पारपत्र कार्यालयाला दोन वर्षांनंतर जागा

वसई : वसई-विरारसह पालघर जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या स्वतंत्र पारपत्र (पासपोर्ट) कार्यालयाला तब्बल दोन वर्षांनंतर वसईत जागा मिळाली आहे. वसई पूर्वेच्या एव्हरशाईन सिटी येथील टपाल कार्यालयात पारपत्र कार्यालय स्थापनेचे काम सुरू करण्यात आले आहे. येत्या दोन महिन्यांत ते जनतेसाठी खुले होणार असल्याची माहिती टपाल विभागाने दिली. 

ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. मात्र जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र पारपत्र (पासपोर्ट) कार्यालय नव्हते. त्यामुळे नागरिकांना पारपत्र काढण्यासाठी ठाणे तसेच मुंबईला जावे लागत होते. त्यासाठी  वेळ आणि पैसा खर्च व्हायचा. सन २००१ मध्ये ठाणे येथील पारपत्र कार्यालय सुरू झाले होते. त्यानंतर त्याची शाखा मालाड येथे सुरू झाली. वसईकरांना ठाणे आणि मालाड ही दोन्ही ठिकाणे गैरसोयीची होती. पारपत्र काढण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात कागदपत्रे सादर करण्यासाठी कार्यालयात जावे लागते. पोलीस पडताळणीसाठी पारपत्र कार्यालयातून येणाऱ्या कागदपत्रांनाही विलंब लागत होता. यासाठी पालघर जिल्ह्यासह वसई-विरारसाठी स्वतंत्र पारपत्र कार्यालय तयार करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती.  २०१९ मध्ये पालघर जिल्ह्याचे खासदार राजेंद्र गावित यांनी तत्कालीन परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांची भेट घेऊन पारपत्र कार्यालय मंजूर करवून घेतले होते. वसई-विरारमध्येच पारपत्र कार्यालयाच्या निर्मितीला मान्यता दिली होती. परंतु जागा मिळत नसल्याने कार्यालयाचे काम सुरू झाले नव्हते.  पारपत्र कार्यालयाला लागणाऱ्या आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळाल्या असून सध्या फर्निचर तयार करण्याचे काम सुरू आहे. दोन महिन्यांच्या आत हे काम पूर्ण होईल, अशी माहिती टपाल खात्याने दिली.

पारपत्र कार्यालय वसईत व्हावे ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. ती पूर्ण होऊन प्रत्यक्षात पारपत्र कार्यालय तयार होत असल्याबद्दल या कार्यालयाच्या मागणीसाठी सातत्याने पत्रव्यवहार करणाऱ्या माजी नगरसेविका जोस्पीन फरगोस यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

लाभ कुणाला?

हे पारपत्र कार्यालय पालघर जिल्ह्यासाठी असल्याने पालघरमधील सर्व तालुके तसेच वसई-विरार शहरातील नागरिकांना याचा लाभ मिळणार आहे. या पारपत्र कार्यालयामुळे नागरिकांना मुंबईला जाण्याचा लागणारा वेळ, श्रम आणि दगदग वाचणार आहे. शिवाय पारपत्रदेखील लवकर मिळणार आहे, अशी माहिती खासदार राजेंद्र गावित यांनी दिली.