दिल्लीवाला
करोनाकाळात कुठल्याही मंत्र्याला भेटणं महाकठीण. सुरुवातीच्या काळात बहुतांश मंत्र्यांचा वेळ लोकांपासून दूर राहून स्वत:ला वाचवण्यात जात होता. आताही काही मंत्री निवास अधिक पसंत करतात. पण त्यास एखाद्दुसरा अपवाददेखील आहे. करोना अजून संपलेला नाही, पण एका मंत्र्यांच्या घरी दरबार भरलेला होता. लोकांचा रात्रीपर्यंत राबता होता. हे मंत्री आग्रहानं प्रत्येकाला जेवून जा रे, असं सांगत होते. या आग्रहात कोणी आपला-परका असं नव्हतं. उत्तर प्रदेश, बिहारमधल्या गावागावांतून छोट्या छोट्या कामांसाठी लोक मंत्र्यांच्या निवासस्थानी आलेले होते. ज्यांना कोणी वाली नाही ते इथं आशेने आलेले होते. मंत्र्यांच्या लेटरहेडवर विनंतीचं एखादं पत्र त्यांच्यासाठी पुरेसं होतं. त्यांची कामंही रोजच्या जगण्याशी निगडित. मुंबईमधल्या एका छोट्या संघटनेचा कार्यकर्ता आलेला होता. त्यानं काम सांगितलं व म्हणाला, साहेब, अमक्यातमक्याची तुमच्याशी ओळख आहे, त्याला तुमच्याशी बोलायचंय. मी फोन लावून देतो… या अमक्यातमक्याची मंत्र्यांशी केवळ ओळख होती, पण त्याला बोलायचंच होतं. मग फोनाफोनी झाली, मंत्र्यांनीही विचारपूस केली. तेवढ्यात आणखी कोणी आलं. साहेब, आम्हाला काही तरी काम द्या, असं भेटणारे म्हणत होते. सगळं झाल्यावर त्यांच्यातला एक म्हणाला, साहेब, माझ्या मुलीला तुमच्या कविता फार आवडतात, रेकॉर्ड करून आणायला सांगितल्या आहेत. म्हणा एखादी कविता. मंत्र्यांनी ती म्हणूनही दाखवली… काहींना पुष्पगुच्छ देण्याची घाई होती, कोणाला फोटो काढण्याची. मंत्र्यांचे सचिव लोकांना ‘थोडं दुरून…’ असं वारंवार सांगत होते, पण लोकांना काही फरक पडला नाही. ते मंत्र्यांच्या शेजारी उभं राहूनच आपलं म्हणणं त्यांच्या कानावर घालत होते. त्यांना करोनाची भीती नव्हती. मंत्र्यांनीही त्यांना हटकलं नाही की दूर केलं नाही. रात्री दहा-अकरापर्यंत लोक येत राहिले. मोदी सरकारमध्ये असा लोकाभिमुख मंत्री विरळाच!
योग…
काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाच्या निवडीची धावपळ सुरू होती. नाना पटोले दिल्लीत होते. त्यांची कोणाशी भेट झाली, चर्चा झाली याची माहिती घेण्यात दिवस संपला होता. सगळेच पत्रकार महाराष्ट्र सदनातून बाहेर पडण्याच्या तयारीत होते. रात्री साडेआठ-नऊच्या सुमारास भाजपचे खासदार आले. त्यांचं मोकळंढाकळं वागणं बघून खरोखरच ते भाजपमध्ये कसे असा प्रश्न नेहमी पडतो. पत्रकारांनी त्यांना विचारलं की, तुमच्या सरकारनं शेतकरी आंदोलनाचं काय करायचं ठरवलंय? ते मिश्कीलपणे म्हणाले, योगी आणि मोदी जिथं असतील तिथं चिंता कशाला करायची? योगींचं लक्ष असेलच ना टिकैतकडे… आपल्याकडे बघा, झालं ना सगळं व्यवस्थित. तसं अण्णा हजारेंचं मन वळवणं फार कठीण असतं… या खासदारांच्या ‘कठीण’ या शब्दाचा नेमका अभिप्रेत अर्थ काय तो सगळ्यांनी ओळखला. अण्णा हजारे शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी उपोषण करणार होते, पण केंद्रीय कृषिराज्यमंत्र्यांसह देवेंद्र फडणवीस यांनी अण्णांची भेट घेतली, अण्णाही या भेटीवर समाधानी झाले. त्यांनी उपोषण मागं घेतलं. खासदारांचं म्हणणं होतं, योग यावा लागतो, योग असेल तर तोडगा निघतो. योग नसेल तर मात्र काहीच होत नाही. मग त्यांनी एका आमदाराचा किस्सा सांगितला. संबंधित व्यक्ती आमदार झाली, पण तिला शपथ घेता आली नाही. वरिष्ठांकडे आग्रह धरून गडी आमदार झाला, पण योग नव्हता. आमदारकी उपभोगता आली नाही. योग असेल तर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरही केंद्राला तोडगा काढता येईल… या खासदारांबरोबर एक स्वामीही होते, ते वादात सापडले आहेत. पण योग आल्याने लोक या स्वामींच्या पाय पडत असावेत. खासदारांनी पुणेकरांचे अफलातून किस्से ऐकवून वातावरण हलकंफुलकं केलं आणि ते तालकटोरा रोडवरील आपल्या निवासाकडे निघून गेले.
जनता
सत्ता नसलेल्या पक्षांची कार्यालयं ओस पडलेली असतात. काँग्रेसच्या मुख्यालयाचं काहीसं तसंच झालंय. इतके सगळे महासचिव, प्रभारी यांची छोटी कार्यालयं. तिथं एखादा मदतनीस. पण नेते नाहीत. अधूनमधून बैठका होतात तेव्हा होते तेवढीच गर्दी. कार्यकत्र्यांपेक्षा तिथं येणाऱ्या पत्रकारांची संख्या कदाचित जास्त असेल. संध्याकाळी साडेचार-पाचची वेळ. काँग्रेसच्या कार्यालयामधलं उपाहारगृह मोकळं होतं. एक काळ असा होता की तिथं उभं राहायला जागा मिळायची नाही, असं जुने पत्रकार सांगतात. काँग्रेसची सत्ता गेल्यावर लोकांचं इथं येणं-जाणं थांबलंय. पण इथल्या उपाहारगृहातला इडली सांबर अजूनही चविष्ट असतो. गेल्या दोन आठवड्यांत काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या तीन पत्रकार परिषदा झाल्या. गमतीनं एखाद्दोन वाक्यं टाकण्याची राहुल गांधींची सवय. परवा ते म्हणाले, ‘कसे आहात सगळे…? सुरक्षित आहात ना…? वेडावाकडा अर्थ काढू नका. माझा उद्देश करोनापासून सुरक्षित आहात ना असं विचारण्याचा होता… करोनाच्या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत म्हणून विचारलं. नाही तर तुम्हाला वाटेल मी कोणा सरकारबद्दल बोललो…’ पण नंतर राहुल यांनी पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारवर टीका केली हा भाग वेगळा! परवा राज्यातल्या काँग्रेस मंत्र्यांची बैठक संपण्याची वाट बघण्यात बराच वेळ गेला. चहा पिण्यासाठी उपाहारगृह गाठलं. मराठीतून गप्पा ऐकू आल्यावर साठीची अगदी साध्या पेहरावातली व्यक्ती गप्पांत सामील झाली. या व्यक्तीनं काँग्रेसच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी खूप मोठी आखणी केली होती. एक मोठी कंपनी संघाच्या ताब्यात कशी गेली आणि तिला कसं वाचवलं पाहिजे हेही सांगितलं. हरिद्वारच्या मेळ्यातून ही व्यक्ती थेट काँग्रेस मुख्यालयात आली होती. तिला कळलं होतं की, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण वगैरे राज्यातले नेते इथं आले आहेत. त्यांच्याशी या व्यक्तीची ओळखही होती. भाजपमधल्या एका नेत्याविरोधात आपण विधानसभेची निवडणूक जिंकू शकू असं या व्यक्तीला वाटत होतं. थोरातांकडे तिने तिकिटाची मागणीही केली होती. तिकीटवाटप तर झालं, तुम्ही उशीर केलात, असं थोरातांनी सांगत या व्यक्तीची बोळवण केली होती. काँग्रेसची केंद्रात वा राज्यांमध्ये सत्ता होती तेव्हा अशी सामान्य जनता मुख्यालयात येत असे. नेते त्यांना भेटतही असत. काँग्रेसमधला लोकांचा वावर कमी झालाय पण भाजपकडे सत्ता असूनही त्यांच्या नव्या मुख्यालयात सामान्यजन फारसे दिसत नाहीत. अशोका रोडवरचं भाजपचं कार्यालय काँग्रेस मुख्यालयाप्रमाणे साधं होतं, तिथं जायची कोणाला भीती वाटत नाही. नव्या इमारतीचा भपकाच फार…
ग्रंथालय
संसदेतल्या विद्यमान सदस्यांपैकी किती जणांना वाचनाची आवड असेल माहिती नाही, पण कोणाला अभ्यास करायचा असेल तर सरकारने सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. सभागृहात संदर्भ घेऊन बोलणं अधिक प्रभावी ठरतं. त्यामुळे सदस्य ग्रंथालयात जाऊन अहवाल, दस्तावेज नजरेखालून घालत असत. पण आता ग्रंथालयातदेखील जाण्याची गरज नाही. ऑनलाइन सुविधाही पुरवलेली आहे. eparlib.nic.in हे पोर्टल म्हणजे लोकसभेचं डिजिटल ग्रंथालय आहे. १८५८ ते २०२० या कालावधीतील लोकसभेतील चर्चांचे दस्तावेज त्यावर पाहायला मिळतात. घटना समितीत झालेल्या ऐतिहासिक चर्चा कोणाला वाचायच्या असतील, तर त्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत. १९५२ पासून आत्तापर्यंतच्या १७ लोकसभांच्या कामकाजाची टिपणंही खोलात जाऊन वाचता येतील. लोकसभेत मांडलेली विधेयकं, खासगी विधेयकं अशी अनेक स्वरूपाची माहिती सदस्यांना मिळू शकते. हे पोर्टल खासदारांसाठीच नव्हे तर अभ्यासकांसाठीही महत्त्वाचं आहे. ज्यांना घटना समितीच्या चर्चांचं वाचन पोर्टलवर करायचं नसेल त्यांच्यासाठी छापील स्वरूपातही ते मिळू शकतं. इंग्रजीत पाच, तर हिंदीत आठ छापील ग्रंथ संसद सदस्यांसाठी विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेले आहेत. या पाच ग्रंथांची एकत्रित किंमतही दिलेली आहे. संसद सदस्यांनी हे ग्रंथ खरेदी करून आपापल्या मतदारसंघातील ग्रंथालयांमध्ये ठेवले तर अभ्यासकांना त्यांचं वाचन करता येऊ शकेल.
