राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी ही बेकायदेशीर बांगलादेशी भारतात येण्यापासून रोखण्यासाठी आहे, असे सांगितले जात आहे. आसाम सरकारने याबाबतचा नोंदणी अहवाल प्रकाशित केल्यानंतर अनेक स्थानिकांची नावे त्यातून वगळली गेल्याचे उघड झाले आहे. जवळपास ४० लाख नावे या अहवालातून वगळली गेली आहेत. यात हिंदू-मुस्लीम, तरुण- वृद्ध असे विविध जाती-धर्म- पंथांचे नागरिक आहेत. ज्यांची नावे नाहीत त्यांना भवितव्याची चिंता आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे अभिषेक सहा यांनी शोध घेतला असता हे वास्तव उघड झाले. अनेक ठिकाणी एकाच कुटुंबातील दोघांची नावे आहेत. त्यांच्या नागरिकत्वाचे काय, हा खरा प्रश्न आहे. तर इतरांची नावे वगळली गेली आहेत.. भावाचे नाव आहे, पण माजी आमदारांचे नाही ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रेटिक फ्रंट (एआययूडीएफ)चे माजी आमदार अनंतकुमार मालो यांचे नाव यादीत नाही. विशेष म्हणजे त्यांच्या भावाचे नाव आहे. माजी आमदारांच्या पत्नीचाही समावेश आहे. मग तीच कागदपत्रे वापरली असताना नाव का नाही, असा त्यांचा सवाल आहे. पुढच्या टप्प्यात त्यात दुरुस्ती होईल असा आशावाद बंगाली हिंदू असलेल्या मालो यांना आहे. दोन मुलांचा समावेश नाही कामरूप जिल्ह्य़ातील भलकुबारी खेडय़ात शिक्षक असलेले सरबत अली यांच्या तीन मुलांपैकी दोघांचा समावेश या नोंदणीत नाही. रोझ अहमद (वय १३) व रिझाब (वय ६) त्यांच्या पत्नी तसेच जुळ्यांपैकी स्नेहा हिचे नाव आहे. मुलांना याबाबत फारसे काही समजत नसले तरी मला धक्का बसला, अशी सरबत यांची प्रतिक्रिया आहे. हे कसे झाले हे समजेना. अनेक कुटुंबांत हीच स्थिती आहे, असे बंगाली मुस्लीम असलेल्या अली यांनी सांगितले. पुन्हा अर्ज करणार गुवाहाटीतील ५० वर्षीय फळविक्रेते गौतम पाल यांचेही नाव या यादीत नाही. त्यामुळे आता ७ ऑगस्टला होणाऱ्या पुढील यादीच्या सुनावणी वेळी हा मुद्दा मांडणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पाल हे बंगाली भाषिक हिंदू असून, फाळणी वेळी पूर्व पाकिस्तानातून त्यांचे वडील कचहर जिल्ह्य़ात आले. त्यानंतर गुवाहाटीत स्थायिक झाल्याचे त्यांनी सांगितले. १९५१ मध्ये राज्याने केलेल्या अहवालात माझ्या वडिलांचे नाव होते. माझ्या वडिलांच्या नावातील त्रुटीमुळे मी व माझा भाऊ नोंदणीसाठी अपात्र ठरलो होतो. पुन्हा आम्ही अर्ज करू.. ‘सगळेच घुसखोर नव्हेत’ नागरिक नोंदणीतून ४० लाख सात हजार ७०७ जणांची नावे वगळण्यात आली आहेत. मात्र केवळ नोंदणी नाही म्हणून त्यांना घुसखोर ठरविता येणार नाही, असे या नोंदणीचे समन्वयक प्रतीक हजेला यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले. केवळ न्यायालयीन छाननीअंतीच ते घुसखोर आहेत काय हे सिद्ध करता येऊ शकेल असे त्यांनी सांगितले. ज्यांची नावे या यादीत नाहीत त्यांना आणखी संधी मिळेल. मगच आम्ही अंतिम सूची प्रकाशित करू, असे हजेला म्हणाले. यादीत लष्करी सेवेत तसेच पोलीस प्रशासनात, शिक्षक, इतकेच काय राजपत्रित अधिकारी व त्यांची कुटुंबे यांचाही समावेश नसल्याने या यादीवरून वाद सुरू आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कामात सहभागी असलेले मोईनुल हक या अधिकाऱ्याचेच नाव या यादीत नाही. त्यामुळे याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. कागदपत्रे आहेत, मात्र नोंदणीत नाव नाही ७२ वर्षीय सती पुरकायस्थ या निवृत्त शिक्षिका आहेत. १९६४ मध्ये दहावी तर १९६६ मध्ये बारावी झाल्याचे प्रमाणपत्र आहे. याखेरीज मतदारयादीतही नाव आहे. कुटुंबातील सर्वाची नावे आहेत. मात्र माझ्या आईचे नाव त्यात नाही हे अनाकलनीय आहे, असे वैद्यकीय प्रतिनिधी असलेल्या त्यांच्या मुलाने सांगितले. नावासाठी किती दौरे? सामाजिक कार्यकर्त्यां असलेल्या २६ वर्षीय इशानी चौधरी यांचाही अनुभव असाच आहे. मूळच्या तिनसुखीया येथील असलेल्या चौधरी सध्या दिल्लीत स्थायिक आहेत. त्यांचे वडील बंगाली मुस्लीम तर आई हिंदू आहे. मात्र आता ते विभक्त झाले. चौधरी यांची आई व पत्नीचे नाव यादीत आहे. मात्र इशानी व त्यांच्या बहिणीचे नाव नाही. खरे तर त्यासाठी आईची कागदपत्रे दिली होती. आता नाव समाविष्ट करण्यासाठी दिल्लीहून आसामला किती फेऱ्या माराव्या लागणार याची चिंता त्यांना सतावत आहे. थोडासा दिलासा राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा मुख्य उद्देश आसाममधील घुसखोरी रोखणे तसेच अशा घुसखोरांची नोंदणी ठेवणे हा आहे. १९५१ ची जनगणना तसेच २४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्रीपर्यंत मतदार यादीत ज्यांची नावे आहेत त्यांना अधिकृत नागरिक मानले जाईल. ३० जुलै रोजी याची यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर वाद सुरू झाला आहे. संसदेतही त्याचे पडसाद उमटले. लष्करी जवान, शिक्षक, इतकेच काय माजी आमदारांची नावे या यादीत नाहीत. त्यामुळे रोष निर्माण झाला आहे. याबाबतचे नोंदणी फॉर्म घरोघरी देण्यात आले होते. आता यादीत ज्यांची नावे नाहीत त्यांना आक्षेप नोंदविण्यास ठरावीक वेळेत मुभा देण्यात आली आहे. हे सारे कल्पनेपलीकडचे. आसामी भाषेत द्विपदवीधर असलेल्या २५ मसुमा बेगम यांना हे नोंदणीचे निष्कर्ष आश्चर्यकारक वाटत आहेत. बंगाली मुस्लीम असलेल्या बेगम सध्या गुवाहाटी विद्यापीठातून बीएड करत आहेत. त्यांच्या तीन मुलांची तसेच आई-वडिलांचे नाव आहे. मात्र त्यांचे नाव यादीत नाही. ऑल आसाम मायनॉरिटी स्टुडंट युनियनच्या त्या पदाधिकारी आहेत. माझ्या मुलांनी जी कागदपत्रे वापरली तीच मी वापरली. मग माझे नाव का नाही? हे सारे कल्पनेपलीकडचे आहे अशी त्यांची प्रतिक्रिया आहे. वडिलांच्या नावामध्ये चूक कर्बीअनगलॉँग येथील ४१ वर्षीय तिलकप्रसाद रिझल यांच्या दोन मुलांची नावे या यादीत नाहीत. मात्र त्यांच्या पत्नीचे नाव या यादीत आहे. मात्र माझे चार भाऊ जे २२ वर्षे येथे वास्तव्यास आहेत, त्यांची तसेच आमच्या एकत्रित कुटुंबातील २२ सदस्यांची नावे या यादीत नाहीत. १९६६ च्या मतदार यादीत वडिलांचे नाव चुकल्याने हा घोटाळा झाल्याचे रिझल यांनी सांगितले. आता काय करता येईल ते ७ ऑगस्टनंतर पाहू असे त्यांनी स्पष्ट केले. अनुवाद : हृषीकेश देशपांडे
