हरिभाऊ राठोड मराठी आरक्षणाची अंमलबजावणी स्थगित करून सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविले आहे. परंतु मराठा आरक्षणाचा हा पेच निर्माणच का झाला आणि तो सोडवणे केंद्र सरकारच्या हाती कसे आहे, हे सांगणारे टिपण.. २०१८ साली ‘संविधान दुरुस्ती कायदा-१०२’ मंजूर होण्यापूर्वी त्यासाठीचे ‘संविधान संशोधन विधेयक-१२३’मध्ये झालेली चूक मराठा आरक्षणास भोवली. ती कशी, हे समजून घेऊ.. हे संशोधन विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे (विशिष्ट विधेयकाचा विचार करण्यासाठी राज्यसभेच्या सर्वपक्षीय हंगामी समितीकडे) पुनर्विचारार्थ पाठवले गेले. त्या वेळेस, या विधेयकावर सूचना व हरकतीही मागविण्यात आल्या. या विधेयकाचा मसुदा वाचल्यानंतर त्यातील बऱ्याच चुका प्रस्तुत लेखकास निदर्शनास आल्या. आपल्या देशाच्या संविधानामध्ये इतर मागासवर्ग अर्थात ‘ओबीसी’ प्रवर्ग एका नावाने ओळखला जात नाही; तर एसईबीसी, ईएसबीसी अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या नावांनी त्यास संबोधले जाते. म्हणून सर्वप्रथम मी दुरुस्ती सुचविली की, ओबीसीला सर्वत्र एका नावाने ओळखले जावे; आणि ज्या ज्या ठिकाणी एसईबीसी किंवा मागासवर्ग असा उल्लेख संविधानामध्ये आहे त्या अनुच्छेद १५(४) आणि अनुच्छेद १६(४) मध्ये मी दुरुस्ती सुचवली. दुसरे असे की, आपल्या देशात ओबीसीअंतर्गत अनेक राज्यांमध्ये भटके, विमुक्त, अतिमागास असे ओबीसी प्रवर्गाचे विभाजन करून वेगवेगळ्या नावांनी आरक्षण दिलेले आहे. त्याचासुद्धा उल्लेख विधेयकात व्हावा आणि त्याचीसुद्धा तरतूद व्हावी हेही मी सुचवले होते. मराठा, जाट, गुर्जर, धनगर यांसारख्या जातींना भविष्यात आरक्षण द्यावे लागेल; त्यामुळे त्यादृष्टीनेही मी दुरुस्ती सुचवली. येत्या काळात न्या. रोहिणी आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसीचे उप-वर्गीकरण होणार आहे, त्याचाही विचार विधेयकात व्हायला हवा होता. तिसरे म्हणजे, एका बाबीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तीना अर्थबोध झाला नाही व तेसुद्धा संभ्रमित (कन्फ्युज) झाले आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे (लार्जर बेंच) पाठवले आहे. ती बाब अशी.. जेव्हा संविधानात दुरुस्ती होते किंवा एखादा नवीन कायदा येतो- मग तो लोकसभा/ राज्यसभेत असो वा विधानसभा/ विधान परिषदेत असो; तो मांडताना त्याच्या विधेयकाबरोबर त्याचे ‘उद्देश आणि कारण’ या दोन गोष्टी नमूद करणे आवश्यक असते. अन्यथा ते विधेयक पारित करण्यात अडचणी येतात. परंतु १०२व्या घटनादुरुस्तीसाठीचे ‘संविधान संशोधन विधेयक-१२३’मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची निर्मिती आणि त्यास दिल्या जात असलेल्या अधिकारांची कारणे आणि उद्देश दिले गेले होते. मात्र सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास वर्गाची अर्थात ‘एसईबीसी’ची व्याख्या करताना, त्याचे उद्देश व कारणे दिली गेली नाहीत. म्हणजे ‘पोटात एक नि ओठात दुसरेच’ असा प्रकार घडला. म्हणजेच सरकारला राज्याचे अधिकार काढायचे होते की तसेच ठेवायचे होते, हे कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे याबाबत अर्थबोध (इंटरप्रिटेशन) होत नाही. वास्तविक विधेयकात उद्देश आणि कारणांशिवाय एसईबीसीची व्याख्या करण्याची गरज नव्हती; कारण ती केली नसती तर कदाचित एखाद्या मागास समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा जो अधिकार राज्याला आहे तो अबाधित राहिला असता. आता प्रश्न असा की, जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्वान तीन न्यायमूर्तीना अर्थबोध झाला नाही, तर असे ११ न्यायमूर्ती बसवले तरी त्यांना तो होईल काय? त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी लवकरात लवकर घटनादुरुस्ती करण्याची गरज आहे. परंतु सध्या लोकसभेचे कामकाज चालू नसल्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबत ताबडतोब वटहुकूम काढायला हवा. म्हणजे मराठा आरक्षणाचे प्रकरण राज्य सरकारकडे येईल व राज्याला मराठी आरक्षणाबाबत योग्य तो कायदेशीर निर्णय घेता येईल. असे झाले तरच मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल असे आरक्षण देता येईल. दुसरे म्हणजे, या विधेयकाचा मसुदा लिहिणाऱ्यांनी अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेल्या तरतुदींची नक्कल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हे करताना ते विसरले की, ओबीसी प्रवर्गाच्या दोन याद्या असतात; म्हणजे एक यादी राज्याच्या आधिपत्याखाली राज्याच्या सवलती देण्यासाठी व एक यादी केंद्राच्या सवलती देण्यासाठी असते. म्हणजे राज्याची आणि केंद्राची ओबीसी यादी वेगवेगळी असते. मात्र अनुसूचित जाती किंवा जमातींच्या अशा भिन्न याद्या नसतात. म्हणजे तरतुदींची नक्कल करताना चूक झाली आहे, हे अधोरेखित होते. याचा अर्थ, मराठा आरक्षणाचा पेच हा घटनादुरुस्तीचा आहे. तूर्त हे वटहुकूम काढूनही साध्य होऊ शकते किंवा त्यासाठी विशेष अधिवेशनही बोलावता येईल. (लेखक माजी खासदार असून कायदेतज्ज्ञ आहेत.)
