याने प्रशासकाने फक्त अनुदानित शैक्षणिक विभागापुरतेच नियंत्रण महाविद्यालयावर ठेवावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती डाॅ. निला गोखले यांनी शुक्रवारी दिले.
पेंढारकर महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याच्या शासनाच्या कृतीला महाविद्यालय व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या आव्हान याचिकेच्या सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने सक्षम प्राधिकरणासमोर १५ मेपर्यंत डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाला दाद मागण्याची अनुमती दिली. दाद मागण्यासाठी याचिकाकर्ते पेंढाकर महाविद्यालय प्रशासनाला आवश्यक ती कागदपत्रे गरजेची असल्याने, प्रशासकाने ताबा घेतल्यानंतर महाविद्यालयातील कुलुपबंद केलेली कार्यालये, दालने खुली करावीत. जेणेकरून याचिकाकर्त्या महाविद्यालयाला दाद मागणीसाठीची आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध होतील.
प्रशासकाने महाविद्यालयातील अनुदानित विभागापुरतीच आपली कामकाज प्रणाली नियंत्रित ठेवावी. डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाला सक्षम प्राधिकरणासमोर अंतरिम अर्ज करण्याची मुभा देण्यात येत आहे. शासनाच्या संपूर्ण महाविद्यालयावर सरसकट प्रशासक नेमण्याच्या आदेशाला २९ एप्रिलपर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. प्राधिकरणासमोर महाविद्यालयाचे समाधान झाले नाहीतर पुन्हा न्यायालयात दाद मागता येईल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. महाविद्यालयावर सरसकट ताबा देण्याची शिक्षण संस्थेची मागणी न्यायालयाने फेटाळली.शासनाने पेंढारकर महाविद्यालयावर प्रशासक नेमताना कोणीतीही पूर्वसूचना नोटीस दिली नाही. महाविद्यालयाला म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही. त्यामुळे महाविद्यालयाने प्रशासक नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
पेंढारकर महाविद्यालयात विविध प्रकारच्या अनियमितता, गैरकायदेशीर कारभार असल्याच्या तक्रारी महाविद्यालय कर्मचारी, विद्यार्थी यांच्यातर्फे रमेश पुजारी, अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघ, मुंबई, ठाणे येथील महाराष्ट्र धर्मनिरपेक्ष शिक्षक संघटना यांनी शासनाकडे केल्या आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने शासनाने विभागीय सहसंचालक, कोकण विभाग, पनवेल, निवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश शशिकांत सावळे यांच्या चौकशी समित्या नेमल्या होत्या. या चौकशा समित्यांनी महाविद्यालयात विविध घटकांशी चर्चा करून महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याचा अहवाल शासनाला दिला होता.
या अनुषंगाने महाविद्यालयाला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. महाविद्यालयीन प्रशासन, व्यवस्थापन सुदृढ होण्यासाठी, विद्यार्थी हिताचा विचार करून पुणे येथील शिक्षण संचालक डाॅ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी शासन निर्देशानुसार गेल्या महिन्यात पेंढारकर महाविद्यालयावर पनवेल येथील कोकण विभाग विभागीय सहसंचालक यांना तीन वर्षासाठी प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे. या नियुक्तीला महाविद्यालय प्रशासनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.या प्रकरणात पेंढारकर महाविद्यालयातर्फे ॲड. एस. सी. नायडू, ॲड. अंजली पुरव, ॲड. प्रदीप कुमार, मुंबई विद्यापीठातर्फे ॲड. युवराज नावणकर, सरकार पक्षातर्फे ॲड. रिना साळुंखे, ॲड. प्रल्हाद परांजपे, ॲड. एन. सी. वाळिंबे यांनी काम पाहिले.
के. व्ही. पेंढारकर महाविद्यालय.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आम्ही मान राखतो. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही १५ मेपर्यंत सक्षम प्राधिकरणासमोर दाद मागू. तेथे आम्हाला न्याय मिळाला नाहीतर, आम्ही न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे पुन्हा न्यायालयात दाद मागू. अनुदानितचे काम प्रशासक तर विना अनुदानितसाठी आमचे कर्मचारी काम करतील. प्रवेश प्रक्रिया, महाविद्यालयीन कामकाज सुरळीत चालेल याची काळजी आम्ही घेऊ.-प्रभाकर देसाई अध्यक्ष,डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळ
डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळ व्यवस्थापनाच्या विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध गेले वर्षभर विद्यार्थी, शिक्षक व विद्यार्थी संघटना संघर्ष करत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शासनातर्फे महाविद्यालयावर २९ एप्रिल २०२५ रोजी प्रशासक नेमण्यात आला. त्याविरुद्ध व्यवस्थापनाने उच्च न्यायालयात अपील केले. न्यायालयीन आदेशानुसार संपूर्ण महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या आदेशात कुठेही अनुदानित आणि विना अनुदानित नियुक्तीचा उल्लेख नाही. डॉ. प्रो. नीळकंठ सूर्यवंशी प्रभारी प्राचार्य, पेंढरकर महाविद्यालय, डोंबिवली
