24 September 2020

News Flash

उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास..

शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास हा जटिल प्रश्न आजही कायम आहे.

संग्रहित छायाचित्र

अ‍ॅड. तन्मय केतकर

पूर्वाश्रमीच्या बॉम्बे हाउसिंग बोर्डाने सन १९५० मध्ये खार येथे अल्प उत्पन्न गटासाठी सुमारे ३५० फुटांच्या सदनिकांची वसाहत बांधली तेव्हापासून शहरी भागातील घरे हा कायमच जटिल प्रश्न बनून राहिलेला आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर बॉम्बे बोर्डाचे महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडा असे नामकरण झाले. शहरी भागातील घरांच्या बाबतीत आजही म्हाडा ही महत्त्वाची संस्था आहे. कालांतराने मुंबई शहरातील जुन्या इमारती कोसळू लागल्याने स्थानिक माणूस मोठय़ा प्रमाणात बेघर होण्याची भीती निर्माण झाली. या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यावर बेडेकर समिती नेमण्यात आली. बेडेकर समितीच्या शिफारशींनुसार मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना हा ऐतिहासिक कायदा करण्यात आला. त्या कायद्याअंतर्गत मुंबई इमारती दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाची स्थापना करण्यात आली आणि मुंबईतील इमारतींना उपकर (सेस) लावण्यात आला. हा उपकर आणि शासनाचे अनुदान यातून जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीचे काम सुरू झाले.

या इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास हा जटिल प्रश्न आजही कायम आहे. हा प्रश्न सोडविण्याकरता राज्य मंत्रिमंडळाने म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय दिनांक १२ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या बैठकीत घेतलेला आहे. या निर्णयानुसार सध्या अर्धवट किंवा कोणतेही काम सुरू नसलेले प्रकल्प म्हाडाने ताब्यात घेतल्यास, त्या प्रकल्पाकरता आरंभ प्रमाणपत्र (कमेन्समेंट सर्टिफिकेट) मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या कालावधीत भाडेकरू /रहिवासी यांना पुनर्रचित गाळे पूर्ण करून देणे म्हाडास बंधनकारक राहील.

सद्य:स्थितीत ज्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास प्रकल्प रखडलेला/ बंद पडलेला अथवा विकासकांनी अर्धवट सोडलेला आहे त्या रहिवाशांना ठरल्याप्रमाणे भाडे दिलेले नाही अथवा ना-हरकत प्रामाणपत्रातील अटी व शर्तीचा भंग केलेला आहे अशा प्रकल्पांना या नवीन निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

१२ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार म्हाडा कायदा कलम २, ७७, ९५-अ, मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून ७९-अ आणि ९१-अ ही दोन नवीन कलमे अंतर्भूत करण्यात येणार आहेत. या सुधारणांनुसार मालक/विकासक तसेच म्हाडा यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती (हाय पॉवर कमिटी) स्थापन करण्यात येणार आहे.

सद्य:स्थितीत हा केवळ मंत्रिमंडळ निर्णय आहे त्यानुसार सुधारित विधेयक विधिमंडळात सादर होणे, त्यास मान्यता मिळणे किंवा वैकल्पिक प्रकारे तशी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश काढणे या बाबी पूर्ण झाल्याशिवाय कायद्यात सुधारणा लागू होणार नाही. सुधारणा प्रत्यक्ष लागू झाल्यावर त्याची उपयोगिता यथावकाश कळेलच. तूर्तास उपकरप्राप्त इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाचा विचार होतोय याचा आनंद मानायला काहीच हरकत नाही.

tanmayketkar@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 22, 2020 12:06 am

Web Title: article on redevelopment of cessed buildings abn 97
Next Stories
1 वाढीव बांधकाम ग्राहकांच्या पूर्वपरवानगीनेच
2 परवडणारी घरे!
3 निसर्गरम्य आणि ऐसपैस
Just Now!
X