महापालिका क्षेत्राच्या लोकसंख्येत दिवसेंदिवस वाढत असतानाच, दुसरीकडे नागरिकांना पायाभुत सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेचे मनुष्यबळ अपुरे पडू लागले होते. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या वाढीव आकृतीबंध आराखड्यास नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे महापालिकेत नव्याने ८८० पदे भरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ठाणे महापालिका क्षेत्रात २०१२ च्या जनणगणेनुसार १८ लाख ४१ हजार इतकी लोकसंख्या आहे. करोना संकटामुळे २०२१ मध्ये जणगणना करण्यात आलेली नाही. असे असले तरी गेल्या दहा वर्षात महापालिका क्षेत्राची लोकसंख्या २४ लाखांच्या घरात गेल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. लोकसंख्या वाढत असतानाच पालिका अधिकारी आणि कर्मचारी संख्येत मात्र वाढ झालेली नव्हती. यामुळे शहरात नागरी सुविधा पुरविताना पालिकेला अडचणींचा सामना करावा लागत होता. तसेच सद्यस्थिती असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत होता. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी वाढीव आकृतीबंध तयार करून तो राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. या आराखड्यास राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे.

ठाणे शहराची वाढती लोकसंख्या आणि महापालिकेचा वाढता पसारा लक्षात घेऊन ही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेला आता नव्याने ८८० पदांची भरती करणे शक्य होणार आहे. महापालिकेचा आस्थापना खर्च विहित मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. त्यातच गेली दोन वर्षे कोरोनामुळे आर्थिक उत्पन्न घटल्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. परंतु, ठाणेकरांना सक्षम सोयीसुविधा मिळाव्यात यासाठी विशेष बाब म्हणून या वाढीव आकृतिबंधाला मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार, ८८० वाढीव पदांची निर्मिती करण्यात आल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

ठाणे महापालिकेत शिक्षण मंडळासह ९०८८ तर परिवहन सेवेत दोन हजार सहाशे कर्मचारी आहेत. तसेच सुमारे अडीच हजार कंत्राटी कामगार आहेत. गेले दोन वर्षे करोना काळात उत्पन्न घटल्याने महापालिकेकडे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्याइतपत पैसे नव्हते. राज्य सरकारकडून जीएसटी करापोटी दरमहा ७४ कोटी रुपये दिले जात होते. त्यातून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात येत होते. आता नव्या ८८० पदाच्या खर्चाचा भार वाढणार आहे.