22 February 2020

News Flash

..तर ‘माल्थस’ पुन्हा खोटा ठरेल!

लोकसंख्या नियंत्रणासाठी देशात केंद्र सरकारने दोन अपत्यांचे धोरण आणावे, अशी मागणी काही संघटनांकडून होत आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

डॉ. मनोज महाजन

लोकसंख्या नियंत्रणासाठी देशात केंद्र सरकारने दोन अपत्यांचे धोरण आणावे, अशी मागणी काही संघटनांकडून होत आहे. या मागणीतील राजकीय कंगोरे उलगडत, अशा धोरणातील फोलपणा आकडेवारीनिशी दाखवून देणारा हा लेख..

लोकसंख्या नियंत्रणासाठी देशात केंद्र सरकारने दोन अपत्यांचे धोरण आणावे, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्याशी संलग्नित संघटनांची मागणी आहे. या आशयाचे मागणी पत्र १२५ खासदारांनी स्वाक्षरी करून राष्ट्रपतींना दिलेले आहे. सरकारचीही हीच भूमिका आहे. नुकतेच मुरादाबाद येथील एमआयटीच्या सभागृहात जिज्ञासा सत्रामध्ये मोहन भागवत यांनी स्वयंसेवकांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना असे म्हटले की, ‘दोन अपत्यांचे धोरण सरकारने लवकरच अमलात आणायला हवे.’

लोकसंख्येच्या स्फोटाने बेरोजगारी, दारिद्रय़, निरक्षरता, रोगराई, प्रदूषण आणि जागतिक तापमानवाढ यात वाढच होते; त्यामुळे सरकारने दोनच अपत्ये असावीत असे धोरण जाहीर करावे. तसेच सरकारच्या कल्याणकारी योजना व सरकारी नोकरीचा लाभ मिळवण्यासाठी या धोरणाचे काटेकोर पालन व्हावे, अशा आशयाची याचिका मागच्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. याचिकेतील मुद्दे खरे मानले असता (ते कपोलकल्पित आहेत. देशातल्या उपलब्ध मनुष्यबळाचा योग्य वापर करू न शकणारे दीर्घकालीन ध्येय-धोरणे आखण्यात सरकार पूर्णत: अपयशी ठरले आहे), ते स्वागतार्ह ठरले असते; परंतु लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाच्या मागे- ‘हिंदू धर्म खतरे में है’, ‘हिंदू भविष्यात अल्पसंख्याक होतील’, ‘मुस्लिमांची संख्या हिंदूंपेक्षा जास्त होईल’ या धर्मभिरू, अज्ञानी, बहुसंख्याकवादी लोकांनी धार्मिक द्वेषातून राजकीय लाभासाठी प्रसवलेल्या आणि पसरवलेल्या भ्रामक कल्पना आहेत. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक, सुरक्षाविषयक अशा कोणत्याही अंगाने हे धोरण महत्त्वाचे नसून ते फक्त हिंदू-मुस्लीम विरोधाचे व हिंदूंचा अनुनय करणारे आणखी एक अस्त्र ठरेल. हे धोरण जर अस्तित्वात आले, तर ते नोटाबंदी, जीएसटी, सीएए, एनआरसी, एनपीआर यांची पूर्णत: उपयुक्तता समजून न घेता काहीतरी ऐतिहासिक करण्याच्या निर्थक अट्टहासाने घेतलेल्या निर्णयांच्या शृंखलेत केवळ भर टाकणारे ठरेल.

जगात सर्वात आधी चीनने एक अपत्याचे धोरण १९७९ साली स्वीकारले होते (मात्र वांशिक अल्पसंख्याकांना दोन अपत्यांची मान्यता होती. आपल्याकडे सरसकट सगळ्यांना दोन अपत्यांचे धोरण लागू करण्याची मागणी होत आहे). २००५ पर्यंत त्याचे दुष्परिणाम दृष्टीपथास येऊ लागले. तिथेही आपल्या देशाप्रमाणे वंशाचा दिवा वगैरे मानणारे लोक आहेत. त्यामुळे पुरुषाच्या प्रमाणात स्त्रियांचे प्रमाण एवढे खालावले आहे की, जगातली सर्वात जास्त स्त्री-पुरुष असमानता चीनमध्ये आहे. वधू मिळणे अशक्यप्राय होऊ लागले. अविवाहितांची संख्या प्रचंड वाढली, त्यामुळे त्यांना अनेक मानसिक व शारीरिक आजारांनी ग्रासले. गुन्हेगारी, आक्रमकपणा यांत वाढ झाली. या सामाजिक दुष्परिणामांसोबत आर्थिक दुष्परिणामही दिसू लागले. सुरुवातीला आजी-आजोबा, आई-वडील या चौघांवर एका बालकाच्या पोषणाची जबाबदारी आली. परंतु जेव्हा ते उलटे झाले तेव्हा परिस्थिती गंभीर झाली. तो कमवायला लागला आणि त्या एकटय़ावर (काही ठिकाणी दोघांवर) या चौघांसोबत त्याच्याही पाल्याची जबाबदारी आली. देशात एकूण कमावता वर्ग कमी व्हायला लागला, आश्रितांची संख्या वाढू लागली. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला. तरुणांपेक्षा वृद्धांची संख्या वाढू लागल्याने त्यांच्या निवृत्तिवेतनावर व औषधोपचारांवर एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा जास्त खर्च व्हायला लागला. ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी २०१५ साली एक अपत्याचे धोरण रद्द करून दोन अपत्यांचे धोरण चीनने स्वीकारले. तिथल्या सरकारचे अनुमान होते की, जन्मदर वाढेल. परंतु तसे न होता २०१६च्या तुलनेत २०१८ मध्ये २० लाख बालके कमी जन्माला आली. यावरून या धोरणाचे दुष्परिणाम दिसून येतात.

भारताचा १९५० साली एकूण प्रजनन दर सहा होता, तो २०२० साली २.२ वर आला. या दराला ‘रिप्लेसमेंट लेव्हल’ असे म्हणतात. हा आदर्श दर आहे, पण जर या दराच्या खाली प्रजनन दर गेला, तर तो चिंतेचा विषय आहे. यात बालकांचा मृत्यूदर गृहीत धरलेला नाही. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-४ नुसार आपल्या देशात एक हजार नवजात बालकांमागे ४१ बालके दगावतात.

भारतात दोन अपत्यांचे धोरण हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओदिशा, छत्तीसगढ, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड या १२ राज्यांनी सरकारी नोकरी व स्थानिक निवडणुकांसाठी लागू केलेले आहे. आसाममध्ये १ जानेवारी २०२१ पासून लागू होणार आहे. आपल्या देशातल्या २१ राज्यांमध्ये एकूण प्रजनन दर हा ‘रिप्लेसमेंट लेव्हल’च्या खाली आहे. म्हणजे दोन अपत्यांचे धोरण लागू असण्यापूर्वीच या राज्यांमध्ये जन्मदर कमी आहे. यावरून सिद्ध होते की, ज्या राज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली व साक्षरता अधिक आहे, तिथे जन्म दर कमी आहे.

लोकसंख्यावाढीचा दर हा धर्माशी निगडित नसून तो साक्षरता, रोजगार, आरोग्याच्या सोयीसुविधा, महिलांचे सक्षमीकरण यांच्यावर आधारित आहे. ज्या राज्यांमध्ये या घटकांची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने होते, त्या राज्यांत प्रत्येक धर्माचा जन्मदर कमी आहे. उदा. उत्तर प्रदेशचा जन्मदर ३.३ हा संपूर्ण भारताच्या २.२ या एकत्रित जन्मदरापेक्षा जास्त आहे. तर केरळचा जन्मदर १.८ आहे. या दोन्ही राज्यांमधील मुस्लिमांची लोकसंख्या २००१ ते २०११ मध्ये अनुक्रमे २५.१९ टक्के आणि १२.८३ टक्केने वाढली आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार उत्तर प्रदेशची साक्षरता ६९.७ टक्के होती, तर केरळची ९३.९ टक्के होती. उत्तर प्रदेशमध्ये ४८.४ टक्के मातांना बाळंतपणाच्या सुविधा देण्यात आल्या, तर केरळमध्ये ९९.७ टक्के. २१ वर्षे वयावरील मातांचे प्रमाण उत्तर प्रदेशमध्ये ४७.६ टक्के, तर केरळमध्ये ७४.९ टक्के होते. २००५-०६ मधील राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-३ नुसार केरळमधील हिंदू जन्मदर १.५३ होता, तर मुस्लीम जन्मदर २.४६ होता. परंतु उत्तर प्रदेशमधील हिंदू जन्मदर ३.७३ पेक्षा केरळमधील मुस्लिमांचा जन्म दर कमी होता. अर्थात साक्षरता, आर्थिक परिथिती, रोजगार आणि आरोग्याच्या सुविधा यांचा जन्मदरावर प्रभाव पडतो, धर्माचा नव्हे.

१९५१ मध्ये एकूण लोकसंखेच्या ८०.४ टक्के हिंदू होते, तर मुस्लीम ९.८ टक्के होते. हे प्रमाण २०११च्या जनगणनेनुसार अनुक्रमे ७९.८ टक्के व १४.२३ टक्के असे आहे. यात प्रथमदर्शी ५.५ टक्के मुस्लिमांची संख्या वाढलेली दिसत आहे. यावरून तथाकथित धर्मरक्षकांनी आवई उठवायला सुरुवात केली की, हिंदू अल्पसंख्याक होतील. परंतु हीच वाढ पुढेही याच प्रकारे वाढणार नसून उत्तरोत्तर कमी होत जाणार आहे. यासाठी १९५१ पासून आतापर्यंतचा दोन्ही धर्माच्या एकूण जन्मदरांतला फरक समान पातळीवर येत आहे. १९९१ ते २००० या काळात मुस्लीम लोकसंख्येत २९.५२ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर हिंदूंची १९.९२ टक्क्यांनी. यात ९.६० टक्क्यांचा फरक आहे. परंतु २००१ ते २०११ या काळातला फरक अधिक समान पातळीवर येणारा आहे. या दशकात हिंदू १६.७६ टक्के, तर मुस्लीम २४.६ टक्के; यातला फरक ७.८४ टक्के आहे. परंतु दोन्ही धर्माच्या दोन दशकांतील एकूण प्रजनन दर घटण्याचे प्रमाण पाहिले असता, हिंदूंचा ३.१६ टक्क्यांनी, तर मुस्लिमांचा ४.९२ टक्क्यांनी घसरला. १९६१ पासून दोन्ही धर्माची लोकसंख्यावाढ पाहिली तर असे दिसून येते की, मुस्लिमांचे वाढीचे प्रमाण हिंदूंच्या तुलनेत कमी झाले आहे. या काळात हिंदू लोकसंख्या वाढीचा दर २०.७६ टक्क्यांवरून १६.७६ टक्क्यांवर आला. तर मुस्लीम लोकसंख्यावाढीचा दर ३२.४९ टक्क्यांवरून २४.६० टक्क्यांवर आला आहे. ही वाढ पुढेही अशीच गृहीत धरली असता ‘प्यू रिसर्च सेंटर’नुसार यापुढील ४० वर्षांत मुस्लिमांची संख्या चार टक्क्यांनी वाढून ३१ कोटी १० लाख होईल आणि हिंदूंची संख्या दोन टक्क्यांनी कमी होऊन एक अब्ज ३० कोटी असणार आहे. यात स्पष्ट दिसून येते की, हिंदू बहुसंख्यच राहतील.

भारतातील मुस्लिमांचा एकूण प्रजनन दर वाढण्यामागे काही कारणे आहेत; जसे की, मुस्लीम समुदायाचे सरासरी वय २३ वर्षे आहे,

तर हिंदूचे २६.७ आहे. साक्षरतेचे प्रमाण मुस्लिमांमध्ये ६८.२ टक्के (यात फक्त आधुनिक शिक्षणाचे पाहिले तर आणखी कमी आहे), तर हिंदूंमध्ये ७३.८ टक्के आहे. विविध आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या मुस्लिमांची संख्या ३३ टक्के, तर हिंदूंची ४२ टक्के आहे. मुस्लीम स्त्रिया १५ टक्के, हिंदू स्त्रिया २७ टक्के आहेत. २०१० मध्ये ‘नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे ऑर्गनायझेशन’ने केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, प्रति व्यक्ती उत्पन्न हे मुस्लिमांचे सर्वात कमी आहे. असे म्हटले जाते की, समृद्धी हे सर्वोत्तम गर्भनिरोधक आहे. अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांच्या मते, गरीब लोक मुलांना उत्पन्नाचे स्रोत समजतात. त्यामुळे ते श्रीमंतांपेक्षा जास्त मुले जन्माला घालतात.

जगातल्या मुस्लीमबहुल देशांच्या लोकसंख्यावाढीचा दर आणि एकूण जन्मदराचा इतिहास पाहता, तो कमी होताना दिसत आहे. ते खालील तक्त्यावरून अधिक स्पष्ट होईल.

यावरून असे दिसून येते की, भारतातील मुस्लिमांसह मुस्लीमबहुल देशांमधील जन्मदर कमी होत आहे. परंतु आपल्याकडे मुस्लिमांचीच संख्या खूप वाढत आहे, असा जो प्रचारकी जयघोष केला जात आहे तो असत्य आहे.

विकसित देशांमध्ये, विशेषत: युरोपीय देशांमध्ये जास्त मुले जन्माला घालावी याकरिता सरकारद्वारे प्रोत्साहन दिले जाते. त्या देशांमधील एकूण जन्मदराचा इतिहास पाहता तो निरंतर कमी होताना दिसतो. याचा अर्थ असा होतो की, सरकारच्या कमी किंवा जास्त मुलांना जन्म घालण्याच्या धोरणाला काहीही महत्त्व उरत नाही. भारतामध्ये १९७५ साली जबरदस्तीने ६० लाख लोकांची नसबंदी केली गेली. परंतु १९८० ते १९९० या दशकभरात लोकसंख्यावाढीवर फारसा फरक पडला नव्हता.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या २०१७च्या अहवालानुसार, २००१ ते २०११ या दहा वर्षांत भारताच्या लोकसंख्यावाढीचा वेग १७.७ टक्के होता व तो २०२१ साली ११ टक्के असेल, असा अंदाज आहे. २०६० पर्यंत ०.०२ टक्केपर्यंत खाली येणार आहे आणि त्यानंतर सन २१०० पर्यंत वजा ०.३९ टक्के होणार आहे. २०३० साली भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश बनेल. दोन अपत्यांच्या धोरणाच्या फायद्याचे श्रेय फार काळ घेता येणार नाही. लोकसंख्यावाढीचा दर वर उल्लेखल्याप्रमाणे आपणहून कमी होत जाणार आहे. त्यामुळे या धोरणाची आवश्यकता नाही.

शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, लैंगिक शिक्षण, विकसित अर्थव्यवस्था, रोजगाराच्या संधी यांसोबतच सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था सुधारली, तर लोकसंख्यावाढीच्या प्रमाणात कमालीची घट होईल, हे क्लिष्ट, परंतु बोलक्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. परंतु असे धोरण ठरविणाऱ्या धुरिणांनी पूर्वग्रहदूषित दृष्टी न ठेवता बहुसंख्याकांना भ्रामक आनंद देण्यापेक्षा उपरोल्लेखित पायाभूत घटकांकडे लक्ष द्यायला हवे. सरकार बहुसंख्याकांचे हितरक्षण करणारे आहे, असा दिखावा करून जर हा निर्णय घेत असेल, तर याचा राजकीय लाभ होईलही. परंतु या धोरणाचे फलित काहीही निघणार नाही. थॉमस रॉबर्ट माल्थस या लोकसंख्याविषयक तज्ज्ञाने असा सिद्धांत मांडला होता की, जीवननिर्वाहाची साधने अंकगणितीय प्रमाणात वाढतात, तर लोकसंख्या मात्र भूमितीय प्रमाणात वाढते. जवळपास २०० वर्षांपूर्वी मांडण्यात आलेला हा सिद्धांत पूर्णत: लागू होत नाही म्हणत हे धोरणकत्रे ‘माल्थस’लाही खोटे ठरवतील!

(लेखक जळगाव येथील मूळजी जेठा महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत.)

mahajanmanoj2009@gmail.com

First Published on February 9, 2020 12:50 am

Web Title: central government should adopt a policy of two offspring article shows the fallacy of such a policy abn 97
Next Stories
1 रासायनिक कारखान्यांत स्फोट का होतात?
2 चाँदनी चौकातून : कलादालन..
3 ‘नो एनआरसी’पुरेसे नाही!