भाजपच्या पहारेकऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव
ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समिती सदस्यपदाची निवड चुकीच्या पद्धतीने झाली असल्याचा आरोप करत भाजपने या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेतली असून सत्ताधारी शिवसेनेची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. सदस्यांची निवड करताना न्यायालयीन स्थगितीचा चुकीचा अर्थ लावला गेल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेसने या निवडीला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. असे असताना महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी स्थायी समिती सभापती पदाची निवडणूक तातडीने घेतली जावी, अशा स्वरूपाचे पत्र सचिव मनीष जोशी यांना दिल्याने हा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
ठाणे महापालिका निवडणुकीत एकहाती सत्ता मिळविणाऱ्या शिवसेनेला स्थायी समितीत मात्र बहुमत मिळवताना अवघड झाले होते. स्थायी समितीत नऊ सदस्यांचे बहुमत मिळवण्यासाठी शिवसेनेला ७० नगरसेवकांची आवश्यकता होती. मात्र, पक्षाचे ६७ नगरसेवक निवडून आल्याने स्थायी समितीत शिवसेनेचा आकडा आठपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे संख्याबळ वाढावे यासाठी शिवसेनेने काँग्रेसच्या तीन नगरसेवकांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. कोणत्याही परिस्थितीत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेनेने ही खेळी केली. मात्र ऐनवेळेस काँग्रेसचे दोन नगरसेवक राष्ट्रवादीच्या गोटात सहभागी झाले आणि शिवसेनेपुढील अडचणी वाढल्या. स्थायी समितीत बहुमत मिळत नसल्याने भाजपची मदत घ्यावी लागते की काय असे चित्र उभे ठाकले असताना शिवसेनेने कोकण आयुक्तांनी यासंबंधी दिलेल्या आदेशाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. बहुमतासाठी शिवसेनेचे नऊ सदस्य निवडून जाणे गरजेचे होते. मात्र नगरसेवकांची संख्या लक्षात घेता केवळ आठ सदस्य निवडून जाणार होते. दरम्यान, शिवसेनेचे आठ, राष्ट्रवादीचे पाच आणि भाजपचे तीन असे एकूण १६ सदस्य निवडता येतील, असा निर्णय कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिला होता. या निर्णयाला स्थगिती आदेश मिळविण्यासाठी शिवसेनेने ठाणे सत्र न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. गेल्या आठवडय़ात न्यायालयाने कोकण विभागीय आयुक्तांचा आदेश राखून ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. या निर्णयाचा आधार घेत आणि बहुमताच्या जोरावर शिवसेनेने सर्वसाधारण सभेमध्ये स्वत:च्या नऊ सदस्यांची निवड केली. तर राष्ट्रवादीच्या चार आणि भाजपच्या तीन सदस्यांची निवड केली.
न्यायालयाने कोकण आयुक्तांचा आदेश स्थगित ठरवला असून तो रद्दबातल ठरलेला नाही. त्यामुळे घाईघाईत उरकण्यात आलेली सदस्यांची निवड बेकायदा असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या घडामोडींमुळे स्थायी समितीचा कारभार पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत सापडण्याची चिन्हे असतानाच भाजपने याप्रकरणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेत शिवसेनेविरोधात तक्रारींचा पाढा त्यांच्यापुढे वाचला आहे.
महापौरही आक्रमक
भाजप आणि राष्ट्रवादीकडून शिवसेनेची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना ठाण्याच्या महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी स्थायी समिती सभापतीपदाची निवडणूक तातडीने घेण्याची मागणी करणारे पत्र पालिका सचिवांना दिले आहे. महापौरांच्या या पत्रामुळे ही निवडणूक न्यायालयीन फेऱ्यात सापडते का याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. स्थायी समितीवर वर्चस्व प्रस्थापित करताना कोणत्याही परिस्थितीत भाजपची मदत घ्यायची नाही, असा पवित्रा शिवसेनेने घेतला आहे. त्यामुळे सदस्यांची निवड न्यायालयीन फेऱ्यात सापडण्याची चिन्हे असून राज्याचा नगरविकास विभाग भाजपच्या स्थानिक ‘पहारेकऱ्यांनी’ किती किंमत देतो याविषयी राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.
