संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचे वय हे १८ वरून १६ वर्षांवर आणण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने ‘क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंड) बिल २०१३’च्या निमित्ताने मांडला आणि संपूर्ण देशभरात त्यावरून वादंग उठला. एकीकडे स्त्रीवादी संघटना, तरूण पिढीकडून त्याचे स्वागत केले जात असताना दुसरीकडे तथाकथित पुराणवादी संघटना ‘सरकारचे डोके फिरले आहे का’ असा सवाल करीत त्याला तीव्र विरोध करीत आहेत. प्रत्यक्ष स्थिती मात्र काही वेगळीच आहे. भारतीय दंडविधान अस्तित्त्वात आल्यापासून म्हणजेच १८७२ सालापासून सव्वाशे वर्षे संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचे वय हे १६ वर्षेच आहे आणि टिळक-आगरकर यांच्यात यावरून झालेल्या वादाचा अपवाद वगळता त्याला आजपावेतो कुणी आव्हानही दिलेले नाही. त्यामुळे आताच त्यावरून हा गदारोळ का आणि आधीच अस्तित्वात असलेले संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचे वय नव्याने १६ वर्षेच करण्याचा खटाटोप का, असा सवाल कायदेतज्ज्ञांकडून केला जात आहे. एवढेच नव्हे, तर आपल्याच कायद्यांबाबत अनभिज्ञ असलेल्या सरकारसह सगळेच या निमित्ताने अ‘ज्ञाना’चा हा आनंद साजरा करण्यात मश्गूल असल्याची टीकाही हे कायदेतज्ज्ञ करीत आहेत. ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीकांत भट यांच्या मते, मुळात हिंदू विवाह कायद्यानुसार निश्चित करण्यात आलेले लग्नाचे किमान वय आणि संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेले वय याचा काहीही संबंध नाही. मुख्य म्हणजे संमतीने शरीरसंबध ठेवण्याचे वय १८ वरून १६ वर्षे करण्याचा प्रश्नच नाही. कारण गेल्या सव्वाशे वर्षांपासून हे वय कायद्यानुसार १६ वर्षेच आहे आणि आजही ते तेच आहे. मग ते पुन्हा सोळा करण्याचा प्रश्न उद्भवतो कुठे? उरला प्रश्न नव्या दुरुस्ती कायद्याच्या विधेयकाचा. तर दुरुस्ती कायद्याचा आराखडा न पाहताच उगाचाच त्यावरून गदारोळ केला जात आहे. फेब्रुवारी महिन्यात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या दुरुस्ती कायद्याच्या आराखडय़ानुसार संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचे वय हे १८ वर्षे करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र याबाबत प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांवरून मात्र सरकार हे वय १८ वरून १६ वर्षे करणार असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे नेमके काय सुरू आहे हेच कुणाला कळत नसून केवळ स्वत:ची पोळी भाजून घेण्यासाठी या मुद्दय़ाचा बाऊ केला जात असल्याचा भट यांचा आरोप आहे. ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर महिलांवरील अत्याचारांविरोधात उसळलेल्या जनउद्रेकामुळे सरकारने ‘क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंड) बिल २०१३’चा घाट घातला. तो योग्यही आहे. या नव्या दुरुस्ती कायद्यामध्ये बलात्कार आणि अत्याचार हे दोन मुद्दे महत्त्वाचे मानण्यात आले असून त्यानुसारच तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. किंबहुना त्यामुळेच या दुरुस्ती कायद्याच्या आराखडय़ात वर्षांनुवर्षे संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचे वयही १६ वरून १८ वर्षे करण्याबाबत शिफारस केली गेली असावी, असे भट यांचे म्हणणे आहे. दुसरे असे की, हे बदल करताना हिंदू विवाह कायद्यामध्ये वयाबाबत बदल करण्याचा कुठेही उल्लेख नाही. यामागील कारण म्हणजे या दोन्हींचा काहीही संबंध नाही. मुळात प्रचलित कायदे आणि शरीरशास्त्र यांचाच काही संबंध नाही. त्यामुळे संमतीने शरीरसंबंधाचे वय १६ आणि लग्नाचे वय १८ हा वादच होऊ शकत नाही. तसेच संमतीने शरीर संबंध ठेवण्याचे वय १६ वर्षे आहे, याचा अर्थ प्रत्येकावर ते बंधनकारक नाही. त्याचमुळे लग्नाच्या वयाचा आणि त्याचा संबंध नाही. उलट सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता लग्नासाठी मुलाचे वय २१ वरून १८, तर मुलीचे वय १६ वर्षेच करण्याची गरज असल्याचे ठाम मत त्यांनी मांडले. १८ वर्षांखालील मुलींकडून नोंदविण्यात येणाऱ्या बलात्काराच्या प्रकरणांतील ८० टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे ही संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याची असतात. परंतु मुलगी १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची असल्याने संबंधित मुलाविरुद्ध बलात्काराचा खटला दाखल केला जातो. सुनावणीदरम्यान मात्र वास्तव समोर येते आणि मुलीने एकदा सांगितले की आमच्यात संमतीने शरीरसंबंध झाले होते की न्यायालय तो मुद्दा ग्राह्णा मानून मुलाची बलात्काराच्या प्रकरणांतून निर्दोष सुटकाही करते, याकडेही भट यांनी लक्ष वेधले. ‘कन्सेन्ट फॉर सेक्स’ या व्याख्येतून ‘कन्सेन्ट’ हा शब्द वगळण्याची नितांत गरज आहे. संमती हा शब्द जेथे आहे तेथे दबाव असण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या शब्दाऐवजी ‘स्वेच्छेने’ हा शब्दप्रयोग व्हायला हवा, असेही भट यांनी म्हटले. या मुद्दय़ावरून सध्या घालण्यात येत असलेल्या गदारोळाबाबत वरिष्ठ वकील नितीन प्रधान यांनीही प्रश्न उपस्थित केला. हा सगळा गदारोळ उथळ आणि बनावट असल्याचा आरोपच त्यांनी केला. धार्मिक रुढींमध्ये अडकलेल्या एका विशिष्ट धर्माच्या विवाहसंस्थेलाही हिंदू धर्माप्रमाणे स्वातंत्र्य प्राप्त व्हायला व्हावे, त्यातील महिलांना त्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता यावा यासाठी हा खटाटोप केला जात आहे आणि ‘निर्भया’ प्रकरण त्यासाठी निमित्त झाले आहे, असे प्रधान यांचे म्हणणे आहे. १८७० साली भारतीय दंडविधानाचा आराखडा तयार करण्यात आला आणि त्यानंतर दोन वर्षांनी १८७२ साली त्याला मंजुरी देण्यात आली. तेव्हापासून संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचे वय हे १६ वर्षेच आहे. विशेष म्हणजे ज्या काळात आजप्रमाणे उघडपणे चर्चा करणेही शक्य नव्हते, अशा काळात हे वय १६ वर्षे ठेवण्यात आले आणि आता सव्वाशे वर्षांनंतर अज्ञानामुळे त्याला विरोध केला जात आहे. ब्रिटिश काळात निश्चित करण्यात आलेली वयाची अट आजही तशीच ठेवण्याची गरज आहे. संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी हे वय योग्य असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
