Thane news: ठाणे : अफगाणिस्तानातील तालिबानी सरकारच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी नवी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्याच्या घटनेविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस–शरदचंद्र पवार पक्षाने तीव्र संताप व्यक्त करत ठाण्यात जोरदार आंदोलन केले. या प्रकारावर केंद्र सरकारचे मौन म्हणजे तालिबानी विचारसरणीला खतपाणी घालणे असून, भारताचा तालिबान करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप ठाणे शहर राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस–शरद पवार पक्षाच्या अध्यक्ष सुजाता घाग यांनी केला.

अफगाणिस्तानमध्ये सध्या तालिबानचे सरकार असून महिलांवर अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. याच तालिबान सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री असलेले अमीर खान मुतक्की भारत दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी नुकतीच भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर दिल्लीतील अफगाणिस्तानच्या दूतावासात त्यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. या पत्रकार परिषदेला एकाही महिला पत्रकाराला उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. या घटनेबाबत केंद्र सरकारने आक्षेप न नोंदविता, आपणांस या पत्रकार परिषदेची माहिती नव्हती, असे सांगून हात झटकले आहेत. या निषेधार्थ ही निदर्शने करण्यात आली.

राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जितेंद्र आव्हाड आणि जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला कार्यकर्त्यांनी ठाण्यात निदर्शने केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिलाध्यक्ष सुजाताताई घाग आणि कार्याध्यक्षा साबिया मेमन यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात महिलांनी विविध घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. यावेळी महिला कार्यकर्त्यांनी तालिबान मुर्दाबाद, तालिबानला घाबरले कोण; ५६ इंचवाल्यांशिवाय दुसरे कोण?, हा देश जिजाऊ-सावित्रीचा चालणार नाही कायदा मनुचा !,आम्ही जिजाऊ- सावित्रीच्या लेकी; तालिबान- मनुला मारू बुक्की!, भारतात संसद अन् मंदिर उद्घाटन महिलेला नाकारले! मोदींनी भारताला तालिबानच्या रांगेत बसविले!!, अशा घोषणा दिल्या.

जेव्हा केंद्र सरकार महिला पत्रकारांना सार्वजनिक ठिकाणाहून दूर करण्याची परवानगी देते, तेव्हा हे सरकार भारतातील महिलांच्या हक्कांसाठी उभे राहण्याकरिता मोदी हे खूप कमकुवत आहेत, हेच स्पष्ट होत आहे. आपल्या देशात महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात समान सहभागाचा अधिकार आहे. अशा भेदभावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे मौन ‘नारी शक्ती’ या घोषणांमधील पोकळपणा उघड करते. जर महिलांच्या हक्कांबाबतची भाजपची भूमिका केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठीचा दिखावा नसेल, तर मग भारतातील सक्षम महिलांपैकी असलेल्या महिला पत्रकारांचा अपमान कसा काय होऊ दिला? अफगाणिस्तानमध्ये मुलींना शाळेत जाण्यास बंदी आहे, महिलांना बाहेर काम करण्यास परवानगी नाही. तालिबानी महिलांना मानवी हक्क देण्यास तयार नाहीत, कारण ते महिलांना मानव मानत नाहीत. महिलाद्वेषावर उभे राहिलेले हे क्रूर राष्ट्र आहे. भारताने महिला पत्रकारांच्या दुजाभावाबद्दल जाब विचारायला हवा; अन् जाब विचारण्याची हिमंत नसेल तर महिलांची माफी मागावी, असे सुजाताताई घाग म्हणाल्या.

तालिबानी परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुतक्की यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना मज्जाव करण्यात आला. त्यानंतर भारत सरकारने पत्रकार परिषद घेऊन मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, महिला पत्रकारांना स्थान न देण्याच्या कृतीबद्दल मोदींच्या सरकारने ब्र देखील उच्चारला नाही. यावरून, हे सरकार महिलाद्वेषी आणि महिलांचा तिरस्कार करणारे आहे, हेच सिद्ध होत आहे. महिलांना संविधानाने मानाचे स्थान दिले आहे. तरीही, त्यांना डावलून संविधानाचा अपमान केला आहे. हे भाजप सरकार लोकशाहीची गळचेपी करीत असल्याचे त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून दिसून येत आहे. या आंदोलनाच्या निमित्ताने सर्व माय-भगिनींनी हे लक्षात ठेवावे की आज महिला पत्रकारांवर निर्बंध घालण्यात आले. उद्या आपल्या सर्वांवर अशीच बंधने घालण्यात येतील. म्हणूनच लढा उभारावा लागेल, असे आवाहन प्रदेश प्रवक्त्या रचना वैद्य यांनी केले.