ठाणे : ठाणे महापालिका आयुक्तांनी संपूर्ण शहरातील बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करावे आणि विशेषतः हरित क्षेत्रात बांधकाम असेल तर ती तातडीने हटवावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच महापालिकेने कायदेशीर जबाबदाऱ्या पार पाडल्या नाहीत, तर राज्य सरकारने विशेष यंत्रणा नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
मुंब्रा येथील शीळ गाव परिसरात गेल्यावर्षी १७ बेकायदा इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. चार ते पाच मजली या इमारती होत्या. या बेकायदा बांधकामाविरोधात सुभद्रा रामचंद्र टाकळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १२ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने न्यायालयाचे विशेष अधिकारी नेमून त्याठिकाणी पाहाणी करण्याचे आणि त्यावेळी ठाणे महापालिका आयुक्तांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. तसेच पाडकामाचा निर्णय झाला, तर महापालिकेने पुढील आदेशाची वाट न पाहता कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करून ती पूर्णत्वास न्यावी, अशी सुचना दिली होती.
या इमारतीव्यतिरिक्त खंडपीठाने शहरातील बेकायदा बांधकामासंदर्भात काही महत्वाचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये ठाणे महापालिका आयुक्तांनी शहरातील विविध वॉर्डांमध्ये आणि विशेषतः ठाण्यातील विकसनशील भागातील सर्व बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण करावे आणि कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांवर उशीर होण्यापूर्वी कायद्याने सांगितल्याप्रमाणे कारवाई करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. विशेषतः हरित क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामे आणि ज्या भागात कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी नाही, त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे. जर अशा क्षेत्रांमध्ये कोणतेही बांधकाम झाले असेल तर ते ताबडतोब तपासले पाहिजे आणि कायद्यानुसार काढून टाकले पाहिजे, असे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
अधिकाऱ्यांवर चौकशी होईल
न्यायालयाने ठाणे जिल्हा न्यायाधीश यांना विनंती केली आहे की, त्यांनी एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी नियुक्त करून मुंब्रा येथील शीळ गावातील बेकायदेशीर बांधकामांमध्ये जबाबदार असणाऱ्यांची चौकशी करावी. त्यात महापालिकेचे अधिकारी आणि आयुक्त यांच्यासह जबाबदारी निश्चित करावी. ही चौकशी सुरू झाल्यानंतर ६ आठवड्यांच्या आत त्याचा अहवाल सादर करावा. अधिकारी संबंधित व्यक्तींची साक्ष आणि नोटिसा देण्याची प्रक्रिया राबवू शकतो. अशा गंभीर प्रकारच्या बेकायदेशीरतेवर आधारित अहवालाच्या आधारे न्यायालय पुढील योग्य आदेश देईल. यात महापालिकेचे अधिकारी दोषी आढळले, तर कायद्याप्रमाणे योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
