ठाणे : घोडबंदर मार्गावरील वडवली आणि ओवळे येथील एका ट्रस्टच्या मालकीची ६४ एकर जमीन कवडीमोल दरात एका कंपनीने खरेदी केली. ठाणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यावर नजर ठेवून घाईघाईत आरक्षण अंतिम होण्याआधीच विकास हस्तांतर हक्काची (टीडीआर) बाजारात विक्री करण्याचा डाव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाने उधळला गेला. मात्र यानिमित्ताने ट्रस्टच्या जमीन व्यवहारांतील सरकारी अधिकारी व विकासकांचे लागेबांधे चव्हाट्यावर आले.
‘प्रेमजी चॅरिटेबल ट्रस्ट’च्या मालकीच्या एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बाजारमूल्य असल्याचे सांगितले जाते. असे असताना ट्रस्टमधील काही विश्वस्तांना हाताशी धरून जेमतेम ७१ कोटी रुपयांत हा विक्री व्यवहार उरकण्यात आला. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर महापालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला. आराखडा जाहीर होण्यापूर्वी काही दिवस आधी सदर व्यवहार पूर्ण करण्यात आला. विकास आराखड्यात घोडबंदर भागात अनेक महत्त्वाची आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. आराखडा जाहीर होण्यापूर्वी वडवली (२७ एकर) आणि ओवळे (३७ एकर) येथील ट्रस्टच्या मालकीच्या हरित पट्ट्यातील जमिनीवर ‘शॅलो वॉटर पार्क’चे आरक्षण होते. नव्या प्रारूप विकास आराखड्यात ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी आणि कन्व्हेंशन सेंटर’ असे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले. हा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर होण्यापूर्वीच जमीन विक्री व्यवहार पूर्ण करण्यात आला आणि त्यानंतर काही दिवसांतच सातबाराच्या नोंदीही वेगाने बदलण्यात आल्या. यापैकी काही जमिनींच्या सातबाऱ्यावर महापालिकेची नोंदही करण्यात आली. त्यानुसार नव्या जमीन मालकाला ‘टीडीआर’ मिळण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, अशी विश्वसनीय माहिती आहे.
आयुक्तांचा स्वाक्षरीस नकार
ठाण्यातील काही बड्या विकासकांकडून ‘टीडीआर’च्या मोबदल्यात आगाऊ रक्कमही काही राजकीय नेत्यांनी उचलल्याची चर्चा आहे. यासंबंधीच्या तक्रारी पुढे येऊ लागताच ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी या जमिनींवरील ‘टीडीआर’च्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याचे सांगण्यात येते. याविषयी राव यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. व्हॉट्सअॅप संदेशावरही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
मुख्यमंत्र्यांकडून दखल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले आहेत. तसेच ट्रस्टवर प्रशासक नेमण्यासाठी विधि व न्याय विभागाकडे पुढील अभिप्रायासाठी हे प्रकरण वर्ग करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. दरम्यान, उपविभागीय अधिकारी उर्मिला पाटील यांनी नुकताच ट्रस्टच्या जमिनीवर ‘फेनकिन इन्फोटेक’ कंपनीच्या नावे झालेला फेरफार रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे.
प्रकरण काय?
● ट्रस्टची ६४ एकर जमीन विकण्यासाठी विश्वस्तांनी जाहिरातीद्वारे निविदा प्रसिद्ध केल्या. त्या व्यवहारासाठी नेमलेल्या मूल्यांकन संस्थेने जमिनीचे मूल्य बाजारभावापेक्षा ८० टक्क्यांनी कमी केले.
● जमीन ‘फेनकिन इन्फोटेक’ या कंपनीला ७५ कोटी रुपयांना विक्री करण्यात आली. जमिनीच्या विक्रीसाठी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगीही घेण्यात आली.
● मात्र या व्यवहाराला ट्रस्टचे माजी विश्वस्त अनिरुद्ध माखेचा यांनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मार्चमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी जमिनीचा विक्री व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
● जमिनीच्या मूल्यांकनातील त्रुटी आणि व्यवहारातील संदिग्धता यावर न्यायालयाने बोट ठेवले.
